चैत १९ मा संसद अधिवेशन : पल्टिनियाँ आइसके, खाना छैन !

काठमाडौँ । सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा चल्तीको आहान छ– पल्टिनियाँ आइसके तर खाना–दाना तयार छैन !

सैनिकहरु मार्चपास गरेर या लडाइँ सकेर क्याम्पमा फर्कँदा मेसमा खानेकुरा तयार भैसकेको थिएन भने त्यहाँको हालत कस्तो हुन्छ ? सैनिकहरुले तरकारी पकाउन ठिक्क पारेको सब्जी काँचै खाइदिन्छन् । मेसमा हल्लीखल्ली मच्चिन्छ ।

यतिबेला नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि त्यस्तै हुने जोखिम छ । सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले चैत १९ गते दिउँसो २ बजे दुबै सदनको संयुक्त बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । तर, नयाँ सरकारले संसदलाई के बिजनेश दिने हो, त्यसको गृहकार्य राम्रोसँग हुनै पाएको छैन ।

चैत १९ गतेको संघीय संसदको अधिवशेनको उदघाटन राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । त्यही दिन ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुनेछ । बैठकले सभामुखको निर्वाचनको कार्यसूची पारित गर्नेछ ।

संसद अघिवशेनमा दलका शीर्ष नेताहरुले सम्वोधन गर्नेसमेत विगतको प्रचलन रही आएको छ ।

बिजनेश छैन

संसद अधिवेशन उद्घाटन भई पर्सिपल्टदेखि बैठकले बिजनेश पाउनुपर्नेमा सरकारको तयारी पुगेको देखिँदैन ।

प्रतिनिधिभा विघटन हुँदा यसअघिका सबै विधेयकहरु निश्क्रिय भई शून्य स्थितिमा पुगिसकेका छन् । अहिले संसदमा राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएका पाँचवटा विधेयक मात्रै जीवित रहेको संसद सचिवालयको भनाइ छ ।

हाल संसदमा जीवित रहेका विधेयकहरुमा पर्यटन सम्बन्धी विधेयक, चलचित्र सम्बन्धी विधेयक, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक, सांस्कृतिक सभ्यतासम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला गठनसम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।

यीमध्ये पनि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक विवादमा परेपछि अघिल्लो सरकारले नै फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ ।

पर्यटनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पति भएर पारित भईवरि प्रतिनिधिसभामा पठाउने स्थितिमा छ ।

त्यसर्थ अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले पुराना कानूनको हकमा यिनै एकाध विधेयकहरुमा काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसबाहेक नयाँ सरकारले द्रुतगतिमा विधेयकहरु संसदमा दर्ता नगरे सांसदहरु बिजनेसविहीन बन्ने स्थिति हुने देखिन्छ ।

अहिलेको अर्को समस्या भनेको नयाँ संसद भवन पनि पूर्णरुपमा नबनेका कारण बैठकहरु सञ्चालन गर्न समस्या देखिएको संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

न कार्यव्यवस्था, न नियमावली

अबको तीनदिन पनि संसद अधिवेशन डाकिए पनि बैठकको पूर्वतयारीमा महत्वपूर्ण मानिने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति पनि बनेको छैन । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय बैठक पनि बसेको छैन ।

नयाँ सरकारले संसदको पुरानै नियमावली अनुसार काम गर्छ कि नयाँ नियमावली बनाउँछ भन्नेसमेत अन्योल रहेको अवस्था छ । नियमावली निर्माणको प्रक्रियामा जाँदा अन्य कार्यवाहीहरु लामो समय अवरुद्ध हुने जोखिम रहन्छ ।

अन्ततः आन्तरिक तयारी पुगेन भने अघिवेशन उद्घाटनपछि विस्तारै सभामुख चयन गरेर लामो ग्यापमा नियमित बैठक बस्न सक्छ । तर, त्यसो गर्दा आगामी बजेटको तयारीमा समेत असर पर्न सक्ने विज्ञहरुको चिन्ता छ ।

यसअघि जसनेपालसँगको अन्तरवार्तामा राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयालले त्यस्तै चिन्ता व्यक्त गर्दै भने-

संसदको बिजनेस दिने काम संसदीय व्यवस्थामा सरकारको हो । अब हामी वार्षिक नीति कार्यक्रमको पनि नियमित हिसाबले तयारी गर्नुपर्ने समयमा छौँ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । यसकारण सरकारले यसै सबै काममा आफ्ना प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्नुपर्छ । बजेटका प्राथमिकताहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यहीबीचमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने विधेयकहरुको सूची बनाएर नयाँ सरकारले व्यवस्थितरुपमा संसद अधिवेशन आह्वान गर्नु बढी राम्रो हुन्छ । यसो भयो भने सुरुकै दिनबाट संसद प्रभावकारी हुन्छ । उसले बिजनेस पाउँछ । जुन उत्साहका साथ परिवर्तनको आकांक्षाका साथ जनमत अभिव्यक्त भएको छ, यो जनइच्छा संसदमा पनि अभिव्यक्त हुन पाउँछ ।

यो पनि-

राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिवलाई प्रश्न– सांसदलाई तलबले खान पुग्छ ?