बालेन्द्रले भेटेनन् महान्यायाधिवक्ताको ‘हटसिट’ मा बस्‍ने मान्छे

काठमाडौँ । विपक्षीलाई पक्राउ गर्न द्रुत गतिमा काम थालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता आजको मितिसम्म भेट्न सकेका छैनन् ।  सविता भण्डारीले राजीनामा दिएपछि महान्यायाधिवक्ता पद खाली छ ।

महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानमन्त्री एवं सरकारको कानूनी सल्लाहकारका रुपमा लिने गरिन्छ । सरकारवादी मुद्दाहरु अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा पनि महान्यायाधिवक्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अदालतमा सरकारविरुद्ध पर्ने मुद्दाको जवाफ दिने र प्रतिवाद गर्ने काम पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै हो ।

केपी शर्मा ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणका सन्दर्भमा चैत १६ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा ओलीलाई पक्राउ गर्ने कारणबारे तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् जवाफ दिनू भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नेतृत्वविहीन स्थितिमा छन् ।

महान्यायाधिवक्ता बन्न डर

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कसलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउलान् भन्ने अन्योल छ । बालेन्द्रको कार्यशैली अन्तरमुखी भएकाले उनको कानूनी सल्लाहकार बनेर काम गर्ने आँट गरेका छैनन् ।

यसअघि काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा बालेन्द्र शाहको कानूनी सल्लाहकारका रुपमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले काम गरेका थिए ।

अहिले अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्री बनेर बाहिरिएका अर्यालको नाम  राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । सुशीला कार्कीका पालामा अर्यालको नाम सांसदका लागि सिफारिस गरिएको भएता पनि शीतलनिवासमै अड्किएको अवस्था छ ।

अब बालेन सरकारले अर्यालको सिफारिस फिर्ता लियो भने अर्याल सांसद बन्ने छैनन् । सांसद नबनेको स्थितिमा भने पूर्वगृहमन्त्री अर्याललाई महान्यायाधिवक्ता बनाउन संविधानले रोक्दैन ।

तर, वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ओमप्रकाश अर्यालको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । यो अवस्थामा धरपकड र मुद्दा मामिलासँग जोडिने महान्यायाधिवक्ता र गृहमन्त्रीबीच राम्रो सम्बन्ध रहेन भने सरकालाई असहज हुने जोखिम देखिन्छ।

अहिलेको सरकारको काम गर्ने हाटहुटे शैलीका कारण महान्यायाधिवक्ताको कुर्सीमा बस्नु भनेको तातो कराहीमा परेजस्तै हुने देखेर धेरै जना कानूनविदहरु महान्यायाधिवक्ताको लाइनमा अघि सर्न चाहेका छैनन् ।

रवि लामिछानेको चाहना

एकातिर बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सरकारले थालेको एक्सनलाई सहयोग पुर्‍याउनेखालको महान्यायाधिवक्ता चाहिएको छ । अर्कोतिर, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भने विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुबाट फुर्सत दिलाउने खालको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता बनेको हेर्न चाहन्छन् ।

यसका लागि रविको मुद्दामा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता दीपेन्द्र झालाई रवि लामिछानेका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता बन्न प्रस्ताव आएको तर झाले अस्वीकार गरेको बुझिएको छ ।

बालेन्द्र शाहसँग आफ्नो गहिरो सम्बन्ध नरहेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले रोजेको व्यक्तिलाई नै महान्यायाधिवक्ता बनाउन उपयुक्त हुने झाले सुझाव दिएको स्रोतले बतायो ।

किशोरीको डिम्ब प्रकरणको मुद्दा बोकेर विदा भइन् सविता

अन्तरिम सरकारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कानूनविद सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाएकी थिइन् । उनी पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताको इतिहास रच्न सफल भएकी थिइन् । तर, उनको कार्यकाल सुखद भने रहेन ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीका आफन्तको लगानी रहेको होप फर्टिलिटीमाथि किशोरीहरुको डिम्ब निकालेर बेच्दै आएको आरोप लागेको थियो र त्यसका सञ्चालकहरु पक्राउसमेत परेका थिए । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीहरुमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो । जसले गर्दा सविता विवादमा तानिइन् । सुशासनको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले उनलाई पदबाट हटाउनुको साटो यो घटना सुनेको नसुन्यै गरिन् ।

महान्यायधिवक्ता भण्डारीको निर्णयमा स्वार्थ बाझिएको भन्दै अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छ ।

यो पनि-

डिम्बदान र आईभीएफको विधिशास्त्र : वरदान या अपराध ?

‘महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्छ’

हुन त एकचोटि महान्यायाधिवक्ता भइसकेका कानूनविदहरुले राम्रो काम गरेको खण्डमा कानूनमन्त्री र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्ने गरेको पाइन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बहालवाला न्यायाधीश हरि फुयाल पनि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बनेर न्यायाधीश बनेका व्यक्ति हुन् ।

तर, विगतमा सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएकै बेलामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको चर्चामा आएकी सविता भण्डारीले आफ्नो ६ महिने कार्यकालमा आफ्नो बेदाग प्रतिष्ठा धुमिल बनाइन् ।

सुशीला कार्कीले गरेका नियुक्तिहरु बदर नगर्ने रास्वपा नेताहरुले बताउँदै आएको अवस्थामा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि महान्यायाधिवक्तामा सविताले नै निरन्तरता दिने कतिपयको अनुमान थियो, तर उनले शाहलाई मार्गप्रशस्त गरिएको भन्दै राजीनामा दिएकी छन्, जसले गर्दा महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त रहेको छ ।

यो पनि-

सपनालाई हटाएर सवितालाई न्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव मैले मानिनँ : सुशीला कार्की