महिला माथिल्लो पदमा पुग्दा उहाँका पक्षमा वकालत गरौँ

हामी कानुन व्यवसायी महिलाहरुको संख्या निकै सीमित थियो। पेशागत यात्रामा विभिन्न आरोह अवरोह, चुनौती र कठिनाइको सामना गर्दै अघि बढ्नुपरेको थियो। यद्यपि ती विविध चुनौती र समस्याका बावजुद पनि आजसम्म आइपुग्दा कानुन व्यवसायीमा महिलाहरुको उपस्थिति उल्लेखनीयरुपमा वृद्धि भएको देख्दा मलाई अत्यन्त सकारात्मक र उत्साहजनक अनुभूति भएको छ।

विशेषगरी कानुन व्यवसायी महिलाहरु यसरी संगठित हुँदै साझा उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्था देख्दा कानुन व्यवसायीहरुको भविष्य उज्ज्वल र सम्भावनायुक्त रहनेछ, म विश्वस्त छु।

विश्व इतिहासलाई हेर्दा कानुन व्यवसाय लामो समयसम्म पुरुष प्रधान क्षेत्रका रुपमा रहँदै आएको देखिन्छ। यस क्षेत्रमा महिलाले प्रवेश गर्नका लागि धेरै नै संघर्ष गर्नु परेको थियो।

उदाहरणका रुपमा अमेरिकामा मायरा ब्राडवेललाई वकिलका रुपमा अभ्यास गर्न अनुमति नदिएको र त्यस विरुद्ध उनले लडेको मुद्दा ‘ब्राडवेल भर्सेस इलिनोइस १८७३’ प्रसिद्ध छ। त्यो फैसलाले त्यतिबेला महिलालाई कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्न कति कठिन थियो भन्ने देखाउँछ। समयक्रममा परिवर्तन आयो। सन् १८६९ मा अराबेला म्यान्सफिल्ड अमेरिकामा विधिवत रुपमा बारमा प्रवेश गर्ने पहिलो महिला बनिन्।

त्यसैगरी, बेलायतमा सन् १९१९ को ‘सेक्स डिस्क्वालिफिकेसन रिमुभल एक्ट १९१९’ पछि महिलाहरुलाई कानुन पेशामा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्यो।

दक्षिण एसियामा पनि कोर्नेलिया सोराबजी जस्ता अग्रणी महिलाहरुले अनेकौं बाधा पार गर्दै कानुन व्यवसायमा आफ्नो स्थान स्थापित गरिन्।

नेपालमा पनि कानुन व्यवसायी महिलाहरुको यात्रा सहज नभई संघर्षबाट नै सुरु भएको हो। प्रारम्भिक चरणमा महिलाहरुको संख्या अत्यन्त सीमित थियो, तर अग्रज पुस्ताका केही साहसी महिलाहरुले अनेकौं चुनौतीका बीच बाटो निर्माण गर्नुभयो। पहिलो वरिष्ठ अधिवक्ता सिलु सिंहले कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरी नेपाली महिला पेशागत रुपमा कानुनको क्षेत्रमा सक्रिय हुन सक्ने मार्ग खोल्नुभयो। र उहाँ पछि गएर सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै मानव अधिकार आयोगसम्म पनि पुग्नुभएको थियो।

यसै क्रममा सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल हुनुभयो, जसले नेपाली न्याय क्षेत्रमै ऐतिहासिक उपलब्धि स्थापित गर्‍यो। यस्ता अग्रणी व्यक्तित्वहरुले निर्माण गरेको बाटोको कारण आज हजारौं कानुन व्यवसायी महिलाहरु आत्मविश्वासका साथ न्याय र विधिको शासनको पक्षमा सक्रिय रुपमा अघि बढिरहेका छौं।

अहिले हालसालै सुशीला कार्की, जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो र एउटा राज्यलाई नै निकास दिने किसिमले एउटा सहज किसिमले निर्वाचन सम्पन्न गरेर राज्यलाई एउटा निकास दिन सक्ने ठाउँमा पनि उहाँ पुग्नुभयो।

