कानुन बनाउने कारखानामै खोट, तैपनि माग्दैछन् भोट !

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको काम के हो ? सांसदले गाउँमा कुलो, बाटो, पुल बनाउने कि देशको कानून बनाउने ?

फागुन २१ को चुनावमा भोट माग्ने कसैले पनि कानून र नीतिनियम बनाउने कुरा गरेको छैन । स्थानीय तहले गर्ने विकासका कामलाई देखाएर संघीय सांसदका उम्मेदवारले भोट मागिरहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा संघीय संसद्को भूमिकामाथि पुनः चर्चा सुरु भएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधि चयन हुँदै गर्दा पुरानै अभ्यास र प्रवृति दोहोरिन्छ कि वास्तविक परिवर्तन आउँछ भन्ने प्रश्नमा आजको बहस अडिएको छ।

कानून सही तरिकाबाट नबन्ने, जनताको पक्षमा नभएर स्वार्थ समूहको हितमा संसदले ताली बजाएर कानून पास गर्ने अनि कानुन बने पनि कार्यान्वयन नहुने समस्याहरु विगतमा दिखएका छन् ।

संसदमा बहस भएर भन्दा पनि बाहिरका शक्तिकेन्द्रबाट निर्णय हुने र जन सहभागिता भन्दा पिन स्वार्थ समूह हावी हुने अवस्थाले संसदप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा एउटा आधारभूत तर निर्णायक प्रश्न उठ्छ; हाम्रो देशमा कानुन कसरी बन्छ ? संसदबाट बन्ने कानुन कस्तो हुनुपर्छ? र, सांसदले कानुन बनाउँदा कसको आवाज, कुन मूल्य र कस्तो उत्तरदायित्व बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ?

कानुन कठोर हुनुपर्छ कि सामाजिक मूल्य मान्यताअनुसार लचिलो? कानून केका लागि बनाइन्छ ? मुख्यरुपमा कसका लागि लक्षित गरिन्छ? कानुनले आदेश मात्र दिन्छ कि न्यायको अनुभूति पनि गराउनुपर्छ? यी प्रश्न आज केवल शैक्षिक बहसमा सीमित छैनन्; सडक, अदालत र संसद सबै ठाउँमा प्रतिध्वनित भइरहेका छन्।

हालैका वर्षहरूमा संसदमा छलफल भएका विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती सेवा विधेयक, सहकारीसम्बन्धी कानुन, भूमि विधेयक, बैंकिङ तथा वित्तीय कानुन र नागरिकता विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरूमा स्वार्थ समूहको प्रभाव परेको आरोप निरन्तर उठ्दै आएको छ।

जेनजी आन्दोलनका बेला संसद भवनको गेटमा देखिएको दृश्य

संसदलाई प्रभावकारी बनाउने नाममा विधेयक पारित त गरिन्छ, तर ती कानुनहरू जनहितभन्दा विशेष समूहको हितसँग बढी मेल खाने हो कि भन्ने आशंका व्यापक छ। यस्ता समूहहरू राजनीतिक दलभित्र उम्मेदवार चयनदेखि लिएर सरकार गठन, नीति निर्माण र यहाँसम्म कि न्यायाधीश नियुक्तिसम्म प्रभाव जमाउने प्रयत्नमा देखिन्छन्।

हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका तीन अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ) स्वचालित छन् भन्ने कुरा त गर्छौँ तर सिद्धान्त कत्तिको व्यवहारमा उत्रिएको छ भन्ने बहस पनि समाजमा चलिरहन्छ।

संघीय संरचनाको अभ्यासमा प्रवेश गरेको झण्डै एक दशक बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेश तथा अन्य प्रदेशहरूमा पहिचान, संस्कृति, सीमा र अधिकारसम्बन्धी विवादहरू समाधान हुन सकेका छैनन्।

