कुनै समय न्यायाधीशको टेबलमा पेन्सिल, कागज र बाक्ला कानुनी पुस्तकहरूको थुप्रो हुन्थ्यो । एउटा नजिर खोज्न धुलाम्मे पुस्तकका पाना पल्टाउनुपर्थ्यो । सान्दर्भिक अंश भेटिएपछि फेरि पेन्सिल समातेर फैसला लेख्न बस्नुपर्थ्यो । एउटा फैसला तयार गर्न घण्टौं, कहिलेकाहीँ दिनौँसमेत लाग्थ्यो ।
आज त्यो दृश्य लगभग इतिहास बनिसकेको छ ।
अब नजिर खोज्न पुस्तकालय धाउनुपर्दैन । केही सेकेन्डमै डिजिटल डेटाबेस खुल्छ । विश्वका अदालतहरूले गरेका निर्णयहरू तत्काल भेटिन्छन्, आवश्यक परे केही क्षणमै अनुवाद पनि गर्न सकिन्छ । ChatGPT जस्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालीले कानुनी अनुसन्धान, नजिर खोज्ने र मस्यौदा तयार गर्ने कामलाई पहिलेभन्दा निकै सहज बनाइदिएका छन् ।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै न्यायालय पनि द्रुत गतिमा बदलिएको छ । केही वर्षअघिको अदालतको कार्यशैली र आजको डिजिटल न्यायालयबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । कागजी फाइल, पुस्तक र हस्तलिखित मस्यौदाबाट सुरु भएको यात्रा अहिले डिजिटल अभिलेख, अनलाइन अनुसन्धान र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सहायतासम्म आइपुगेको छ ।
तर यही परिवर्तनसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ, के प्रविधिले न्याय सम्पादनलाई केवल छिटो बनाइरहेको छ, वा न्यायाधीशको सोच्ने तरिकामै प्रभाव पार्न थालेको छ ?
विधिशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो प्रश्न नयाँ होइन । अमेरिकी कानुनी यथार्थवाद ‘Legal Realism’ ले धेरैअघि नै न्यायाधीश पूर्ण रूपमा कानून लागू गर्ने व्यक्ति मात्र होइन, आफ्नो अनुभव, परिवेश र मनोविज्ञानबाट प्रभावित हुने मानव पनि भएको तर्क अघि सारेको थियो । यही धाराका प्रमुख चिन्तक कार्ल ल्युवेलिन ‘Karl Llewellyn’ ले चर्चित रूपमा भनेका थिए “What judge ate for breakfast” अर्थात् न्यायाधीशले बिहानको खाजामा के खाए भन्ने जस्तो सामान्य देखिने कुराले समेत कतिपय अवस्थामा उनको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्छ । यसै अवधारणाबाट न्यायिक व्यवहारवाद ‘Judicial Behaviouralism’ र पछि जुरिमेट्रिक्स ‘Jurimetrics’ जस्ता अध्ययनको विकास भयो ।
आजको समय भने पुस्तक र अदालतको चार पर्खालमा सीमित छैन । यो सामाजिक सञ्जालको युग हो । न्यायाधीशहरू पनि फेसबुक, एक्स (ट्विटर), टिकटक वा अन्य डिजिटल प्लेटफर्मबाट पूर्णतः अलग छैनन् । उनीहरू पनि एल्गोरिदमले छनोट गरेर देखाउने सामग्री, सार्वजनिक बहस र सामाजिक प्रतिक्रियाको संसारमै बाँचिरहेका छन् ।
के सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदम र त्यहाँ निर्माण हुने ‘पूर्वनिर्णय’ ‘trial by social media’ ले न्यायाधीशको सोच वा निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छ ? कृत्रिम बुद्धिमत्ता र एल्गोरिदमले न्याय सम्पादनलाई सहज बनाइरहेको समयमा न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि यसको प्रभाव कति गहिरो हुन सक्छ ?
न्यायाधीश रोबोट होइनन्
न्याय निरूपणको जिम्मेवारी आफैंमा कठिन परीक्षा हो । न्यायाधीशले कानून, तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । तर अन्ततः निर्णय गर्ने व्यक्ति मानिस नै हुन् । मानिस भएकै कारण उनीहरू आफ्ना अनुभव, धारणा, सामाजिक परिवेश र मनोवैज्ञानिक प्रभावबाट पूर्णतः अलग रहन सक्छन् भन्ने मान्न पनि कठिन छ ।
यहीँबाट न्यायिक व्यवहारको जटिलता सुरु हुन्छ । न्यायाधीशले अदालतबाहिर के देखिरहेका छन्, के पढिरहेका छन्, कस्ता बहस सुनिरहेका छन् र समाजमा कुनै मुद्दालाई कसरी प्रस्तुत गरिँदैछ भन्ने कुराले उनको चेतन वा अवचेतन तहमा कुनै प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? न्यायिक निष्पक्षताको बहसमा यी प्रश्नहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्न थालेका छन् ।
तर न्यायाधीश आफैंमा रोबोट होइनन्।
उनीहरूको बाहिरी आचरण जति नै निष्पक्ष र संयमित देखिए पनि भित्र उनीहरूले के सोचिरहेका छन्, कुन पूर्वधारणा बोकेका छन् वा कुनै घटनालाई कुन दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा सधैं देखिँदैन । अदालतभित्र देखिने निष्पक्षता र न्यायाधीशको मनभित्र चलिरहेको विचारबीचको दूरी कति छ भन्ने कुरा बाहिरबाट मापन गर्न सजिलो हुँदैन ।
लामो समयसम्म कानूनले ‘Judge Hercules’ जस्तो एउटा आदर्श न्यायाधीशको कल्पना गर्यो- एक यस्तो न्यायाधीश, जो आफ्ना व्यक्तिगत भावना, अनुभव, पूर्वधारणा र बाहिरी प्रभावबाट पूर्णतः अलग रहन्छ । उनका अगाडि कानून र तथ्य हुन्छन्, र निर्णयको आधार पनि त्यही हुन्छ। न व्यक्तिगत रुचिले उनलाई प्रभावित गर्छ, न सामाजिक दबाबले । मानौं, उनी भावनारहित र निष्पक्ष एउटा मेसिन हुन्- जहाँ तथ्य र कानून प्रवेश गर्छन् र त्यसबाट निष्पक्ष निर्णय निस्कन्छ।
तर अमेरिकी कानुनी यथार्थवादी तथा न्यायिक व्यवहारसम्बन्धी अध्ययनले यो धारणा पूर्ण नभएको देखायो । न्यायिक निर्णय केवल कानून र तथ्यको यान्त्रिक प्रयोगबाट मात्र निर्माण हुँदैन; त्यसमा निर्णय गर्ने व्यक्तिको मानवीय पक्षले पनि कुनै न कुनै भूमिका खेल्न सक्छ।
यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा न्यायालयको वास्तविक स्वरूप अझ स्पष्ट हुँदै जान्छ । अदालत कानूनका किताब र नजिरहरूको थुप्रो मात्र होइन; त्यसलाई सञ्चालन गर्ने मानिसहरू पनि हुन् । र मानिस जहाँ हुन्छन्, त्यहाँ उनीहरूको सोच, अनुभव, धारणा र मनोविज्ञान पनि हुन्छ ।
त्यसैले न्यायिक निष्पक्षताको बहस केवल न्यायाधीशले अदालतभित्र के गर्छन् भन्ने प्रश्नमा सीमित रहँदैन । अदालतबाहिर उनीहरूले के देख्छन्, के पढ्छन्, कस्ता विचारसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुन्छन् र वरिपरिको समाजले कुनै मुद्दाबारे कस्तो धारणा बनाइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अनि यही प्रश्न सामाजिक सञ्जालको युगमा झन् पेचिलो बनेको छ ।
किनभने आज कुनै मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्नुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा ‘दोषी’ वा ‘निर्दोष’ ठहर भइसकेको हुन सक्छ । हजारौँ मानिसले एउटै घटनाबारे आफ्नो धारणा बनाइसकेका हुन्छन् । घटनाका भिडियो, टिप्पणी, विश्लेषण र प्रतिक्रियाहरू निरन्तर फैलिरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताले पहिले हेरेका वा रुचाएका सामग्रीसँग मिल्दोजुल्दो सामग्री पटक–पटक देखाइरहेका हुन्छन् । परिणामतः एउटै धारणा अझ बलियो हुँदै जान सक्छ ।
सामाजिक सञ्जालले बनाउने पाँच मनोवैज्ञानिक जाल
