अब कसलाई भोट दिने होला ?

जसले नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेको छ, SDGs का लक्ष्यहरू, १६औं पञ्चवर्षीय योजना (Periodic Plan) लाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर कुरा र काम गरेको छ । भरखरै भएको आन्दोलन किन भयो भन्ने मुल कारण खोजेर आफ्ना प्राथमिकता तय गरेको छ । हरेक व्यक्तिले उसको हैसियत अनुसार अनिवार्य काम गर्नै पर्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै कामबिनाको भाषणले पेट भरिँदैन वा देशको अर्थतन्त्र पनि सुध्रँदैन भन्ने कुराको आँकलन गरेको छ ।

जसले कानुन बनाउन सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने, सुधारको लागि विचार दिन सक्ने, कुरा उठाउन सक्ने, चुनावपछि पार्टी वा दलभन्दा माथि उठेर समाजका आवश्यकताहरूलाई नीतिका मूल प्राथमिकतामा राख्न सक्ने व्यक्तिलाई छानेको छ। संघीय संसदको काम, कर्तव्य र भूमिका के हो भन्ने कुरा बुझ्ने व्यक्तिलाई सम्मान र प्रोत्साहित गरेको छ ।

जसले नेपालको दिगो विकास कसरी हुन्छ भन्ने चेत भएको, अध्ययनशील, र भविष्यमा आउन सक्ने कुराको आँकलन गर्न सक्ने, समावेशी चिन्तन भएको, जनताप्रति जिम्मेवार, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि इमान्दारीता र विधिको शासनलाई सर्वोच्च मान्ने र सुशासनलाई अग्रपंक्तिमा ल्याउने नेतृत्व चयन गरेको छ।

जसले  नेपाल जस्तो बहुलतायुक्त देशमा विविधतालाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने, कानुन र संरचनालाई बुझ्न सक्ने र सबै सरोकारवालालाई मिलाएर ल्याउन सक्ने नेतृत्व चयन गरेको छ। विश्व वातावरणसँग परिचित तर स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिएको सेवा केन्द्रित नेतृत्व अबको आवश्यकता हो भन्ने कुरा मनन गरेको छ। । कुरा कम, काम धेरै गर्ने नेतृत्वको परिकल्पना , दुखमा नआतिने, र सुखमा नमत्तिने नेतृत्व जसले चयन गरेको छ।

जसले घोषणापत्र लेख्नुअघि अहिलेका मुख्य समस्या के के छन् भनी अनुसन्धान गरेको छ, समाजलाई के के कुराले पिरोलाइरहेको छ त्यसमा केन्द्रित छ , हिजोका कुराबाट पाठ लिँदै अब के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विचार गरेको छ । घोषणापत्रलाई राष्ट्रिय परिवेश, प्रादेशिक र स्थानीय परिवेशमा कसरी अनुकूलन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ पनि विचार गरेको छ । समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली भन्ने २५ वर्षे नेपालको लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थनीति, सुशासन, वातावरण र सामाजिक कल्याणका मुख्य प्राथमिकता के-के हुन्, नीतिमा अन्तर (Policy Gap) के  के छ, परिमार्जन गर्नुपर्ने के के छ भन्ने कुरा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर घोषणापत्र तयार गरेको छ ।

जसले हरेक क्षेत्रका विशेष लक्ष्य तय गरी (छोटो र लामो अवधिका लागि) कुन कुराले विद्यमान कानुनलाई कसरी योगदान गर्छ भन्ने स्पष्ट खाका दिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश कता गइरहेको छ भन्नेमा ध्यान पुर्याएर त्यसलाई पूरा गर्ने तरिका वा मार्गचित्र पनि कोरेको छ।

जसको घोषणापत्रले आर्थिक विकास वा उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छमा बढी ध्यान दिएको छ। रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता कसरी विकास गर्ने, युवाहरूलाई कसरी सशक्तिकरण गर्नेमा ध्यान दिएको छ। प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिएको छ। प्राविधिमैत्री शिक्षा अबको जरुरी सम्झिएको छ।

जसले सार्वजनिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। व्यवस्थित शहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। स्थानीय सरकारलाई एवं संस्थागत सशक्तिकरण गर्ने प्रबन्ध जरुरी देखेको छ।

जसले अन्तर्राष्ट्रिय नीति कस्तो बनाउने भन्ने कुराको स्पष्ट खाका कोरेको छ। नीतिलाई कसरी लागू गर्ने, अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राखेको छ।

जसले संघीय सांसदको मुख्य काम नीति -कानून बनाउने र देशको दिशा तय गर्ने हो, संसदमा गएर वर्तमान यी यी कानून, नीति र कार्यक्रमहरूमा रहेका असमानता, अपूरा, अस्पष्ट वा संविधानविपरीत प्रावधानहरू पहिचान गरी आवश्यक संशोधन, खारेजी वा नयाँ कानून निर्माणमार्फत सुधार गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । जस्तै: समान कामको समान पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने कानुनी कार्यान्वयन कमजोर हुनु, समावेशी प्रतिनिधित्व सम्बन्धी संवैधानिक भावना अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सहभागिता नहुनु, LGBTIQ+ समुदायका लागि पहिचान, सुरक्षा र सहभागितासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त पूर्वाधार र सेवामा बाध्यकारी प्रावधानको अभाव, नीति बने पनि कार्यान्वयन र निगरानी संयन्त्र कमजोर हुनु, आदि ।