त्यस्तै, पाथिभरा क्षेत्रको विकास विवाद, हेटौंडा-काठमाडौँ सडक आयोजना, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्बन्धित कानुनी-प्रशासनिक टकराव जस्ता घटनाले देखाएको छ- कानुन निर्माण र कार्यान्वयनबीचको खाडल अझै गहिरो छ।

विकाससम्बन्धी कानुनहरू बने पनि स्थानीय सरोकार, सामाजिक संवेदनशीलता र संवैधानिक मर्म नबुझी लागू गरिँदा कानुन स्वयं विवादको कारण बन्न पुगेको देखिन्छ।

यसरी हेर्दा, कानुन निर्माण केवल संसदको औपचारिक प्रक्रिया होइन; यो शक्ति, नैतिकता, विधिशास्त्र र समाजबीचको संवेदनशील सम्बन्ध हो।

कानुन के हो ? किन बनाइन्छ ?

कानुनलाई लामो समयसम्म ‘राज्यको आदेश’का रूपमा बुझिँदै आएको थियो। तर, आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो दृष्टिकोण अब अपूरो ठहरिन थालेको छ। समकालीन विधिशास्त्रीय सोचले कानुनलाई केवल शक्ति सम्पन्न निकायको निर्देशन होइन, नागरिकको अधिकार, कर्तव्य र राज्यको दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने सामाजिक संरचनाका रूपमा परिभाषित गर्छ। आज कानुनको वैधता डर वा दण्डको भरमा होइन, न्यायको अनुभूति, सार्वजनिक सहमति र संविधानसँगको सामञ्जस्यमा आधारित हुन्छ।

वास्तवमा, कानुन नागरिक र राज्यबीचको सामाजिक सम्झौतालाई संस्थागत गर्ने माध्यम हो। कानुन निर्माणका उद्देश्यहरू मुख्यतः तीन तहमा केन्द्रित देखिन्छन्। पहिलो, सामाजिक नियन्त्रण;अराजकता र हिंसा रोक्दै समाजमा व्यवस्था कायम राख्न। दोस्रो, न्याय र समानता;विभेद, मनपरी र शक्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न साझा मापदण्ड स्थापित गर्न। तेस्रो, सार्वजनिक हित;शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, वातावरण र उपभोक्ता अधिकारजस्ता संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न।

यस अर्थमा, कानुन न त केवल आदेश हो, न त मात्र नैतिक उपदेश। यो न्याय, सामाजिक यथार्थ र संवैधानिक मूल्यहरूको संयोजन हो, जसले समाजलाई अनुशासित बनाउने मात्र होइन, उत्तरदायी, समावेशी र न्यायपूर्ण दिशामा अघि बढाउने प्रयास गर्छ।

संसद के हो ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको विधायिकी संरचना

सिंहदरबार परिसरमा बनिरहेको नयाँ संसद भवन

नेपालको संसदीय इतिहास लामो समयसम्म केन्द्रीकृत राजकीय शक्तिको छायाँमा रह्यो। एकात्मक राजतन्त्र र पंचायत व्यवस्थाको कालखण्डमा संसद जनसत्ता प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र र प्रभावकारी संस्था बन्न सकेन। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, पटक-पटक संसद विघटन र आपतकालीन अवस्थाले संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाइरह्यो।

त्यस्तै, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य र २०६५ सालमा गणतन्त्रको घोषणा हुँदै संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो। अन्ततः संविधान २०७२ जारी भएपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो र त्यससँगै आधुनिक संघीय संसदको संरचना संस्थागत भयो।

संविधान २०७२ ले संसदलाई राज्यशक्तिको केन्द्रीय स्तम्भका रूपमा स्थापित गरेको छ। संसद अब केवल कानुन बनाउने औपचारिक निकाय मात्र नभई जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग हुने मुख्य राजनीतिक मञ्चका रूपमा परिभाषित छ।

नेपालको संविधानको भाग-८ को धारा ८३ अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको संघीय व्यवस्थापिकालाई संघीय संसद भनिन्छ। द्विसदनीय संसदको अवधारणा संघीय शासन व्यवस्थाको आधार हो, जसले जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व र प्रादेशिक सन्तुलनलाई एउटै संरचनाभित्र समेट्ने उद्देश्य राख्दछ।

