‘टेरामक्स’ प्रकरणमा विशेष अदालतले बनायो विज्ञ समूह

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत विरुद्ध दायर गरिएको टेरामक्स खरिद प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले विज्ञ समूह गठन गरेको छ ।

विशेष अदालतका सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार विज्ञ समूह बनाउँदै छानविन प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

टेरामक्स मेसिन खरिदमा १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको भन्ने आरोपपत्रमा उल्लेख भएको र खरिद भएका सामानहरु जडानसमेत भैसकेको भन्ने आपूर्तिकर्ताको जिकिर रहेको अदालतले भनेको छ ।

आपूर्ति भई जडान भएको भनिएको प्रणाली तथा सामाग्रीहरुको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौताबमोजिम भए–नभएको परीक्षणका लागि विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ५९ बमोजिम विज्ञ समूह गठन गरिदिएको आदेशमा भनिएको छ ।

विज्ञ समूहमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका विषय विज्ञ वरिष्ठ इन्जिनियर संयोजक रहने छन् ।

त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषय विज्ञ प्राध्यापक सदस्य रहनेछन् ।

अर्का सदस्य केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान व्यूरोका विषय विज्ञ रहने अदालतले जनाएको छ ।

विशेष अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेली कम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवाली र आपूर्तिकर्ता ख्भलचष्कभ कयगितष्यलक क्ब्ी का आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा उल्लेखित प्रविधि तथा सामाग्रीहरु खरिद सम्झौता बमोजिमको भए– नभएको सम्बन्धमा उक्त टोलीद्वारा प्राविधिक परीक्षण गराई प्रतिवेदनसहित पेश गर्नु ।’

त्यसैगरी विशेष अदालतले टेरामक्स खरीद प्रकरणबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सक्कल प्रतिवेदन पनि झिकाउन आदेश दिएको छ ।

सरकारले टेलिकम सेवा प्रदायकहरुबाट हुन सक्ने कल बाइपास लगायतका कार्यहरुको नियमनका लागि भन्दै टेरामक्स मेसिन जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त सामग्रीको खरीद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी पछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

हेर्नुहोस् विशेष अदालतको आदेश–