जसले  संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक, संघीयता, समावेशिता, समानता र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तसँग  यी यी कानून र नीतिहरू मेल खाँदैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उजागर गर्दै तिनलाई संविधानसम्मत बनाउने प्रतिबद्धता छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ । जस्तै: मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरू ढिला हुनु, संघीयता अनुसार अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण स्पष्ट नहुनु, समावेशिता र समानताको मापदण्ड बजेटमा नदेखिनु, सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता नदिने कार्यक्रम संरचना हुनु, आदि ।

जसले हिजो उठाएका न्यायसंगत प्रश्नहरू आज पनि उठाउनेछौँ र भोलि पनि—सरकारका गल्ती र कमजोरी संसदमा राख्ने, नीति असफल भए निर्भीक रूपमा प्रश्न गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने तथा बजेट र योजना जनताको हितमा छन् कि छैनन् भन्ने कुराको कडाइका साथ निगरानी गर्नेछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ  । जस्तै: रोजगारी कार्यक्रमका विषयमा संसदमा प्रश्न उठाउने, बजेटमा शिक्षा/स्वास्थ्यको  ( न्यूनतम २० प्रतिशत )हिस्सा घटेको भए संशोधन माग गर्ने, भ्रष्टाचार भएका आयोजनामा छानबिनको माग गर्ने, जनजीवनमा असर पार्ने यी यी नीति तत्काल सुधार गर्न दबाब दिने, आदि ।

जसले  जनताको करबाट संकलित सार्वजनिक खर्चको अनुगमन, पारदर्शिता र वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक यी यी कानूनी र नीतिगत सुधार गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी भूमिका खेलिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ  । राष्ट्रिय हितमा असर पार्ने यी यी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ स्वीकृति वा अस्वीकृतिको निर्णय लिई, स्वीकृत सन्धिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, बजेट र स्रोत सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ  । जस्तै: ठूलो बजेट भएका तर नतिजा नदेखिएका परियोजनाको Audit माग, Procurement र Contract प्रणालीमा पारदर्शिता अनिवार्य गर्ने कानून, घुस नदिई सेवा पाउने कानुनी प्रत्याभूति, ढिलासुस्ती गर्ने निकायमाथि दण्डको व्यवस्था, स्वीकृत सन्धि कार्यान्वयनका लागि बजेट र संस्थागत संयन्त्र बनाउने, आदि ।

जसले जनताको आवाज संसदसम्म पुर्याउने—केवल भाषणमा होइन, कानून र नीतिमा,  समावेशितालाई नारामा सीमित नराखी संरचनागत परिवर्तन गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ  । जस्तै: महिलाको प्रतिनिधित्व न्यूनतम 33 प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने बाध्यकारी कानून, LGBTIQ+ समुदायका लागि कम्तीमा ५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, महिला नेतृत्व 33 प्रतिशत पुर्याउने Leadership Pipeline ऐन, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि लक्षित नीति, घरायसी कामको पनि मूल्य निर्धारण गरी राष्ट्रिय आयमा जोड्ने कानून, शिक्षा क्षेत्रका लागि समावेशी बजेट निर्माण सम्बन्धी नियमावली, आदि ।

जसले , आजको असन्तोष, विद्रोह र आक्रोशको मूल कारण बेरोजगारी, अवसरको अभाव र नीति कार्यान्वयनको असफलता भएकाले रोजगारी सिर्जना, ब्रेन ड्रेन रोकथाम, र स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति र कानूनलाई प्राथमिकता दिइने भन्ने कुरा स्पष्ट भन्ने कुरा मनन गरेको छ। जस्तै:युवाका लागि सीपमा आधारित रोजगारी, विदेशबाट फर्कने नेपालीका लागि कर छुट र लगानी सुरक्षा नीति, स्व–रोजगार प्रवर्द्धनका लागि सहुलियत ऋण र बजार पहुँच, उत्पादनमुखी र समावेशी आर्थिक मोडल, आदि ।

जसले  निःशुल्क/सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति सभ्य समाजका आधार हुन् भन्ने मान्यताका साथ संघीय शिक्षा ऐनलगायत आवश्यक विधेयक लेख्ने र पारित गराउने जिम्मेवारी निर्वाह गरिनु पर्छ भन्ने कुरा मनन गरेको छ। घोषणापत्र जवाफदेही हुने: के प्रतिबद्धता पूरा भयो, के भएन, किन भएन र कसरी सुधार गरिन्छ भन्ने विषयमा सार्वजनिक Audit र स्पष्ट जिम्मेवारी सुनिश्चित गरेको छ। । जस्तै: घोषणापत्रको वार्षिक सार्वजनिक Audit, अधूरा प्रतिबद्धतामा कारणसहित स्पष्टीकरण, सुधार योजना र समयरेखा सार्वजनिक गर्ने, आदि ।

अब व्यक्ति वा पार्टी होइन, नीतिमा र नीति कार्यान्वयनको आधारमा प्रश्न गरौँ र आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गरौँ।