गगन थापा पक्षको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने यी दुई नजिर
जस नेपाल
२३ साउन २०८३
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा समूह र नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षबीचको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिँदा दुई पुराना नजीरहरुलाई आधार बनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र नियमावलीअनुसार विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा अपनाएको प्रक्रिया तथा सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको अवसर दिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसँगै सर्वोच्चले यसअघि स्थापित कानुनी सिद्धान्त (नजीर) को समेत परीक्षण आवश्यक देखाएको हो ।
यही सन्दर्भमा सर्वोच्चले ने.का.प. २०६८, अंक ८, नि.नं. ८६६३ र ने.का.प. २०६९, अंक ८, नि.नं. ८८७१ मा प्रतिपादित नजिरहरूको उल्लेख गर्दै न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ ।
शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेस पार्टीसमेतका तर्फबाट दायर पुनरावलोकन निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि ‘अनुमति हुने’ आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै यसअघि नेपाली कांग्रेसको गगन थापा समूहले पाएको बैधानिकतामाथि अब फेरि एकचोटि सर्वोच्च अदालतले पुनर्विचार गर्ने भएको छ ।
यो पनि-
कस्तो अवस्थामा गर्छ सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन ?
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालत तयार
सर्वोच्चको भनाइअनुसार, संयुक्त इजलासबाट भएको अघिल्लो फैसलामा ती नजिरबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको उचित पालना भए-नभएको विषय पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले चर्चा गरेका यी दुई नजिरले के कानुनी सिद्धान्त स्थापित गरेका थिए त ? सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएका ती दुई महत्वपूर्ण नजिरहरु पढौँ-
पहिलो नजीर-
ने.का.प. २०६८, अङ्क ८ निर्णय नं. ८६६३ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर, माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा, माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल, माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की, माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
रि.पु.इ.नं.०६५–WF–००१३
फैसला मितिः २०६८।५।८।५
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः पर्सा जिल्ला, वहुअरी पिडारी गा.वि.स.वडा नं. ४ वस्ने वीरबहादुर राउत अहिर विरूद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत
- कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।
- प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने हुँदा यसको उपेक्षा गरी भएको निर्णयलाई पूर्वाग्रही निर्णयको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुने । (प्रकरण नं.८)
- प्रहरी सञ्चारमा उल्लेख भएको व्यहोराबाट घर ठेगानामा फेला नपरेको वा घरद्वार नै पत्ता लाग्न नसकेको भन्ने नभई सुरक्षा निकाय नभएको कारणबाट खोजतलास गर्न जान नसकेको अवस्थामा म्याद तामेल गर्न नगएको कारणबाट म्याद प्राप्त गर्ने व्यक्ति वेपत्ता भएको वा सम्पर्कविहीन भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)
- प्रहरी जस्तो अनुशासन र मर्यादामा रहनु पर्ने कर्मचारी खटाइएको तालीममा नगई आफूखुशी गैरहाजिर रहने विषय निश्चित् रुपमा गम्भीर मान्नुपर्ने हुन्छ । तर जस्तोसुकै गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाइएको व्यक्तिलाई पनि सो आरोप ठहर गर्नुपूर्व आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनुपर्ने ।
- सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने जस्तो अन्तिम र कठोर सजाय गर्दा प्रचलित सेवासम्बन्धी ऐन नियममा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनु पर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी वा कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पालना नगरी निर्णय हुन पुग्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनको दृष्टिमा शून्य मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२१)
- गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको भनिएको सूचनामा हाजिर हुन आउनु भन्नेसम्मको ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिए पनि प्रहरी सेवाबाट हटाउनु पर्नेसम्मको कानूनी अवस्था र आधार उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सोधिएको नदेखिएकोले सुनुवाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल हुने गरी सेवाबाट हटाएको देखिने ।
- बिदा नमागी वा स्वीकृत नगराई गैरहाजिर रहने प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४(छ) बमोजिम अख्तियारवालाले हटाउन सक्ने देखिए पनि त्यसरी हटाउनु पूर्व नियम ८९(२) बमोजिम आरोप किटान गरी सजाय समेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने समेतका कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२९)
निवेदक तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रेवतप्रसाद खरेल, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री जगन्नाथ महतो सिंह र श्री देवी चौधरी
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री सूर्यप्रसाद कोइराला र श्री राजनारायण पाठक तथा विद्वान सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेल र श्री महेश शर्मा पौडेल
अवलम्बित नजीरः
- नेकाप. २०१७, नि.नं.१०८, पृष्ठ १००
- नेकाप. २०२७, नि.नं.५४७, पृष्ठ १५७
- नेकाप. २०५२, नि.नं.६०३०, पृष्ठ ५३१
सम्बद्ध कानूनः
- मुलुकी ऐन, अ.वं.११० नं.
- प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ११ र १२
- प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम दफा १० र ११, ८४, ८४(छ), ८८(झ) र ८९
आदेश
न्या.प्रेम शर्माः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूका बीचमा मत्यैक्यता कायम हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश भएकोमा पूर्ण इजलासको आदेशअनुसार नियम ३(२) बमोजिम बढी संख्या भएको यस पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः
म निवेदक मिति २०४७।५।२४ मा नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदमा नियुक्त भै मिति २०५८।४।१२ मा प्रहरी हवल्दार पदमा पदोन्नति भै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा दरवन्दी रही सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०६०।७।१६ गतेदेखि शाही नेपाली सैनिक जंगल वारफेयर शिक्षालय अमेलखगञ्जमा सञ्चालन हुने युनिफाइड कमाण्ड तालीममा खटाइएकोमा तालीममा सरिक नभै आफूखुशी भागी हिँडी कायरता प्रशर्दन गरी तालीममा भाग लिन नगई गैरहाजिर रहेको भन्ने अभियोगमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (झ) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (छ) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी निर्णय पर्चा खडा भएकै मितिबाट लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय वाराको च.नं.२६९८ मिति २०६०।९।६ को निर्णय पर्चा संलग्न गरी मिति २०६०।९।२५ मा जानकारी गराइयो । सो निर्णयमा चित्त नबुझी मिति २०६०।१०।२२ मा मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौँडामा पुनरावेदन दर्ता गराएकोमा सो कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मिति २०६०।९।६ को निर्णय सदर गर्ने गरी मिति २०६१।१।२५ मा भएको निर्णयको जानकारी मलाई मिति २०६३।४।२ मा बुझाइयो ।
