शनिबार र आइतबार कार्यालय बन्द हुँदा अदालतमा सकस, बाधा फुकाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई

काठमाडौँ । सरकारले शनिवार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै न्याय प्रणालीभित्र प्राविधिक सकस आइपरेको छ ।

सरकारको निर्णयले इन्धन बचत र कार्यक्षमता बढाउने लक्ष्य राखे पनि, यसको प्रत्यक्ष असर न्यायिक पहुँचमा पर्ने देखिएको छ।

विशेष गरी हप्तामा दुई दिन सरकारी कार्यालय विदा हुँदा राज्यबाट पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरुलाई २४ घण्टाभित्रै मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनैपर्ने संवैधानिक हक अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? यो प्रश्नको समाधान खोज्ने जिम्मा अब प्रधानन्यायाधीशको काँधमा आएको छ  ।

सरकारले प्रशासनिक सहजताका लागि लिएको यो निर्णयले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो आइपरेको हो ।

संविधानको धारा २० ले पक्राउ परेका व्यक्तिको न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। धारा २० को उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्नेछ ।’

यसरी बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्रै अदालत वा सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई अब आइतबारसमेत अदालत बन्द हुने अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? सरकारको निर्णयसँगै मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी यो प्रश्न उब्जिएको हो ।

यसअघि तीन दिन वा सोभन्दा बढी समय सार्वजनिक बिदा (जस्तै: दशैं आदि) मा अदालतहरूले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि ‘ड्युटी न्यायाधीश’ वा विशेष न्यायिक व्यवस्था मार्फत यस्तो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै आएका थिए।

यसको स्पष्ट कानुनी आधार न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा भेटिन्छ। ऐनको दफा २६ मा अदालत तीन दिन वा सोभन्दा बढी बन्द रहने अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका निवेदन सुन्न अनिवार्यरूपमा न्यायाधीश तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा प्रधान न्यायाधीशले, उच्च अदालत क्षेत्रमा मुख्य न्यायाधीशले, र अन्य जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशले ड्युटी तोक्ने प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

अझ, बिदाकै समयमा पनि त्यस्ता न्यायाधीशले आदेश दिन सक्ने र राज्यका निकायले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने कानूनी बाध्यता पनि ऐनले सुनिश्चित गरेको छ।

यो पनि-

९-५ को कार्यालय समय : कर्मचारी आमाबाबुलाई न्याय भयो सरकार ?

सरकारले दुई दिने सार्वजिनक विदा दिएसँगै न्यायालयमा नयाँ प्रश्न जन्मिएको छ; जब कानूनले तीन दिन वा सोभन्दा बढी बिदाका लागि मात्रै विशेष व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ, अब हरेक हप्ता दुई दिन (शनिबार र आइतबार) लगातार बिदा हुँदा के यही व्यवस्था स्वतः लागू हुन्छ ?

शनिबार र आइतबार दुई दिन अदालतको ढोका बन्द रहने हो भने के हरेक आइतबार ‘ड्युटी न्यायाधीश’ अनिवार्य बनाइन्छ ? कि कानून नै संशोधन गरेर नयाँ संरचना बनाइन्छ ? यदि यस सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि नबनाइएमा यस अवस्थाले अवैध थुनाको जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

पक्राउ परेका व्यक्तिलाई समयमै अदालतमा पेश गर्न नसकिएमा त्यो प्रत्यक्षरूपमा मौलिक हक उल्लंघन ठहरिने छ । त्यसैले अब प्रत्येक अदालतमा आइतबारका लागि ‘ड्युटी न्यायाधीश’ अनिवार्य गर्ने कि ? यो  प्रश्न नीतिगत निर्णयको प्रतीक्षामा छ।

कानूनविदहरुलाई यसबारे चासो राख्दा यो समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेर स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

नियमावलीले दियो प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मा

सरकारले तोकेको दुईदिने सार्वजनिक विदा र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले तोकेको विदाको समायोजन गर्ने र अदालतको कार्यसमयका अतिरिक्त अदालत बन्द रहने दिनमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको छ ।

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीले अदालत बन्द रहने दिनको जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीलाई दिएको हो।