काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहिबार पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर–१ बाट आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दिएको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा बिहिबार पेशी तोकिए पनि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पूर्व आदेशअनुसारको कार्य सम्पन्न गरी पेस गर्ने आदेश मात्र दिएको छ ।
यसअघि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाउने आदेश दिएको थियो । तर, चौधरीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश भने बिहिबार पनि जारी भएन ।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भइसकेका चौधरीलाई तीन तहका अदालतबाट सजाय कायम रहेकै आधारमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यससँगै मुद्दाकाे अर्काे पेशी माग १८ गते आइतबारलाई ताेकिएकाे छ ।
याे पनि – काठमाडौँको मूलपानीमा गोली चल्यो, १० जना लुटेरा प्रहरी नियन्त्रणमा
ताजा अपडेट
निर्वाचन : डिजिटल युगमा लोकतन्त्रको परीक्षण
१७ फागुन २०८२पायक पर्ने स्थानमा मतदानस्थल नहुँदा…
१७ फागुन २०८२
