फागुन २१ पछि राष्ट्रपति फेरिन्छन् कि रहन्छन् ?

काठमाडौँ । निर्धारित कार्यकाल (२०८४ साल) अगावै फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तय भएसँगै देशको राजनीतिक माहोल तातेको छ। नयाँ सरकार गठन, शक्ति समीकरण र नेतृत्व परिवर्तनको चर्चासँगै सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा अर्को प्रश्न पनि तीव्र रूपमा उठिरहेको छ: के नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि परिवर्तन हुन्छन् ?

कतिपय नेताहरुले भित्रीरुपमा चुनावपछि नयाँ राष्ट्रपति बन्ने सपनासमेत साँच्न थालिसकेको र केही दलले कतिपय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासनसमेत बाँड्न थालेको चर्चा पनि सुनिँदै छ ।

विगतमा संसद् विघटन, पुनःस्थापना र मध्यावधि प्रकृतिका निर्वाचनका अनुभवका कारण यस्तो जिज्ञासा स्वाभाविक देखिए पनि संवैधानिक व्यवस्था भने यस विषयमा स्पष्ट र छुट्टै संरचित छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद संसद्को कार्यकालसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नभई छुट्टै संवैधानिक प्रक्रिया र पदावधिबाट नियन्त्रित हुन्छ।

संविधानको प्रावधान हेर्दा चुनावपछि जुनसुकै दलको सरकार बने पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवको पदावधि भने यथावतै रहनेछ ।

यस आलेखमा नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन विधि, मतभार प्रणाली, पदावधि, पद रिक्त हुने अवस्था तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँगको कानुनी सम्बन्धलाई तथ्य र संवैधानिक आधारमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल

संसद्को कार्यकालसँग अलग छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि

संविधानको धारा ६३ अनुसार राष्ट्रपति (र सोही व्यवस्था अनुसार उपराष्ट्रपति) को पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुन्छ। कार्यकाल सकिए पनि नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीले पदभार ग्रहण नगरेसम्म पदमा निरन्तरता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

धारा ६५ र ६८ अनुसार पद रिक्त हुने अवस्था चारवटा मात्र छन् :

● लिखित राजीनामा
● महाभियोग पारित भएमा
● पदावधि समाप्त भएमा
● मृत्यु भएमा

यस सूचीमा “प्रतिनिधिसभा विघटन” वा “नयाँ निर्वाचन” समावेश छैन। त्यसैले संसद् भंग भयो वा नयाँ प्रतिनिधिसभा आयो भन्दैमा राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको पद स्वतः परिवर्तन हुँदैन।

निर्वाचन प्रक्रिया : प्रत्यक्ष जनमत होइन, निर्वाचक मण्डलबाट चुनाव

संविधानको धारा ६२ अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष जनमतबाट नभई निर्वाचक मण्डल बाट हुन्छ। यस निर्वाचक मण्डलमा संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरु मतदाता रहन्छन्।

संविधानको धारा ६२ अनुसार राष्ट्रपति (र धारा ६९ बमोजिम उपराष्ट्रपति) को निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था छ, र उनीहरूको मतभार संघीय कानुनबमोजिम फरक-फरक निर्धारण गरिन्छ।

सोही धाराको उपधारा (३) ले निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने प्रावधान राखेको छ र यदि कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ६२(४) बमोजिम सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच पुनः मतदान गरिन्छ, जहाँ कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ।

त्यस चरणबाट पनि स्पष्ट बहुमत नआएमा धारा ६२(५) अनुसार पुनः मतदान हुने र त्यस्तो मतदानमा खसेको सदर मतमध्ये बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव

कानुनी कार्यविधि : राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार चरणबद्ध प्रक्रिया

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको विस्तृत कानुनी कार्यविधि “राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४” ले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ।

संविधानले आधारभूत संरचना तय गरेपछि निर्वाचनको व्यावहारिक प्रक्रिया, समयसीमा र कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी यस ऐनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। ऐनका सम्बन्धित दफा अनुसार प्रक्रिया यसरी व्यवस्थित गरिएको छ-

निर्वाचक मण्डल गठन : ऐनको दफा ३ अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल गठन हुन्छ। कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेको वा कुनै प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएको कारणले मात्र निर्वाचक मण्डल गठनमा बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले तत्काल कायम सदस्यहरूको नाम समावेश गरी मतदाता नामावली तयार गरी प्रकाशन गर्छ।

निर्वाचन मिति तोक्ने कानुनी दायित्व :   ऐनको दफा ४(१) अनुसार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ। यदि अन्य कारणले पद रिक्त हुन आएमा, पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्छ।

