झापा । उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासमा मंगलबार पहिलोपटक झापा जिल्ला अदालतबाट भर्चुअल बहस (श्रव्यदृश्य सुनुवाइ)भएको छ ।
धनकुटा इजलासका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र मीना गौतम सेढाईको संयुक्त इजलासमा झापा बार महिला समिति अध्यक्ष एवं झापा बारकी सहसचिव अधिवक्ता सानु कार्की बस्नेतले अनलाइन बहस कक्षबाट भर्चुअल बहस गरिन् ।
मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायीहरु इजलासमक्ष भौतिक उपस्थिति बिनै भर्चुअल बहस गर्ने प्रचलन यसअघि कोभिड–१९ महामारीको समयमा शुरु गरिएको थियो ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतहरुमा ०७७/७८ देखि यो विधि अभ्यासमा ल्याइएको थियो। त्यसयता यसले खासै निरन्तरता पाउन सकिरहेको छैन ।
भर्चुअल सुनुवाईको विधि
भर्चुअल सुनुवाईमा अदालतले युजर आइडी र पासवर्ड सम्बन्धित बार वा कानुन व्यावसायीको इमेल मार्फत जानकारी गराउनेछ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम जारी गरिने पक्राउ पुर्जी, जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति, हिरासतमा वा निगरानी कक्षमा राख्ने आदेश, थुनछेकसम्बन्धी कार्य, बयान, बकपत्र र बहस पैरवी नेपालभरमा जहाँबाट पनि उच्च अदालतहरुमा श्रव्यदृश्य (भर्चुअल ) मार्फत बहस गर्न सकिन्छ ।
भर्चुअल सुनुवाइ भइरहेको समयमा पालना गर्नुपर्ने केही नियमहरु छन् । जस्तै–
- कानुन व्यवसायीहरु तोकिएको पोसाकमा इजलासको मर्यादा कायम हुने गरी सहभागी हुनुपर्छ ।
- बहसको समयमा प्रत्यक्ष इजलासमा अनुशासन र मर्यादा कायम राख्नुपर्छ ।
- बन्द इजलासबाट सुरु हुने मुद्दामा सम्बन्धित कानुन व्यवसायी र मुद्दाको पक्ष स्वयंबाहेक अरूलाई प्रवेश अनुमति दिनुहुँदैन ।
- मुद्दाको सुनुवाइमा सान्दर्भिक कुराबाहेक अरू केही गर्न पाइनेछैन । मुद्दाको पालो आउने समयको व्यवस्था गरी कानुन व्यवसायी यथा समयमा भिडियो स्क्रिनमा उपस्थित हुनुपर्छ ।
- इजलासको गतिविधि अन्यत्र सेयर गर्न पाइँदैन ।
- इजलास बसिरहेका बेलामा तस्बिर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाइँदैन । इजलासमा भएको गतिविधि रेकर्ड गर्न र प्रचार–प्रसार गर्न पाइँदैन ।
- बहस गर्दा तोकिएको स्थानमा उभिएर प्रत्यक्ष इजलासमा जस्तै बहस गर्ने रीतसँगै गर्नुपर्छ ।
ताजा अपडेट
निर्वाचन : डिजिटल युगमा लोकतन्त्रको परीक्षण
१७ फागुन २०८२पायक पर्ने स्थानमा मतदानस्थल नहुँदा…
१७ फागुन २०८२
