‘सेन्ट्रल एशिया’ मा समृद्धि, नेपालमा गफ !

काठमाडौँ । कहिलेकाहिँ नेपालको तुलना दक्षिण कोरिया, मलेसिया र सिंगापुरजस्ता देशहरुसँग गर्ने गरिन्छ । सन् १९५० को दशकमा नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदै गर्दा दक्षिण कोरिया उत्तरसँग छुट्टिएर बनेको देश हो । आज त्यो देश कहाँ पुग्यो, नेपाल कहाँ छ ? नेपालीहरु दक्षिण कोरियामा मजदुरी गर्न बाध्य छन् ।

नेपालमा प्रजातन्त्र आएको करिब १५ वर्षपछि सन् १९६५ मा सिंगापुर मलेसियाबाट छुट्टिएर बनेको देश हो । अहिले सिंगापुर कहाँ पुगिसक्यो ?

स्वयं मलेसियालाई पनि महाथिरले विकसित बनाए, जहाँ लाखौं नेपाली युवा मजदुरी गर्न जाने गरेका छन् ।

आखिर यी देशले ५० वर्षको अवधिमा जति समृद्धि र विकास गरे, नेपालले त्यति किन गर्न सकेन ? यो हामी आम नेपालीलाई बारम्बार चिमोटिरहने प्रश्न हो ।

यस आलेखमा हामी सिंगापुर, मलेसिया या दक्षिण कोरियाको कुरा गर्दै छैनौं, यहाँ मध्य एसियामा रहेका नेपालजस्तै केही भूपरिवेष्ठित देशहरुको कुरा गर्न गइरहेका छौं, जुन देशहरु सन् १९९० को दशकमा तत्कालीन सोभियत संघबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र बनेका हुन् । ती देशहरु सोभियत संघबाट अलग हुँदै गर्दा नेपालमा ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन हुँदै थियो र हामी बहुदलीय प्रजातन्त्रमा प्रवेश गर्दै थियौं ।

अहिले सेन्ट्रल एशियाका ती भूपरिवेष्ठित देशहरु आर्थिकरुपमा कहाँ पुगे ? अनि हाम्रो देशचाहिँ कस्तो अवस्थामा छ ? यो पनि नेपाल र नेपालीहरुका लागि शिक्षा लिनुपर्ने विषय हो ।

हुन त नेपालमा विकास र समृद्धि नै नभएको भन्ने पनि होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, बाटोघाटो र नागरिक चेतनामा नेपाल सन् १९९० को दशकमा भन्दा धेरै अगाडि बढेको छ । तर, हामीकहाँ औद्योगीकरण हुन सकेन जसले गर्दा रोजगारीको अभावमा लाखौं युवा विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने वातावरण बन्नुको साटो विश्वास भत्कँदै गयो ।

यसो पनि भन्न सकिन्छ- हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रतामा बढी जोड दियौं तर आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण पाटो वीचैमा छुट्यो । जुन काम मध्य एशियाका भूपरिवेष्ठित देशहरुले चुपचाप अगाडि बढाए ।

लोकतन्त्र खोज्दैमा साढे तीन दशक स्वाहा !

दक्षिण एसियाको भू-राजनीतिक संरचनाभित्र अवस्थित नेपालले विगत तीन दशकदेखि राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक रूपान्तरणबीच सन्तुलन खोज्दै आएको छ। सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि नेपालमा थुप्रै राजनीतिक उतार-चढाव भएको देख्न सकिन्छ।

सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य, बहुदलीय शासन प्रणालीको पुनर्संरचना, त्यसपछिका वर्षहरूमा देखिएका आन्दोलन, सत्ता गठबन्धन संविधान निर्माणका निरन्तर प्रक्रियाहरू आदि इत्यादि। लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका विषयहरू सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहे पनि, यी राजनीतिक परिवर्तनहरू, आर्थिक रूपान्तरण जस्तो कुरामा त्यत्तिकै प्रभावकारी रूपमा रूपान्तरित हुन सकेका छैनन्।
परिणामस्वरूप, नेपालको आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत सुस्त रहँदै आएको छ, संरचनात्मक गरिबी यथावत् छ, र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुन बाध्य भएको छ।

नेपालको अनुभव एक्लो होइन। लगभग उही कालखण्डमा, मध्य-एसियाका काजकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्बेकिस्तानजस्ता साना तथा स्थलरुद्ध राष्ट्रहरू पनि गहिरो राजनीतिक संक्रमणको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका थिए।

इतिहासले दुवै क्षेत्रलाई दिएको ‘क्लिन स्लेट’