प्रतिनिधि सभा : जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व

संविधानको धारा ८४ अनुसार प्रतिनिधि सभामा जम्मा २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। तीमध्ये १६५ सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (First-Past-The-Post) अन्तर्गत प्रत्यक्षरूपमा जनताबाट निर्वाचित हुन्छन् भने ११० सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमार्फत राजनीतिक दलको मतअनुपातका आधारमा चयन गरिन्छन्।

समानुपातिक प्रणालीले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। धारा ८४(८) अनुसार संघीय संसदमा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा : स्थायित्व र पुनरावलोकनको सदन

संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हो, जसमा ५९ सदस्य रहन्छन् । प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट ५६ सदस्य निर्वाचित हुन्छन् भने कम्तीमा एक महिला सहित ३ सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गरिन्छन्। राष्ट्रिय सभाको भूमिका प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकहरूको पुनरावलोकन गर्नु, संघीयता र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा निरन्तर बहस गर्नु तथा विधायिकी निरन्तरता कायम राख्नु हो।

संघीय संसद राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका,कार्यपालिका र न्यायपालिका मध्ये व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्दछ। यसले कानुन निर्माण गर्ने, सरकारलाई बजेट स्वीकृत गर्ने, कार्यपालिकाका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने र निगरानी गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गर्छ। संसदमार्फत नै कार्यपालिका जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी बन्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउँछ।

सांसद को हुन् ? संविधानले दिएको भूमिका, अधिकार र सीमा

सांसद भन्नाले संघीय संसदका ती सदस्यहरूलाई बुझिन्छ, जो जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित वा संविधानद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबाट चयन भई व्यवस्थापिकाको काम सञ्चालन गर्छन्।

नेपालको संविधानको धारा ८७ अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार हुन २५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

समानुपातिक प्रणालीमार्फत चयन हुने सांसदहरू राजनीतिक दलको बन्द सूचीका आधारमा संघीय कानूनअनुसार प्रतिनिधित्व गर्छन्। यसरी सांसदहरू जनताको प्रतिनिधिका रूपमा संघीय संसदमा प्रवेश गर्छन् र उनीहरूकै माध्यमबाट जनसत्ता व्यवस्थापिकामा अभिव्यक्त हुन्छ।

संविधानले सांसदलाई मुख्यतः कानुन निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ। संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, तिनमाथि छलफल गर्ने, आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गर्ने र अन्ततः कानुनका रूपमा पारित गर्ने अधिकार सांसदमा निहित छ।

यसका अतिरिक्त सांसदहरूले कार्यपालिकामाथि निगरानी गर्ने संवैधानिक दायित्व पनि वहन गर्छन्। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, शून्य समय, विशेष बहस तथा संसदीय समितिमार्फत मन्त्री र सरकारका कामकारबाहीबारे जवाफदेही सुनिश्चित गर्नु सांसदको नियमित कर्तव्य हो।

सार्वजनिक खर्च र कर नीतिसँग सम्बन्धित वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने अधिकार पनि प्रतिनिधि सभामार्फत सांसदहरूले प्रयोग गर्छन् जसले राज्यको आर्थिक प्राथमिकता निर्धारणमा संसदको निर्णायक भूमिका देखाउँछ।

सांसदहरूलाई आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र तथा नागरिकका मुद्दा संसदमा उठाउने प्रतिनिधिकर्तव्य पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। नागरिकका सरोकार, नीतिगत कमजोरी र कानुनी सुधारका आवश्यकता संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु सांसदको नियमित अभ्यासको हिस्सा हो। यही भूमिकाका कारण संसद जनताको आवाज सुनिने प्रमुख मञ्चका रूपमा चिनिन्छ।

