सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसम्बन्धी रिट

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ विरुद्ध रिट दर्ता हुन नसक्ने आदेश दिएको  छ ।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशविरुद्ध दायर गर्न खोजिएको रिटमा अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठ आदेशलाई कायम राखेको हो । इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहभागी थिए ।

यो विवाद अधिवक्ता गीता थापाले अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन खोजेपछि सुरु भएको थियो । तर अदालत प्रशासनले प्रारम्भिक चरणमै दरपीठ आदेश जारी गर्दै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसपछि उक्त प्रशासनिक निर्णयविरुद्ध पुनः निवेदन परेपछि एकल इजलासबाट विषयलाई संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको थियो । अन्ततः संवैधानिक इजलासले प्रशासनिक निर्णयलाई नै यथावत् राख्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी यो अध्यादेश सरकारद्वारा संवैधानिक निकायका नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान समावेश गरिएको थियो ।

अध्यादेश जारी भएपछि यसले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया, संवैधानिक निकायमा सिफारिसको स्वरूप तथा शक्ति सन्तुलनमा पार्ने प्रभावबारे कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा बहस उत्पन्न गरेको थियो ।