रविलाई मन्त्री बन्न नैतिकताले रोक्ने सर्वोच्चको त्यो फैसला

काठमाडौं । गत पुस १३ गते बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको ७ बुँदे सम्झौताको चौथो नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुने ।’

यस्तो सम्झौता सार्वजनिक हुँदै गर्दा फागुन २१ को निर्वाचनअघिसम्म कतिपय मानिसलाई लागेको थियो – चुनाव जितेपछि रास्वपाका वरिष्ठ  नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्नेछन् र सभापति रवि लामिछानेचाहिँ शाहको मातहतमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री हुनेछन् ।

चुनावमा रास्वपाले सोचेको भन्दा बढी (१८२) सिटसहित जीत हासिल गर्‍यो । अब सातबुँदे सम्झौताअनुसार बालेन्द्र शाह संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । यसका लागि रास्वपाले पार्टी विधान संशोधनको गृहकार्य पनि थालिसकेको छ । सँगसँगै, सभापति लामिछानेचाहिँ बालेन्द्रको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा मन्त्री खान नजाने र सरकारबाहिरै बसेर पार्टी चलाउने चर्चा पनि शुरु भएको छ । रविले ‘त्याग’ देखाएको उनका समर्थकहरुले बताउन थालेका छन् ।

आखिर, रवि लामिछाने मन्त्री नबन्ने खास कारण के हो ? यो प्रश्नमा रास्वपा निकटस्थहरुका दुई किसिमका तर्क सुनिन्छन् : एक– पुस १३ को सम्झौताको चौथो नम्बर बुँदा । र, दुई– वरिष्ठ नेताभन्दा पार्टी सभापति सिनियर हुने भएकाले रविलाई बालेन्द्रको मातहतमा बस्न ‘पोर्टफोलियो’ले नदिने परिस्थिति ।

सातबुँदे सम्झौतामै ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हुने’ भनिएकाले अब रविले सरकारमा नगई पार्टीको मात्रै नेतृत्व गर्ने समझदारी नै  बनिसकेको पहिलो तर्क बालेन्द्र निकटस्थहरुबाट सुनिन्छ ।

अर्को, पार्टी सभापतिको मातहतमा बरिष्ठ नेताले मन्त्री बन्दा ‘पोर्टफोलियो’ नमिल्ने रवि लामिछानेनिकट नेताहरुको तर्क सुनिन्छ, जसलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

तर, यी दुईवटा तर्कबाहेक रास्वपा सभापति रवि लामिछाने मन्त्री नबन्ने रहस्य अरु पनि दुईवटा छन् । एक– विभिन्न जिल्ला अदालतहरुमा चलिरहेका सहकारी ठगीसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाहरु । र, दोस्रो – २०८१ साल असार २० गते सर्वोच्च अदालतले गरेको एक ‘नैतिक’ फैसला ।

ठगीको मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन अप्ठ्यारो

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको मुख्य राजनीतिक माग देशमा सुशासन हुनुपर्छ भन्ने थियो । फागुन २१ को चुनावमा मत माग्दा रास्वपाले जेनजीका मागहरु पूरा गर्ने र देशमा सुशासन कायम गर्ने वाचासमेत गरेको थियो ।

जेनजीहरुको सुशासनप्रतिको अभिलाषा पूरा गर्ने मुख्य भूमिकामा अहिले बालेन्द्र शाह आइपुगेका छन् ।

देशमा सुशासन र विधिको शासन कायम गर्ने हो भने अदालतमा सहकारी फौजदारी मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्दा पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाने छैन । यस अर्थमा मुद्दाको छिनोफानो नहुँदासम्म रवि लामिछानेलाई मन्त्री बनाइयो भने ‘बालेन सरकार’प्रति जनतामा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ । शायद यो वस्तुगत यथार्थ बालेन्द्र शाहले बुझेका छन् र उनी निर्विवाद छवि भएका व्यक्तिहरुलाई राखेर मन्त्रिपरिषद् बनाउन चाहन्छन् ।

त्यसो त सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रवि लामिछानेलाई जोगाउनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत निर्णय गराएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोजन फिर्ता लिने प्रयास पनि नगरेकी होइनन् । तर, महान्यायाधिवक्ताले रविको पक्षमा गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतले अहिलेसम्म मानेका छैनन् । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएर धमाधम सुनुवाई भइरहेको छ ।

रविको अभियोजन फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले आज (मंगलबार) नै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी निर्णय सुनाउने अनुमान गरिएको छ ।