संविधानले सांसदलाई केही विशेष अधिकार पनि प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा १०३ अनुसार सांसदहरूले संसदभित्र व्यक्त गरेका विचार र मतका आधारमा कानुनी कारबाही भोग्नु नपर्ने संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त गर्छन्।

संसदभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संसदीय समितिमा सहभागी भई नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने अधिकार र विधायी प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्ने अधिकार सांसदका संवैधानिक हक हुन्। यी अधिकारहरू लोकतान्त्रिक बहस र स्वतन्त्र निर्णयका लागि आवश्यक मानिन्छन्।

तर व्यवहारमा नेपालको संसदीय निर्वाचन अभ्यासमा सांसदका संवैधानिक भूमिकाभन्दा फरक अपेक्षा निर्माण हुने गरेको देखिन्छ। निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक घोषणापत्रमार्फत रोजगारी उपलब्ध गराइदिने, विकास आयोजना प्रत्यक्ष ल्याइदिने, व्यक्तिगत समस्या समाधान गरिदिने जस्ता आश्वासन दिने प्रचलन व्यापक छ।

यस्ता प्रतिबद्धता लोकप्रिय देखिए पनि संविधानले सांसदलाई दिएको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैनन्। सांसद नीति निर्माता हुन्, कार्यान्वयनकारी वा प्रशासनिक निर्णयकर्ता होइनन् भन्ने संवैधानिक सीमाना व्यवहारमा स्पष्ट नहुँदा संसदप्रतिको जनअपेक्षा र संसदीय वास्तविकताबीच दूरी सिर्जना भएको देखिन्छ।

सांसदले देशलाई सेवा गर्ने मुख्य माध्यम कानुन, नीति र निगरानी नै हो। प्रभावकारी सांसदले जनचासोका विषयमा तथ्यमा आधारित बहस गर्छन्, संसदीय समितिमा सक्रिय भूमिका खेल्छन् र सरकारका निर्णय संविधान र कानुनअनुकूल छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउँछन्। संघीयता, समावेशिता र संविधानका मूल मूल्यहरूको संरक्षण गर्नु पनि सांसदको प्रमुख जिम्मेवारीभित्र पर्छ।

हालका वर्षहरूमा संसद अवरुद्ध हुने, कार्यसूची प्रभावित हुने र व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका कारण व्यवस्थापकीय प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अभ्यासले संसदीय गरिमामाथि प्रश्न उठाएको छ। पछिल्ला समयमा सांसद विधायी अभिकर्ता कि दलको ह्विप पालनकर्ता? भन्ने प्रश्न जनमानसमा व्यापक रुपमा उठेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन केवल नयाँ सांसद चयन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई, संसदभित्रको अभ्यास, चुनावी घोषणापत्रको विश्वसनीयता र जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्ने निर्णायक क्षणका रूपमा हेरिन थालेको छ।

विशेषतः नयाँ राजनीतिक दलहरू कस्ता मुद्दा लिएर मैदानमा उत्रन्छन्, उनीहरूका घोषणापत्र नीति, कानुन र शासन सुधारमा केन्द्रित हुन्छन् कि पुरानै लोकप्रिय आश्वासनको पुनरावृत्ति हुन्छ र नयाँ अनुहारहरूले मत माग्दा फरक राजनीतिक संस्कार प्रस्तुत गर्छन् या विगतका नेताजस्तै व्यवहार दोहोर्याउँछन् भन्ने प्रश्नले यो निर्वाचनलाई अझ बढी अर्थपूर्ण बनाएको छ।

संसदमा कानुन कसरी बन्छ?