इतिहासका समयरेखाहरू कहिलेकाहीँ असहज रूपमा समान देखिन्छन्। १९९० मा नेपालको जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै संवैधानिक प्रजातन्त्रको सुरुवात गर्‍यो। राजनीतिक स्वतन्त्रताले अन्ततः आर्थिक मर्यादा र समृद्धि दिलाउनेछ भन्ने जनआस्था त्यस समयको मुख्य प्रेरणा थियो। ठीक एक वर्षपछि मात्र, हजारौँ किलोमिटर टाढा, सोभियत संघको पतनसँगै मध्य एसियाका राष्ट्रहरू स्वतन्त्रतामा प्रवेश गरे। काजकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्बेकिस्तान एकाएक सार्वभौम त बने, तर आर्थिक रूपमा आधारविहीन नै थिए|

सन् १९९० को दशकको सुरुवात दुवै क्षेत्रका लागि उथलपुथलपूर्ण रह्यो। नेपाल एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वतर्फ धकेलियो, जसमा हजारौँको ज्यान गए र लगानी वातावरणलाई लगभग ठप्प बनायो।
उता ताजिकिस्तान भीषण गृहयुद्धमा फस्यो। किर्गिस्तानमा एकपछि अर्को क्रान्तिका चक्रहरू दोहोरिए। आपूर्ति सञ्जाल भत्किए, मुद्रास्फीति चुलियो, र प्रतिव्यक्ति आय करिब २००-३०० अमेरिकी डलरको सीमामा अड्कियो।

तर तीन दशकपछि फर्केर हेर्दा, यी क्षेत्रका आर्थिक परिणामहरू एकअर्काको ठीक विपरीत देखिन्छन्।

आज नेपाल करिब १,५०० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति GDP मै सीमित छ। २०२६ का लागि अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धि दर पनि झन्डै २ प्रतिशत मात्र छ| लगातारको राजनीतिक अस्थिरता र जलवायुजन्य झट्काले थप दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। यसको विपरीत, मध्य एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर करिब तीन गुणा छ। काजकिस्तानको प्रतिव्यक्ति आय १४,००० डलरभन्दा माथि पुगेको छ, र प्राकृतिक स्रोत सीमित रहेको ताजिकिस्तानले समेत हाल नेपालभन्दा तीव्र विकास गति देखाइरहेको छ।

के परिवर्तन भयो त ? भूगोल कि राजनीतिक छनोटहरू?

अर्थशास्त्रीय तथ्यांकलाई पूरक बनाउने माध्यम भनेका राष्ट्रिय केस अध्ययनहरू हुन्। मध्य एसियाली देशलाई सुरुआती अवस्थाहरूमा हेर्दा धेरै हदसम्म नेपालसंग समान हुँदाहुँदै पनि बजारमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा अपनाइएका दृष्टिकोणहरू अत्यन्त फरक छन्। प्रारम्भिक अवस्थाहरू पूर्ण रूपमा समान थिएनन्, सुधारको स्तर मापन गर्नु सहज छैन, र नीतिनिर्माण पनि समयक्रममा सधैं सुसंगत रहन सकेको छैन। तर यही जटिलता र भिन्नताभित्र लुकेका राजनीतिक निर्णयहरू नै आज देखिएको आर्थिक दूरीको मूल कारण बनेका छन् र यही बिन्दुबाट नेपालले सिक्नुपर्ने वास्तविक पाठ सुरु हुन्छ।
यी उदाहरणहरूलाई मध्येनजर राख्दै, यस लेखमा मध्य एसियाली राष्ट्रहरूको आर्थिक र राजनीतिक यात्रा अध्ययन गरी नेपालको वर्तमान र भविष्यका चुनौतीहरूमा व्यवहारिक पाठ के हुन् भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ।

१. स्वतन्त्रतापछिको काजकिस्तानको यात्रा

१९९१ मा सोभियत संघबाट अलग भएपछि काजकिस्तानले आफ्ना आर्थिक सम्भावनालाई अवरुद्ध गर्ने जनसांख्यिकीय र पूर्वाधारसम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्‍यो। १९८९को जनगणनाअनुसार काजाक जातीय समूह कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत मात्र थियो, बाँकी हिस्सा रुसी तथा अन्य जातीय समूहहरूको थियो। यस असन्तुलनका कारण १९९० को दशकको प्रारम्भमा जर्मन र रुसी मूलका दक्ष जनशक्तिको ठूलो पलायन भयो, जसले मानव पूँजी कमजोर बनायो। साथै, रुसी बहुल उत्तर क्षेत्रहरूमा पृथकतावादी जोखिम बढ्दै गए।

यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति नुरसुल्तान नजरबायेभले राजधानी अल्माटीबाट अस्टाना (हाल नुर–सुल्तान) सार्ने रणनीतिक निर्णय गरे, जसको उद्देश्य राज्य नियन्त्रणलाई केन्द्रीकृत गर्नु र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नु थियो। यस राजनीतिक गणनाले काजकिस्तानलाई रूससँग आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्दै, एकैसाथ बहु-दिशात्मक कूटनीति (multi-vector diplomacy) अपनाउने मार्गतर्फ पनि डोर्‍यायो।

आर्थिक दृष्टिले, काजकिस्तानको अर्को प्रमुख बाधा तेल क्षेत्रको रूसी पाइपलाइनहरूप्रतिको निर्भरता थियो। विशाल तेल भण्डार हुँदाहुँदै पनि रूसले उच्च भाडा र आपूर्ति नियन्त्रणमार्फत निर्यात सीमित गर्‍यो, जसले काजाक अर्थतन्त्रलाई गहिरो दबाबमा राख्यो। १९९० को मध्यतिर गरिएको निजीकरण प्रक्रिया मुख्यतः सत्तासमीपका समूहहरूको हितमा केन्द्रित रह्यो, जसले स्वेच्छाचारी शासन र भ्रष्टाचारलाई बल पुर्याई संरचनात्मक सुधारहरूलाई अवरुद्ध गर्‍यो। सन् १९९५ सम्म आइपुग्दा काजकिस्तान संक्रमण सूचकाङ्कका हिसाबले किर्गिस्तान र उज्बेकिस्तानभन्दा पछाडि परिसकेको थियो। १९९२ देखि १९९५ बीच GDP करिब ५० प्रतिशतले घट्यो-सीमित सुधार, स्रोत निर्यातमा अवरोध र क्रोनी क्यापिटलिज्म (Crony-Capitalism) यसको मुख्य कारण बने। १९९८ को रूसी आर्थिक संकटले रूसमाथिको अत्यधिक निर्भरता कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुरा झन् स्पष्ट गर्‍यो।

तर १९९९ पछि परिस्थितिमा क्रमिक मोड आयो। मुद्रा अवमूल्यन, तेल मूल्यको वृद्धी, र काशागानजस्ता नयाँ तेल क्षेत्रको खोजसँगै काजाक अर्थतन्त्र पुनःउत्थानको मार्गमा लाग्यो।

सन् २००० पछि २००८ सम्म काजकिस्तानले वार्षिक ९-१३ प्रतिशतसम्मको GDP वृद्धि हासिल गर्न लाग्यो, जसको प्रमुख आधार उकालो लागेका वस्तु मूल्यहरू र तेल तथा खनिज क्षेत्रमा प्रवाहित ३७० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी थियो। यसले गरिबी र देशको शिक्षित श्रमशक्तिलाई आर्थिक वृद्धिमा उपयोग गर्ने आधार तयार गर्‍यो थियो।

त्यसैगरी २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि काजकिस्तानको आर्थिक वृद्धि दर ४-७ प्रतिशतको दायरामा स्थिर रह्यो। यस अवधिमा ‘काजकिस्तान–२०५०’ जस्ता दीर्घकालीन रणनीतिहरूमार्फत अर्थतन्त्र विविधीकरण गर्ने प्रयासहरू अघि बढाइए।

सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा काजकिस्तान मध्य एसियाको अग्रणी अर्थतन्त्रका रूपमा उभिएको छ- करिब २९१ अर्ब अमेरिकी डलरको GDP, प्रतिव्यक्ति आय करिब १४,५०० डलर, र अनुमानित ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरसहित। यद्यपि तेल क्षेत्र अझै पनि GDP को करिब २० प्रतिशत ओगट्ने भएकाले संरचनात्मक जोखिमहरू कायमै छन्, र रूससँगको भू–राजनीतिक तनावले भविष्यका अनिश्चितताहरू पनि थपेका छन्।

हालका वर्षहरूमा व्यवसाय नियमन सहज बनाउनेजस्ता सुधारहरूले (विश्वममा करिब २५औँ स्थान) अर्थतन्त्रको लचिलोपन बढाएको देखिन्छ। तर २०२२ मा देखिएको सामाजिक अशान्तिले राजनीतिक सुधार र अर्थतन्त्रको थप विविधीकरणको आवश्यकता अझै टरेको छैन भन्ने संकेत गर्छ।

काजकिस्तानको अनुभवले प्रारम्भिक असफलता र संरचनात्मक कमजोरी हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन रणनीति, स्रोतको सदुपयोग र राजनीतिक निर्णयहरूले एउटा संक्रमणशील राष्ट्रलाई क्षेत्रीय आर्थिक शक्ति बन्ने दिशामा डोर्‍याउन सक्छ भन्ने कुरा इतिहासले स्पष्ट रुपमा देखाउँछ।

२. किन अझै संघर्ष गर्दै छ ताजिकिस्तान?

