सिटी स्क्यान मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार : तत्कालीन उपकुलपति डा. भण्डारीसहित २० विरुद्ध मुद्दा दायर

जस नेपाल

१५ माघ २०८२

सिटी स्क्यान मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार : तत्कालीन उपकुलपति डा. भण्डारीसहित २० विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगीता सिंह भण्डारीसहित २० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार प्रतिष्ठानका लागि १२८ स्लाइस सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्ने क्रममा करिब ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९८५ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको हो । खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्यांकन, बोलपत्र मूल्याङ्कन र भुक्तानी प्रक्रियामा मिलेमतो र कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरी राज्य तथा संस्थालाई आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मुद्दामा तत्कालीन कामु रजिस्ट्रार कैलाशप्रसाद देव, निर्देशक डा. सागर पन्थी, रेडियोलोजी विभाग प्रमुख डा. बोम विसी, बायोमेडिकल इन्जिनियरद्वय शरद भण्डारी र आशुतोष भण्डारी, कन्सल्टेन्ट बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी, लेक्चरर डा. श्रीसिया पोखरेललगायत प्रतिष्ठानका विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । साथै, आपूर्तिकर्ता कम्पनी हिमालयन मेडिटेक प्रालि र सो कम्पनीका प्रमुख अमर श्रेष्ठ र सन्जु राजकर्णिकारसमेत मुद्दामा समेटिएका छन् ।

अख्तियारले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत प्रक्रिया अपनाई प्राविधिक मापदण्ड नपुगेको उपकरण खरिद गरिएको, प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत गलत तयार पारिएको र सोही आधारमा भुक्तानी गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसअघि पनि भण्डारीविरुद्ध एमआरआई मेसिन खरिद प्रकरणमा करिब १२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले गत असोजमै छुट्टै मुद्दा दायर गरिसकेको थियो ।

हेर्नुहाेस् अख्तियारले दायर गरेकाे आराेपपत्र :

सम्बन्धित खवर

बागमती प्रदेशसभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित

बागमती प्रदेशसभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशसभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन्...

प्रतिनिधिसभा : १ करोड ३७ लाख मतपत्र छापिए, ६६ लाख छाप्न बाँकी

प्रतिनिधिसभा : १ करोड ३७ लाख मतपत्र छापिए, ६६ लाख छाप्न बाँकी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४७ जिल्लाका ११० निर्वाचन क्षेत्रका एक करोड ३७...

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि नआउने, २५ दिन म्याद थपियो

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि नआउने, २५ दिन म्याद थपियो

काठमाडाैँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ...

निर्वाचन आचारसंहिता सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन : पूर्वन्यायाधीश

निर्वाचन आचारसंहिता सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन : पूर्वन्यायाधीश

काठमाडौँ । केही दिनयता न्याय क्षेत्र र निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित एउटा विषय बहसमा तानिएको...