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय संसदलाई कानुन निर्माणको मूल अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानको भाग-९ (संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि) अन्तर्गत संसदको विधायिकीय अधिकार, विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया, पारित गर्ने विधि, प्रमाणीकरण तथा अध्यादेशसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ। यसले संसदलाई केवल राजनीतिक बहसको थलो होइन, संविधानद्वारा निर्देशित विधायी संस्था का रूपमा स्थापित गरेको छ।

संविधानको धारा १०९ अनुसार संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची-५, ७ र ९ मा उल्लेखित विषयहरूमा लागू हुन्छ। अनुसूची-५ ले संघको एकल अधिकार, अनुसूची-७ ले संघ-प्रदेशको साझा अधिकार र अनुसूची-९ ले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकारको क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। यस प्रावधानले संघीय संरचनाभित्र कानुन निर्माणको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्दै अधिकारको दोहोरोपन र टकराव कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

धारा ११० ले विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि निर्धारण गरेको छ। संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक अनिवार्यता छ। यसले बजेट र करजस्ता आर्थिक विषयमा प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधित्वको प्रधानता सुनिश्चित गर्छ।

साथै, अर्थ विधेयक तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू सरकारी विधेयकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले संवेदनशील विषयमा राज्यको जिम्मेवारी र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक सोच प्रतिबिम्बित गर्छ।

संविधानले अर्थ विधेयकको दायरा पनि स्पष्ट गरेको छ;कर प्रणाली, संघीय सञ्चित कोष, सरकारी ऋण, राजस्व व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरू अर्थ विधेयक मानिन्छन्। तर केवल दस्तुर, शुल्क वा जरिवाना तोकिएको कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक नमानिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था विधायी स्पष्टताको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

धारा १११ ले विधेयक पारित गर्ने विस्तृत प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। संघीय संसदको एक सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनमा पठाइन्छ र दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ।

अर्थ विधेयकको हकमा राष्ट्रिय सभाले विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र सुझाव सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यहाँ पुनरावलोकन र सल्लाहकार प्रकृतिको देखिन्छ, जबकि अन्तिम निर्णयको अधिकार प्रतिनिधि सभामै निहित छ।

अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा भने राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्छ। समयसीमाभित्र प्रतिक्रिया नआएमा प्रतिनिधि सभाले बहुमतबाट प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दुवै सदनबीच असहमति उत्पन्न भएमा, संविधानले संयुक्त बैठक को व्यवस्था गरेको छ, जसले विधायी गतिरोध समाधान गर्ने अन्तिम संवैधानिक उपायको रूपमा काम गर्छ।

संविधानले अधिवेशन अन्त्य भए पनि विधेयक निष्क्रिय नहुने व्यवस्था गरेको छ, तर प्रतिनिधि सभा विघटन वा कार्यकाल समाप्त भएमा विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।

धारा ११२ अनुसार विधेयक प्रस्तुतकर्ताले सदनको स्वीकृति लिएर विधेयक फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था लचिलो विधायी प्रक्रियाको संकेत हो।

त्यस्तै धारा ११३ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र त्यो ऐन बन्छ। अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि संसदले पुनः पारित गरेपछि प्रमाणीकरण अनिवार्य हुन्छ।

संविधानको धारा ११४ ले संसद अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा तत्काल आवश्यकता परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेश ऐनसरह मान्य भए पनि संसदबाट स्वीकृत नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रबन्धले यसलाई अपवादस्वरूपको विधायी उपाय का रूपमा सीमित गर्छ।

संविधान २०७२ ले संसदमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया स्पष्ट, चरणबद्ध र सन्तुलित बनाएको छ। विधेयकको अवधारणादेखि राजपत्र प्रकाशनसम्मको यात्रा संवैधानिक मापदण्डमा बाँधिएको छ। तर व्यवहारमा हतार, सीमित छलफल र कमजोर कार्यान्वयनका कारण यो प्रक्रिया आलोचनाको घेरामा परेको देखिन्छ। त्यसैले संविधानले दिएको विधायी संरचनालाई सार्थक बनाउन संसदीय अभ्यास, अध्ययन र उत्तरदायित्व त्यत्तिकै सुदृढ हुन आवश्यक छ।

कानुन कस्तो बन्नुपर्छ? मूल्य, प्रक्रिया र यथार्थबीचको द्वन्द्व

कानुन कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला व्यक्तिहरुको आ-आफ्नै पृष्ठभूमि अनुसारका धारणाहरु हुन सक्लान् तर मुलभूत कुरा भने कानुनको निर्माण वास्तविक मूल्य मान्यता संग कति न्यायसंगत, व्यवहारिक र कुनै पनि समाजको जडमा कत्तिको जोडिएको छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार संशोधन गरिएका, हतारमा ल्याइएका वा पर्याप्त सार्वजनिक छलफलविना संसदबाट पारित भएका कानुनहरूले आज गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेका छन्।

के हामी कानुन निर्माणको प्रक्रियामै कठोरता र हतार देखाएर त्यसको मूल उद्देश्यबाट क्रमशः विचलित हुँदै गएका त होइनौँ ? के ती कानुनहरूले प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने नागरिक, समुदाय र सरोकारवालालाई समेटेर अर्थपूर्ण बहस गराउन हामी साँच्चिकै सफल भएका छौँ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण;जनसहभागितालाई नीतिगत दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा उतार्न राज्य संयन्त्र सक्षम देखिएको छ त ?

यी प्रश्नहरूले कानुन निर्माणको वर्तमान अभ्यासमाथि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासनको नैतिक आधारमाथि पनि पुनर्विचारको माग गरिरहेका छन्।

विधिशास्त्रीय दृष्टिले, कुनै पनि कानुनको पहिलो आधार प्राकृतिक न्याय हो। सुन्ने अधिकार, निष्पक्षता र कारणयुक्त निर्णयको सिद्धान्त कानुनको आत्मा हुन्।

तर व्यवहारमा, प्रभावित समुदायसँग पर्याप्त परामर्श नगरी ल्याइएका कानुनहरूले विकासका नाममा अधिकार संकुचन गरेको आरोप खेपिरहेका छन्। ठूला पूर्वाधार, भूमि, वातावरण वा श्रमसम्बन्धी कानुनमा देखिएको जनअसन्तोष यसैको प्रतिफल हो।

दोस्रो, सकारात्मक विधि (positive law) का रूपमा कानुन स्पष्ट, पूर्वानुमेय र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ। तर अस्पष्ट भाषा, व्यापक विवेकाधिकार र नियमावलीमा निर्भरता बढ्दा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्याख्यामा भर पर्न बाध्य भएको देखिन्छ। यसले समान अवस्थामा फरक-फरक निर्णय हुने अवस्था सिर्जना गर्दै कानुनको समानता माथि प्रश्न उठाएको छ।

तेस्रो, समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र ले कानुनलाई समाजको यथार्थसँग जोडेर हेर्न आग्रह गर्छ। कानुन सामाजिक स्वीकृति बिना दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन। विकासका परियोजनासँग जोडिएका कानुनहरूमा स्थानीय समुदायको आवाज नसुन्नु, पुनर्स्थापनाको प्रश्न बेवास्ता गर्नु र लाभ-हानिको असमान वितरणले कानुनप्रति अविश्वास बढाएको छ। कानुन यहाँ समाधानभन्दा बढी संघर्षको स्रोत बन्ने खतरा देखिन थालेको छ।

यसका अतिरिक्त, कानुन संविधानसम्मत हुनैपर्छ। मौलिक हक, संघीयताको मर्म र शक्ति सन्तुलनसँग असंगत कानुनहरू न्यायिक परीक्षणमा बारम्बार प्रश्नको घेरामा परेका छन्। अदालतमा चुनौती खेप्नुले मात्र होइन, जनस्तरमा अस्वीकृत हुनुले पनि यस्तो कानुनको वैधता कमजोर बनाएको छ।

आधुनिक संवैधानिक विधिशास्त्रमा अनुपातिकता (proportionality) र युक्तिसंगतता (reasonableness) अत्यन्तै निर्णायक मापदण्ड मानिन्छन्। कानुनले हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य र त्यसका लागि अपनाइएका उपायबीच सन्तुलन नहुने हो भने, कानुन कानुनी रूपमा वैध देखिए पनि सामाजिक रूपमा न्यायसंगत हुँदैन। आज उठिरहेको प्रश्न यही हो;राज्यले अपनाएको उपाय आवश्यक र न्यूनतम थिए कि अत्यधिक र असन्तुलित ?