ताजिकिस्तानको स्वतन्त्रता सन् १९९२ देखि १९९७ सम्म चलेको भीषण गृहयुद्धसँगै सुरु भयो। यस द्वन्द्वले दशौँ हजार मानिसको ज्यान लियो, करिब पाँच लाख जनसंख्यालाई विस्थापित गर्‍यो, र सडक, पुलजस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरू ध्वस्त बनायो जसमध्ये धेरै आजसम्म पनि पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्। यी क्षतिहरूले किर्गिस्तानसँग साझा गरिएका संरचनात्मक कमजोरीहरू-गरिबी, स्थलरुद्ध अवस्था र सीमित प्राकृतिक स्रोतलाई अझ गहिरो बनाए। साथै, रोजगारीको खोजी वा जबर्जस्ती भर्तीबाट बच्न ठूलो संख्यामा पुरुष श्रमिकहरूको विदेश पलायनले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना भएको थियो।

सन् १९९७ को शान्ति सम्झौतापछि विपक्षी समूहहरूलाई सरकारमा समावेश गर्ने प्रयास गरियो। तर कमजोर केन्द्रीय नियन्त्रण, युद्धकालीन कमान्डरहरूको प्रभाव, र तीव्र रूपमा फैलँदै गएको लागूपदार्थ व्यापारका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। यी अवस्थाहरूले नागरिक समाजको विकासलाई समेत अवरुद्ध गराईरहेको थियो।

आर्थिक दृष्टिले १९९० को दशक ताजिकिस्तानका लागि विनाशकारी थियो। युद्ध र राजनीतिक अस्थिरताका कारण कुल उत्पादन करिब दुई तिहाइले घट्यो। रूसमा काम गर्ने आप्रवासीहरूबाट आउने रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रका लागि जीवनरेखा बने, यद्यपि तीमध्ये धेरै औपचारिक रूपमा अभिलेखित भएनन्।

यसैबीच, मुख्यतः रूसी सैन्य सहयोगमा आधारित विदेशी सहायता संरचनाले ताजिकिस्तानलाई सोभियत उत्तराधिकारी राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च ऋण-GDP अनुपात भएको मुलुक बनायो।

सन् १९९७ पछि अत्यन्त न्यून आधारबाट आर्थिक वृद्धि पुनः सुरु भए पनि, त्यो गति सधैं जोखिमग्रस्त रह्यो। २००० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग मिल्दो नीतिगत ढाँचा अपनाइए तापनि, कमजोर कार्यान्वयनले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन।

२०२६ सम्म आइपुग्दा पनि ताजिकिस्तान मध्य एसियाकै सबैभन्दा गरिब मुलुककै रूपमा रहेको छ। यसको कुल GDP करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र छ, र प्रतिव्यक्ति आय १,५०० डलरभन्दा कम छ। अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर छ, जसले कहिलेकाहीँ GDP को ३० प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याउँछ, साथै जलविद्युत् र एल्युमिनियम निर्यात यसका प्रमुख आधार हुन्। पछिल्ला वर्षहरूमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि देखिए पनि, यो मुख्यतः चिनियाँ लगानीमा निर्माणाधीन पूर्वाधार परियोजनाबाट प्रेरित छ। तर उच्च ऋण जोखिम, युवाहरूमा बेरोजगारी, र रूस–युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य झट्काले रेमिट्यान्समा पार्ने प्रभावले दीर्घकालीन स्थिरतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्।

अवसरहरू भने पूर्ण रूपमा समाप्त भएका छैनन्। जलस्रोत व्यवस्थापन र क्षेत्रीय व्यापारका लागि मध्य एसियाली एकीकरणले ताजिकिस्तानलाई नयाँ सम्भावनाहरू दिन सक्छ। तर राष्ट्रपति इमामोली रहमानको नेतृत्वमा बढ्दो राजनीतिक केन्द्रीकरणले बहुलवादको मूल्य चुकाउँदै सत्ता सुदृढ गरिएको यथार्थले आर्थिक अवसर र राजनीतिक सुधारबीचको असन्तुलनलाई अझ स्पष्ट बनाइदिएको छ।

