नेपालमा चेक बाउन्स : दुई फरक कानूनी बाटो

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा चेक बाउन्स केवल बैङ्किङ त्रुटिको विषय मात्र नभएर यो निजी अधिकार र सार्वजनिक बैङ्किङ विश्वासको सन्तुलनसँग गाँसिएको कानूनी मुद्दा बनेको छ ।

सामान्यतया बैङ्कले चेकमा उल्लेखित रकम भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्दा चेक अनादार ९डिसअनर० हुन्छ । हस्ताक्षर नमिल्नु, चेकमा काटछाँट हुनु वा प्राप्तकर्ताको नाम स्पष्ट नहुनुजस्ता प्राविधिक त्रुटि पनि डिसअनरका कारण हुन सक्छन् ।

तर चेक बाउन्स विशेष रूपमा तब हुन्छ – जब चेक जारीकर्ताको खातामा पर्याप्त रकम नभएकै कारण रकम भुक्तानी हुन सक्दैन ।

नेपालमा चेक बाउन्ससम्बन्धी दुई फरक कानूनहरू छन्‌ –

१. विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४

२. बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४

यी दुई कानूनले एउटै विषयलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्ने भएकाले पीडित पक्षका लागि कुन कानूनी बाटो रोज्ने भन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ।

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ ले चेक बाउन्सलाई व्यक्तिगत कसुरका रूपमा लिन्छ । यस ऐन अनुसार, जानाजानी पर्याप्त मौज्दात नभएको खाताबाट चेक जारी गरेमा चेकमा उल्लेखित रकम तथा त्यसको ब्याजसमेत पीडितलाई फिर्ता गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

साथै, दोषीलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । यस प्रक्रियामा पीडितले कारण उत्पन्न भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिनुपर्छ ।

यो कानूनी बाटोले मुख्य रूपमा क्षतिपूर्ति र रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिन्छ ।

यसको विपरीत, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनले चेक बाउन्सलाई राज्य विरुद्धको अपराधको रूपमा व्याख्या गर्छ । खातामा पर्याप्त रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक जारी गर्नु यस ऐन अन्तर्गत दण्डनीय कसुर हो ।

यस्तो अवस्थामा कारोबारको रकमअनुसार जरिवाना र अधिकतम तीन महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । यस प्रक्रियामा पीडितले अपराध थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिनुपर्छ ।

त्यसपछि राज्य अभियोजकले मुद्दा दायर गर्छ र मुद्दाको सम्पूर्ण खर्च राज्य स्वयमले ब्यहोर्ने व्यवस्था छ । तर यस प्रक्रियामा अदालतको ध्यान मुख्यतः सजायमा केन्द्रित हुने भएकाले रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अलग्गै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यदि पीडितले चेकको रकम र ब्याजसहित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नु प्राथमिक लक्ष्य हो भने विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ उपयुक्त हुन्छ । तर, चेक बाउन्सको उद्देश्य मुलुकको बैङ्किङ प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने खालको भए त्यसलाई राज्य पक्षको अपराधका रूपमा हेर्नुपर्ने अदालतको दृष्टिकोण छ ।

तर, अदालतको यो व्याख्यापछि पनि कानूनी संरचनामा आवश्यक संशोधन हुन सकेको छैन । परिणामतः चेक बाउन्सका पीडितले अझै पनि दुई फरक कानूनी बाटोबीच रणनीतिक छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

व्यापार र लेनदेनमा चेकको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा, चेक बाउन्ससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सजाय र क्षतिपूर्तिबीच सन्तुलन जरुरी देखिन्छ । कानूनी सुधार नहुँदासम्म कानूनी माध्यमको छनोट नै पीडितका लागि निर्णायक बनिरहनेछ ।