रवि लामिछानेको मागअनुसार नै सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई बदर नै गर्‍यो भने पनि काठमाडौं, चितवन, कास्की, रुपन्देही र पर्सा लगायतका जिल्ला अदालतहरुमा रविविरुद्ध परेका सहकारीठगी सम्बन्धी मुद्दाहरु भने अझै बाँकी नै रहने छन् ।

किनभने, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘सहकारी ठगी’को अभियोजन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन, ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को अभियोजन मात्र फिर्ता लिने निर्णय गरेको स्थिति छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले माग्दै नमागेको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट आउने विषय नै रहेन ।

अब यो स्थितिमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोजन फिर्ता लिन सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदियो भने रवि लामिछानेले सांसद पदको शपथ खानसम्म पाउने छन् । तर, सहकारी ठगीको मुद्दा अदालतमा बाँकी रहँदासम्म उनलाई मन्त्री बनाउनका लागि बालेन्द्र शाहमाथि पर्ने नैतिक अप्ठ्यारो भने कायमै रहने छ ।

यस स्थितिमा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरु किनारा नलागुञ्जेल रवि लामिछानेले नैतिकरुपमा सरकार बाहिरै बस्नु श्रेयस्कर देखिन्छ । विद्यमान कानूनले रविलाई सहकारीको मुद्दा नटुंंगिँदै सांसदको चुनााव लड्न रोकेन, अब मन्त्री बन्न पनि नरोक्ला । तर, जेनजी आन्दोलनको सुशासनको मर्म र स्वयं रास्वपाको ‘विधिको शासन मान्ने चुनावी प्रतिवद्धता’ले ‘मन्त्री पद र मुद्दा’ लाई एकै ठाउँमा राख्न शोभा दिँदैन ।

रवि लामिछानेमाथि सहकारीसँग जोडेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलेको देखिन्छ । तर, कालीकोटमा अस्पताल बनाउनका लागि ‘रवि लामिछाने फाउन्डेसन’ बाट संकलन गरिएको रकम श्रीमतीका नाममा ‘ट्रान्सफर’ गरेको आरोप पनि मिडियाहरुमार्फत् लाग्दै आएको छ । यो अवस्थामा उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्दै गर्दा उनले आर्जन गरेको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि छानबिन हुने नै छ र उनी निर्दोष रहेमा अदालतले अवश्यै ‘क्लिन चिट’ दिने छ । अहिलेसम्म रवि लामिछाने दोषी प्रमाणित भएका छैनन् । दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म कसैलाई ‘अपराधी’ वा ‘ठग’ भन्न मिल्दैन । तर, राजनीति गर्ने नेताहरुमा सामान्य नैतिकता मात्रै भएर पुग्दैन, ‘उच्च नैतिकता’ आवश्यक पर्छ ।

नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने सुशासनको वकालत गर्ने पार्टीका सभापतिले अदालतमा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्री मात्र होइन, पार्टीको जिम्मेवारी समेत अरुलाई नै दिएर आफू निर्दोष सावित भएपछि मात्रै जिम्मेवारीमा फर्कनु राम्रो हुन्छ । तर, रास्वपाभित्र यो ‘उच्च नैतिकता’को प्रदर्शन अहिलेसम्म हुन सकेको देखिँदैन ।

रविलाई सांसद, पार्टी सभापति वा मन्त्री बन्नका लागि विद्यमान कानूनले छेक्दैन भन्ने कतिपय वकीलहरुको तर्क सुनिन्छ । रविलाई कानूनले नछेक्नु बेग्लै कुरा हो, तर हाम्रोजस्तो समाजमा ‘नैतिकता’ र ‘राजनीतिक संस्कार’ कानूनका दफाहरुभन्दा माथि रहन्छ ।

जसले ‘नैतिकता’लाई ‘कानून’भन्दा तल राख्छन्, ती मानिसहरु अदालतमा बहस गर्ने वकील त बन्न सक्लान्, तर देशको अगुवाइ गर्ने राजनीतिक नेता बन्न सक्दैनन् । समाजको आदर्श नेता बन्न सक्दैनन् ।
अब चर्चा गरौं सर्वोच्च अदालतको करिब दुई वर्ष पुरानो एउटा रोचक ‘नैतिक फैसला’को ।

मन्त्री बन्न नैतिकताले नदिने त्यो फैसला

डेढ–दुई वर्षअघि रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । उता पोखरामा सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रहरीको छानविन चलिरहेको थियो । संसदले पनि छानबिन समिति नै बनाएर सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन गर्दै थियो । रवि लामिछानेले चाहिँ आफूविरुद्ध देशभर कतै उजुर–बाजुर नरहेको व्यहोराको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लिएका थिए । रविलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘क्लिन चिट’ दिइसकेको रास्वपाका नेताहरुले तर्क गरिरहेका थिए । त्यहीबेला सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले एउटा रिट निवेदन दर्ता गराए ।

