काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि दायर रिटमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
चौधरीले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निम्ति कैलाली क्षेत्र नम्बर-१ बाट दिएको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले माघ ८ गते (गत बिहीबार) खारेज गरिदिएको थियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीद्वारा दायर रिटमा आयोगसँग लिखित जवाफ माग्न र अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाउन आदेश दिए पनि चौधरीको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।
टीकापुर हत्याकाण्डमा आरोपित चौधरी यसअघि नै तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । अदालतबाट दोषी ठहर भएको आधारमा आयोगले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो ।
यो पनि –
ताजा अपडेट
निर्वाचन : डिजिटल युगमा लोकतन्त्रको परीक्षण
१७ फागुन २०८२पायक पर्ने स्थानमा मतदानस्थल नहुँदा…
१७ फागुन २०८२
