न्यायिक समितिको संरचना, अधिकार र व्यवहारिक अभ्यास

नेपालको संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्दै न्यायलाई नागरिकको दैनिकीसँग जोड्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारेको छ । यही संवैधानिक मर्मअनुसार संविधानको भाग १७ अन्तर्गत धारा २१७ ले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा `न्यायिक समिति` गठन गर्ने व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको औपचारिक आधार तयार गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई सरकारको एक स्वायत्त तहका रूपमा स्वीकार गर्दै अनुसूची-८ मार्फत विवाद समाधान, मेलमिलाप र मध्यस्थताको अधिकार प्रदान गरिएको सन्दर्भमा न्यायिक समिति न्यायलाई `जनताको दैलोमा` पुर्‍याउने संवैधानिक संयन्त्रका रूपमा विकसित भएको छ।

साना, सामान्य तर नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जग्गा, सीमाना, घरबहाल, पारिवारिक र सामुदायिक विवादहरूलाई छिटो, सस्तो र मेलमिलापमुखी ढंगले समाधान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको यो समिति आज स्थानीय न्यायिक प्रणालीको एक महत्वपूर्ण अर्ध-न्यायिक आधार बनेको छ ।

नियमित अदालतको पहुँच कठिन हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै समय, खर्च र प्रक्रियागत जटिलता घटाउने उद्देश्यमा आधारित न्यायिक समितिले संविधानद्वारा प्रत्याभूत न्यायिक विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ ।

कानूनी आधार: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिको संरचना, अधिकार र प्रक्रिया विस्तृत रूपमा व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४६ ले संविधानको धारा २१७ बमोजिमको न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ४७ ले यसको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

दफा ४८ अनुसार समितिको अधिकार संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्ने र बहुमतको राय नै निर्णय मानिने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ ।

न्यायिक समिति के हो ? कसरी हुन्छ गठन ?

न्यायिक समिति भनेको नेपालको संविधानको भाग १७ अन्तर्गत धारा २१७ बमोजिम प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा अनिवार्य रूपमा गठन गरिने एक अर्ध-न्यायिक निकाय हो, जसको उद्देश्य स्थानीय तहभित्र उत्पन्न हुने साना, सामान्य तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विवादहरूको निरूपण गर्नु हो ।

नियमित अदालतमा पुग्न समय, खर्च र प्रक्रियागत जटिलता हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै, न्यायलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउने संवैधानिक अवधारणाअनुसार यस समितिको व्यवस्था गरिएको हो ।

कानूनले तोकेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही न्यायिक समितिले मुख्यतः मेलमिलाप, मध्यस्थता तथा आवश्यक परे निर्णयमार्फत विवाद समाधान गर्दछ ।

गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने यस समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट निर्वाचित दुई जना सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय संरचना कायम गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा न्यायिक विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै नागरिकलाई छिटो, सरल र कम खर्चमा न्याय प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

न्यायिक समितिमा विवाद समाधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू

स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने अर्ध-न्यायिक निकायका रूपमा कार्यरत न्यायिक समितिले कुनै पनि विवादको कारबाही र किनारा गर्दा केवल विषयवस्तु मात्र होइन, न्याय सम्पादनको आधारभूत सिद्धान्तहरू लाई समेत कठोरतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व वहन गर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित फौजदारी र देवानी कानूनको समग्र मर्मअनुसार न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन न्यायसंगत, निष्पक्ष र विधिसम्मत हुनुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिलो र प्रमुख सिद्धान्त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । यस अन्तर्गत आफ्नै मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नहुने र सुनुवाइको मौका नदिई निर्णय गर्न नहुने दुई आधारभूत मान्यताहरू पर्दछन् । कुनै पनि विवादमा निर्णयकर्ताको निजी सरोकार, आर्थिक, वैचारिक वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह जोडिन नदिनु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैगरी विवादका सबै पक्षलाई कानूनबमोजिम सूचना दिने, लिखित प्रतिवाद पेस गर्ने, प्रमाण तथा साक्षी प्रस्तुत गर्ने र तिनको निष्पक्ष मूल्याङ्कनपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी हदम्यादको सिद्धान्त ले कानुनी उपचार समयमै खोजिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्छ। कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र उजुरी नदिइएमा विवाद सुनुवाइयोग्य नहुन सक्ने भएकाले न्यायिक समितिले दर्ता प्रक्रिया गर्दा हदम्यादको सूक्ष्म परीक्षण गर्नुपर्छ ।