सामाजिक सञ्जालको युगले न्यायिक निर्णयको वरिपरिको वातावरण नै बदलिदिएको छ । पहिले कुनै घटनाबारे न्यायाधीशले मुख्यतः अदालतमा प्रस्तुत तथ्य, प्रमाण र बहसबाट जानकारी लिन्थे । अहिले न्यायाधीश पनि त्यही समाजको हिस्सा हुन्, जहाँ कुनै घटना अदालतसम्म पुग्नुअघि नै समाचार, भिडियो, ह्यासट्याग, टिप्पणी र जनमतको बाढी चलिसकेको हुन्छ ।
कुनै बलात्कार, हत्या वा राजनीतिक मुद्दा चर्चामा आएपछि लाखौँ मानिसले एउटै घटना हेर्छन्, एउटै कथा सुन्छन् र कहिलेकाहीँ एउटै निष्कर्षसमेत दोहोर्याउन थाल्छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिने सामग्रीको निरन्तरताले कुनै घटना कति ठूलो, कति सामान्य वा कति गम्भीर छ भन्ने हाम्रो धारणालाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ ।
मनोविज्ञानमा यस्ता प्रभावलाई विभिन्न ‘cognitive biases’ अर्थात् संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहका रूपमा अध्ययन गरिएको छ । न्यायाधीश पनि अन्ततः मानिस भएकाले उनीहरू यस्ता मानवीय प्रवृत्तिबाट पूर्णतः मुक्त हुन्छन् भन्न सकिँदैन । सामाजिक सञ्जालको निरन्तर सम्पर्कले न्यायिक निष्पक्षतामा कस्तो जोखिम निम्त्याउन सक्छ भन्ने बुझ्न यी पाँच मनोवैज्ञानिक जाललाई हेर्न सकिन्छ ।
१. उपलब्धताको भ्रम (Availability Heuristic)
कुनै घटना सामाजिक सञ्जालमा जति धेरै देखिन्छ, मानिसलाई त्यो घटना त्यति नै व्यापक वा असाधारण रूपमा गम्भीर छ भन्ने लाग्न सक्छ। वास्तवमा कुनै घटना धेरैपटक देखिनु र त्यो घटना समाजमा धेरै हुने कुरा एउटै होइन। तर हाम्रो मस्तिष्कले सजिलै सम्झन सकिने घटनालाई वास्तविकताभन्दा बढी महत्वपूर्ण ठान्ने प्रवृत्ति राख्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै विशेष प्रकारको अपराध लगातार सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रेन्ड’ भइरहेको छ भने त्यसले त्यस्तो अपराध समाजमा अत्यन्तै व्यापक छ भन्ने धारणा बनाउन सक्छ। न्यायाधीश पनि यही समाजमा रहेर यस्ता सामग्रीको सम्पर्कमा आउने भएकाले उनीहरूको अवचेतनमा त्यस्तो प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
२. पहिलो धारणाको प्रभाव (Anchoring)
मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्नुअघि नै सामाजिक सञ्जालले त्यसको एउटा कथा तयार गरिसकेको हुन सक्छ।
‘यो व्यक्ति दोषी हो।’
‘यही नै वास्तविकता हो।’
‘घटना यसरी नै भएको हो।’
यस्ता निष्कर्षहरू अदालतको प्रमाण परीक्षणभन्दा धेरै अघि नै सार्वजनिक बहसमा स्थापित हुन सक्छन् । कुनै विषयबारे पहिलोपटक प्राप्त भएको सूचना वा धारणा पछि गरिने मूल्यांकनको आधार बन्ने प्रवृत्तिलाई ‘Anchoring’ भनिन्छ ।
अर्थात्, अदालतमा प्रस्तुत हुने प्रमाणलाई स्वतन्त्र रूपमा हेर्नुपर्ने भए पनि पहिले नै स्थापित धारणा एउटा मानसिक ‘एंकर’ बन्न सक्छ । त्यसपछि आउने नयाँ तथ्यलाई पनि त्यही प्रारम्भिक धारणाको आधारमा बुझ्ने जोखिम रहन्छ ।
३. पुष्टि खोज्ने प्रवृत्ति (Confirmation Bias)
एकपटक कुनै धारणा बनेपछि मानिसले त्यसलाई समर्थन गर्ने सूचना र प्रमाणतर्फ बढी ध्यान दिने सम्भावना हुन्छ। त्यसविपरीत आफ्नो धारणासँग मेल नखाने तथ्यलाई कम महत्त्व दिने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति ‘Confirmation Bias’ हो ।
सामाजिक सञ्जालले यसलाई झन् बलियो बनाउन सक्छ। एल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताको अघिल्लो रुचिअनुसार उस्तै प्रकारका सामग्री पटक–पटक देखाउँदा एउटै विचारको ‘echo chamber’ बन्न सक्छ । एउटै पक्षको तर्क बारम्बार देखेपछि त्यो नै पूर्ण सत्यजस्तो लाग्न सक्छ ।
