जापानी भाषा परीक्षाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

जस नेपाल

१५ माघ २०८२

जापानी भाषा परीक्षाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि लिइँदै आएको भाषा परीक्षाविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले सञ्चालन गर्दै आएको भाषा परीक्षालाई लिएर दायर रिटमा बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेजीको आदेश दिएको हो ।

सरकारले यसअघि ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ खारेज गरेसँगै जिट्को (Japan International Training Cooperation Organization) मार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था र जानले लिने भाषा परीक्षा बन्द गरिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता हसिना प्रधानसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको बिहिबारकाे आदेशसँगै सरकारको निर्णय वैधानिक ठहरिएको छ । अब जापानका लागि प्रशिक्षार्थी कामदार सबै म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ । हाल नेपालबाट ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (TITP) अन्तर्गत कामदार पठाइँदै आएको छ भने जापानले सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ESD) कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

सम्बन्धित खवर

कस्तो अवस्थामा गर्छ सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन ?

कस्तो अवस्थामा गर्छ सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेससम्बन्धी निर्वाचन...

वातावारणीय क्षतिपूर्तिमा अब स्पष्ट मापदण्ड : भारतको सर्वोच्च अदालत

वातावारणीय क्षतिपूर्तिमा अब स्पष्ट मापदण्ड : भारतको सर्वोच्च अदालत

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले फोहोरमैला व्यवस्थापन नियम, २०२६ ‘Solid Waste Management Rules, 2026’...

शुक्रबार सर्वोच्चमा ४२८ मुद्दाको  पेसी, ८९ वटामा फैसला

शुक्रबार सर्वोच्चमा ४२८ मुद्दाको  पेसी, ८९ वटामा फैसला

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार  ४२८ मुद्दामा पेसी तोकिए मध्य ८९ मुद्दामा फैसला भएको...

१५ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म श्रमिक विदेश नपठाउने व्यवसायीको घोषणा

१५ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म श्रमिक विदेश नपठाउने व्यवसायीको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना १५ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न...