त्यस्तै, दफा ५(१) ले उपराष्ट्रपतिको हकमा पनि यही समयसीमा लागू गरेको छ।

यदि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद एकैपटक रिक्त भएमा, दफा ५(२) अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने : दफा ४(३) र ५(३) ले निर्वाचन मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राखेको छ। यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई औपचारिक, सार्वजनिक र कानुनी वैधता दिने काम गर्छ।

निर्वाचन कार्यक्रम र चरणबद्ध प्रक्रिया: ऐनको दफा ६ अनुसार निर्वाचन मिति तोकिएको सूचना प्रकाशित भएपछि निर्वाचन आयोगले विस्तृत निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छ। उक्त कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्ने चरणहरू-

● उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता
● मनोनयन सूची प्रकाशन
● उजुरी दिने अवधि
● मनोनयन जाँच
● योग्य उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन
● नाम फिर्ता लिने अवधि
● अन्तिम उम्मेदवार सूची प्रकाशन
● मतदान मिति, समय र स्थान

दफा ६(३) अनुसार यो सम्पूर्ण कार्यक्रम पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिन्छ, र दफा ६(४) अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

त्यस्तै दफा ६(५) ले अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको प्रचार अवधि रहने व्यवस्था गरेको छ।

यसरी, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया संवैधानिक आधारमा मात्र होइन, ऐनद्वारा तोकिएको स्पष्ट समयरेखा, औपचारिक सूचना प्रणाली र चरणबद्ध प्रशासनिक कार्यविधिमार्फत सञ्चालन हुने कानुन द्वारा संरचित प्रक्रिया हो।

मतभार प्रणाली : अनुसूचीमा तोकिएको विशेष सूत्र

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सामान्य “एक व्यक्ति-एक मत” प्रणालीबाट होइन, विशेष तौलित मत (weighted vote) प्रणालीबाट हुन्छ। यसको स्पष्ट कानुनी आधार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची (दफा ५४ सँग सम्बन्धित) मा उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाले निर्वाचक मण्डलमा रहेका संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको मतलाई संघीय संरचनाअनुसार प्रतिनिधित्वको सन्तुलन कायम गर्नका लागि फरक-फरक तौल प्रदान गर्छ।

अनुसूची अनुसार मतभार निर्धारणका लागि गणनात्मक सूत्र प्रयोग गरिएको छ, जसमा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको जनसंख्या आधार मानिन्छ।

संघीय संसद्का सदस्यको मतभार

अनुसूचीको बुँदा (१) अनुसार संघीय संसद्का प्रत्येक सदस्यको मतभार निर्धारण गर्दा – कुल जनसंख्या ÷ संघीय संसद्का सदस्य संख्या ÷ १०००

यसरी हिसाब गर्दा प्राप्त अंकलाई नजिकको पूर्णांकमा कायम गरिन्छ।

ऐनमा दिइएको उदाहरणअनुसार (२०६८ सालको जनगणनाको आधारमा) गणना गर्दा संघीय सांसदको मतभार ७९ कायम गरिएको छ। अर्थात् राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद्का प्रत्येक सदस्यको मत ७९ मत बराबर मानिन्छ।

प्रदेश सभा सदस्यको मतभार

अनुसूचीको बुँदा (२) अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको मतभार पनि समान सूत्रबाट तर प्रदेश सभा सदस्यको कुल संख्याको आधारमा गणना गरिन्छ : कुल जनसंख्या ÷ प्रदेश सभा सदस्य संख्या ÷ १०००

उदाहरणमा देखाइएअनुसार प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको छ। यसले प्रदेश तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै संघीय तहसँग तौलको अनुपात मिलाउने काम गर्छ।

यो व्यवस्था किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्नको उत्तर संघीय संरचनामै निहित छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघ र प्रदेश दुवै तहका प्रतिनिधिको सहभागिता हुन्छ। यदि सबैको मत बराबर राखियो भने प्रतिनिधित्वको जनसंख्या अनुपात बिग्रन सक्छ। त्यसैले ऐनले गणितीय सूत्रमार्फत मतभार कायम गरिएको हो।

नेपालको पछिल्लो संवैधानिक अभ्यासमा प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनःस्थापनासम्बन्धी घटनाहरूले गम्भीर राजनीतिक तथा कानुनी बहस उत्पन्न गरेका उदाहरणहरू छन्। ती चरणहरूमा सरकार परिवर्तन, संवैधानिक विवाद, न्यायिक परीक्षण र पुनःनिर्वाचनसम्मका प्रक्रिया अघि बढे पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधिमा भने कुनै स्वतः प्रभाव परेको छैन।

