बालेन सरकार तातिँदा अदालतमा पनि गर्मागर्मी, रविको पासपोर्ट सम्बन्धी मुद्दासमेत पेशीमा चढ्यो

जस नेपाल

१६ चैत २०८२

बालेन सरकार तातिँदा अदालतमा पनि गर्मागर्मी, रविको पासपोर्ट सम्बन्धी मुद्दासमेत पेशीमा चढ्यो

काठमाडौँ । जननिर्वाचित बालेन सरकारले विपक्षी पार्टीका नेताहरुलाई धमाधम पक्रेर मुद्दा चलाउन थालेपछि अदालतको सक्रियता पनि एकाएक बढेको छ । आपराधिक कार्यहरुको छिनोफानो गर्नुपर्ने अदालतमा राजनीतिक नेताका मुद्दाहरु आउन थालेपछि यसले अदालतप्रति राजनीतिक चासोसमेत बढाएको छ ।

आइतबार पक्राऊ परेका एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रिहाईको माग गर्दै उनकी श्रीमती राधिका शाक्यले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ । यो रिट न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा परेको छ ।

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा भएको गोलीकाण्डसम्बन्धी ज्यान मुद्दा लगाएर ओलीलाई आइतबार भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको हो । उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । पक्राऊ परेका ओलीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

त्यसैगरी आइतबार नै पक्राऊ परेका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखककी श्रीमती यशोदा लेखकले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतमा आजै सुनुवाई हुँदैछ । यो रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको बेञ्चमा परेको छ ।

लेखकलाई पनि आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो ।

रविको पासपोर्टसम्बन्धी मुद्दा पनि पेशीमा

यसैवीच रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको पासपोर्ट दुरुपयोगसम्बन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा पनि आज पेशीमा चढेको छ ।

युवराज पौडेलले दायर गरेको मुद्दा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।

उता, रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा गएको छ ।

सम्बन्धित खवर

साताको अदालत ‍: देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म

साताको अदालत ‍: देउवा दम्पती प्रकरणदेखि न्यायिक प्रविधिको नयाँ कदमसम्म

काठमाडौँ । यो साता धेरैको ध्यान नयाँ प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा नियुक्त भएपछि...

बजेट र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध

बजेट र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध

प्रत्येक न्यायाधीश आफ्नोसमक्ष प्रस्तुत मुद्दाका तथ्यहरुको मूल्याङ्कन र कानूनको आफ्नो बुझाइअनुसार निर्णय गर्न स्वतन्त्र...

विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौँ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै न्याय...

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको  द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको  द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न...