कानुन बनेपछि त्यसको वास्तविक जीवन अदालत र कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्याख्याबाट सुरु हुन्छ। परम्परागत रूपमा Literal Rule ले शब्दको साधारण अर्थमा जोड दिन्छ, Golden Rule ले अन्याय टार्न संशोधनको बाटो खोल्छ, Mischief Rule ले कानुनले समाधान गर्न खोजेको समस्यामा केन्द्रित हुन्छ, र Purposive Interpretation ले विधायिकाको उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिन्छ।

तर समसामयिक संवैधानिक लोकतन्त्रमा यी सबैभन्दा माथि संवैधानिक व्याख्या (Constitutional Interpretation) रहन्छ। यसले कानुनलाई संविधानका मूल्य, मौलिक हक र लोकतान्त्रिक आदर्शसँग समन्वय गरेर व्याख्या गर्न आग्रह गर्छ। यही कारणले पछिल्ला वर्षहरूमा अदालतहरू कानुनको शब्दभन्दा बढी संविधानको आत्मामा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ।

यद्यपि, व्याख्याभन्दा पनि ठूलो चुनौती कार्यान्वयन हो। संस्थागत कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, सीमित स्रोत-साधन र दक्ष जनशक्तिको अभावले धेरै कानुन कागजमै सीमित भएका छन्। जनतामा बढ्दो असन्तोष केवल कानुनको विषयवस्तुप्रति होइन, त्यसलाई लागू र व्याख्या गर्ने निकायप्रतिको अविश्वाससँग पनि जोडिएको छ।

कानुन कडा छ तर लागू हुँदैन भन्ने अनुभूति फैलँदै जाँदा, विधिको शासन कमजोर हुन्छ। यसले राज्य-नागरिक सम्बन्धमा दूरी बढाउँछ र कानुनलाई न्यायको साधन होइन, शक्ति प्रयोगको उपकरण जस्तो देखाउने जोखिम पैदा गर्छ।

आजको यथार्थमा कानुन कार्यान्वयनका प्रमुख समस्याहरू संस्थागत कमजोरीसँग गाँसिएका छन्। अधिकार सम्पन्न निकायहरूबीच स्पष्ट समन्वयको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी र प्रक्रियागत जटिलताले कानुनलाई फाइलमै सीमित बनाइदिन्छ।

यसमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप थपिँदा कार्यान्वयन निष्पक्ष र समान हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। स्रोत-साधनको अभाव र प्रविधिको कमजोर प्रयोगले कानुन लागू गर्ने निकायहरू आफैँ असहाय देखिन्छन् भने, जनचेतनाको कमीले नागरिक कानुनलाई अधिकारको साधनभन्दा डर र झन्झटको रूपमा बुझ्न बाध्य बनाएको छ।

यही कारण कानुन निर्माण र कार्यान्वयनबीच गहिरिँदै गएको नैतिक र संस्थागत खाडल आजको सबैभन्दा चिन्ताजनक यथार्थ बनेको छ। राम्रो नियत र आकर्षक भाषामा बनेका कानुनहरू व्यवहारमा कमजोर रूपमा लागू हुँदा “राम्रो कानुन, खराब शासन” भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ।

नीति बनाउने संसद र त्यसलाई लागू गर्ने प्रशासनिक तथा न्यायिक निकायबीचको दूरीले उत्तरदायित्वको श्रृंखला नै कमजोर बनाएको छ। परिणामतः कानुनप्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ, र कानुन न्यायको माध्यमभन्दा पनि शक्तिको उपकरणजस्तो देखिन थालेको छ।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समाजमा देखिन्छ। सकारात्मक पक्षमा हेर्दा, प्रभावकारी रूपमा लागू भएका कानुनहरूले अधिकारको प्रत्याभूति गरेका छन्, सामाजिक स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुर्याएका छन् र न्यायिक पहुँच विस्तार गरेका छन्। महिलाको अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण वा श्रम सम्बन्धी केही कानुनी सुधारहरूले यसको उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्।