अधिकारक्षेत्रको सिद्धान्त पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। न्यायिक समितिले कानूनले स्पष्ट रूपमा तोकेको विषय र सीमाभित्र मात्र अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने विवादमा हस्तक्षेप गर्नु कानूनी त्रुटि मात्र होइन, सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया नै अमान्य हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

यसका साथै, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिर (precedent) हरू कानून सरह मान्य हुने भएकाले न्यायिक समितिले विवाद निरूपण गर्दा ती नजिरहरूको अवलम्बन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यसले निर्णयलाई एकरूप, न्यायसंगत र उच्च अदालतको मान्यतासँग अनुरूप बनाउँछ।

फौजदारी प्रकृतिका विवादमा न्यायिक समितिले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा उल्लिखित फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरू पालना गर्नुपर्छ। जसअन्तर्गत कानूनले परिभाषित नगरेको कार्यलाई अपराध नमानिने, एउटै कसुरमा दोहोरो सजाय नहुने, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने, स्वच्छ सुनुवाइबाट बञ्चित नगरिने तथा आत्मदोषारोपण गर्न बाध्य नपारिने जस्ता मान्यताहरू पर्दछन्।

त्यसैगरी, अधिकांश देवानी विवादहरू निरूपण गर्ने न्यायिक समितिले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा उल्लिखित देवानी न्यायका सिद्धान्तहरू समेत पालना गर्नुपर्छ। कानून विपरीतको काम अमान्य हुने, गल्ती गर्नेले क्षति बेहोर्नुपर्ने, अरूलाई हानि पुर्‍याउने गरी काम गर्न नहुने, असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक हित विपरीत हुने कार्यलाई मान्यता नदिइनेजस्ता सिद्धान्तहरू यसका आधार हुन्।

यसरी न्यायिक समितिले विवाद समाधान गर्दा यी आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना गर्नु केवल कानुनी बाध्यता मात्र नभई स्थानीय तहमा न्यायप्रतिको विश्वास, सामाजिक सद्भाव र संस्थागत विश्वसनीयता कायम गर्ने मूल आधारसमेत हो।

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले स्थानीय तहमा कार्यरत न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनले स्थानीय विवादहरूको प्रकृति, गम्भीरता र सामाजिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रलाई दुई अलग-अलग श्रेणीमा विभाजन गरेको देखिन्छ। यस व्यवस्थामार्फत कुन विवादमा न्यायिक समितिले आफैं निर्णय गर्न सक्छ र कुन विवादमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र समाधान खोज्नुपर्छ
भन्ने कुरालाई स्पष्ट कानुनी सीमाभित्र राखिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) अनुसार न्यायिक समितिले आफैंले कारबाही र किनारा गर्न पाउने विवादहरू प्रायः स्थानीय जीवनशैलीसँग जोडिएका, दीर्घकालीन कानुनी जटिलता नहुने र छिटो समाधान सम्भव हुने प्रकृतिका छन् ।

यस्ता विवादमा आलीधुर, बाँध-पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बालीमा क्षति पुर्‍याएको, चरन, घाँस र दाउरा प्रयोगसँग सम्बन्धित विवाद, ज्याला मजदुरी नदिएको विषय, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको अवस्था, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको विषय, वार्षिक पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल सम्बन्धी विवाद, सार्वजनिक बाटो वा स्थलको प्रयोगमा अवरोध पुर्‍याएको जस्ता मुद्दाहरू पर्दछन् ।

यी विवादहरूमा न्यायिक समितिले कानूनबमोजिम प्रमाण मूल्याङ्कन गरी निर्णयमार्फत विवादको अन्त्य गर्न सक्छ ।

त्यसैगरी, दफा ४७ को उपदफा (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरूपण गर्नुपर्ने विवादहरूको व्यवस्था गरेको छ। यस्ता विवादहरू सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक संवेदनशीलता र दीर्घकालीन सहअस्तित्वसँग जोडिएका हुने भएकाले ऐनले दण्डात्मक भन्दा सहमतिमूलक समाधानलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

