नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा अनियमितता : विशेषको बेरीतको आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा अख्तियार

काठमाडौँ । भक्तपुरको नलिन्चोकमा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) ले निर्माण गरेको हेलिप्याड अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतको बेरीतको आदेश बदर माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि-नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भएको बेरीतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन आयोगले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उप-प्रबन्धक नलविक्रम थापालाई विशेष अदालतले क्रमशः पाँच लाख र दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिई छाड्न आदेश दिएको थियो । जब कि आयोगले निजहरूविरुद्ध जनही १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो काम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आरोपितहरूले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी अन्य प्रतिवादीहरूसँगको गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्न मिलेमतोमा काम गरेको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूलाई उक्त लगानी भौगोलिक, वातवरणीय, व्यवस्थापकीय सबै दृष्टिकोणबाट हानिनोक्सानी दुरुपयोग हुनेबारे पहिलेदेखि नै राम्रो हेक्का हुँदाहुँदै निर्माणको उद्देश्य अनुरुपको प्रयोग प्रचलनमा आउन नसक्ने गरी निर्माण कार्य गराएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को (झ) तथा (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुल उपर हुन मागदावी लिई विशेष अदालतमा २०८२ मंसिर १७ मा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

तर, विशेष अदालतले सामान्य धरौटी रकममा छाडिदिएपछि आयोगले उक्त आदेश विभिन्न लिखित आधार र कारणबाट बेरीतको विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ङ), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ अन्तर्गतको दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो ।

आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति :