जापानी भाषा परीक्षाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

जस नेपाल

१५ माघ २०८२

जापानी भाषा परीक्षाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि लिइँदै आएको भाषा परीक्षाविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले सञ्चालन गर्दै आएको भाषा परीक्षालाई लिएर दायर रिटमा बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेजीको आदेश दिएको हो ।

सरकारले यसअघि ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६’ खारेज गरेसँगै जिट्को (Japan International Training Cooperation Organization) मार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था र जानले लिने भाषा परीक्षा बन्द गरिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता हसिना प्रधानसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको बिहिबारकाे आदेशसँगै सरकारको निर्णय वैधानिक ठहरिएको छ । अब जापानका लागि प्रशिक्षार्थी कामदार सबै म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ । हाल नेपालबाट ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (TITP) अन्तर्गत कामदार पठाइँदै आएको छ भने जापानले सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ESD) कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

सम्बन्धित खवर

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार भन्छन्– सरकारी सञ्चार माध्यमले आजदेखि सरकारको गुणगान गाउनुपर्दैन

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार भन्छन्– सरकारी सञ्चार माध्यमले आजदेखि सरकारको गुणगान गाउनुपर्दैन

काठमाडौँ । सरकारी सञ्चार माध्यम भन्नाले गोरखापत्र, राइजिङ नेपाल, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र...

संविधानमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुरक्षित राख्न सम्पादकहरूको साझा जोड (फोटो फिचर)

संविधानमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुरक्षित राख्न सम्पादकहरूको साझा जोड (फोटो फिचर)

काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मुलुकका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका समाचार...

राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (पूर्णपाठ)

राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको...

‘मिडियालाई सङ्कुचन गरेर लोकतन्त्र र संविधान बलियो हुन सक्दैन’

‘मिडियालाई सङ्कुचन गरेर लोकतन्त्र र संविधान बलियो हुन सक्दैन’

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मिडिया क्षेत्रलाई सङ्कुचन गरेर लोकतन्त्र र संविधान...