पत्रकारसँग हारिन् रविपत्नी निकिता

जस नेपाल

२१ वैशाख २०८३

पत्रकारसँग हारिन् रविपत्नी निकिता

काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेकी धर्मपत्नी निकिता पौडेल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विगत दुई वर्षदेखि कान्तिपुर, अनलाइनखबरलगायतका विभिन्न सञ्चार माध्यमसँग मुद्दा लड्दै आएकी थिइन् । तर, पौडेलले सोमबार पराजय व्यहोरेकी छिन् ।

निकिताले ०८० चैत २३ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कान्तिपुर दैनिक, अनलाइनखबर, नागरिक दैनिक, उकेरा अनलाइन र जनआस्था साप्ताहिकसमेत २९ जनालाई विपक्षी बनाएर गाली बेइज्यतीको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा छापा मारेको सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गर्दा विपक्षी मिडियाले आफ्नो नाम जोडेको भन्दै पौडेलले अदालतमा मुद्दा हालेकी हुन् ।

पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा ‘निकिता पौडेल आवद्ध रहेको सहकारीमा महानगरको छापा’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएपछि पौडेलले आफूमाथि गाली बेइज्यती भएको र अन्यायमा परेको दाबी गरेकी थिइन् ।

भरत जंगम अध्यक्ष रहेको साई सहकारीमा निकिता पौडेल त्यसअघि उपाध्यक्ष रहेका कारण समाचारमा उनको नाम आएको भन्दै विपक्षी मिडियाले अदालतमा जिकिर गरेका थिए ।

यसै क्रममा सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निकिताको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको छ ।

निकिताले आफ्नो विरुद्ध समाचार लेख्नेहरुलाई ३ वर्ष कैद, ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र क्षतिपूर्तिवापत जनही करोडसम्मको हर्जाना तिराउन माग गरेकी थिइन् ।

सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको १८ नम्बर फाँटमा जिल्ला न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको एकल बेञ्चमा अन्तिम सुनुवाई हुँदा निकिता पौडेलको दाबी नपुग्ने फैसला भएको छ ।

अदालतले पौडेलको दाबी नपुग्ने गरी फैसला सुनाएको विषयसँग जोडिएका समाचारहरु के थिए ? अनलाइनखबर, कान्तिपुर र उकेरामा प्रकाशित केही समाचार हेरौं–

निकिता पौडेल आबद्ध साई स्वागत सहकारीमा महानगरको छापा

निकिता पौडेल आवद्ध साई स्वागत सहकारीमा काठमाडौं महानगरपालिकाको छापा

निकिता पौडेल उपाध्यक्ष भएको साइ स्वागत सहकारीमा काठमाडौँ महानगरको छापा, सिआइबीले दिएको थियो उन्मुक्ति

डमी समिति बनाएर साई स्वागतबाट बाहिरिए भरत र निकिता

 

 

 

सम्बन्धित खवर

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम...

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

साताको अदालत : न्यायपालिकामा हलचल, मनोज शर्मा सिफारिसदेखि सुकुम्बासी मुद्दासम्म

काठमाडौँ ।  यो साता अदालतको सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको थियो-प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस । संवैधानिक परिषद्ले...

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ

नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन २००८, विक्रम सम्बत् २००९ सालमा वैशाख २६ गतेबाट लागु भएको...

डा. मनोज शर्माबारे यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनुपर्ने भो ! (भिडियोसहित )

डा. मनोज शर्माबारे यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनुपर्ने भो ! (भिडियोसहित )

यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनु पर्ने भो । यहाँहरुमध्ये धेरै मित्रहरुलाई जसलाई जानकारी छ वा...