३. स्रोत–आधारित एकान्तपनमा टेकेको तुर्कमेनिस्तान

तुर्कमेनिस्तान ऐतिहासिक रूपमा सोभियत संघकै सबैभन्दा गरिब गणतन्त्रहरूमध्ये एक थियो। तथापि, स्वतन्त्रतापूर्वका वर्षहरूमा कराकुम नहरमार्फत कपास उत्पादनको विस्तार र १९८० को दशकमा प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रको आधुनिकीकरणका कारण देशले तुलनात्मक रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धि अनुभव गरेको थियो। १९९१ पछि स्वतन्त्र बनेसँगै, विश्व बजार मूल्यमा रूपान्तरण हुँदा व्यापार सर्तहरू अत्यन्त अनुकूल हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सोभियत कालमै निर्माण गरिएको पूर्वाधारले निर्यातलाई मुख्यतः CIS (Commonwealth of Independent States) का बजारहरूमा सीमित गर्‍यो, जहाँ भुक्तानी बक्यौता बढ्दै गयो। यसै कारण १९९७ देखि १९९९ सम्म तुर्कमेनिस्तानले भुक्तानी नगर्ने ग्राहकहरूलाई ग्यास आपूर्ति बन्द गरेको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परी १९९७ मै GDP नकारात्मक वृद्धिमा पुगीसकेको थियो-जबकि क्षेत्रका अन्य मुलुकहरू पुनःउत्थानको चरणमा प्रवेश गरिरहेका थिए।

स्वतन्त्रतापछिका दशकहरूमा तुर्कमेनिस्तानको अर्थतन्त्र संरचनात्मक रूपमा सुधारिन सकेन। केन्द्रीकृत योजना प्रणाली त भत्कियो, तर त्यसको स्थानमा बजार आधारित संयन्त्र स्थापित हुन सकेन। यस अवस्थाले राष्ट्रपति-केन्द्रित शासनलाई कपास र ग्यासबाट आउने राजस्वमाथि कडा नियन्त्रण जमाउने अवसर दियो, तर यसै नियन्त्रणले व्यापक अक्षमता पनि जन्मायो।

सन् १९९८ पछि विदेशी मुद्रा नियन्त्रण झन् कडा बनाइयो, दमनकारी कृषि नीतिहरूका कारण कपास उत्पादन करिब आधाले घटे, र विशाल भण्डार हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा उत्पादनमा गिरावट आयो। सीमित संरचनामा आधारित यो अर्थतन्त्रले राज्यका लागि निगरानी र नियन्त्रण सजिलो बनायो, तर विकासको सम्भावनालाई दबायो। निर्यातबाट आउने आम्दानी दीर्घकालीन विकासमा लगानी हुनुभन्दा पनि शासन संरचनाका तत्कालीन आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रयोग हुँदै गयो।

सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा तुर्कमेनिस्तानको GDP करिब ८२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, र आर्थिक वृद्धि दर ५–६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यो वृद्धि मुख्यतः चीनतर्फ नयाँ पाइपलाइनमार्फत हुने ग्यास निर्यातमा आधारित छ, जसले रूसमाथिको निर्भरता घटाएको छ। तथापि, बर्दीमुहामेदोभ परिवारको नेतृत्वमा रहेको कठोर सत्तावाद अझै कायम छ। अर्थतन्त्र विविधीकरणको अभाव, उच्च भ्रष्टाचार, र अन्तर्राष्ट्रिय एकान्तताले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सीमित बनाइरहेको छ।

भविष्यका चुनौतीहरूमा पानीको अभाव, सम्भावित सत्ता उत्तराधिकारसम्बन्धी अस्थिरता, र विश्व ऊर्जा मूल्यको उतार–चढावप्रतिको संवेदनशीलता प्रमुख छन्। यद्यपि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति त्यस दिशामा केन्द्रित हुन सके भने TAPI जस्ता क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी परियोजनाले तुर्कमेनिस्तानलाई क्षेत्रीय एकीकरणतर्फ डोर्‍याउने सम्भावना भने बाँकी नै छ ।

४. उज्बेकिस्तानमा क्रमिक सुधार र जनसंख्या-आधारित विकास

मध्य एसियाकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको राष्ट्र उज्बेकिस्तानले स्वतन्त्रतापछिको प्रारम्भिक चरणमा तुलनात्मक रूपमा तटस्थ अवस्थाबाट यात्रा सुरु गर्‍यो। अत्यन्त सतर्क सुधार रणनीति अपनाउँदै पनि उसले १९९० को दशकमा सोभियत उत्तराधिकारी राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो उत्पादन प्रदर्शन गर्न सफल भयो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध चिसिँदै गए तापनि, GDP मा ठूलो गिरावट नआउनु नै उज्बेकिस्तानको विशेषता बन्यो। यस अवस्थालाई प्रायः “उज्बेक पहेली (Uzbek puzzle)” भनेर वर्णन गरिन्छ।

