ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, म्याद नथप्न परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ । साथै, हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न लिएको म्याद पुनः नथप्न परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरलेको संयक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै परमादेश जारी गरेको हो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हैसियतमा निर्वाह गरेको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

ओली र लेखकलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई आइतबार अनुमति दिइसकेको छ ।

अनुसन्धान निम्ति पुनः म्याद नथप्न परमादेश दिएको सर्वोच्चले आदेशमा लेखेको छ, ‘उनीहरूको हकमा चैत २१ गतेदेखि लागुहुने गरी तेस्रोपटक पाँच दिनको म्याद थप अनुमति गर्नेगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश अनुसारको समयअवधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात अर्थात, तेस्रो पटक थपिएको म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिएको छ ।’