सर्वोच्चका बरिष्ठ न्यायाधीशहरु नहट्ने, सुशीला कार्कीसमेत रिसाइन्

काठमाडौँ । चौथो बरियताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई संवैधानिक परिषदको बैठकले विहीबार प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्रमा तरंग आएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले यसबारे छलफल गर्न शुक्रबार पूर्वपदाधिकारीहरुको आकस्मिक बैठक डाकेको छ । स्वयं संवैधानिक परिषदमै दुईजना सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको एकाधिकारवादी निर्णयप्रति रास्वपाभित्रै दुई धार देखिएको छ । संवैधानिक परिषदको निर्णय आफैंमा प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

कतिपय मानिसहरुले के प्रश्न गरेका छन् भने चौथो बरियताका शर्मा प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएपछि अब रोलक्रम मिचिएर अन्यायमा परेका बरिष्ठतम् न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले राजीनामा दिन्छन् या सर्वोच्चमा कार्यरत नै रहन्छन् ?

संविधानतः बरिष्ठ न्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालत छाड्नुपर्ने बाध्यता छैन । न त कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा बरिष्ठमाथि नैतिक दबाव नै पर्छ ।

संवैधानिक कानूनका जानकारहरुका अनुसार मनोज प्रधानन्यायाधीश बनेको अवस्थामा पनि बरिष्ठ श्रीमानहरुले कामलाई निरन्तरता दिन सक्छन् ।

त्यसो त बालेन्द्र सरकारको चाहना के देखिएको छ भने सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालहरु अदालतबाट हटुन् र न्यायपालिकामा मनपरी गर्न पाइयोस् ।

प्रश्नको घेरामा बालेन सरकार

स्वेच्छाचारी ढंगबाट शासन सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले न्यायालयको परम्परामाथि धावा बोलेर अनावश्यक बखेडा त सिर्जना गरेका छन् नै, उनले गरेको निर्णयको तार्किक जवाफ पनि दिनसकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषदको बैठकमा सर्वोच्च अदालतमा परम्परा नभएर योग्यता र विज्ञता हेरिनुपर्ने तर्क गरेको परिषदका सदस्यलाई उधृत गर्दै अनलाइनखबरले लेखेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो तर्क गरिरहँदा न्यायाधीशत्रय सपना, कुमार र हरि फुयालमा योग्यता र विज्ञता छैन भनेर कसरी पुष्टि गर्न सक्छन् ? अनि डा. शर्माको खास विज्ञताचाहिँ के देखियो र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरियो ? यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि अब प्रधानमन्त्री शाहकै काँधमा आएको छ, संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष हुनुका नाताले ।

यति मात्र होइन, चौथो बरियताको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानूनमन्त्री सोविता गौतम र उपसभामुख रुवी कुमारीले पनि जवाफ दिनुपर्ने भएको छ, कुन योग्यताका आधारमा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरियो ? र, सपना प्रधान मल्ल किन अयोग्य ठहरिइन् ?

स्वतन्त्र न्यायिक अभ्यास गरिरहेको अदालतमा कार्यपालिकाले गरेको यस्तो हस्तक्षेपका कारण सिंगो न्यायिक समुदाय बालेन सरकारप्रति असन्तुष्ट बनेको छ । यतिसम्म कि बालेन्द्रले ‘आमा’ मान्दै आएकी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत अनलाइनखबरलाई अन्तरवार्ता दिँदै भनेकी छन्– यसको परिणाम सरकारले भोग्छ ।