यस श्रेणीमा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेकका जग्गा मिचाहा वा अनधिकृत रूपमा चापी, मिची वा घुसाइखाएको विषय, आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा संरचना निर्माण गरेको विवाद, पति-पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, अङ्गभङ्ग बाहेक बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गालीबेइज्जती, ध्वनि प्रदूषण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका कारण छिमेकीलाई असर परेको विषयहरू समावेश छन् ।

यसरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट र सीमित बनाएर स्थानीय तहमा विवाद समाधानलाई सरल, छिटो र समाजमैत्री बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। अधिकार र विधि स्पष्ट भएकाले न्यायिक समितिले कानूनी सीमाभित्र रही न्यायिक विकेन्द्रीकरणको उद्देश्यलाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ ।

न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी प्रावधान

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को धारा ४८ अनुसार न्यायिक समितिले विवादको कारबाही र किनारा गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। समितिको निर्णय सामूहिक रूपमा, बहुमतको आधारमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ। संयोजक र कम्तीमा एक सदस्यको उपस्थितिमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिने छ भने संयोजक बाहेकका दुई सदस्यको उपस्थितिमा केवल किनारा बाहेकको कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ ।

यदि संयोजकको पद रिक्त भएमा अन्य दुई सदस्यको सर्वसम्मतिले विवादको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। निजी स्वार्थ वा नातासम्बन्धित पक्षसँग सम्बन्धित सदस्यले सो विवादमा कारबाही गर्न पाउने छैनन् ।

त्यस्तो अवस्थामा, अन्य सदस्यले कारबाही र किनारा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यदि सबै सदस्यले कारबाही गर्न नमिल्ने स्थिति आएमा सम्बन्धित सभा तीन सदस्यलाई मात्र उक्त विवादको निर्णय गर्ने गरी तोक्नेछ, जसमा ज्येष्ठ सदस्य संयोजक भएर काम गर्नेछन्।

न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र सीमारेखा

स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने अर्ध-न्यायिक निकायका रूपमा रहेको न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार पूर्ण स्वतन्त्र नभई प्रचलित कानूनद्वारा स्पष्ट रूपमा सीमाङ्कन गरिएको हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई संविधानको धारा २१७ को कार्यान्वयनस्वरूप स्थापना गरे पनि, सोही ऐनको दफा ४७ मार्फत यसले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारको दायरा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। यसले न्यायिक समितिलाई स्वेच्छाचारी होइन, विधिसम्मत र उत्तरदायी न्यायिक संयन्त्रका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिले आफैंले निरूपण गर्न पाउने र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू स्पष्ट रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ। यस सूचीबाहेकका विवादहरूमा हस्तक्षेप गर्नु ऐनको भावना विपरीत हुन्छ ।

विशेषगरी फौजदारी प्रकृतिका गम्भीर अपराध, उच्च आर्थिक बिगो भएका मुद्दा वा अन्य कानूनले तोकेका विशेष अधिकारक्षेत्रका विवादहरूमा न्यायिक समितिले संवेदनशीलता अपनाउँदै सम्बन्धित अदालत वा निकायमा जान मार्गदर्शन गर्नु नै विधिसम्मत अभ्यास मानिन्छ ।

यस सन्दर्भमा न्यायिक समितिको भूमिका केवल विवाद समाधानकर्ता मात्र नभई कानूनी सीमाभित्र रही न्याय सहजीकरण गर्ने जिम्मेवार संस्थाका रूपमा रहन्छ ।

न्याय सम्पादनको प्रक्रिया

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय तहमा विवाद समाधान गर्न स्पष्ट, चरणगत र विधिसम्मत न्यायिक प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। ऐनको दफा ४९ ले न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन प्रक्रिया प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयलाई विस्तृत रूपमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसले न्यायिक समितिलाई मनोमानी होइन, कानूनी प्रक्रिया र समयसीमाभित्र बाँधिएको अर्ध-न्यायिक निकायका रूपमा स्थापित गरेको छ।

दफा ४९(१) अनुसार न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेस भएको विवादको निवेदन दर्ता गरी दर्ताको निस्सा सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस चरणमा समिति हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारको प्रारम्भिक परीक्षण गर्दै विवाद सुनुवाइयोग्य छ कि छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुन्छ ।