यी ऐतिहासिक अनुभवहरुले देखाउँछ कि विभिन्न बाधा, सामाजिक पूर्वाग्रह र सीमित अवसरको बीचमा पनि महिलाहरुले आफ्नो क्षमता, दक्षता र प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्दै क्रमशः कानुन व्यवसायमा सम्मानजनक स्थान हासिल गरेका छन्।

यस सम्मेलनको मूल नारा ‘महिलाको समानुपातिक समावेशिता : परिवर्तित र न्यायपूर्ण समाजको सुनिश्चितता’ समयानुकूल, दूरदर्शी र सार्थक छ। यो केवल नारा होइन, यो न्याय प्रणालीलाई अझ समावेशी बनाउने मार्गदर्शन पनि हो। यसले हाम्रो समाज र न्याय क्षेत्रमा दुवैमा महिलाको सक्रिय सहभागिता र नेतृत्व आवश्यक रहेको कुरा प्रष्ट पार्दछ।

समानुपातिक सहभागिताले मात्रै न्याय प्रणाली प्रभावकारी र सबैका लागि पहुँचयोग्य हुन सक्छ र यस सम्मेलनले त्यस दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। समाज र प्रणालीमा समावेशिताको आवश्यकतालाई भाषणका शब्दहरुमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन, यसलाई व्यावहारिकरुपमा पनि साकार गर्नुपर्छ। नेपालले संविधानमार्फत सबै तहमा समावेशिता र लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्राथमिकतामा तोकेको छ। जसअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ दुवैमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने अवस्था छ।

तर, हालै सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावको परिणाम हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत निर्वाचित उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या धेरै नै न्यून छ। १६५ सिटमध्ये मात्र १४ महिला विजयी भएका छन्, जसले करिब ८.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व बनाएको छ। तुलनात्मक रुपमा प्रतिनिधित्व स्तरमा वृद्धि भए तापनि संविधानका लक्ष्य भन्दा अझै तल छ। यद्यपि समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत समग्र सहभागिता संवैधानिक लक्ष्य हासिल हुने परिस्थिति बनेको छ। यो तथ्यले के देखाउँछ भने समावेशिताको लक्ष्य हासिल गर्न प्रक्रियागत बदलाव र सांस्कृतिक चेतनामा अझ बढी तीव्रता आवश्यक छ।

नेपालमा महिला न्यायाधीशहरुको संख्या हाल करिब ११-१२ प्रतिशत रहेको छ। महिला सरकारी वकीलहरुको प्रतिनिधित्व लगभग ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने निजामती सेवामा पनि महिलाको सहभागिता लगभग ३० प्रतिशतकै आसपासमा रहेको देखिन्छ।

महिला कानुन व्यवसायीहरुको संख्या पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ। केही वर्षभित्र हामी बराबरको संख्यामा पुग्ने सम्भावना छ। पछिल्लो समयमा न्याय सेवामा प्रवेश गर्ने महिला उम्मेदवारको संख्या करिब ७० प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

बार काउन्सिलको परीक्षा पास गर्नेमा पनि महिलाहरुको संख्या उल्लेखनीय छ र टप टेनमा त करिब सबै नै महिला छन्। विद्यार्थीहरुमा पनि महिलाको संख्या अधिक नै देखिन्छ, संख्यात्मक सहभागितामा समस्या छैन भन्ने लाग्छ।

तर यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण एउटा संख्यामा समावेशिता मात्र होइन, वास्तविक लक्षित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ कि छैन, उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागितालाई दिगो रुपमा कसरी सुनिश्चित गर्ने, नेतृत्व क्षमता कसरी बढाउने र उनीहरुलाई संस्थागत रुपमा टिकाउने भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण छ। केवल संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त छैन, क्षमता विकास, निर्णय प्रक्रियामा भागीदारी र नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गर्नु नै समावेशिताको वास्तविक मापन हो।