संविधानले निर्धारण गरेको पदावधि र कार्यनिरन्तरता सम्बन्धी व्यवस्था यथावत् लागू रह्यो, र राष्ट्रप्रमुखको पद राजनीतिक उतार-चढावबाट अलग संवैधानिक स्थायित्वको आधारमा सञ्चालन भएको देखिएको छ।

संसद् विघटन वा पुनर्गठन राजनीतिक तथा कार्यकारी प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय भए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निरन्तरता भने संविधानले तोकेको पदावधि, रिक्तताको अवस्था र छुट्टै निर्वाचन प्रक्रियाबाट मात्र निर्धारण हुन्छ।

पछिल्ला अनुभवहरुले पनि स्पष्ट संकेत गर्छन्; संसद्को कार्यकाल र राष्ट्रप्रमुखको कार्यकाल दुई पृथक् संवैधानिक ढाँचाअन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यवस्था हो।

संविधानको भाग-६ : राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संवैधानिक आधार

नेपालको संविधानको भाग-६ (धारा ६१ देखि ७३) ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद, भूमिका, योग्यता, निर्वाचन विधि, पदावधि र रिक्तताको अवस्थालाई विस्तृत रूपमा व्यवस्था गरेको छ।

धारा ६१ अनुसार नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो। तर कार्यसम्पादनको संरचना हेर्दा, धारा ६६ ले राष्ट्रपतिका अधिकांश अधिकारहरू मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा प्रयोग हुने स्पष्ट गरेको छ। यसले राष्ट्रपति पदलाई कार्यकारी शक्ति प्रयोग गर्ने प्रत्यक्ष राजनीतिक पदभन्दा संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको रूपमा परिभाषित गर्छ।

धारा ६७ देखि ६९ ले उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्दै राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा कार्यभार सम्हाल्ने र योग्यता, पदावधि तथा निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपतिकै सरह हुने व्यवस्था गरेको छ। धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिंग वा समुदायबाट हुनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधान राखेर समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।

निष्कर्ष

संविधानका धाराहरु केलाइसकेपछि के भन्न सकिन्छ भने पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएकाले राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुख दुबैलाई कुनै कारण नपरिकन संसदको शक्ति सन्तुलन फेरिएकै आधारमा फेरबदल गर्न संविधानले बाटो दिँदैन ।संवैधानिक र राजनीतिक दुबै दृष्टिबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल ०८४ सम्म नै कायम रहने देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिलाई कुनै महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारण नरहेको वा स्वेच्छाले राजीनामा नदिएको अवस्थामा फेरबदल गर्ने कुराले राजनीतिक स्थिरताको सन्देश पनि जाँदैन ।

कथंकाल प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमाले बाहेकका अन्य दलहरुले बढी सिट जितेको अवस्थामा पनि नयाँ राष्ट्रपति बनाउनुपर्दा प्रदेशका सांसदहरुले पनि भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ । हाल सातै प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेकै बाहुल्य रहेको हुँदा नयाँ राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि कांग्रेस एमाले नै हावी हुने देखिन्छ ।

आगामी फागुन २१ को चुनावपछि नयाँ दलको सरकार बन्यो र राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल नै कायम रहे भने कतिपय विधेयकहरु शीतलनिवासले रोक्ने त्रास नयाँ सरकारलाई पर्न सक्छ । जस्तो कि– सुशीला कार्कीको सरकारले पठाएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेर राखेको अवस्था छ ।

निर्वाचनपछि पनि यस्तो अवस्था आयो भने सिंहदबार र शीतलनिवासबीच शक्तिको द्वन्द्व बढ्ने र सरकारले संसदमार्फत् ‘महाअभियोगको हतियार’ चलाउन सक्ने राजनीतिक जोखिम भने आउन सक्छ ।

अन्यथा, संविधानले चाहिँ फागुन २१ को चुनावपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फेर्ने अनुमति दलहरुलाई दिएको छैन । राष्ट्रपति फेर्नका लागि कमसेकम ०८४ सालसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

स्मरण रहोस्, जेनजी आन्दोलनका बेला भदौ २४ गते राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुबैलाई राजीनामा गर्न आन्दोलनकारीले दबाव दिएका थिए । त्यसबेला बडो जुक्ति लगाएर संविधान र व्यवस्था जोगाएको राष्ट्रपति पौडेलले बताएका थिए ।