जब सर्वोच्चले काठमाडौँका खोला फर्कायो …

काठमाडौँ । मानव सभ्यताको विकासमा खोला र कानूनको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित मानिन्छ । संसारका प्रमुख ठूला सभ्यताहरू नदी किनारमै विकास भए । सभ्यता त्यसरी विकास हुने क्रममा मानिसको जटिल समाजलाई कानूनले समयसापेक्ष आवश्यक सङ्गठित नियम प्रदान गर्‍यो भनिन्छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले यसै महिना (माघ ४ गते) गरेको एउटा आदेशले पनि खोलालाई जीवन सहजताका लागि ओगट्न खोजिरहने मानिसकै पोल्टामा फर्काइदिएको छ ।

मरबरी भर्सेज माडिसनको मुद्दामा सन्‌ १८०३ मा अमेरिकी चिफ जस्टिस जोन मार्शलले भने झैँ; मान्छे, खोला र राज्यले तोक्‍ने मापदण्डबीचको विवादमा ‘कानूनको अन्तिम व्याख्याता’ सर्वोच्च अदालत बनेको छ।

के थियो मुद्दा ?

१७ वर्षअघि, वि.सं. २०६५ कात्तिक १ मा सरकारले काठमाडौँ उपत्यका स्रोत भई बग्ने बागमतीका सात सहायक नदी (रिभर ट्रिब्यूटरिज) र पाँच खोलाको किनारको मापदण्ड तोक्यो ।

मापदण्ड अनुसार कुनै संरचना बनाउँदा बागमती, विष्णुमती र मनोहरामा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोलामा नौ मिटर र टुकुचा तथा सामाखुसीजस्ता साना खोलामा चार मिटर किनार छाड्नुपर्ने भयो ।

तर, जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) ले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध वि.सं. २०६८ वैशाख ९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेत गरी १३ सरकारी कार्यालयविरुद्ध उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदन (मुद्दा) दायर गर्‍यो ।

दायर रिटमा नदी क्षेत्र वरपर अतिक्रमण हटाउन गठित सरकारी संयन्त्रले नै अधिकार प्रयोग र दायित्व निर्वाह नगरेको, ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी नदीलाई ढलको रूपमा परिणत गराइएको, अनधिकृत घरटहरा लगायत संरचना निर्माण गरी नदी अतिक्रमण गरिएको, नदीहरूको घाट क्षेत्र नै अतिक्रमण भएको र नदी अतिक्रमण भइरहँदा सरकार मुकदर्शक बनेको लगायत दलिल उल्लेख थियो ।

रिट निवेदनकर्ता प्रो.पब्लिकले नदी संरक्षण निम्ति विभिन्न चार आदेश माग गरेको थियो :

(क) पवित्र नदी बागमती र यसका सहायक नदीहरु मनोहरा, कोट्कु, धोबी खोला, बल्खु खोला(ईन्द्रामती),नख्खु,कर्मनासा, विष्णुमती लगायतका उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नदीनालाहरु समेतमा मलमूत्रयुक्त प्रदुषित पानी नपठाउनु र ती सम्पूर्ण नदीहरुको दायाँ-बायाँ भएका अनाधिकृत अतिक्रमणहरुलाई हटाई त्यस क्षेत्रको संरक्षण गरी उक्त क्षेत्रलाई हरित क्षेत्र घोषणा गर्नू, गराउनु,

(ख) बागमती नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए कानूनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी उक्त जग्गाहरु अधिग्रहण गर्नु गराउनु,

(ग) विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिकालाई नदीहरुमा विना प्रशोधन ढल मिसाउने कार्य तत्काल बन्द गरी गराई नदी प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु, गराउनु र नदी क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाई नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्नु, गराउनु,

(घ) विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नाममा नदी क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा लगायतका भौतिक संरचनाहरू हटाउनु, हटाउन लगाउन सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

वि.सं. २०६८ साउन १६ गते प्रो.पब्लिकले नै उपत्यकाका नदी संरक्षणकै मामिलामा अर्को मुद्दा हालेको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर ठिमी नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने नदीनालाहरुको किनारामा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको मापदण्ड विपरीत हुने गरी के-कस्ता र कति घर, टहरा भवनहरु बनेका छन् वा गैरकानूनी भोग चलन गरिएको छ, सो सम्बन्धमा आ-आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उपत्यकाभित्रका पालिकाहरूका नाममा आदेश जारी गर्‍यो ।

प्रतिवादी बनाइएका सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूले सर्वोच्चमा आफ्नो तर्फको जवाफ पेश गर्दै उक्त रिट खारेज माग गरे ।

सर्वोच्चको पहिलो फैसला

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०८० पुस ३ गते फैसला गर्दै विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्‍यो ।

न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले प्रदूषण नियन्त्रण र अतिक्रमण हटाउने र नदीको वहाव क्षेत्र, सीमा क्षेत्र समेतको सीमाङ्कन, सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण गरी दुई सन्दर्भमा ११ बुँदे आदेश जारी गरेको थियो ।

उल्लिखित दोस्रो सन्दर्भमा जारी आदेशको बुँदा नम्बर १ मा लेखिएको थियो :