ऐनले न्यायिक समितिलाई विवाद समाधानमा दण्डात्मक भन्दा मेलमिलापमुखी दृष्टिकोण अपनाउन प्राथमिकता दिएको छ । दफा ४९(२) र (३) अनुसार, विवादको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म दुवै पक्षलाई मेलमिलापका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र मिलापत्र अनिवार्य रूपमा समितिले सूचीकृत गरेको योग्य मेलमिलापकर्तामार्फत गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा ४७(२) अन्तर्गत मेलमिलापबाट मात्र समाधान गर्नुपर्ने विवादमा, प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलापमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । सो अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसकेमा, दफा ४९(४) अनुसार न्यायिक समितिले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी विवाद, सम्बन्धित मिसिल कागजात र प्रमाणसहित पक्षलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्छ। यसरी न्यायिक समितिले आफ्नो सीमित अधिकार स्वीकार गर्दै अदालतसम्म पुग्ने वैधानिक बाटो खुला राखेको छ ।

दफा ४९(६) र (७) ले न्यायिक समितिलाई विवादको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म अन्तरिम संरक्षणात्मक र रोक्का आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । आवश्यक परे प्रतिवादीको बैंक खाता, निक्षेप, पाउने रकम वा अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण रोक्का गर्न सकिने र उपयुक्त देखिएमा सो रोक्का फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

विशेषगरी पति-पत्नीबीचको विवाद वा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणसँग सम्बन्धित मुद्दामा, दफा ४९(८) अनुसार न्यायिक समितिले पीडितको हितमा अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिन सक्ने अधिकार पाएको छ। जसअन्तर्गत पीडितलाई बसी आएको घरमा बस्न दिनु, खान-लाउनको व्यवस्था गर्नु, कुटपिट वा दुर्व्यवहार रोक्नु, उपचारको प्रबन्ध गर्नु तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

दफा ४९(९) ले प्रतिवादी उपस्थित हुने म्यादको व्यवस्था गरेको छ। कानूनमा म्याद तोकिएको भए सोही म्यादभित्र र म्याद नतोकिएको अवस्थामा बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र प्रतिवादी स्वयं वा वारेसमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मेलमिलाप प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न दफा ४९(१०) र (११) ले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सक्ने र एकभन्दा बढी केन्द्र भएमा पक्षले रोजेको वा सहमति नभए समितिले तोकेको केन्द्रमा विवाद पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
न्यायिक समितिको निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन दफा ५० ले अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ५१ ले निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई सोही अवधिभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

त्यसैगरी, दफा ५२ अनुसार न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकामा निहित गरिएको छ। साथै, दफा ५३ ले न्यायिक समितिबाट भएका सबै मिलापत्र, निर्णय र सम्बन्धित कागजातको व्यवस्थित र सुरक्षित अभिलेख राख्नुपर्ने तथा समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई स्पष्ट, समयबद्ध र विधिसम्मत बनाउँदै स्थानीय तहमा न्यायको पहुँच, विश्वसनीयता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी ढाँचा निर्माण गरेको देखिन्छ।

न्यायिक समितिले नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच, छिटो समाधान, कम खर्च, अदालतको कार्यबोझ घटाउने, न्यायिक विकेन्द्रीकरण, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

७५३ स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिहरूले विविध अनुभव बटुलेका छन्। स्रोतसाधनको अभाव, कानूनी दक्षताको कमी, मेलमिलाप प्रक्रिया विधिसम्मत नहुनुजस्ता चुनौतीहरू देखिएका छन्। विशेषगरी कानूनले तोकेका योग्यता नपुगेका व्यक्तिबाट मेलमिलाप गराउने अभ्यासले संस्थागत कमजोरी उजागर गरेको छ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायलाई जनताको दैलोमा पुर्‍याएको छ। तर, यसको सफल कार्यान्वयन राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठी निष्पक्ष, विधिसम्मत र संवेदनशील न्याय सम्पादनमा निर्भर छ। न्यायिक समितिको सफलता केवल स्थानीय सरकारको मात्र होइन, संघीयताको भविष्यसँग पनि गाँसिएको छ। त्यसैले समयमै सुधार, क्षमता विकास र संस्थागत सुदृढीकरण अपरिहार्य देखिन्छ।