अर्कोतर्फ, चयनात्मक कार्यान्वयन, विभेदकारी अभ्यास र दमनकारी प्रयोगका कारण कानुन नै असमानता र सामाजिक द्वन्द्वको कारण बन्ने जोखिम पनि बढ्दो छ। कानुनप्रति बढ्दो अविश्वासले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई थप कमजोर बनाइरहेको छ।

यही सन्दर्भमा समकालीन नेपालका लागि सुधारका सम्भावनाहरू अझै बन्द भएका छैनन् ,कानुन निर्माण प्रक्रियामा अर्थपूर्ण जनसहभागिता बढाउनु, संसदीय समितिहरूलाई वास्तविक छलफल र निगरानीका केन्द्रका रूपमा सशक्त बनाउनु, सांसदहरूको विषयगत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो।

नारा र दबाबमा होइन, प्रमाण र तथ्यमा आधारित कानुन निर्माण तथा कानुनले समाजमा पार्ने प्रभावको पूर्वमूल्यांकन गर्ने संस्कृति विकास नगरी अबको कानुन टिकाउ हुन सक्दैन।कानुन संसदमा जित्न सक्ला, तर समाजमा हार्यो भने लोकतन्त्र नै हार्ने सम्भावना रहन्छ।

अन्ततः कानुन केवल संसदको उत्पादन होइन। यो समाजको विवेक, न्यायबोध र नैतिक चेतनाको मापन हो। त्यसैले कानुन सफल हुन सांसद र नागरिक दुवैको साझा जिम्मेवारी आवश्यक पर्छ। किनकि कानुन त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यो संसदबाट मात्र होइन, समाजबाट पनि स्वीकृत हुन्छ।

यही सन्दर्भमा आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले कानुन निर्माण र संसदीय उत्तरदायित्वबारे केवल दल र उम्मेदवारलाई मात्र होइन, मतदातालाई पनि आत्मसमीक्षाको कठघरामा उभ्याएको छ। आजको निर्वाचन प्रश्न कसलाई जिताउने भन्नेमा मात्र सीमित छैन; कसरी जिताउने, किन जिताउने र जितेपछि के अपेक्षा गर्ने भन्ने चेतनासँग जोडिएको छ।

सांसद विकास आयोजना बाँड्ने व्यक्ति होइनन्, कानुन बनाउने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने जनप्रतिनिधि हुन् भन्ने बोध बिना मतदान हुँदा संसदप्रतिको निराशा दोहोरिन सक्छ।

त्यसैले दलहरूका लागि घोषणापत्र लोकप्रिय नाराभन्दा कानुनी, संस्थागत र नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ भने नागरिकका लागि पनि भावनात्मक आवेगभन्दा भूमिका र उत्तरदायित्वको स्पष्ट समझका आधारमा मत प्रयोग गर्नु आजको लोकतान्त्रिक आवश्यकता बनेको छ।

अन्यथा, पुरानै अभ्यास, पुरानै अपेक्षा र पुरानै असन्तोषको चक्रमा घुमिरहने संसदले कानुन त बनाउला, तर समाजले न्यायको अनुभूति गर्ने दूरी अझै बढ्ने खतरा टड्कारो छ।

संघीय संसद् पुनः जनादेशतर्फ उन्मुख भइरहँदा, सडकमा बढ्दो जनआक्रोश, युवापुस्ताको असन्तुष्टि र कानुनप्रतिको अविश्वासले एउटा मौलिक प्रश्न उठाएको छ; कानुन संसदबाट पारित हुनु नै पर्याप्त हो कि समाजमा न्याय अनुभूत हुनु यसको अनिवार्य शर्त हो?

यो पनि-

उम्मेदवार जाँच्‍ने ‘चेकलिस्ट’