नेपालमा चिकित्सकीय लापरवाही : कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया र अदालती अभ्यास

काठमाडौँ । नेपालमा चिकित्सकीय लापरवाहीका घटना बढ्दै गएपछि बिरामीका अधिकार र चिकित्सकको पेशागत मर्यादाबीच सन्तुलन कायम गर्ने कानुनी संरचना जटिल बन्दै गएको छ। उपचारमा अपेक्षित सावधानी नअपनाउँदा बिरामीको जीवन जोखिममा पर्ने क्रम बढेसँगै फौजदारी, नागरिक र पेशागत कारबाहीका प्रावधानहरू सक्रिय भएका छन्।

कानुनी आधार
स्पष्ट परिभाषा नभए पनि बहुआयामिक दायित्व नेपालमा ‘चिकित्सकीय लापरवाही’ (Medical Negligence) लाई कुनै एकल ऐनले स्पष्ट परिभाषित गरेको छैन। तर, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १९ मा ‘चिकित्सा उपचारसम्बन्धी कसूर’ अन्तर्गत यसलाई अपराधका रूपमा समेटिएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० (१९६४) ले चिकित्सकको दर्ता, आचारसंहिता र अनुशासनलाई नियमन गर्छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले स्वास्थ्य सेवालाई ‘दोषपूर्ण सेवा’ मानेर क्षतिपूर्तिको मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

मुलुकी अपराध संहिताअनुसार दर्ताबिना उपचार गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवाना हुन सक्छ। गलत उपचारबाट मृत्यु भएमा आजीवन कैदसम्मको सजायको व्यवस्था छ भने गम्भीर चोट पुगेमा १५ वर्षसम्म कैद। जानीजानी हानिकारक औषधि वा शल्यक्रिया गरेमा हत्या वा गम्भीर चोट सरह सजाय लाग्न सक्छ।

उजुरीको समयसीमा र अदालती व्याख्या : गम्भीर अपराध (जस्तै मृत्यु) मा समयसीमा लागू हुँदैन। अन्य उपचारसम्बन्धी कसूरमा जानकारी पाएको ६ महिनाभित्र र दर्ताबिनाको उपचारमा १ वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसलामा ‘लक्षण देखिएको मितिबाट’ समयसीमा गणना हुने र नाबालकको हकमा बालिग भएपछि मात्र सुरु हुने स्पष्ट पारेको छ।

मेडिकल काउन्सिलको भूमिका : नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) ले चिकित्सकको इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने अधिकार राख्छ। गलत निदान, शल्यक्रियामा त्रुटि, जानकारीपूर्ण सहमति नलिनु, एनेस्थेसिया त्रुटि जस्ता कार्यलाई कडाइका साथ निषेध गरेको छ। पीडितले काउन्सिलमा उजुरी दिएपछि अनुसन्धान समितिले छानबिन गर्छ।

उपभोक्ता अदालतको उदय र नयाँ बहस : उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा ‘उपभोक्ता सेवा’ मा पर्छ। न्यूनतम मापदण्ड नअपनाएको सेवाबाट क्षति भएमा ६ महिनाभित्र उपभोक्ता अदालतमा क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिन्छ। सन् २०२५ मार्चमा सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालतले छोटो समयमै धेरै मुद्दामा पीडित पक्षलाई पक्षमा फैसला सुनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालविरुद्धका उजुरीमा क्षतिपूर्ति भराउने आदेश आएका छन्, जसले चिकित्सक समुदायमा चिन्ता बढाएको छ। केही मुद्दामा काउन्सिलले दोषी नदेखे पनि उपभोक्ता अदालतले उल्ट्याएको उदाहरण पनि छन्।

लापरवाही प्रमाणित गर्नुपर्ने तत्वहरू

• चिकित्सक र बिरामीबीच सम्बन्धको अस्तित्व
• स्वीकृत मापदण्ड (standard of care) को उल्लङ्घन
• उल्लङ्घन र क्षतिबीच प्रत्यक्ष कारण सम्बन्ध (causation)
• शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक क्षति

उजुरी प्रक्रिया : पीडितले अस्पतालको उजुरी समिति, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, प्रहरी (फौजदारी), जिल्ला अदालत (नागरिक क्षतिपूर्ति) वा उपभोक्ता अदालतमा निवेदन दिन सक्छन् । फौजदारी अनुसन्धानमा प्रहरीले २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्छ।

अदालती दृष्टिकोण  र सन्तुलनको खोजी : सर्वोच्च अदालतले चिकित्सकलाई ‘दैवीय भूमिका’ को संज्ञा दिए पनि स्वास्थ्य सेवाको व्यावसायीकरण बढेकाले बिरामीलाई उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। विभिन्न फैसलामा फौजदारी र नागरिक दायित्वबीच भेद गर्दै पेशागत स्वतन्त्रता र बिरामी सुरक्षा दुवैलाई जोड दिएको देखिन्छ।

चिकित्सकीय लापरवाही नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको जटिल चुनौती बनेको छ। कानुनी संरचनाले बिरामीको अधिकार संरक्षण गर्दै चिकित्सकलाई मनपरीबाट जोगाउने प्रयास गरे पनि स्पष्टता र विशेषज्ञता अभावले समस्या निम्त्याइरहेको छ।

उपभोक्ता अदालतको सक्रियतासँगै यो विषय थप चर्चामा आएको छ। विशेष मेडिकल ट्रिब्युनल गठन, बीमा व्यवस्था र अनुसन्धान प्रक्रियालाई मजबुत बनाउनुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ।

यो पनि-

उपभोक्ता अदालत : के तपाईं ठगिनुभएको छ ? (९ प्रश्नको जवाफ )