यस ‘पहेली’को पछाडि केही ठोस संरचनात्मक कारणहरू थिए। कपास र सुनजस्ता प्रमुख निर्यात वस्तुहरूलाई विश्व बजारतर्फ सहजै मोड्न सकिन्थ्यो, र १९९६ सम्म कपास मूल्य तुलनात्मक रूपमा उच्च रह्यो।

सोभियत कालमै क्षेत्रीय प्रशासनिक केन्द्र रहेको कारण उज्बेकिस्तानले तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी प्रशासनिक संरचना, राम्रोसँग मर्मत गरिएको पूर्वाधार, र अन्य सोभियत उत्तराधिकारीहरूभन्दा कम भ्रष्टाचारको स्तर विरासतमा पायो। कपास सोभियत संघमा अत्यधिक कम मूल्यमा नबेचिएकाले ऊर्जा निर्यातक राष्ट्रहरूले जस्तो अचानक व्यापार लाभ त पाएन, तर यसको ढुवानी लचकताले अर्थतन्त्र विविधीकरण गर्न सहयोग पुर्‍यायो। सुन निर्यातले यो आधार अझ मजबुत बनायो, भने सैन्य तथा वायुसेवा सम्बन्धी सम्पत्तिले राज्य क्षमतामा थप योगदान गर्‍यो।

तर, यी उपलब्धिहरू पूर्ण रूपमा जोखिमरहित थिएनन्। १९९६ पछि कपास मूल्य घटेपछि विदेशी मुद्रा नियन्त्रण कडा भएको थियो, र १९९८ मा ती नियन्त्रणहरू औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिँदा अर्थतन्त्रका संरचनात्मक कमजोरीहरू सतहमा देखा परे। यसले सतर्क सुधारको सीमालाई पनि उजागर गर्‍यो।

सन् २००० को दशकपछि, विशेषगरी २०१६ मा राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेभ सत्तामा आएपछि, उज्बेकिस्तानले सुधारको गति तीव्र बनायो। मुद्रा विनिमयलाई उदार बनाइयो, राज्य एकाधिकारहरू क्रमशः घटाइए, र व्यवसाय वातावरण सुधार्ने नीतिहरू अघि बढाइए। यसले वार्षिक ५-८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सम्भव बनायो।

सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा उज्बेकिस्तानको GDP करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, र प्रतिव्यक्ति आय करिब २,८०० डलरको हाराहारीमा छ। वस्त्र उद्योग, कृषि र उदीयमान उत्पादन क्षेत्रहरू यस वृद्धिका मुख्य आधार बनेका छन्।

यद्यपि, अत्यधिक जनसंख्या, युवाहरूमा बेरोजगारी, र पानी व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीहरू अझै गम्भीर छन्। त्यसका बाबजुद, जारी सुधारहरूले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरेको छ र छिमेकी मुलुकहरूसँग सीमा-आधारित आर्थिक क्षेत्रजस्ता पहलमार्फत क्षेत्रीय सम्बन्ध सुदृढ भएका छन्। यही कारण उज्बेकिस्तान आज मध्य एसियामा देखिने सतही शान्तिभित्र पनि स्थायित्वको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा उभिन थालेको छ।

५. किर्गिस्तानको राजनीतिक अस्थिरता र रेमिट्यान्स-निर्भर अर्थतन्त्र

प्रारम्भिक तथ्यांकमा विस्तृत रूपमा समेटिएको नदेखिए पनि, किर्गिस्तानले मध्य एसियाका धेरै साझा विशेषताहरू बोकेको छ । तर यसलाई अलग बनाउने पक्ष भनेको स्वतन्त्रतापछिका प्रारम्भिक वर्षमै अपनाइएका तीव्र सुधार र त्यससँगै निरन्तर देखिँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता हो। १९९१ पछि किर्गिस्तानले आक्रामक बजार-आधारित रूपान्तरणको बाटो रोज्यो-निजीकरण प्रक्रिया अघि बढायो र सन् १९९८ मा विश्व व्यापार संगठन (WTO) मा आबद्ध हुने पहिलो CIS राष्ट्र बन्यो।

तथापि, सोभियत कालीन अनुदानको समाप्ति, तीव्र मुद्रास्फीति र सीमित प्राकृतिक स्रोतका कारण १९९० को प्रारम्भिक दशकमा GDP ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो। मानव पूँजीजस्ता केही लाभहरू भए तापनि, स्थलरुद्ध अवस्था र जातीय तनावले ती लाभहरूलाई निष्प्रभावी बनायो, जसको परिणामस्वरूप २००५, २०१० र २०२० मा क्रमिक क्रान्तिहरू भए।