म निवेदक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत् रहेकै समयमा कम्मर दुख्ने रोगबाट पीडित भै मिति २०६०।२।३ गतेदेखि उपचार गराइरहेको थिएँ । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार मलाई एक महिना बेडरेस्ट गर्नु भनी भनेकोले उपचार गराएको सवै कागजात राखी आफू कार्यरत कार्यालयमा विदा माग गर्दा देशको अहिलेको परिस्थितिले गर्दा विदा दिन नमिल्ने भनी विदा स्वीकृत नभएकोले औषधि सेवन गरी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी रहेकै थिएंँ । यसै बीच मिति २०६०।७।१६ गतेदेखि सञ्चालन हुने युनिफाईड कमाण्ड तालीममा भाग लिन जानु भनी मिति २०६०।७।१४ मा रवाना पत्र बुझ्न मलाई भनिएपछि मैले आफू विरामी भएको र तालीममा सरिक हुन असमर्थ भएको मौखिक जानकारी गराउँदा पनि जवर्जस्ती रवाना बुझ्न लगाइयो । तत्पश्चात् तालीम शुरु हुन २ दिन बाँकी भएकोले रवाना पत्र बुझी तालीममा सरिक हुन जान्छु भन्ने मनसायले घरतर्फ गएकोमा कम्मर दुख्ने विरामीले सिकिस्त भै तोकिएको दिनमा तालीममा सरिक हुन नसकी केही दिन ढिला गरी तालीममा सरिक हुन जाँदा ढिला भएको कारण देखाई तालीममा सरिक हुन दिइएन । पुनः आफू कार्यरत कार्यालयमा जाँदा खटाएको स्थानबाट जानकारी नआएसम्म हाजिर गर्न नमिल्ने जानकारी पाएपछि घरमा नै फर्की गै औषधि सेवन गरिरहेको अवस्थामा मलाई कारवाही गरियो ।
विपक्षीले मलाई सेवावाट हटाउँदा मूलतः पदीय दायित्व पूरा नगरी कायरता प्रदर्शन गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ । तर प्रहरी (संशोधनसहित) ऐन, २०१२ को दफा २(ग) को परिभाषाबमोजिम प्रहरी हवल्दारलाई जवान भनी परिभाषित गरिएको छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ३९ मा प्रहरी जवानको काम कर्तव्य तोकिएको छ । मलाई लगाइएको दायित्व पुरा नगरेको पुष्टि हुनको लागि नियम ३९ बमोजिमको कर्तव्य पूरा नगरेको स्पष्ट देखिनु पर्दछ । तर उक्त अवस्था देखिएको भन्ने निर्णय पर्चामा कही कतै उल्लेख नभएकोले मैले पदीय दायित्व पूरा नगरेको भन्ने नदेखिँदा नदेखिँदै मउपर दायित्व पूरा नगरेको भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) को कसूरमा ऐ नियमावलीको नियम ८४(छ) को सजाय गर्ने गरी गरेको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी गरेको मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद–६, दफा ३३ख. को खण्ड (घ) मा कर्तव्य पालना गर्दा कायरता देखाएमा सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यस्तो कसूर अपराध गरेकोमा सजाय गर्ने अधिकार जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षकलाई छैन । परिच्छेद् ६ अन्तर्गतको सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रहरी विशेष अदालतलाई हुने व्यवस्था प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६ ले गरेको छ । साथै प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम १२६ को उपनियम (२) बमोजिम एक–पटक तालीममा खटाउँदा गैरजिम्मेवारी देखाएमा पुनः तालीममा सरिक हुने मौका दिनुपर्ने र पुनः मौका दिँदा पनि सरिक नभएमा मात्र सेवावाट हटाउने वा अरु कारवाही गर्न सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै मलाई पुनः तालीममा सरिक हुने मौका नै नदिई सेवावाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन निर्णय प्रहरी नियमाव ली, २०४९ को नियम १२६ विपरीत छ ।
अतः जिल्ला प्रहरी कार्यालय वाराबाट म निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौंडाबाट भएको निर्णय आधारहीन, त्रुटिपूर्ण, क्षेत्राधिकारविहीन हुँदा उक्त निर्णयहरू बदर गरी म निवेदकलाई सेवामा पुनर्वहाली गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।४।२६ को आदेश ।
खटाइएको तालीममा भाग लिन नगई आफूखुशी लामो समयसम्म कार्यालयमा गैरहाजिर रही आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट बिमुख हुने निज अनुशासनहीन प्रहरी कर्मचारीलाई सेवामा राखी रहन मनासिव नभई निजको गल्ती र कसूरको मात्राअनुसार नोकरीबाट हटाइएको र सोलाई सदर गरेको मध्यक्षत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको पुनरावेदन निर्णय प्रहरी ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानबमोजिम भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको लिखित जवाफ ।
निवेदक विरामी भएको कारण तालीममा भाग लिन जान नसकेको भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन पत्रमा जिकीर लिएको भए तापनि निज वास्तविक विरामी भएको भए विभागकै साधन सम्पन्न वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौंमा उपचार गराउन सक्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै निजले सो कार्य गरेको नदेखिएको । प्रहरी संगठनले देशको काल, परिस्थितिअनुकूल वृत्ति विकासको लागि पदीय दायित्व, जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक बहन गर्न सफल होस् भन्ने उद्देश्य लिई विभागले सञ्चालन गरेको युनिफाईड कमाण्ड तालीम जस्तो महत्वपूर्ण तालीममा भाग लिन रवाना पत्र बुझी कायरता देखाई कार्यलयमा कुनै किसिमको जानकारी एवं सूचना समेत नदिई आफूखुशी गैरहाजिर रही निजले व्यक्तिगत स्वार्थको निमित्ति विभिन्न झूठा मनगढन्ते कुराहरू राखी विभागीय नीति निर्देशनविपरीत कार्य गरी पुनरावेदन पेश गरेको पुष्टि हुन आएको आधारमा निजउपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय वाराको मिति २०६०।९।६ को पत्रले नोकरीबाट हटाइएको कारवाही त्रुटिपूर्ण नभई न्यायसंगत देखिएकोले यस कार्यालय समेतबाट शुरु निर्णयलाई नै सदर गरिएको हुँदा विपक्षीको उक्त रिट निवेदनमा उल्लिखित व्यहोराहरू निराधार, कपोलकल्पित, तथ्यहीन, झूठा व्यहोराको भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौँडाको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकलाई भएको सजायउपर पुनरावेदन तहबाट समेत निर्णय भै टुंगो लागिसकेको कुरा निजको निवेदनबाट देखिएको र निवेदकउपर कानूनबमोजिम नै कारवाही भएको हुँदा रिट निवदनमा कुनै कानूनी आधार समेत नभएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक वीरबहादुर राउत अहिरलाई तत्कालीन अवस्थामा प्रहरी संगठनले निर्दिष्ट गरेको समय सापेक्ष एड्भान्स तालीमहरूमध्ये युनिफाइड कमाण्ड तालीममा भाग लिन जानु हुन भनी यस कार्यालयको च.नं. २००४ मिति २०६०।७।१४ गतेको पत्रसाथ ऐजन १६ गतेबाट अमलेखगञ्जस्थित जंगल वारफेयर शिक्षालय अमलेखगञ्ज सम्पर्क अधिकृतको कार्यालय मध्यक्षेत्र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाको लागि रवाना गरिएकोमा निज मिति २०६०।७।२८ गतेसम्म सम्बन्धित शिक्षालय समेतमा सम्पर्क राख्न नआएको भन्ने सम्पर्क कार्यालय पथलैयाले यस कार्यालयमा सञ्चार प्रेषित गरेको थियो । तत्पश्चात् यस कार्यालयबाट निज प्रहरी हबल्दारको घर ठेगाना भएको सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सामा सि.नं.३१३१ को सञ्चार पठाई खोजतलास गरी फेला परेमा यस कार्यालयमा हाजिर हुन जाने र फेला नपरेमा अ.वं.११० नं. बमोजिमको सूचना निजको घर दैलोमा टाँस गरी दिनु हुन भनी लेखापढी भएको थियो । मिति २०६०।८।२५ गतेको गोरखापत्रमा समेत तपाई गैरहाजिर रहेकोले बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्रमा यस कार्यालयमा हाजिर हुन आउनु होला भनी सूचना प्रकाशित भएकोमा हाजिर हुन नआएको । यसरी मिति २०६०।७।१४ गते उक्त तालीमको लागि रवाना बुझी लामो समयसम्म आफू खटिएको स्थान तथा कार्यरत् दरवन्दी समेतमा हाजिर नभई गैरहाजिर रहेको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधन सहित) को परिच्छेद ९ को नियम ८८ को देहाय (झ) अनुसारको कसूरमा नियम ९३ को उप नियम ३(ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम ८४ को देहाय (छ) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया आयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको हो । प्रहरी निमयावली, २०४९ ले प्रहरी हवल्दार सम्मलाई वर्खास्त गर्ने अधिकार प्रहरी उपरीक्षक दर्जालाई दिएको र सोअनुसार भएको कामकारवाही कानूनसम्मत् हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय वाराको लिखित जवाफ ।