‘बागमती र यसका सहायक नदीहरुमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तह (High flood level) समेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के कति जग्गा दाँया-वाँया छाड्ने भन्ने वारेमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा मिति २०६५।०८।०१ मा निर्धारित दूरी बाहेक नै सवै खोलाहरुको हकमा दाँया-वायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने, सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरु हटाउने; कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ-बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) घोषणा गरिएको हुँदा अव कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरु निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने’

यस्तो थियो आदेश

सर्वोच्चले यस्तो आदेशसहित फैसला गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनारका वरपर कुनै संरचना बनाउन पूर्वनिर्धारित मापदण्डमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भयो ।

तर, फैसला भएपछि पनि काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार वरपर पहिलेकै मापदण्ड अनुसार निर्माण र जग्गा किनबेच भइरह्यो ।

जब बालेनको डोजरले तर्सायो…

मुद्दा परेको १२ वर्षपछि भएको फैसलाबारे ‘थाहा नपाएका’ नदी किनारका जग्गाधनीहरू तब तर्सिए, जब काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगरप्रमुख (मेयर, हाल निवर्तमान) ले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम नदी किनार खाली गर्न २०८१ साउन ३० गते एक सूचना निकाले ।

मेयर बालेनले अतिक्रमित संरचनामा नगर प्रहरी तैनाथ गरी डोजर नै चलाइरहेका थिए । ‘अतिक्रमणकारी’ भनिएका नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबासी र सडक किनारका घरधनीहरूमा बालेनको ‘डोजर आतङ्क’ व्याप्त थियो ।

मेयर बालेनले महानगर क्षेत्रभित्रका नदीको दायाँबायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माण निषेध गर्न मेयरस्तरीय निर्णय गरेका थिए । मेयरस्तरीय निर्णयबाटै सूचना जारी भएको थियो ।

सूचनामा ‘महानगर क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने, बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने’ लगायत विषय उल्लेख थियो । सूचनाको उल्लंघन गरी कसैले कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने पनि लेखिएको थियो ।

महानगरले साउन ३० मा जारी गरेको सूचना :

महानगरपालिकाले यस्तो सूचना जारी गरेपछि, ‘मापदण्ड पीडित’ भनिएकाहरूको दाबीअनुसार ‘काठमाडौँ उपत्यकाका १९ खोलाबाट मात्र ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने भए । आठदेखि १० लाख मानिस विस्थापित वा बेघर हुने भए । जग्गा धनी लालपुर्जा हुँदाहुँदै निजी सम्पत्ति गुम्ने जोखिम निम्तियो ।’

महानगरको सूचना लगत्तै उपत्यकाको नदी किनारका जग्गा बिक्न छाड्यो । मापदण्डले छुनेमात्र होइन, नछुने तर खोला नजिक भएका जग्गा बेच्न पनि सकस पर्न थाल्यो । बैङ्कले त्यस्तो जग्गा धितो राख्न छाडे ।
उक्त मापदण्डको विरोध गर्ने समूह ‘गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति’का अगुवा राजाराम तण्डुकारका अनुसार; थप २० मिटरको मापदण्डमा परेका जग्गाको भाउ शून्यजस्तै भयो ।

हेर्नुहोस भिडियो 

मापदण्ड खारेज माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहँदा जस नेपालसँग कुरा गर्दै तण्डुकारले भनेका थिए, , ‘त्यो २० मिटर बराबरको कुनै क्षतिपूर्ति या मुआब्जा दिइएको छैन । न निर्माण गर्न दिइएको छ, न त ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ भनिएको छ । घरजग्गा बनाउन पाइएको छैन । बैङ्कले उक्त जग्गामा कर्जा स्वीकृत गरेको छैन । जग्गाको भाउ शून्य भएर बसेको अवस्था छ ।’

पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्चमा सरकार

नदी किनारबारे निर्धारित नयाँ मापदण्डले घरजग्गा कारोबार तथा राजनीतिको केन्द्र काठमाडौँका हजारौँ मानिस प्रभावित भए । प्रभावितहरूले सरकार गुहारे । मापदण्ड निर्धारण विरोधमा सडकमा प्रदर्शनसमेत भयो ।

प्रदर्शनकारीहरू तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । ओलीले पनि मापदण्ड अव्यवहारिक भएको भन्दै सरकार पुनरावलोन माग गर्दै सर्वोच्च जाने आश्वासन दिए ।

वि.सं. २०८१ भदौ ३१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सर्वोच्चमा उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै पुनरावलोकन निवेदन पेश भयो ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको पूर्ण इजलासले २०८१ मंसिर ६ गते पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान ग¥यो ।
२०८२ पुस २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले रिट निवेदनसँग सम्बन्धित कागजात मगाउँदै माघ ४ मा सुनुवाइको मिति तोक्यो ।

सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि महानगरको सूचना

माघ ४ गते चढेको पेशीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले यसअघि गरेको थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने फैसला खारेज गरिदियो ।

लगत्तै माघ ७ मा काठमाडौँ महानगरले पनि एक सूचना जारी गर्दै ‘महानगर क्षेत्रभित्र नदीको दायाँबायाँ भवन निर्माण अनुमति रोक्का नरहेको’ सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो ।

यसरी; संयुक्त इजलासले दुई वर्षअघि तोकेको मापदण्डसम्बन्धी फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले १४ वर्ष पुरानो मुद्दामा खोला फर्काइदिएपछि यतिखेर मापदण्ड पीडित भनिएकाहरू खुशी मनाइरहेका छन्‌ ।