जापानी भाषा परीक्षाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

जस नेपाल

१५ माघ २०८२

जापानी भाषा परीक्षाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि लिइँदै आएको भाषा परीक्षाविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले सञ्चालन गर्दै आएको भाषा परीक्षालाई लिएर दायर रिटमा बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेजीको आदेश दिएको हो ।

सरकारले यसअघि ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ खारेज गरेसँगै जिट्को (Japan International Training Cooperation Organization) मार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था र जानले लिने भाषा परीक्षा बन्द गरिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता हसिना प्रधानसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको बिहिबारकाे आदेशसँगै सरकारको निर्णय वैधानिक ठहरिएको छ । अब जापानका लागि प्रशिक्षार्थी कामदार सबै म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ । हाल नेपालबाट ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (TITP) अन्तर्गत कामदार पठाइँदै आएको छ भने जापानले सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ESD) कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

सम्बन्धित खवर

विशेष अदालतद्वारा ‘फैसलाहरूको संगालो २०८३’ विमोचन

विशेष अदालतद्वारा ‘फैसलाहरूको संगालो २०८३’ विमोचन

काठमाडौँ । विशेष अदालतले आज श्रावण १ गते पुस्तक विमोचन तथा संचारकर्मीहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम...

दीपक भट्टसँगकाे कनेक्सन भेटिएकाे भन्दै विष्णु पौडेलविरुद्ध पुरक आरोपपत्र दायर

दीपक भट्टसँगकाे कनेक्सन भेटिएकाे भन्दै विष्णु पौडेलविरुद्ध पुरक आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ ।  विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) सम्बन्धी मुद्दामा थप अनुसन्धानपछि पुरक आरोपपत्र...

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

काठमाडौँ । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्ना सबै काम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका...

सरकार र एआईको सम्बन्ध : सरकारले शासन गर्नुपर्छ,  एआईको स्वामित्व लिने हैन

सरकार र एआईको सम्बन्ध : सरकारले शासन गर्नुपर्छ, एआईको स्वामित्व लिने हैन

अब यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ कि सरकारले एआई उद्योगलाई आकार दिने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।...