निवेदकले तालीममा भाग लिन नगएको कारणबाट निजले कायरता प्रदर्शन गरेको भन्न नमिल्ने र मनोनयन भएको तालीममा कुनै प्रहरी कर्मचारीले भाग लिन नगए नियम १२६(१) बमोजिम पहिले निजको अभिलेखमा सो कुरा जनाई दिनेसम्मको कार्य गर्नुपर्ने र दोस्रो पटक पनि तालीममा भाग लिन नगए मात्र नियम १२६(२) बमोजिम सेवावाट हटाउने निर्णय गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगर्नुका साथै त्यसरी सेवावाट हटाउने कानूनबमोजिमको आधार तथा मनासिव र वस्तुनिष्ठ कारण विना सफाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तविपरीत तथा कानूनको उचित प्रक्रिया अनुशरण नगरी निवेदकलाई सेवावाट हटाएको कार्य राजीव सिंह विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत भएको संवत् २०६३ सालको रिट नं.०००९ मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६४।८।१३ मा निर्णय भई प्रतिपादित सिद्धान्त, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेत प्रतिकूल हुंँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वाराको मिति २०६०।९।६ मा निज निवेदकलाई सेवावाट हटाउने गरेको निर्णय तथा सोलाई सदर गर्ने गरेको मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौडाको मिति २०६१।१।२५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब निजलाई पूर्ववत सेवामा वहाल गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.को रायसँग सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको राय ।
विदा नलिई अनुपस्थित र गयल हुन नहुने निवेदकको कानूनी कर्तव्य हो । यदि यस अदालतले प्रहरी ऐन नियमको विधायिकी मनसाय (Legislative Intention) अनुसार Purposive र सही व्याख्या गर्ने हो भने तालीममा मनोनयन भएकोमा तालीममा नजाने र अनिवार्य रुपले स्वीकृत गराएर मात्र विदा बस्नु पर्ने कानूनी कर्तव्य भएको व्यक्तिले आफू विरामी भएको भन्दै विदा स्वीकृत नगराई बेपत्ता हुने निवेदकको कार्यलाई अनुशासनहीन कार्य र Dereliction of Duties को पराकाष्टा मान्नु पर्छ । निवेदक कार्यालयमा कुनै सम्पर्क नै नगरी सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेका छन् । निवेदकले भने बमोजिम आफू विरामी भएका भए प्रहरी संगठनकै साधन सम्पन्न अस्पतालमा जानुपर्ने र सो अस्पतालबाट प्रमाणित गराई जंगल वारफेयरको तालीम लिन शारीरिक रुपमा असमर्थ भएको भनी प्रमाणित गराउनु पर्ने थियो । सो नगरी मनोगत तथ्य उल्लेख गरी विरामी भएको भनी तालीममा भाग लिन नजाने गर्नुले कार्यालयले खटाएको जिम्मेवारी तथा कर्तव्य पूरा गरेको देखिन आएन ।
प्रहरी ऐन, २०१२ लागू हुने निवेदक जस्तै प्रहरी कर्मचारीले विदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकोमा र कार्यालयले खोजतलास गर्दा पनि फेला नपर्ने र आफै सम्पर्कमा नआउने प्रहरी कर्मचारीलाई सफाइको मौका प्रदान नगरी अख्तियारवालाबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी हटाइएकोमा परेको निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रञ्जन शर्मा विरुद्ध प्रहरी प्रधान कायालय समेत भएको संवत् २०६३ सालको रिट नं. ९०५ समेतका १३ थान रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ ।
तसर्थ विवेचित आधार कारणवाट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको मिति २०६०।९।६ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय वाराको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०६१।१।२५ को निर्णय र सोबमोजिम भए गरेको कामकारवाहीहरू समेत कानूनविपरीत भएको नदेखिँदा कानूनबमोजिम भए गरेका कामकारवाहीले निवेदकको हक हनन् नगर्ने हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन । रिट निवेदन जारी हुने ठहर्याएको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत ब्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय ।
निवेदकलाई विभागले सञ्चालन गरेको यूनिफाइड कमाण्ड तालीममा भाग लिन रमानापत्र बुझी कायरता देखाई आफूखुशी गैरहाजिर रही विभागीय नीति निर्देशनविपरीत कार्य गरेको भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (झ) को कसूरमा ऐ. नियमवलीको नियम ९३ को उपनियम ३(ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (छ) बमोजिम भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको भन्ने देखिन्छ । उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्ने आधारमा यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहबाट रिट निवेदन जारी हुने गरी राय ब्यक्त भएकोमा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.बाट उक्त रायमा असहमति जाहेर भई प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने गरी छुट्टै राय ब्यक्त गर्नु भएको देखियो । मा.न्या.श्री रामकुमार प्रसाद शाहबाट व्यक्त रायमा निवेदक राजीव सिंह विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत भएको २०६३ सालको रिट नं. ०००९ को रिट मुद्दामा सफाइको मौका नदिई सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने आधारमा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६४।८।१३ मा भएको फैसलामा निहीत सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिएको अवस्था छ भने माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.बाट ब्यक्त रायमा सो सिद्धान्तको अनुशरण भएको देखिन आएन ।
यस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक गोविन्दप्रसाद थपलिया विरुद्ध विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको २०६० सालको रिट नं. ३४५२, निवेदक बुद्धसेन चौधरी विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत भएको २०६२ सालको रिट नं. ३०५२, निवेदक कृष्णकुमार रायमाझी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको २०६३ सालको रिट नं.०३०४ लगायतका रिट निवेदनहरूमा निवेदकहरूलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौका समेत नदिई सेवाबाट हटाइएको भन्ने आधारमा रिट निवेदन जारी हुने ठहरी निर्णय भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ निवेदक रवीन ओली विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पा समेत भएको २०६३ सालको रिट नं. ३५५४, निवेदक रञ्जन शर्मा विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत भएको २०६३ सालको रिट नं.९०५ लगायतका मुद्दाहरूमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी निर्णय भएको समेत देखिन्छ ।