न्यायाधीशका लागि चुनौती यहीँ छ- अदालतमा प्रस्तुत प्रमाणले पहिल्यै बनेको धारणालाई पुष्टि गर्छ कि चुनौती दिन्छ भन्ने होइन, प्रमाण आफैंले के देखाउँछ भन्ने आधारमा निर्णय गर्नु ।
४. भीडको नैतिक दबाब
सामाजिक सञ्जालमा कुनै चर्चित मुद्दाको फैसला आउनासाथ न्यायाधीश वा अदालतप्रति प्रतिक्रिया आउन थाल्छ ।
‘अदालतले न्याय मारेको छ ।’
‘यो फैसला गलत छ ।’
‘न्याय बिक्यो ।’
यस्ता प्रतिक्रिया आफैंमा फैसला परिवर्तन गराउने प्रत्यक्ष कानुनी शक्ति होइनन् । तर लगातार देखिने सार्वजनिक आक्रोशले न्यायिक वातावरणमा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। विशेषगरी चर्चित मुद्दामा न्यायाधीशको निर्णय सामाजिक सञ्जालमा तुरुन्तै सार्वजनिक मूल्यांकनको विषय बन्न सक्छ ।
न्यायाधीशले जनमतअनुसार होइन, कानून र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५. भावनाको प्रभाव
सामाजिक सञ्जालमा कानुनी मुद्दा प्रायः कानुनी प्रश्नका रूपमा मात्र प्रस्तुत हुँदैन । भाइरल भिडियो, रोइरहेको पीडित, आक्रोशित परिवार, सडक प्रदर्शन वा भावुक अन्तर्वार्ताले घटनालाई एउटा शक्तिशाली भावनात्मक कथामा बदलिदिन सक्छ ।
यस्तो दृश्यले मानिसलाई प्रभावित गर्नु स्वाभाविक हो । तर अदालतको जिम्मेवारी भावनाको तीव्रताका आधारमा होइन, प्रमाणको विश्वसनीयता र कानूनको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु हो ।
यही कारण सामाजिक सञ्जालले सिर्जना गर्ने भावनात्मक वातावरण र अदालतले गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ कानुनी विश्लेषणबीचको दूरी कायम राख्नु न्यायपालिकाका लागि झन् कठिन चुनौती बन्दै गएको छ ।
अब एआई पनि अदालतभित्र
यसैबीच न्यायालयमा अर्को परिवर्तन पनि तीव्र हुँदैछ-कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको प्रवेश ।
विश्वका विभिन्न देशका अदालतमा एआईको प्रयोग कानुनी अनुसन्धान, नजिर खोजी, लामो कागजातको सारांश, अनुवाद र फैसलाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न हुन थालेको छ ।
एआईले आफैं सूचना सिर्जना गर्दैन। उसले इन्टरनेट र मानिसले निर्माण गरेका डिजिटल सामग्रीबाट सिक्छ । कुनै मुद्दाबारे सामाजिक सञ्जालमा एकतर्फी धारणा अत्यधिक बलियो छ भने त्यसको प्रभाव एआईमार्फत न्यायिक अनुसन्धानसम्म पुग्ने जोखिम रहन्छ । यसरी सामाजिक सञ्जालले बनाएको पूर्वधारणा प्रविधिको बाटो हुँदै अदालतसम्म पुग्न सक्छ ।
एआईले न्यायिक कामलाई छिटो र सहज बनाउन सक्छ । तर न्याय केवल सूचना प्रशोधन गर्ने काम होइन। न्यायाधीशले कानून र प्रमाण मात्र हेर्दैनन्, मानिसको परिस्थिति र पीडा पनि बुझ्नुपर्छ ।
न्यायाधीशका केही मानवीय कमजोरी नै कहिलेकाहीँ उनीहरूको शक्ति पनि बन्न सक्छन्। उनीहरू मानिस भएकैले अर्को मानिसको पीडा र परिस्थितिलाई महसुस गर्न सक्छन् ।
नेपालमा पनि कुनै मुद्दा अदालत पुग्नुअघि नै फेसबुक, युट्युब र टिकटकमा ‘फैसला’भइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चुनौती केवल सामाजिक सञ्जालको प्रभावबाट न्यायाधीशलाई जोगाउने होइन, एआईको प्रयोगले पनि त्यही पूर्वधारणा अदालतभित्र नल्याओस् भन्ने हो ।
यिनै जटिलताबीच २१औँ शताब्दीमा न्यायिक व्यवहारवाद, सामाजिक सञ्जाल र एआईको बढ्दो प्रभावका बीच न्यायाधीशले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ । प्रविधिले न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन सक्छ, तर न्यायको मूल आधार मानवीय विवेक, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताबाट विचलित हुन नहुने चुनौती अझै उस्तै छ ।
