सर्वोच्चको फैसला : एकल महिलाले पुनर्विवाह गर्दा सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एकल महिलाले पुनर्विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) लाई असंवैधानिक घोषित गर्दै खारेज गरेको हो।

संवैधािनक इजलासमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा र डा नहकुल सुवेदी पनि रहेका थिए ।

महिला कानुन र विकास मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना समेत चारजनाले दायर गरेको रिट निवेदन (दर्ता नं. ०७६-WC-००३६) माथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको समानताको हकको प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२)मा विधवाले अर्को विवाह गरेमा पूर्व पतिबाट अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । उक्त प्रावधानलाई चुनौती दिँदै दायर रिटमा सो व्यवस्थालाई विभेदकारी र असमान भएको जिकिर गरिएको थियो ।

यो फैसलाले विधवा महिलाको सम्पत्ति अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्ने र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

मुद्दा दर्ता भएको झण्डै ६ वर्षपछि फैसला भएको अदालतको अभिलेखमा उल्लेख छ ।