अदालतमा गुनासो सुन्न टोल फ्री नम्बर सार्वजनिक

सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सेवासम्बन्धी गुनासो गर्न टोल–फ्रि नम्बर सार्वजनिक गरेको छ

जस नेपाल

२६ फागुन २०८२

अदालतमा गुनासो सुन्न टोल फ्री नम्बर सार्वजनिक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सेवासँग सम्बन्धित गुनासो, पीरमर्का वा अनियमितताबारे सेवाग्राहीले सिधै उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको सूचनाअनुसार सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायमा हुने कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती, अनियमितता वा सेवा सम्बन्धी समस्या परेमा सेवाग्राहीले टोल–फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ मा सम्पर्क गरी मौखिक गुनासो वा सुझाव दिन सक्नेछन्।

यसका साथै सेवाग्राही तथा न्यायका उपभोक्ताले आफ्नो उजुरी, शिकायत वा सुझाव इमेलमार्फत पनि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको अदालतले जनाएको छ। त्यसका लागि cjs@supremecourt.gov.np इमेल ठेगाना प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ।

अदालतका अनुसार यो व्यवस्था न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको हो। अदालत तथा न्यायिक निकायसँग सम्बन्धित सेवामा समस्या परे सेवाग्राहीले सिधै गुनासो राख्न सक्ने प्रणालीबाट न्यायिक प्रशासनप्रति जनविश्वास बढ्ने अपेक्षा अदालतले गरेको छ।

सम्बन्धित खवर

एक्सट्रिम इनर्जी : तपाईं मन्दविष पिउँदै हुनुहुन्छ

एक्सट्रिम इनर्जी : तपाईं मन्दविष पिउँदै हुनुहुन्छ

काठमाडौँ । तपाईं पोखरा, बिराटनगर, बुटवल, नेपालगन्ज वा काठमाडौँजस्ता ठूला शहरहरुमा घुम्नुहोस् वा गाउँघरतिर...

हिरासतमा भएको मृत्यु प्रथम दृष्टिमै दण्डभागी छ : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

हिरासतमा भएको मृत्यु प्रथम दृष्टिमै दण्डभागी छ : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सिन्धुलीमा प्रहरीको सुरक्षा घेरा (हिरासत) भित्रै दलित युवा...

अब सरकारी कर्मचारीको बढुवा कार्य मूल्याङ्कनका आधारमा हुने !

अब सरकारी कर्मचारीको बढुवा कार्य मूल्याङ्कनका आधारमा हुने !

काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र व्यावहारिक बनाउन...

सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो : सल्लाहकार शाह

सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो : सल्लाहकार शाह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम...