जग्गा मिचेर बनाइएको सडक कायम, तर सरकारलाई जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश (पूर्णपाठ सहित )

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजी जग्गामा सहमति र कानूनी प्रक्रियाबिना सार्वजनिक सडक निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट पार्दै ओखलढुङ्गाको एउटा विवादित सडकलाई कायम राखेको छ। तर जग्गाधनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा व्यापक संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र  मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले चोपिन्द्र बहादुर तामाङले दायर गरेको रिट निवेदन (०८१-WO-०९२४) मा यो आदेश जारी गरेको हो। निवेदकले चम्पादेवी गाउँपालिकाको पलापु-ताप्केडाँडा-कोषभन्ज्याङ्ग हुँदै ककनी सडकसम्म आफ्नो दुई कित्ता जग्गा (कि.नं. ४४ र ४६) को बिचबाट सर्भे नक्साविपरीत निर्माण भएको दाबी गर्दै उत्प्रेषण र परमादेश माग गरेका थिए।

निवेदकका अनुसार सर्भे नापीमा कि.नं. ४४ को दक्षिणतर्फ करिब १० आना जग्गा मात्र बाटोमा पर्ने थियो। तर ट्र्याक खोल्दा तत्कालीन वडाध्यक्ष र ठेकेदारको मिलेमतोमा उनको दुवै कित्ता जग्गाको बिचबाट बाटो लगियो। जसले गर्दा घरघडेरी र खेतीयोग्य जग्गा टुक्राटुक्रा भई बसोबास र उपयोग नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो। उनले यसअघि जग्गा खिचोला मुद्दा दिएका थिए तर सडक कार्यालयलाई प्रतिवादी नबनाएकाले हारेका थिए। पछि सर्वोच्चमा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति पाएर यो रिट दायर गरेका थिए।

विपक्षी सडक विभाग र डिभिजन सडक कार्यालयले भने सडक २०७४ मा ठेक्का लागेर २०७८ मा निर्माण सम्पन्न भइसकेको र दैनिक सयौं सवारी आवतजावत भइरहेको दाबी गरेका थिए। गाउँपालिकाले स्थानीय योगदानबाट बाटो बनेको र अहिले सार्न असम्भव भएको जिकिर लिएको थियो।

अदालतले पाँचवटा मुख्य प्रश्नको जवाफ खोज्दै विस्तृत व्याख्या गरेको छ।

• पहिलो, निवेदकको स्वामित्वको जग्गा कानून बमोजिम प्राप्त गरी विवादित सडक निर्माण गरिएको हो/होइन?

– संविधानको धारा २५ अनुसार सार्वजनिक हितका लागि मात्रै निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि कानूनले तोकेको प्रक्रिया र क्षतिपूर्ति अनिवार्य छ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २७ बमोजिम जग्गाधनीसँग वार्ता गरी सहमति लिने वा पूरा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा दिने दुईवटा मात्र बाटो छन्। यस मुद्दामा न सहमति लिइएको थियो, न मुआब्जा दिइएको थियो। नक्सा मुचुल्काले समेत सर्भे नक्साभन्दा फरक ठाउँबाट बाटो गएको प्रमाणित गरेको छ।

• दोस्रो, निजी स्वामित्वको जग्गामा सार्वजनिक सडक वा कुनै सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा स्वामित्ववालाको सहमति आवश्यक पर्ने हो/होइन?

-स्वामित्ववालाको सहमतिबिना जग्गा प्रयोग गर्न सकिँदैन।

• तेस्रो, स्वामित्ववालाको सहमतिबेगर निजको जग्गामा निर्मित सडक वा अन्य सार्वजनिक संरचना कायम रहन सक्ने हो/होइन?

-अदालतले भनेको छ;निर्माण सम्पन्न भई लामो समयदेखि सार्वजनिक प्रयोगमा आइसकेको सडकलाई हठात् भत्काउनु व्यावहारिक हुँदैन। जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा २६ अनुसार प्रयोगमा आइसकेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। निजी हित र सार्वजनिक हितको सन्तुलन कायम गर्दै जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनु नै न्यायोचित हुन्छ।

• चौथो,सार्वजनिक सडक निर्माण लगायतका सार्वजनिक हितको प्रयोजनको लागि निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था यथेष्ट र प्रभावकारी रहेको छ/छैन?

-सङ्घीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका फरक-फरक आयोजनाका लागि एउटै पुरानो ऐनले काम गर्न नसक्ने ठहर गर्दै अदालतले ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ।

• पाँचौ निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो/होइन?

-अदालतले निवेदकको जग्गा कानूनबमोजिम प्राप्त नगरिएको र सहमतिबिना सर्भे नक्साविपरीत सडक निर्माण भएको तथ्य स्वीकार गर्दै सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक हनन् भएको ठहर्‍याए पनि निर्माण सम्पन्न भई लामो समयदेखि सार्वजनिक प्रयोगमा आइसकेको सडकलाई हठात् बदर गरी भत्काउने वा सर्भे नक्साअनुसार पुनः निर्माण गर्ने आदेश दिनु सार्वजनिक हित र व्यावहारिकताको दृष्टिले उपयुक्त नदेखेको हो। बरु जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २६ बमोजिम निवेदकलाई उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिई सडकमा परेको जग्गा प्राप्त गर्नु न्यायोचित हुने ठहर गर्दै विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन विपक्षीहरुको  नाममा परमादेश जारी गरी रिट निवेदनको लगत कट्टा गरेको छ।

त्यस्तै अदालतले  विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले गरेका  कानूनी व्यवस्था यथेष्ट र प्रभावकारी भएको नदेखिँदा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनी प्रक्रियामा रहेका जटिलता न्यूनीकरण गरी विकास निर्माण कार्यलाई सरल बनाई सुचारू राख्न  तथा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई जीवन्त राख्न  आवश्यक भई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न उपयुक्त देखिएकाले देहायका विषय समावेश गरी कानून निर्माण गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही अघि बढाउन भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ:

-सडक आयोजना वा अन्य कुनै विकास निर्माणको कार्यको अधिकार र जिम्मेवारी कुन तहको सरकार अन्तर्गतको निकायको रहने हो भन्ने यकिन हुने समुचित र वस्तुपरक मापदण्ड तोक्ने, 

-नेपालको संविधानको अनुसूची-७ को क्रमसङ्ख्या ६. मा “सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना” सम्बन्धी विषयलाई सङ्ग र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरिएको सन्दर्भमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित तहको सरकारले नै जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कारबाही सम्पन्न गर्न सक्ने तदनुरुपको प्रबन्ध गर्ने,

-जग्गा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनी तथा समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गरी जग्गाधनीलाई सुनुवाइको यथेष्ट मौका प्रदान गर्ने,

-प्राप्त गरिने जग्गाको वास्तविक आर्थिक मूल्य तथा जग्गा प्राप्तिको कारणले जग्गाधनीले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र सार्नु परेको अवस्थामा सो कारणले व्यहोर्नु परेको नोक्सानीसमेतको मूल्याङ्कन गरी पूर्वावस्थामा पुऱ्याउने गरी उचित र पर्याप्त (just and fair) मुआब्जा निर्धारण गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रणाली निर्धारण गर्ने,

-जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कारबाही निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने कार्यविधि र प्रक्रिया तोक्ने,

-जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, निर्धारित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीयस्तरको आयोजनाको हकमा उजुरी सुन्ने, छानबिन गर्ने, मेलमिलाप गर्ने, गराउने, मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिको अन्य विकल्प पहिचान गरी छलफल गराई निर्णयमा पुग्ने र तत्सम्बन्धी विवाद शीघ्र निरुपण गर्ने उपयुक्त संरचना र कार्यविधिको व्यवस्था गरी त्यस्तो संरचनाबाट हुने विवादको निरुपणमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित तहको अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था मिलाउने।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ –