चन्द्र ढकालको केबलकार सुरक्षाका लागि परिचालित प्रहरी फिर्ता बोलाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन

जस नेपाल

२४ चैत २०८२

चन्द्र ढकालको केबलकार सुरक्षाका लागि परिचालित प्रहरी फिर्ता बोलाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) को बेसक्याम्पमा चन्द्र ढकालको केबलकार परियोजना सुरक्षार्थ खटाइएका प्रहरीहरु फिर्ता बोलाउन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निर्देशन दिएका छन् ।

पाथीभराको फेदीमा रहेका सशस्त्र र जनपथ सबै प्रहरी फिर्ता बोलाउन मन्त्री गुरुङले प्रहरी हेडक्वार्टरलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

पाथीभरा दर्शनका लागि जाने तीर्थालुहरुको सेवामा खटिँदै आएका प्रहरीहरु बस्ने फेदीको चौकी भने यथावतै रहनेछ । तर, केबुलकार परियोजनाका सञ्चालक चन्द्र ढकालले पूर्ववर्ती सरकारसँग मागेर तैनाथ गरेको शसस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीको टोली भने फिर्ता हुने भएको छ ।

पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) जस्तो धार्मिक र ऐतिहासिक महत्वको ठाउँमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर जबरजस्ती केबलका बनाउन लागिएको भन्दै स्थानीय किरात धर्मावलम्बीहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।

तर, अघिल्लो सरकार र केबलकार सञ्चालकको मिलेमतोमा प्रहरी परिचालन गरेर स्थानीयमाथि गोलीसमेत चलाई जबरजस्ती आयोजना अघि बढाइएको थियो ।

बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै अघिल्लो सरकारले चलाएको गोलीकाण्डको छानविन हुने र न्याय पाइने स्थानीयले विश्वास लिएका छन् ।

फागुन २१ को निर्वाचनअघि बालेन्द्र शाह आफैंले पाथीभराको दर्शनसमेत गरेका थिए । त्यसबेला पनि स्थानीयले त्यहाँ जंगल फँडानी भएको विषयमा शाहसँग गुनासो पोखेका थिए ।

पाथीभरामा सरकारी दमनबाट पीडित व्यक्तिहरुलाई गृह मन्त्रालयमा भेट गरेपछि मन्त्री सुधन गुरुङले तत्कालै केबुलकार निर्माणस्थलमा राखिएका सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता बोलाउन दुबै प्रहरी संगठनका आईजीपीलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जस नेपाललाई बतायो ।

यसैबीच, पाथीभराको ऐतिहासिक एवं पर्यावरणीय महत्वको जंगल फँडानी गरेको विषय समेत विवादमा परेको छ । वन फँडानीका लागि वन मन्त्रालयबाट फर्जी डकुमेन्ट बनाइएको पाइएपछि यसबारे प्रश्न उठेको हो ।

पाथीभरामा यसअघि भएको गोलीकाण्डको समेत छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही गरिनुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्–

‘फेक डकुमेन्ट’का आधारमा पाथीभराको वन फाँडेको प्रमाण भेटियो

सम्बन्धित खवर

जोन अस्टिन : कानुनी दर्शनका पिता, आदेशात्मक सिद्धान्तका जनक

जोन अस्टिन : कानुनी दर्शनका पिता, आदेशात्मक सिद्धान्तका जनक

जबसम्म हामी “कानुन के हो ?” भन्ने प्रश्नको सामना गर्छौं, तबसम्म विधिशास्त्रलाई बेवास्ता गर्न...

कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार

कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार

काठमाडौँ । कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र खारेजी सम्बन्धी सेवाहरूलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले अब...

सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !

सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको...

एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?

एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय मान्छेभन्दा एआई बुद्धिमान छ भनेर कतिपयले दाबी गर्छन् । तर,...