न्यायपूर्ण समाज तब मात्र स्थापित हुन्छ जब त्यसमा समाजका सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुन्छ। समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित नगरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना हुन सक्दैन। समानता केवल संविधानमा लेखिएको शब्द मात्र होइन, यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ, न्यायमा देखिनुपर्छ।

आज अदालतमा, सरकारी वकीलमा, बारमा, विश्वविद्यालयमा, अनुसन्धान र मानव अधिकारको क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थिति बढिरहेको छ। यो प्रगतिको संकेत हो, तर हामीले गर्नुपर्ने कामहरु पनि धेरै छन्। कानुन व्यवसायी महिलाहरु केवल पेशागत भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरु मात्र होइनन्, यिनीहरु परिवर्तनका संवाहक हुन्।

विशेषगरी महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तीकृत समुदाय र कमजोर वर्गका अधिकारको संरक्षणमा कानुन व्यवसायी महिलाहरुको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। आगामी दिनमा कानुन व्यवसायी महिलाहरुले केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अझ सशक्त रुपमा निर्वाह गर्नुपर्नेछ।

पहिलो, न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक देखेको छु। किनभने न्याय धनी वा शक्तिशालीका लागि मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

दोस्रो, पेशागत इमान्दारी र नैतिकतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। कानुन व्यवसायको प्रतिष्ठा यही आधारमा टिकेको हुन्छ।

तेस्रो, नेतृत्वमा सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बार, न्यायपालिका र नीति निर्माणका क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्न आवश्यक छ।

चौथो, नयाँ पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। किनभने आजका कानुन व्यवसायी महिलाहरु भोलिका प्रेरणा हुन्, त्यसैले मार्गदर्शन आवश्यक छ। म विश्वस्त छु कि नेपाली कानुन व्यवसायी महिलाहरुको प्रतिबद्धता, क्षमता र नेतृत्वले हाम्रो न्याय प्रणालीलाई अझ समावेशी, संवेदनशील र उत्तरदायी बनाउनेछ।

यो पनि-

न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन स्वार्थ समूह चल्मलाएका छन् : न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल

दुई तिहाइको सरकार बन्दैछ, न्यायपालिकामा ताण्डव नहोस् : बार अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्र

यति भन्दै मलाई एउटा कुरा अझै राख्न मन लाग्यो।

जब महान्यायाधिवक्ताको पदमा मेरो मनोनयन भयो, त्यहीबेला मलाई केही पत्रकार मित्रहरुले प्रश्न गर्नुभयो- “हैन, तपाईंको विरोध गर्ने त किन महिलाहरु नै बढी देखिए?”

मैले भनेँ, “सायद हामीले हाम्रा वकालत गर्नै जानेनौँ, हामी महिला त भयौँ, तर महिलाको वकालत गर्न हामीले जानेनौँ। सायद त्यसले गर्दाखेरि ती प्रश्नहरु हामीप्रति बारम्बार आइराखे।”

त्यसैले म यहाँहरुसँग एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा न्यायपालिकामा पनि हामीले एउटा महिला नेतृत्व पाउने आश गरेका छौं। सपना प्रधान मल्ल भोलिको प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ भन्ने विश्वस्त पनि छु। तर यसरी माथिल्लो पदमा कुनै महिला पुग्दाखेरि हामीले उहाँका पक्षमा वकालत गर्ने हामीले बानी बसाल्नु पर्छ।

हामीले महिला भएर महिलाको विरोध गर्न त जान्यौँ तर वकालत गर्न जानेनौँ। त्यसैले म यस सम्मेलनलाई एउटा आह्वान, अनुरोध पनि गर्छु कि वास्तवमा हामी महिला त भयौँ तर महिलाको वकालत गर्न सकेका छैनौं, त्यो परिपाटी हामीले सुरुवात गरौं। यति भन्दै अन्त्यमा यस सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु।

(महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित महिला कानून व्यवसायीहरुको ३२ औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई गर्नुभएको सम्वोधनको सम्पादित अंश)

भिडियो-