२००० को दशकमा किर्गिस्तानको आर्थिक वृद्धि दर ४–७ प्रतिशतको दायरामा पुनःउत्थान भएको देखियो। यो वृद्धि मुख्यतः कुम्तोर सुन खानी, जलविद्युत् उत्पादन, तथा केही हदसम्म पर्यटन र कृषिमा आधारित थियो। तर बारम्बार हुने राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता सङ्घर्षले विकासको निरन्तरतालाई अवरुद्ध गरिरह्यो। यही सन्दर्भमा रूसमा कार्यरत आप्रवासीहरूबाट आउने रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण बने, जसले GDP को २०–३० प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याउन थाल्यो।

२०२६ सम्म आइपुग्दा किर्गिस्तानको कुल GDP करिब १३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, प्रतिव्यक्ति आय करिब १,८०० डलरको हाराहारीमा छ, र आर्थिक वृद्धि दर ४–५ प्रतिशत आसपास अनुमान गरिएको छ। संरचनात्मक सुधारका सूचकहरूमा किर्गिस्तान क्षेत्रका अन्य मुलुकभन्दा केही अघि देखिए पनि, ऋणभार, भ्रष्टाचार, र शासनमा देखिने अधिकार रिक्तताले दीर्घकालीन स्थिरतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
यद्यपि अवसरहरू पूर्णरूपमा अभावमा छैनन्। पर्यावरणमैत्री पर्यटन, क्षेत्रीय जलविद्युत् निर्यात, र काजकिस्तानको विविधीकरण रणनीतिबाट सिक्ने सम्भावनाहरूले किर्गिस्तानलाई श्रम पलायन र भू–राजनीतिक उतार–चढावबाट आउने झट्कालाई न्यून गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्। किर्गिस्तानको अनुभवले शीघ्र सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन; राजनीतिक स्थिरता र संस्थागत निरन्तरता बिना विकास दिगो हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट संग देखाउँछ।

हामीले लोकतन्त्र जित्यौँ, अर्थतन्त्र किन हार्दैछ ?

नेपालले पछिल्ला तीन दशकमा जे हासिल गर्‍यो, त्यो साधारण होइन। २०४६ सालको आन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, र २०७२ को संविधान-यी सबै उपलब्धिहरू राजनीतिक इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिने छन्।

तर यही समयमा एउटा असहज प्रश्न अझै अनुत्तरित छ: यदि राजनीतिक रूपान्तरण सफल भयो भने, अर्थतन्त्र किन स्थिर रह्यो?

आज पनि नेपाल न्यून वृद्धि, उच्च बेरोजगारी र निरन्तर विदेशिने युवाको देश बनेको छ। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको छ-जीडीपीको झन्डै २८ प्रतिशत। तर यसले उत्पादनशीलता बढाएको छैन; उल्टै, घरेलु अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ। पाँचमध्ये एक नेपाली अझै गरिबीमा छन्।

यस अवस्थालाई बुझ्न मध्य एसियाका केही देशहरूसँग तुलना उपयोगी हुन्छ-उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाखस्तानजस्ता देशहरू, जसले सोभियत संघ पतनपछि हामीभन्दा झन् गम्भीर आर्थिक धक्का भोगे। उद्योग विघटन भयो, मुद्रास्फीति नियन्त्रणबाहिर गयो, बाह्य सहायता हरायो। तर दुई दशक नबित्दै उनीहरूले आर्थिक गति फिर्ता ल्याए।

उनीहरूको बाटो लोकतान्त्रिक थिएन। संसदहरू सशक्त बहसका थलो थिएनन्। तर एउटा कुरा स्पष्ट थियो-राज्यले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्यो। बजेट अनुशासन कायम गरियो। पूर्वाधारमा लगानी भयो। निर्यात क्षमताको विकास गरियो। भौगोलिक अवरोधलाई बहानाका रूपमा होइन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यथार्थका रूपमा हेरियो।

नेपालको बाटो ठीक उल्टो रह्यो। यहाँ राजनीतिक परिवर्तन नै अन्तिम लक्ष्य बन्यो। हरेक आन्दोलन, हरेक सरकार परिवर्तनले नीतिगत निरन्तरता तोड्यो। २००८ यता १३ जना प्रधानमन्त्री-तर कुनै पनि दीर्घकालीन आर्थिक परियोजना पूर्ण हुन सकेन। पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन, तर चालु खर्च निरन्तर बढ्दै गयो। सार्वजनिक ऋण ४५ प्रतिशत नाघिसक्दा पनि विकासको गति सुस्त नै छ।

