जापानी भाषा परीक्षाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

जस नेपाल

१५ माघ २०८२

जापानी भाषा परीक्षाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि लिइँदै आएको भाषा परीक्षाविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले सञ्चालन गर्दै आएको भाषा परीक्षालाई लिएर दायर रिटमा बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेजीको आदेश दिएको हो ।

सरकारले यसअघि ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ खारेज गरेसँगै जिट्को (Japan International Training Cooperation Organization) मार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था र जानले लिने भाषा परीक्षा बन्द गरिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता हसिना प्रधानसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको बिहिबारकाे आदेशसँगै सरकारको निर्णय वैधानिक ठहरिएको छ । अब जापानका लागि प्रशिक्षार्थी कामदार सबै म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ । हाल नेपालबाट ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (TITP) अन्तर्गत कामदार पठाइँदै आएको छ भने जापानले सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ESD) कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

सम्बन्धित खवर

विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौँ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै न्याय...

व्यापारिक विवाद समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

व्यापारिक विवाद समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

काठमाडौँ । सरकारले व्यापारिक विवाद शीघ्र समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ...

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको  द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको  द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न...

बैङ्किङ क्षेत्रका दुई ऐन संशोधन गर्ने घोषणा

बैङ्किङ क्षेत्रका दुई ऐन संशोधन गर्ने घोषणा

काठमाडौँ । सरकारले बैङ्किङ क्षेत्रका दुई ऐन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय...