नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढ्दो

काठमाडौँ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को जोखिम निरन्तर बढिरहेको छ । वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू-नेपाल) को तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ हजार ५६५ शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि रिपोर्ट (एसटीआर/एसएआर) दर्ता भएका छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढेको हो ।

यसैबीच नेपाल अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ। फेब्रुअरी २०२५ मा यो सूचीमा परेपछि नेपालले सुधारका लागि दुई वर्षको कार्ययोजना बनाएको छ। अधिकारीहरूले गो-एएमएल प्रणाली विस्तार गरे पनि उच्च जोखिम क्षेत्रमा प्रभावकारी नियन्त्रण र मुद्दा दर्तामा चुनौती कायमै रहेको बताइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण के हो ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अपराधबाट कमाएको कालो पैसालाई वैध स्रोतबाट आएजस्तो देखाउने अवैध प्रक्रिया हो। यसलाई सामान्यतया तीन चरणमा गरिन्छ :

प्लेसमेन्ट : अवैध पैसा बैंक, व्यवसाय वा अनौपचारिक माध्यममा हाल्ने ।

लेयरिङ : जटिल कारोबार, कम्पनी वा व्यापार मार्फत स्रोत लुकाउने ।

इन्टिग्रेसन : सफा भएको पैसा लगानी, सम्पत्ति खरिद वा सामान्य प्रयोगमा ल्याउने ।

नेपालमा यो समस्या हुन्डी प्रणाली, व्यापारमा आधारित शुद्धीकरण (टीबीएमएल), सहकारी, रियल इस्टेट, सुनचाँदी तथा प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरन्सीसँग जोडिएको छ । भ्रष्टाचार, कर छली, ठगी र मानव तस्करी जस्ता अपराधबाट आएको पैसा शुद्धीकरण गर्ने प्रयास बढेको देखिन्छ ।

शंकास्पद रिपोर्टमा उल्लेख्य वृद्धि

एफआईयू-नेपालको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष ९,५६५ शंकास्पद रिपोर्ट प्राप्त भएका छन् । रिपोर्टिङ संस्थाहरूको संख्या दोब्बरभन्दा बढी बढेर ३,४९७ पुगेको छ । एफआईयूले यीमध्ये हजारौं रिपोर्टको विश्लेषण गरी सयौंलाई प्रहरी, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाएको छ ।

व्यापारमा आधारित शुद्धीकरण र हुन्डीसँग जोडिएका गतिविधि बढेको तथा क्रिप्टोकरन्सी (जुन नेपालमा प्रतिबन्धित छ) मार्फत हुने शंकास्पद कारोबार पनि उल्लेखनीय रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

एफएटीएफ ग्रे लिस्ट र नेपालको अवस्था

एफएटीएफले नेपाललाई मुख्य जोखिमहरू सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै ग्रे लिस्टमा राखेको हो । सुधार गर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्रहरू यस प्रकार छन् :

• जोखिम बुझाइ र मूल्यांकनमा सुधार
• बैंक, सहकारी, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यापारी र रियल इस्टेट जस्ता उच्च जोखिम क्षेत्रमा कडा निगरानी
• अवैध हुन्डी सञ्चालकलाई कारबाही (वित्तीय समावेशितालाई असर नपार्ने गरी)
• सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अनुसन्धान र दर्ता बढाउने
• अवैध सम्पत्ति रोक्का, जफत र फिर्ता गर्ने क्षमता वृद्धि

ग्रे लिस्टमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, रेमिट्यान्स र विदेशी लगानीमा थप जटिलता र खर्च बढ्न सक्ने जोखिम छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ : मुख्य प्रावधान

नेपालको यो क्षेत्रको मूल कानुन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ हो । यो ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी वित्तीय सहयोग दुवैलाई अपराध घोषित गरेको छ ।

मुख्य प्रावधानहरू:

सम्पत्ति शुद्धीकरण निषेध : अपराधबाट प्राप्त सम्पत्तिको स्रोत लुकाएर प्रयोग, हस्तान्तरण वा रूपान्तरण गर्न नहुने (दफा ३) ।

आतंककारी वित्तीय लगानी निषेध : आतंककारी कार्यका लागि पैसा संकलन वा उपलब्ध गराउन नहुने (दफा ४) ।

पूर्वापराध : भ्रष्टाचार, कर छली, ठगी, लागूऔषध तस्करी, मानव तस्करी आदि अपराधलाई आधार बनाइन्छ ।

रिपोर्टिङ दायित्व : बैंक, सहकारी, रेमिट्यान्स, रियल इस्टेट, वकिल, लेखापरीक्षक जस्ता संस्थाले ग्राहक पहिचान (सीडीडी), शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट (एसटीआर) र सीमा कारोबार रिपोर्ट (टीटीआर) गर्नुपर्छ । रेकर्ड कम्तीमा ५ वर्ष राख्नुपर्ने ।

सजाय : सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र शुद्धीकरण गरिएको रकमको दोब्बर जरिवाना । आतंककारी वित्तीय सहयोगमा ७ देखि २० वर्ष सम्म कैद । संस्थागत उल्लङ्घनमा ठूलो जरिवाना र इजाजतपत्र खारेजी हुन सक्छ ।

यो ऐनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनले व्यावहारिक व्यवस्था गरेका छन् ।

यो पनि-

‘ग्रे लिस्ट’भित्र गुम्सिएको नेपाल

महान्यायाधिवक्ताज्यू, जीबी राईले संगठित अपराध गरेका होइनन् ?

रविको रिहाइ : ‘लम्पसारवाद’ वा नयाँ सिद्धान्त ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल मध्यमभन्दा कमजोर, सबैभन्दा बलियो डेनमार्क

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

हालका घटना र कारबाही

गत डिसेम्बर २०२५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका पूर्व प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराई लगायत ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको थियो । भिजिट भिसा घुस प्रकरणमा संगठित रूपमा पैसा असुली र शुद्धीकरण गरेको आरोप छ ।

यस्तै सहकारी ठगी, सार्वजनिक खरिद अनियमितता र राजस्व छलीसँग जोडिएका धेरै मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान भइरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणले वित्तीय प्रणाली कमजोर बनाउँछ, सर्वसाधारणको विश्वास घटाउँछ र विकास निर्माणमा बाधा पुर्‍याउँछ । यसले रेमिट्यान्स लागत बढाउन सक्छ र वैध लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ ।

विज्ञहरूले एफएटीएफ कार्ययोजना समयमै पूरा गर्न, उच्च जोखिम क्षेत्रमा कडा सुपरीवेक्षण गर्न र अनुसन्धान तथा मुद्दा दर्तालाई तीव्रता दिन सुझाव दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र एफआईयूका अधिकारीहरूले सबै सरोकारवालाको समन्वयमा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय समावेशिता पनि कायम राख्ने बताएका छन् ।

ग्रे लिस्टबाट छिट्टै बाहिरिन सके नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र आर्थिक स्थिरता मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएयताका मुद्दामाथिका कारबाहीको विवरण –