किर्गिस्तानको उदाहरण झन् चेतावनीपूर्ण छ। प्रारम्भिक सुधार, खुलापन र लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक सम्भावनालाई कमजोर बनायो। नेपाल पनि आज त्यही जोखिमतर्फ उन्मुख छ-लोकतन्त्र छ, तर संस्थागत स्थिरता छैन।

उज्बेकिस्तानको अनुभवले एउटा असजिलो सत्य देखाउँछ: विकास शासन प्रणालीको लेबलले होइन, निर्णयको गम्भीरताले निर्धारण गर्छ। लामो समय आलोचित राज्य नियन्त्रणपछि पनि, त्यहाँ प्रशासनिक निरन्तरता थियो। नेतृत्व स्पष्ट हुँदा सुधार तीव्र भए, मुद्रा उदारीकरण भयो, लगानी भित्रियो, र अर्थतन्त्रले गति लियो।

यसको अर्थ अधिनायकवादको समर्थन होइन। यसको अर्थ यो हो कि लोकतन्त्र आफैं विकासको ग्यारेन्टी होइन। उल्टै, संस्थागत क्षमता र अनुशासन बिना लोकतन्त्र ‘प्रतीकात्मक स्वतन्त्रता’ मा सीमित हुन सक्छ।

नेपालले अब आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। हाम्रो समस्या विचारको अभाव होइन, कार्यान्वयनको अभाव हो। संविधान, नीति र योजना प्रशस्त छन्। तर कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्र कमजोर छ। भ्रष्टाचारविरोधी नाराहरू छन्, तर दण्डहीनता कायमै छ। पूर्वाधार प्राथमिकताभन्दा संरक्षण र पहुँचको राजनीति बलियो छ।

२०२५ मा युवाहरूले देखाएको साहसिक आवाज (GenZ Protest) र त्यसपछि अब केहि दिन मात्र बाकी रहेको निर्वाचन नेपालका लागि केवल राजनीतिक परिवर्तन होइन, विश्वसनीयताको परीक्षा हो। यदि फेरि पनि लोकतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन, उत्पादन बढाउन सकेन, र जीवनस्तर सुधार्न सकेन भने, जनआस्थाको क्षय लोकतन्त्रकै लागि घातक हुनेछ।

मध्य एसियाले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ: साना, भूपरिवेष्ठित देशहरू असफल हुन नियतिले होइन, निर्णयले बाध्य बनाउँछ। काजाखस्तानले ऊर्जा र पूर्वाधारलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्‍यो। उज्बेकिस्तानले ढिलो भए पनि निर्णायक सुधार गर्‍यो।

नेपालसँग त झन् स्पष्ट अवसर छ-जलविद्युत्

अब जलविद्युत् बहसको विषय होइन, निर्यात उद्योग बन्नुपर्छ। भारतसँगको विद्युत् व्यापारको सुरुआत उत्साहजनक छ, तर कार्यान्वयन तीव्र नहुँदासम्म यो सम्भावना कागजमै सीमित रहन्छ। राजस्व उत्पादन गर्ने, उद्योगलाई ऊर्जा दिने, र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रसँग नेपाललाई जोड्ने यही आधार हुन सक्छ।

अन्ततः, नेपाललाई अधिनायकवाद चाहिएको छैन। नेपाललाई चाहिएको छ गम्भीरता-वित्तीय अनुशासन, नीति निरन्तरता, पूर्वाधार केन्द्रित विकास, र वास्तविक जवाफदेहिता। राजनीतिक स्वतन्त्रताको युद्ध हामीले जितिसक्यौँ। कठिन तर अनिवार्य युद्ध-लोकतन्त्रलाई समृद्धिको इन्जिन बनाउने बेला आएको छ।

समय सानो छ। निर्वाचन नजिकिँदैछ। यदि अहिले पनि हामीले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेनौँ भने, अधैर्य फेरि निराशामा बदलिन सक्छ।

अब निर्णयको समय हो । समृद्धि कुनै नारा होइन। यो रोजाइ हो । आज लिइने राजनीतिक निर्णयहरूले भोलिका पुस्ताको भविष्य तय गर्छन्। सागरमाथाको देश नेपालले यो शिखर पनि चढ्न सक्छ-तर त्यसका लागि अब भावनात्मक राजनीति होइन, गम्भीर आर्थिक नेतृत्व चाहिन्छ।

अब समृद्धितर्फ मोडिनुपर्ने समय यही हो ।