रिटमा गरिएको दाबी

एक– कुनै नेपाली नागरिकबाट आफूविरुद्ध मुद्दा चलेको छ कि छैन भने विषयमा निवेदन लिई जानकारी गराउने अधिकार महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई संविधान तथा प्रचलित कानूनले दिएको छैन । रवि लामिछानेले आफू कुनै सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा संलग्न नरहेको भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिएको क्लिन चिटले पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्देज लगाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको च.नं. ३२७५, मिति २०८१/१/२४ को पत्रको कानूनी आधार नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।

दुई– आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्तिउपर जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदन पेश गर्छ भने सो व्यक्तिउपर निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

र, तीन– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतसमेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका नाममा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

सपना र शारंगाको बेग्लाबेग्लै मत

यो मुद्दाको फैसला ०८१ साल असार २० गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट भयो । दुई न्यायाधीशको राय बाझिँदा रवि लामिछाने कानूनतः गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनु परेन । तर, दुबै न्यायाधीशले रवि लामिछानेको नैतिकतामाथि भने प्रश्न उठाएकै देखिन्छ । सर्वोच्चको यो फैसलाको ताकत ‘कानूनी’ भन्दा पनि ‘नैतिक’ मात्र देखिन पुगेको छ ।

पहिलो प्रश्न– रवि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लिएको पत्रलाई न्यायाधीश सपनाले ‘क्लिन चिट’ अर्थात् निर्दोषिताको प्रमाणपत्रका रुपमा नभई सामान्य जानकारीको हैसियतमा मात्रै लिइनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको पाइन्छ । कसैले आफ्नो विषयमा सूचना माग्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जानकारी दिन सक्ने प्रधानको निष्कर्ष छ । न्यायाधीश शारंगा श्रेष्ठले भने पत्रको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

आफ्नो बेग्लै रायमा न्यायाधीश शारंगाले भनेकी छन्, ‘रवि लामिछानेले सूचना माग गरेको मिति २०८१/०१/१०, दर्ता नं. १४०५१ को पत्र व्यहोराबाट नै सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा आफ्नो विरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा प्रतिरक्षा गर्नु रहेको भन्ने देखिन आएबाट स्वच्छ तवरले सूचना माग गरिएको भनी विश्वास गर्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिएन ।’

तथापि, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविलाई दिएको पत्रलाई बदर गर्नु नपर्नेमा भने शारंगा पनि सपनासँग सहमत नै देखिएकी छन् । शारंगाको रायमा भनिएको छ, ‘कानूनबमोजिमको वैधता नै नभएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रले आम नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारमा कहीँ कतैबाट अवरोध पुग्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो पत्र बदर गरिरहनु औचित्यपूर्ण समेत नहुने भएकाले निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने देखिएन ।’

दोस्रो प्रश्न– रिट निवेदकको दोस्रो माग थियो– ‘सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्तिउपर जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदन पेश गर्छ भने सो व्यक्तिउपर निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।’

राज्यका निकायहरुले तोकिएका प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने नै हुँदा यसमा थप परमादेश जारी गर्नु नपर्ने अदालतको निष्कर्ष देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविलाई दिएको पत्रको कानूनी हैसियत नहुनेभएकाले त्यो पत्रले सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा कतै बाधा नपर्ने निष्कर्षमा अदालत पुगेको देखिन्छ ।

अदालतले फैसलामा स्पष्टसँग बोलेको थियो, ‘आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परामादेश जारी गरिदिएको छ ।’

भयो पनि त्यस्तै । अदालतको उक्त फैसलापछि सहकारी ठगीका मुद्दाहरु विभिन्न अदालतमा चलिरहेकै छन् । अनुसन्धान र सुनुवाइ भइरहेकै छ ।

अब रह्यो तेस्रो प्रश्न – रवि लामिछानेले गृहमन्त्री पदबाट हट्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसमा सपना र शारंगा दुई न्यायाधीशबीच मत बाझिएको देखिन्छ । शारंगाले जस्तै सपनाले पनि रविमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएकी थिइन् । तर, पदबाट राजीनामा गर्ने/नगर्ने कानूनमा स्पष्ट नभएका नैतिक विषयमात्र भएको भन्दै व्यक्ति आफैंले विचार गर्नुपर्ने सपनाको निष्कर्ष छ । शारंगाले भने रवि लामिछानेले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने परमादेश दिएकी थिइन् ।

आखिर दुबै न्यायाधीशको समान निष्कर्ष के देखिन्छ भने गृहमन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्तिमाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसले मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रभाव पर्न र स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिले नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्छ ।

अझ, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त स्वार्थ बाझिने विषयसम्बन्धी कानून ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश नै जारी गरेकी थिइन् । पुराना पार्टीको सरकारले त्यस्तो कानून ल्याएन । अब त्यस्तो कानून बनाउने जिम्मा बालेन सरकारको काँधमा आएको छ ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलामा भनिएको थियो, ‘प्रचलित कानूनमा मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयसम्बन्धी स्पष्ट कानून रहेको नदेखिँदा सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ ले उठाएको मूल्य मान्यताअनुरुप मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयमा आवश्यक कानून निर्माणको पहलको निमित्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसमेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पदीय जिम्मेवारी र नैतिकता सम्बन्धमा दुबै न्यायाधीशले फैसलामा के भनेका थिए ? उनीहरुकै शब्दमा पढौं–

सपना प्रधान मल्ल

जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा निलम्वित हुने कानूनी अवस्था र आधार रहे भएको नरहेता पनि ऐ. (सुशील प्याकुरेलसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल समेत) २०६८–WO–१०९४ को मुद्दामा नै ‘आफूउपर कुनै आरोप लगाई जाहेरी दरखास्त मात्र परेको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्न र सो सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहिरहन नैतिकता, सदातार सरकारी संयन्त्रप्रति विश्वसनीयता कायम राख्ने र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने सो पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने विषय हो भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यसर्थ सार्वजनिक पदमा रहने, नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बिन्धत व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।

निज (रवि लामिछाने) विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे /नबढेको विषयको अनुगमन गर्नु गराउनू भनी महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नाउमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ । अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव दवाव वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरु समेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेश गर्नु, गराउनू ।

प्रचलित कानूनमा मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयसम्बन्धी स्पष्ट कानून रहेको नेदेखिँदा सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ ले उठाएको मूल्य मान्यता अनुरुप मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयमा आवश्यक कानून निर्माणको पहलको निमित्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

शारंगा सुवेदी

प्रस्तुत सन्दर्भमा गृहमन्त्री जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत भएकाले सार्वभौम नागरिकप्रति निजको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता रहने तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौँ सर्वसाधारणले उजुरी, निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा के अवस्थादेखि नै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्य सम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सदस्यसमेत रहने गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो राज्यको कर्तव्यलाई कुनै पनि बहानामा उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

जाहेरी दरखास्तमा जाहेरवालाले लेखेको व्यहोरा र आशंका व्यक्त गरी किटान गरिएको व्यक्ति मात्रै अपराधमा संलग्न हुन्छ भन्न मिल्दैन । जाहेरी वा उजुरी व्यहोरा अपराध बारेको सूचनासम्म हुने भएबाट जाहेरी व्यहोरामा मात्र सीमित रहेर अपराध अनुसन्धान तहकिकात हुने होइन, स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको वृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै कसूरदारलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानूनबमोजिम न्यायको प्रत्याभूति दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानूनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्यबोध गरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

निचोड र प्रश्नहरु : नैतिकताको विषयसँग जोडिएको सर्वोच्च अदालतको यो फैसला पढिसकेपछि निचोडमा केही प्रश्नहरु उब्जन्छन् । अदालतमा गम्भीर फौजदारी मुद्दाहरु विचाराधीन रहेका बेला कोही व्यक्ति मन्त्री बन्यो भने पीडितको न्यायको रोहमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन ? अर्थात्, स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिँदैन ? बलियो सरकारमा रहने मन्त्रीले अदालतलाई प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ या रहँदैन ? अनि स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिँदैन ?

एकातर्फ, कुन विषय मन्त्रीहरुसँग स्वार्थ बाझिने हो र कुन होइन भन्नेबारे नेपालमा स्पष्ट कानून छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिँदा पनि कार्यपालिकाले टेरेको छैन । अर्कोतिर राजनीतिक नेताहरुमा पद र शक्तिप्रति यति धेरै भोक छ कि उनीहरुले उच्च नैतिकता देखाउन पनि सकेका छैनन् ।

के अब रवि लामिछानेले ‘उच्च नैतिकता’ एवं ‘राजनीतिक संस्कार’ प्रदर्शन गर्न सक्लान् ? कानूनले नरोकेको हुनाले उनी पार्टी सभापति र सांसद बनेकै छन्, अब मुद्दाको किनारा नलागेसम्म नैतिकताका आधारमा मन्त्रीचाहिँ नबन्लान् कि ? सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसला उनले अवश्यै पढेको हुनुपर्छ ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ-