नागरिकतामा अपमानजनक नाम : सच्याउन कानून नै बनाउने कि परिपत्रले टार्ने ?

काठमाडौँ । नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र व्यक्तिको कानूनी पहिचान र राज्यसँगको औपचारिक सम्बन्धको आधार हो । तर विभिन्न जिल्लाबाट जारी भएका केही नागरिकता प्रमाणपत्रमा अपमानजनक वा विभेदजन्य नाम उल्लेख भएको विषय समय-समयमा सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै आएको छ ।

उदाहरणका रूपमा कर्णाली क्षेत्रका केही जिल्लामा जारी नागरिकताको नाममा “ठगे कामी” र “कुकुर कामी” जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग भएको घटना सार्वजनिक भएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो ।

यस्ता घटनाले राज्यद्वारा जारी आधिकारिक कागजातमै नागरिकको सम्मानमा आँच पुग्ने अवस्था देखिएको भन्दै चासो बढेपछि गृह मन्त्रालयले वि.सं. २०७९ साउन २३ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकतामा अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न र पहिले त्यस्तो शब्द प्रयोग गरी जारी भएका प्रमाणपत्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सच्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोख्रेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नागरिकतामा व्यक्तिको नाम वा थर जनाउँदा अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न र यदि त्यस्तो भएको छ भने सम्बन्धित व्यक्तिको माग अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सच्याइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको थियो ।

यस निर्देशनपछि नागरिकतामा रहेका अपमानजनक नाम सच्याउन सकिने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भए पनि यस विषयमा छुट्टै कानूनी प्रावधान आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न भने अझै उठिरहन्छ ।

कारण, हालको कानूनी संरचनामा अपमानजनक नाम सच्याउने विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख गरिएको छैन, तर नागरिकतामा रहेका विवरण सच्याउने सामान्य व्यवस्था भने विद्यमान छ । त्यसैले व्यवहारमा यस विषयलाई प्रशासनिक परिपत्र र विद्यमान कानूनी प्रावधानको व्याख्या मार्फत कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ ।

कानूनी रूपमा हेर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ ले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा रहेको विवरण सच्याउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाअनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नाम, थर, उमेर वा अन्य विवरणमा त्रुटि भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले आवश्यक प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकारीले सबुद प्रमाण तथा आवश्यक परे साक्षी सरजमिन बुझी विवरण सच्याएर पुरानो नागरिकता प्रमाणपत्र खिची नयाँ प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने कानूनी अधिकार राख्छ ।

ऐनले “सानातिना त्रुटि” को व्याख्या गर्दै “कुमारी”, “देवी”, “बहादुर”, “प्रसाद” जस्ता शब्द थपिएको वा छुटेको, अक्षरमा सामान्य फरक परेको जस्ता अवस्थालाई पनि सुधार गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । साथै विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्थामा महिलाले आफ्नो थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सोही दफामा समावेश गरिएको छ ।

यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १४ ले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित विवरण सच्याउन चाहने व्यक्तिले मन्त्रालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक प्रमाण जाँचबुझ गरी पहिलेको नागरिकता प्रमाणपत्र खिची संशोधित विवरणसहित अर्को प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने प्रावधान नियमावलीले स्पष्ट गरेको छ ।

त्यस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को परिच्छेद ८ मा विवरण सच्याउने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार नागरिकताको विवरण सच्याउन चाहने व्यक्तिले मनासिब कारणसहित निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरणका लागि उमेर सच्याउने हकमा शैक्षिक प्रमाणपत्र वा अन्य आधिकारिक अभिलेख, वतन सच्याउने हकमा बसाइसराइको प्रमाणपत्र वा स्थानीय निकायको प्रमाण, तथा नाम ,थर सच्याउने हकमा शैक्षिक प्रमाणपत्र, परिवारका सदस्यको सनाखत वा शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त प्रमाणित कागजात संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि निवेदनको आधार विश्वसनीय देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पुरानो नागरिकता प्रमाणपत्र खिची संशोधित विवरण अभिलेखमा उल्लेख गरी नयाँ नागरिकता जारी गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

यद्यपि यी प्रावधानहरू मूलतः सामान्य त्रुटि वा विवरण संशोधनका लागि बनाइएका व्यवस्था हुन् । नागरिकतामा अपमानजनक वा सामाजिक रूपमा अपमानित गराउने शब्द प्रयोग भएको अवस्थामा त्यसलाई सच्याउने विषय भने स्पष्ट रूपमा ऐन वा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छैन । यही कारणले गृह मन्त्रालयले २०७९ मा जारी गरेको परिपत्रमार्फत यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

नागरिकता व्यक्तिको पहिचान, सम्मान र सामाजिक मर्यादासँग प्रत्यक्ष जोडिएको दस्तावेज भएकाले अपमानजनक नाम सच्याउने विषयलाई स्पष्ट कानूनी प्रावधानमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

हालको व्यवस्था प्रशासनिक निर्देशन र सामान्य विवरण संशोधनसम्बन्धी कानूनी प्रावधानको आधारमा चलिरहेको भए पनि, समय-समयमा यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा यस विषयमा विशेष कानूनी व्यवस्था बनाउने आवश्यकता छ कि छैन भन्ने बहस जारी छ ।