माथि उल्लिखित राजीव सिंहको मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तलाई कुनै संयुक्त इजलासले अपनाएको र कुनै संयुक्त इजलासले फरक मत जाहेर गरेको अवस्था देखिँदा निवेदक राजीव सिंहको मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई सवै संयुक्त इजलासबाट मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अनुशरण गरिएको नपाइँदा यस्ता प्रकृतिका रिट निवेदनहरूमा अहिलेसम्म भएको निर्णयहरू समेतलाई मध्यनजर गरी एउटा निश्चित् सिद्धान्त कायम हुन मनासिव देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम तीन जनाभन्दा बढी माननीय न्यायाधीशहरू सहितको पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६६।१२।२६ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आई मिति २०६८।१।८, २०६८।१।२२, २०६८।३।२२ र २०६८।४।१२ का दिनहरूमा सुनुवाइ भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक र प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीरको सारसंक्षेप देहायबमोजिम रहेको छ :–
निवेदकका तर्फबाट
अधिवक्ता श्री रेवतप्रसाद खरेल : निवेदकलाई नोकारीबाट बर्खास्त गर्नुअघि सफाइको मौका दिइएको छैन । सफाइको मौका नदिनु पर्ने कुनै कारण निर्णयमा उल्लेख भएको पनि देखिँदैन । सफाइको मौका नदिनु पर्ने अवस्था भए सोको कारण खोली प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) बमोजिम छुट्टै पर्चा खडा गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरिएकोले उक्त नियमको त्रुटि गरी निर्णय भएको छ । निवेदकलाई तालीममा खटाएकोमा नगई कायरता प्रदर्शन गरेको भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) को कसूरमा नियम ८४(छ) बमोजिम सजाय गरिएको छ । कायरता प्रदर्शन गरेको भन्ने आरोप उक्त नियम ८८(झ) अन्तर्गत पर्दैन । त्यसैले मागबमोजिम रिट जारी गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको राय सदर हुनु पर्दछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल : सफाइको मौका दिनु नपर्ने भन्ने क्उभबपष्लन इचमभच निर्णयमा उल्लेख भएको छैन । उचित प्रक्रिया अवलम्बन गरी बर्खास्त गरिएको छैन । करीब डेढ महिनाको अवधिमा हटाई सकिएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० र प्रहरी नियमावलीको नियम ८९(२) लाई समन्वयात्मक ढंगबाट हेरी व्याख्या हुनु पर्दछ । राजीव सिंहको मुद्दामा सुनुवाइको मौका दिइनु पर्दछ भनी प्रष्ट रुपमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकै भरमा सुनुवाइको मौका दिइएको मान्न मिल्दैन । निर्णयकर्ताले नै भन्न नसकेको कुरा अदालतले अनुमान गरी भन्न मिल्दैन । यस्तै प्रकृतिका अधिकांश निवेदनहरूमा मागबमोजिमको आदेश जारी भएको अवस्था छ । रिट जारी गरेको माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको राय सदर गरिनु पर्दछ ।
अधिवक्ता श्री जगन्नाथ महतो सिंह : कारवाहीको उठान एक प्रकारले र निर्णय अर्को प्रकारले भएको छ । तालीममा खटाएको व्यक्ति गएन भन्ने आरोप छ तर हटाउँदा गैरहाजिर भएको भनी नियम ८८(झ) लगाइएको त्रुटिपूर्ण छ । कायरताको आरोप छ तर प्रहरी ऐनको दफा ३३ख. को खण्ड (झ) बमोजिम सजाय गरिएको छैन । कालीचरणको मुद्दामा कायरता प्रमाणित हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यसैले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ ।
अधिवक्ता देवी चौधरी : निवेदकउपर तालीममा नगई पदीय दायित्व पूरा नगरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ । तर आरोप पुष्टि हुने आधार वर्खास्त गर्ने निर्णयबाट खुल्न आएको छैन । त्यसैले रिट आदेश जारी हुनु पर्दछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा : माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.ले दृष्टान्त दिएका १३ वटा निर्णयहरू संयुक्त इजलासका हुन् । माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहले पूर्ण इजलासको फैसलाको आधार दिनु भएको छ । राजीव सिंहको मुद्दामा निर्णय हुनुभन्दा अघिका निर्णयहरू सान्दर्भिक हुन सक्दैनन् । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बनको विषयमा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय स्वयम्मा बाझिएको छ । निर्णयमा नियम ८९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था उल्लेख गरेको भए अदालतले त्यसमा विचार गर्न सक्दथ्यो । निर्णयमा नै सो कुरा उल्लेख छैन भने अदालतले सो कुराको अनुमान गर्न मिल्दैन । नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा पत्रपत्रिकाको सूचना होइन घर ठेगानामा सूचना तामेल गर्नुपर्छ भन्ने न्यायिक मान्यता विकास भएकोले निवेदकको हकमा अन्यथा गर्न मिल्दैन । रिट जारी हुनुपर्दछ ।
अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती : प्रहरीको विभागीय कारवाहीका सम्बन्धमा हालसम्म तीनवटा न्यायिक दृष्टिकोण देखिएका छन् । राजीव सिंहको मुद्दाभन्दा अघि, राजीव सिंहको निर्णय र प्रस्तुत रिट निवेदनमा रायबाझी हुँदासम्मको अवस्थामा तीन खालका अवधारणा देखिएको छन् । प्रस्तुत निवेदनमा खटाएको कार्यालयमा नगएको हो वा तालीममा खटाएकोमा नगएको हो भन्ने कुरा छुट्याएर हेरिनु पर्दछ । निर्णय पर्चामा नै उल्लेख हुन नसेकेको कुरा उल्लेख गरी मा.न्या.बलराम के.सी.बाट व्यक्त भएको राय त्रुटिपूर्ण छ । अ.वं.११० नं. विभागीय कारवाहीमा लाग्दैन भनी अभिव्यक्त भएको राय गलत हुँदा यसलाई मान्यता दिन मिल्दैन । एकातर्फ सम्पर्क हुन नसकेकोले सूचना तामेल गर्न नसकिएको भनिएकोमा अर्कोतर्फ गोरखापत्रको सूचनाबाट जानकारी दिइएको भन्ने हुँदा सूचना दिएको हो होइन भन्ने कुरा नै परस्पर विरोधाभाषपूर्ण रहेका छन् । खासगरी तालीममा खटाउँदा नजाने कर्मचारीका सम्बन्धमा नियम १२६ आकर्षित हुन्छ भन्ने मा.न्या. श्री रामकुमार प्रसाद शाहको राय मनासिव देखिन्छ । कायरता प्रदर्शन गरेको भन्ने हो भने प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३ बमोजिम फौजदारी अभियोग लगाउनु पर्ने हुन्छ । निवेदकका सम्बन्धमा त्यस्तो गरिएको भन्ने नहुँदा सो कुरा स्थापित हुन सकेको छैन । सुनुवाइको मौका दिन नपर्ने सम्बन्धमा तीनवटा कुरालाई समावेश गरिएको छ । उक्त तीन अपवादात्मक अवस्थामध्ये के कुन कारणबाट सुनुवाइको मौका दिनु नपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा छुट्टै पर्चा खडा गरी आधार र औचित्य प्रष्ट पारिएको हुुनु पर्दछ । तर निवेदकलाई वर्खास्त गर्ने निर्णयमा सो कुरा उल्लेख भएको छैन । गोरखापत्रको सूचना पढ्न समेत नसक्ने अवस्थाको छ । शीर्षकबाट कुनै कुरा खुल्दैन । चारजना व्यक्तिका सम्बन्धमा गोश्वारा सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सुरक्षाको कारणबाट म्याद तामेल गर्न नसकिएको भन्ने तर्क राज्यले गर्न मिल्दैन । तसर्थ मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ ।
निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरूले पेश गर्नु भएको लिखित बहसनोट समेत अध्ययन गरियो ।
प्रत्यर्थी तर्फबाट
सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेल : निवेदकलाई मिति २०६०।७।१४ मा पत्र दिई १६ गते हाजिर हुन भनिएको थियो । तर निवेदक तालीममा भाग लिन गएनन् । खोजतलासको लागि चारवटा सञ्चार सम्प्रेषण गर्दा समेत फेला पार्न सकिएन । द्वन्द्वको कारणले गर्दा घर ठेगानामा समेत म्याद तामेल हुन सकेन । त्यसपछि मिति २०६०।८।२५ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो । करीब दुई महिनापछि मिति २०६०।९।६ मा मात्र नोकरीबाट हटाइएको हो । उक्त शुरु निर्णयउपर निवेदकले पुनरावेदन गरी मिति २०६१।१।२५ मा पुनरावेदन निर्णय भएकोमा २०६३।४।२५ मा मात्र निवेदक विलम्ब गरी यस अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्कमा नआएको व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिनु पर्दैन भन्ने नियम ८९(२) को कानूनी व्यवस्था हो । गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भैसकेको हुँदा सो प्रश्न हाल छैन । तालीममा उदासीन भएको भनी हटाएको होइन । अप्रासंगिक कथनमा कायरता उल्लेख भए तापनि गैरहाजिर रहेको कारणबाटै हटाइएको हो । प्रहरी नियमावलीमा पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने व्यवस्था छैन । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९० बमोजिम एकपटक मात्र स्पष्टीकरण सोध्ने हो । अ.वं.११० नं. सूचना दिने निर्विकल्प व्यवस्था होइन । पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर पनि जानकारी गराउन सकिन्छ । निवेदकका हकमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोमा म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेको हुँदा सुनुवाइको मौका नदिएको भन्न मिल्दैन । त्यसैले रिट निवेदन खारेज गरेको माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय सदर हुनु पर्दछ ।
सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल : प्रहरी कर्मचारीलाई भएका कारवाहीउपर सम्मानित अदालतबाट फरकफरक दृष्टिकोण प्रस्तुत भएका छन् । सुनुवाइको मौका नदिई हटाउनै मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त पनि कायम भएको देखिन्छ भने गैरहाजिर रही सम्पर्कमा नआएको व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिन आवश्यक नपर्ने भन्ने सिद्धान्त समेत कायम भएको अवस्था छ । त्यसैले एउटै विवादको विषयमा भिन्न–भिन्न निर्णय भएको अवस्थालाई हटाई एकरुपता कायम गर्ने अवसर रहेको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त निरपेक्ष रुपमा लागू हुन सक्दैन । यसका पनि केही अपवादहरू रहेका छन् । विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई बाहेक गरेर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन । निवेदकलाई हाजिर हुन आउनु भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको छ । उक्त सूचनाको म्यादभित्र निवेदक स्पष्टीकरण दिन आएको अवस्था छैन । द्वन्द्वको बखत तालीममा खटाएको प्रहरी कर्मचारी कुनै जानकारी नै नगराई गैरहाजिर रहेको अवस्था छ । सेवाको संवेदनशीलतालाई पनि हेरिनु पर्दछ । अ.वं. ११० नंं. मुद्दामा प्रयोग हुने कानून हुँदा सेवासम्बन्धी कानूनमा लाग्दैन । निवेदक ज्यादै विलम्ब गरी निवेदन गर्न आएको अवस्था समेत भएकोले रिट खारेज गरेको राय सदर हुनु पर्दछ ।
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक: प्रस्तुत निवेदन यस इजलासमा पेश भएको कुरा नै नियमसम्मत् छैन । संयुक्त इजलासमा राय नमिली पूर्ण इजलासमा पेश भएको हो । संयुक्त इजलासका एकजना माननीय न्यायाधीशले पूर्ण इजलासको सिद्धान्त समेतका आधारमा रिट जारी गरेको र अर्का माननीय न्यायाधीशले संयुक्त इजलासबाट भएका निर्णयहरूको दृष्टान्त दिँदै रिट खारेज गरेको अवस्था छ । पूर्ण इजलासको नजीर संयुक्त इजलासबाट नमान्ने कुरा हुँदैन । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट समेत सो कुरा स्वीकार भएको अवस्था छ । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले राजीव सिंहको मुद्दामा व्यक्त भएको सिद्धान्तसँग असहमति जनाएको वा फरक मत व्यक्त गरेको अवस्था नभएकोले बढी सदस्य भएको इजलासमा पठाउनु पर्ने अवस्था छैन । निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने मिति २०६०।९।६ को निर्णय पुनरावेदन तहबाट मिति २०६१।१।२५ मा सदर भएकोमा मिति २०६३।४।२२ मा विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट पर्न आएको छ । रिट निवेदनको प्रकरण ६ मा निवेदकसँगै तालीममा नगएको भनी वर्खास्तमा परेका व्यक्तिहरूलाई गृह मन्त्रालयले पुनर्वहाली गरेको तर निवेदकलाई नगरेको कारणले विलम्ब गरी आएको भनिएको छ । अरुलाई पुनर्वहाली गरेको कुराको परिणाम विचार गरी आएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । हाजिर हुन नदिएको भए माथिल्लो निकायमा उजूर गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हुँदा निवेदक हाजिर हुन नगएको पुष्टि हुन्छ । वर्खास्तमा नपरेको भए हालसम्म पनि घरमै बसिरहने अवस्था देखिन्छ । म्याद तामेल गर्न नसकिएको अवस्थामा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने प्रचलन अदालतमा पनि रहेकै छ । सोहीबमोजिम निवेदकका हकमा समेत सूचना प्रकाशित भएकोले त्यसलाई मान्यता नदिनु पर्ने कुनै कारण हुँदैन । हाजिर हुन नआए नोकरीबाट हटाइने व्यहोरा सूचनामा उल्लेख भएकै छ । आफू कार्यरत प्रहरी कार्यालयमा हाजिर हुन जानु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हो । कर्तव्य निर्वाह नगर्नेले अधिकार दावी गर्न मिल्दैन । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम १२६ तालीममा जान अस्वीकार गरेको तर कार्यालयमा हाजिर भने रही रहेको अवस्थामा आकर्षित हुने हो । तर निवेदक तालीममा जान्छु भनी रवाना लिई हिँडी गैरहाजिर भएको अवस्था हुँदा उक्त नियम आकर्षित हुने हो । राजीव सिंहको मुद्दाको तथ्य र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य समान छैन । राजीव सिंह सम्पर्कमा रहेका छन् । तर निवेदक सम्पर्कमा छैनन् । अ. वं. ११० नं. मुद्दाको लागि हो Service Law मा यो लाग्दैन । म्याद तामेल गर्ने प्रयासै नगरिएको होइन । व्यवधान भएको कारण तामेल गर्न नसकिएको हो । सो कुरा गोरखापत्रको सूचनामा उल्लेख गरिएकै छ । निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ बमोजिम बर्खास्त गरिएको हो । तालीममा भाग लिन नगई कायरता देखाएको भन्ने अप्रासांगिक कथनमा उल्लेख भए तापनि त्यसका आधारमा वर्खास्त गरिएको होइन । गैरहाजिर रहेकै कारणबाट वर्खास्त गरिएको हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय सदर हुनु पर्दछ ।
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री सूर्यप्रसाद कोइराला : निवेदकले सुनुवाइको मौका पाएको हो होइन भन्ने प्रश्न नै प्रस्तुत रिट निवेदनमा महत्वपूर्ण प्रश्नको रुपमा उपस्थित हुन आएको छ । अधिकार खोज्नेले कर्तव्य पनि पालना गर्नु पर्दछ । प्रहरी कर्मचारी हरहमेशा ड्यूटीमा रहनु पर्दछ भन्ने कुरा प्रहरी ऐन र नियममा नै उल्लेख भएको छ । निवेदक तालीममा भाग लिन जान्छु भनी रवाना लिएर जानु भएको छ । तालीममा जाँदा स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो । एक्कासी विरामी परेको भन्ने कुरा देखाइएको छ । विरामी परेकै भए आफ्नै विभागीय प्रहरी अस्पतालमा जान नसक्ने कुनै कारण छैन । त्यसमा पनि निवेदकले हाजिर हुन जाने प्रयत्न गर्नु भएको छैन । गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको अवस्थामा रीतपूर्वक हटाएको हुँदा रिट खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय सदर गरिनु पर्दछ ।
प्रत्यर्थीका तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता एवम् सहन्यायाधिवक्ताहरूले पेश गर्नु भएको लिखित बहसनोट समेत अध्ययन गरियो ।
आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त तर्कपूर्ण बहस जिकीर मनन् गरी रिट निवेदन फायल समेतको अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ :–
१. नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने विभागीय कारवाही वा निर्णय न्यायिक, अर्द्धन्यायिक वा प्रशासकीयमध्ये के कुन प्रकृतिको हो ? यस्तो निर्णय गर्नुपूर्व निर्णयबाट असर पर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने हो होइन ?
२. निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउनु पूर्व सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौका प्रदान गरिएको देखिन्छ वा देखिँदैन ।
३. यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट गरिएको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तको अनुशरण गर्नु संयुक्त इजलासका लागि बाध्यात्मक हुन्छ वा अनुनयात्मक मात्र के हुने हो ?
४. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ?
२. निर्णय निरोपणको लागि निर्धारण गरिएका उपरोक्त प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नुअघि प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्यगत अवस्थाको उल्लेखन गर्नु प्रासंगिक हुने देखिन्छ । निवेदन ब्यहोरा हेर्दा निवेदकलाई निज कार्यरत जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले शाही नेपाली सैनिक जंगल वारफेयर शिक्षालयमा मिति २०६०।७।१६ देखि सञ्चालन हुने युनिफाइड तालीममा जानु भनी मिति २०६०।७।१४ गते रमाना दिई पठाएकोमा बिरामी परेको कारणले उक्त तालीममा जान नसकेको, विरामीबाट निको भएपछि जाँदा ढिलो भएको भनी तालीममा हाजिर नगराएको र कार्यरत प्रहरी कार्यालयले पनि खटाइएको स्थानबाट जानकारी नआएसम्म हाजिर गराउन नमिल्ने भनेकाले घरमै बसेको, यसै क्रममा सुनुवाइको मौका समेत नदिई मिति २०६०।९।६ मा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको तथा सोउपर पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन तहबाट मिति २०६१।१।२५ मा शुरुकै निर्णय सदर गरेको हुँदा उपरोक्त निर्णय एवम् कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकलाई युनिफाइड कमाण्ड तालीममा खटाइएकोमा सो तालीममा नगई लामो समयसम्म गैरहाजिर रहेको, हाजिर हुन आउनु भनी पटक–पटक सम्पर्क राख्ने प्रयास गरेको तथा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दा समेत हाजिर हुन नआएकोले सेवासम्बन्धी प्रचलित ऐन नियमबमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको कानूनसम्मत् नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइन्छ ।
३. यसप्रकार रिट निवेदक प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको कामकारवाही तथा निर्णयउपर प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिएको छ । त्यसमा पनि सो निर्णय गर्नुपूर्व निवेदकलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका नदिएको अर्थात् निर्णय प्रक्रियामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना नभएको भन्ने विषयलाई निवेदकले मुख्य रुपमा उठाएको देखिन्छ । सम्पूर्ण समय प्रहरी सेवामा रुजु रहनु पर्ने दायित्व भएको निवेदकले सो कर्तव्य निर्वाह नगरी गैरहाजिर रहेको हुँदा निजलाई बर्खास्त गरेको निर्णय कानूनसम्मत् भएकोले रिट खारेज हुने ठहर्याई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.बाट राय ब्यक्त भएको देखिन्छ भने सुनुवाइको मौका नदिई भएको उक्त निर्णय यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट राजीव सिंहको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तप्रतिकूल रहेको भन्ने अर्का माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको राय रहेको देखिन आउँछ ।
४. यस परिप्रेक्ष्यमा प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयस न्यायिक, अर्द्धन्यायिक वा प्रशासकीय के कस्तो प्रकृतिको हो र त्यसरी सेवाबाट बर्खास्त गर्दा सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने नपर्ने के हो भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नु नितान्त आवश्यक हुन आएको छ । सामान्यतः अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट विवादित विषयवस्तुका सम्बन्धमा तथ्य प्रमाण बुझी, न्यायिक मन प्रयोग गरी विवादको निरुपण हुने गरी गरिएको निर्णयलाई न्यायिक निर्णयको संज्ञा दिइन्छ । न्यायिक निर्णयबाट अन्य कुराका अतिरिक्त हक बेहकको प्रश्नमा समेत बोल्ने गरिन्छ । न्यायिक निर्णय बाध्यात्मक हुन्छ । त्यसैले निर्णयमा पुग्नुअघि त्यस्तो निर्णयबाट असर पर्ने सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो कुरा भन्न वा राख्न पर्याप्त सुनुवाइको मौका प्रदान गरिन्छ । अर्थात कानूनको उचित प्रक्रिया तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई न्यायिक प्रक्रियामा उच्च सम्मान दिइन्छ ।
५. अर्द्धन्यायिक निर्णय पनि परिणामका दृष्टिकोणबाट न्यायिक निर्णय सरह नै हुन्छ । यस्तो निर्णयबाट पनि व्यक्तिको हक अधिकारमा असर पर्न सक्दछ । तर अर्द्धन्यायिक निर्णय गर्ने निकाय, अधिकारी तथा प्रक्रियामा केही भिन्नता रहन्छ । खासगरी प्रशासकीय अधिकारीहरूले आफ्नो नियमित प्रशासनिक कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारबमोजिम न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दछन् भने त्यस्तो निर्णयलाई अर्द्धन्यायिक निर्णय भनिन्छ । लोक कल्याणकारी राज्यको भूमिकामा अभिबृद्धि भएको कारणबाट प्रशासकीय वा विभागीय प्रकृतिको कामकारवाहीसँग सम्बन्धित, विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने र छिटोछरितो कारवाही किनारा हुनु पर्ने विषयहरू औपचारिक न्यायिक प्रणालीबाट निरुपण गर्न सम्भव र व्यवहारिक नहुने हुँदा सम्बन्धित प्रशासकीय अधिकारी, न्यायाधिकरण, बोर्ड आदि निकाय वा अधिकारीलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । विभागीय कारवाही वा सजाय गर्ने अधिकार सामान्यतः सम्बन्धित अख्तियारवालाले प्रयोग गर्ने गर्दछ । तसर्थ अन्य मुलुकको दृष्टान्त हेर्दा सेवासम्बन्धी कानूनको उल्लंघन गरेको विषयमा विभागीय कारवाही वा सजायका लागि सेवा आयोग, वोर्ड वा समिति समेत गठन गरी न्याय निरोपण गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । विभागीय सजाय वा सेवाबाट हटाउने गरी गरिने अर्द्धन्यायिक निर्णयबाट सम्बन्धित कर्मचारीको पेशा, रोजगार गर्ने हक हनन् हुने भएकोले त्यस्तो निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको उचित मौका दिनु अनिवार्य हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उपेक्षा गरी भएको अर्द्धन्यायिक निर्णयले बैधता प्राप्त गर्न सक्दैन ।
६. प्रशासकीय अधिकारीले कुनै प्रशासनिक कामकारवाहीसँग सम्बन्धित विषयमा गर्ने निर्णय प्रशासकीय निर्णय हो । विशुद्ध प्रशासकीय निर्णयमा न्यायिक मनभन्दा पनि तजविज र स्वविवेकको प्रयोग बढी हुने गर्दछ । सामान्यतः यस्तो निर्णयबाट विवादित विषयको निरोपण गर्ने वा कसैको हक अधिकार हनन् हुने स्थिति नहुने हुँदा प्रशासकीय निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिइरहन आवश्यक हुँदैन ।
७. कस्तो प्रकृतिको कामकारवाही वा निर्णयलाई न्यायिक, अर्द्धन्यायिक र प्रशासकीय भनिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट धेरै अघिदेखि नै स्पष्ट व्याख्यान हुँदै आएको छ । निवेदक ना.सु.मुक्ति शर्मा विरुद्ध एस.पी.टेकबहादुर रायमाझी विपक्षी भएको उत्प्रेषणको रिटमा यस अदालतबाट मिति २०१७।९।१३ मा भएको निर्णयमा सर्वप्रथम यस विषयमा व्याख्या भएको देखिन्छ (नेकाप.२०१७, नि.नं.१०८, पृष्ठ १००) । त्यसैगरी यज्ञमूर्ति बन्जाडेको हकमा परशुराम बन्जाडे विरुद्ध दुर्गादास श्रेष्ठ, वागमती विशेष अदालत समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा यस अदालतबाट “न्यायिक मन लगाई कुनै मामिला हेरिन्छ भने त्यो निर्णय न्यायिक हुन्छ । प्रशासकीय अधिकारीहरूले न्यायिक मन लगाई न्यायिक तरिकाबाट गरेको निर्णयलाई अर्द्धन्यायिक निर्णय भनिन्छ । अर्थात् न्यायाधीशले गरेको निर्णयलाई न्यायिक निर्णय, प्रशासकीय अधिकारीको न्यायिक निर्णयलाई अर्द्धन्यायिक र प्रशासकीय अधिकारीले प्रशासनसम्बन्धी गरेको निर्णय (जसमा तजबीजको मात्रा बढी हुन्छ) लाई प्रशासकीय निर्णय भनिन्छ” भन्ने समेत सिद्धान्त (नेकाप.२०२७, नि.नं.५४७, पृष्ठ १५७) प्रतिपादन भएको देखिन्छ । साथै निवेदक सुशील झा विरुद्ध क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुर समेत विपक्षी भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “नोकरीबाट हटाउने, सजाय गर्ने जस्तो कामकारवाही प्रशासनिक प्रकृतिको नभै अर्द्धन्यायिक कामकारवाही भएकोले कानूनले अधिकार प्रदान गरेको अधिकारीले नै यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने” भन्ने समेत सिद्धान्त (नेकाप.२०५२, नि.नं.६०३०, पृष्ठ ५३१) आत्मसात गरेको देखिन्छ । यिनै व्याख्यानहरूलाई शीरोधार्य गर्दै निवेदकलाई पनि निज कार्यरत प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय भएको देखिँदा सो निर्णय अर्द्धन्यायिक निर्णय हो भन्नेमा विवाद नदेखिएकोले यस अदालतबाट प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तसँग असहमत हुनु पर्ने कुनै कारण वा अवस्था देखिन आउँदैन ।
८. अब अर्द्धन्यायिक निर्णय गर्दा सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरण प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणबाट अर्द्धन्यायिक कामकारवाही वा निर्णयबाट पनि व्यक्तिको हक अधिकारमा असर पुग्ने कुरा प्रष्ट भैसकेको छ । जब कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने हुँदा यसको उपेक्षा गरी भएको निर्णयलाई पूर्वाग्रही निर्णयको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुन्छ । अर्द्धन्यायिक निर्णयबाट पनि व्यक्तिको हक अधिकारमा आघात पुग्ने हुँदा यस्तो निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनु बाध्यात्मक मानिएको हो ।
९. अब निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गर्दा सुनुवाइको मौका दिइएको छ, छैन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । निवेदकको मुख्य माग दावी निजलाई बर्खास्त गर्नुपूर्व सुनुवाइको अवसर नदिइएको भन्ने रहेको देखिन्छ । विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा समेतको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकको घर ठेगाना भएको सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सञ्चार पठाई खोजतलास गरिएको, अ.वं.११० नं. बमोजिम सूचना घरदैलामा टाँस गरी दिनु भनी लेखापढी गरिएको र मिति २०६०।८।२५ को गोरखापत्रमा समेत ७ दिनभित्र हाजिर हुन आउनु भन्ने सूचना प्रकाशित भएकोमा हाजिर हुन नआएकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ (झ) को कसूरमा नियम ८४(छ) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको हो भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१०. निवेदकलाई खोजतलास गरी फेला परेमा सम्पर्क राख्न पठाइदिने र अन्यथा अ.वं.११० नं. बमोजिमको पत्र निजको घरदैलोमा टाँस गरी पठाई दिने भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको क्रम संख्या ३१३१ को सञ्चार मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई लेखी गएकोसम्म देखिन आउछ । तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको क्रमसंख्या ३७९७ नं.को सञ्चारको मिसिल संलग्न प्रतिलिपि हेर्दा उक्त गा.वि.स.मा हाल कुनै पनि सुरक्षा निकाय नभएको हुँदा खोजतलास गर्न जान असम्भव भएकोले सोही ब्यहोराको जानकारी गराई सकिएको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिएकोले निवेदकलाई सम्पर्क गरेको वा निजका नाउँमा विभागीय कारवाहीको सूचना तामेल भएको भनी विश्वस्त हुनु पर्ने अवस्था देखिन आएन ।
११. जहाँसम्म मिति २०६०।८।२५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट निवेदकलाई जानकारी दिएको भन्ने लिखित जवाफ रहेको छ उक्त मितिको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको सूचना हेर्दा निवेदक समेत चार जना प्रहरी कर्मचारीका हकमा संयुक्त रुपमा उक्त सूचना जारी भएको देखिन्छ । उक्त सूचनाको शीर्षकमा कारवाही हुने वा हाजिर हुन आउने बारे प्रष्ट बुझिने गरी कुनै ब्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदैन । साथै सूचनाको मूल ब्यहोरामा “निम्न स्थानमा घर भई हाल यस जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारा तथा मातहत समेतमा कार्यरत रहेका निम्न दरबन्दीका तपाई निम्न प्र.ज.हरू निम्न मितिबाट आफूखुशी लाइन ब्यारेक छाडी गैरहाजिर रहेको हुँदा तपाईहरूको नाममा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्रमा सफाइको लागि यस कार्यालयमा हाजिर हुन आउनुहोला अन्यथा प्र.नि.बमोजिम तपाईउपर नोकरीबाट हटाउनेतर्फ आवश्यक कारवाही भई जानेछ । तपाईको कुनै उजूर लाग्ने छैन” भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । सूचनामा उल्लेख भएको उक्त ब्यहोराबाट निवेदकलाई बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र हाजिर हुन आउनको लागि सूचितसम्म गरेको देखिएको र नआएमा प्रहरी नियमावली बमोजिम कारवाही हुनसक्ने कुरा उल्लेख भएको देखियो । तर प्रहरी ऐन तथा नियमावलीको के कुन प्रावधान बमोजिम के कस्तो कसूरमा के कस्तो कारवाही वा सजाय हुने हो भन्ने कुनै कुरा सो सूचनामा उल्लेख भएको देखिएन । साथै सो सूचनामा निवेदकलाई प्रचलित प्रहरी ऐन तथा नियमबमोजिम हुन सक्ने कसूरको उल्लेखन गरी सजायको प्रस्ताव गरेको समेत नदेखिएकोले त्यसलाई विभागीय कारवाहीको क्रममा सोधिएको स्पष्टीकरण वा दिइएको जानकारी भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
१२. निवेदकका नाउँको म्याद तामेल नै हुन नसकेको अवस्थामा प्रहरी सञ्चार तथा उपरोक्त बमोजिम हाजिर हुन आउने विषयको सूचनाका आधारमा मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी उपरीक्षकबाट निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) को कसूर गरेको भन्ने आरोपमा नियम ८४(छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी मिति २०६०।९।६ मा निर्णय भएको देखियो ।
१३. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४ मा प्रहरी कर्मचारीलाई हुने सजायको प्रकारका सम्बन्धमा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त नियम ८४ को मूल व्यहोरामा उचित र पर्याप्त कारण भएमा प्रहरी कर्मचारीलाई देहायको सजाय गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भन्दै देहाय खण्ड (क) देखि खण्ड (ज) सम्म विभिन्न सजायका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सोही क्रममा देहाय खण्ड (छ) मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइयो । त्यस्तै नियम ८८ मा नोकरीबाट हटाउने वा बरखास्त गर्ने आधार र अवस्थाका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त नियम ८८ मा देहायका अवस्थामा सजाय गर्ने अधिकारीले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बरखास्त गर्न सक्नेछ भन्दै देहाय खण्ड (क) देखि खण्ड (झ) सम्म विभिन्न आधार र अवस्थाहरू उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै खण्ड (झ) मा मनासिव कारण नभई वा बिदा नलिई बिदा बसेमा वा गैरहाजिर भएमा भन्ने समेत उल्लेख भएको देखियो ।
त्यसै गरी नियम ८९ मा अन्य कुराका अतिरिक्त सजाय सम्बन्धी कार्यविधिका सम्बन्धमा देहायबमोजिम उल्लेख भएको पाइन्छ :–
८९. सजाय सम्बन्धी कार्यविधिः (१) प्रहरी निरीक्षक र सोभन्दा माथिका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सजाय गर्नुपर्दा सजाय गर्ने अधिकारीले प्रहरी महानिरीक्षकको सल्लाह लिनुपर्नेछ ।
(२) प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु अघि कारवाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुनसक्ने सजायसमेत खुलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ । त्यस्तो सूचना दिँदा लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यसपछि त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले सजाय गर्ने अधिकारीले तोकिदिएको म्यादभित्र आफ्नो सफाइको र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
तर,
(क) भागी पत्ता नलागेको वा अरु कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा यस नियमबमोजिमको कार्यविधिको रीत पुर्याउनु पर्ने छैन ।
(ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भइसकेको आधारमा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय दिनुपर्ने भएमा सजाय गर्ने अधिकारीले निजलाई गर्न लागेको सजायको बारेमा सूचनासम्म दिनु पर्नेछ ।
(ग) सफाइ पेश गर्ने मौका दिँदा मनासिब नपर्ने भएमा सो कुराको पर्चा खडा गरी त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई यस उपनियमबमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने छैन ।
१४. यसका साथै प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० मा पनि प्रहरी कर्मचारीलाई मनमानी बर्खासीबाट बचाउको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा ११ ले विभागीय कारवाही र सजायको कार्यविधि र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जस अन्तर्गत मुख्यतः सेवाबाट हटाउने आदेशमा उल्लेख हुनु पर्ने विषयहरूका सम्बन्धमा उल्लेख भएको देखिन्छ । दफा १० को कानूनी व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छः–
१०. मनमानी बर्खासी इत्यादिबाट बचाउः (१) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा, सेवाबाट हटाउँदा, दर्जा वा तलब घटाउँदा देहायको अवस्थामा बाहेक निजलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मुनासिव अवधि तोकी सफाइको मौका दिनुपर्छः–
(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएकोेमा,
(ख) यस ऐन अन्तर्गतको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएकोमा वा,
(ग) सो सफाइको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई ब्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरी राखेकोमा ।
(२) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारीले मात्र बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन वा दर्जा वा तलब घटाउन सक्नेछ ।
१५. प्रहरी ऐन र नियमावलीमा भैरहेको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट नियम ८८ (झ) बमोजिम मनासिव कारण नभई वा बिदा नलिई बिदामा बस्ने वा गैरहाजिर रहने प्रहरी कर्मचारीलाई नियम ८४(छ) बमोजिम नोकरीबाट हटाउन मिल्ने देखिए तापनि त्यस्तो सजाय दिनुअघि ऐनको दफा १० र ११ तथा नियम ८९ मा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन हुनुपर्ने देखिन्छ । खास गरी सजायको आदेश दिनुअघि नियम ८९ को उपनियम (२) बमोजिम कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई लगाइएको आरोप किटान गरी, आरोप पुष्ट्याई हुनसक्ने आधार र कारण खुलाई, हुनसक्ने सजाय समेत उल्लेख गरी लिखित स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । वस्तुतः कारवाही गर्नुपूर्व आफ्नो कुरा भन्न पाउने सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । त्यसैले प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको अक्षरसः पालना हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
१६. यद्यपि उक्त नियम ८९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) देखि (ग) सम्म केही अपवादात्मक व्यवस्थाहरू पनि गरिएको देखियो । खास गरी भागी पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको, नैतिक पतन देखिने कुनै कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएको र सफाइको मौका दिन मनासिव नपर्ने भएमा सो कुराको छुट्टै पर्चा खडा गरी सफाइको मौका नदिइकन पनि सजाय गर्न सक्ने देखिन्छ ।
१७. निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउनुअघि सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने होइन भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा निजलाई हटाउने गरी भएको निर्णयपर्चामा उल्लेख भएको पाइँदैन । निर्णय पर्चा हेर्दा निवेदकलाई बिदा नलिई गैरहाजिर रहेको आरोपमा सेवाबाट हटाइएको भन्ने देखिएको छ । प्रत्यर्थीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताहरूले निवेदक लाइन ब्यारेक छाडी, आफूखुशी भागी वेपत्ता भएको र म्याद तामेल गर्न खोजिएकोमा द्वन्द्वको कारणबाट सम्भव हुन नसकेकोले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हटाइएको नियमसम्मत् रहेको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । प्रहरी सञ्चारमा उल्लेख भएको उपरोक्त व्यहोराबाट निवेदक आफ्नो घर ठेगानामा फेला नपरेको वा निजको घरद्वार नै पत्ता लाग्न नसकेको भन्ने नभई सुरक्षा निकाय नभएको कारणबाट खोजतलास गर्न जान नसकेको भन्ने देखिएकोले म्याद तामेल गर्न नगएको कारणबाट वेपत्ता भएको वा सम्पर्कविहीन भएको भन्न मिल्दैन । समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व भएको प्रहरी संगठन स्वयमले निवेदकको घर ठेगानामा म्याद तामेल गर्न जान नसकेको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गरी परस्पर गरेका सञ्चारका आधारमा निवेदक वेपत्ता भएको वा खोजी गर्न प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको भन्ने अर्थ गर्न नियम ८९ (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) बमोजिम मिल्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि निवेदकलाई बर्खास्त गरिएको निर्णयको जानकारी मिति २०६०।९।२५ मा निवेदक स्वयंलाई बुझाइएको भर्पाइ प्रत्यर्थीहरूकै लिखित जवाफसाथ पेश भएको देखिनेमा मिति २०६०।९।५ मा म्याद तामेल हुन नसकेको भन्ने आधार विश्वसनीय देखिन आउँदैन ।
१८. त्यस्तै नियम ९८(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) बमोजिम कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय दिनुपर्ने भएमा समेत निजलाई गर्न लागिएको सजाय बारेमा सूचना दिनुपर्ने देखिन्छ । निवेदकलाई त्यस्तो कुनै सजाय भएको भन्ने अवस्था नदेखिएकोले निजलाई सफाइको मौकाबाट बञ्चित गरी सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने निर्णय नियमसम्मत् देखिँन आउँदैन ।
१९. साथै उक्त प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) ले सफाइ पेश गर्ने मौका दिन मनासिब नपर्ने भएमा सो कुराको पर्चा खडा गरी सफाइ पेश गर्ने मौका दिन नपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर निवेदकका हकमा सफाइ पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नु नपर्ने सम्बन्धमा छुट्टै पर्चा खडा गरिएको वा सोही निर्णयपर्चामा कुनै आधार कारण उल्लेख गर्न सकेको पनि पाइँदैन ।
२०. यस प्रकार प्रहरी नियमावलीमा भैरहेको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषणबाट निवेदकलाई सजाय गर्नुअघि नियम ८९ मा व्यवस्थित सजायसम्बन्धी कार्यविधिको पालना गरी सुनुवाइको मौका दिएको मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तथापि प्रहरी कर्मचारी हरहमेशा डिउटीमा रहनु पर्नेमा द्वन्द्वको समयमा खटाइएको तालीममा नगई लाइन ब्यारेक छाडी गैरहाजिर रहेको कारण निजलाई सेवाबाट हटाइएको हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर रहेको छ । रिट निवेदन खारेज हुने गरी संयुक्त इजलासमा राय ब्यक्त गर्ने माननीय न्यायाधीशबाट समेत सोही आशय अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ ।
२१. प्रहरी जस्तो अनुशासन र मर्यादामा रहनु पर्ने कर्मचारी खटाइएको तालीममा नगई आफूखुशी गैरहाजिर रहने विषय निश्चित् रुपमा गम्भीर मान्नुपर्ने हुन्छ । तर जस्तोसुकै गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाइएको व्यक्तिलाई पनि सो आरोप ठहर गर्नुपूर्व आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ । सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने जस्तो अन्तिम र कठोर सजाय गर्दा प्रचलित सेवासम्बन्धी ऐन नियममा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनु पर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी वा कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पालना नगरी निर्णय हुन पुग्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनको दृष्टिमा शून्य मान्नु पर्ने हुँदा अन्य औचित्यतातर्फ विचार गरिरहन आवश्यक हुँदैन । अतः निवेदकलाई सेवाबाट हटाउनु पूर्व सुनुवाइको अवसर दिइएको तथा नियममा उल्लिखित सजायसम्बन्धी कार्यविधि पालना गरिएको देखिएन ।
२२. अब, प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच राय नमिलेको विषयवस्तुका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहबाट मुख्य रुपमा निवेदकलाई सफाइको मौका नदिइएको हुँदा राजीव सिंह विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत विपक्षी भएको २०६३ सालको रिट नं.०००९ को निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट रिट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा रिट जारी गर्ने राय ब्यक्त गरेको देखिन्छ । निवेदकले बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेको र खोजी गर्दा फेला नपरेको हुँदा सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने होइन भन्दै रञ्जनकुमार शर्मा विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत भएको संवत् २०६३ सालको रिट नं.०९०५ को निवेदन समेतमा भएको आदेशलाई अंगाल्दै माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.बाट रिट खारेज हुने राय ब्यक्त गरेको पाइयो ।
२३. राजीव सिंहको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना गर्दै निवेदक गोविन्दप्रसाद थपलिया विरुद्ध विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको २०६० सालको रिट नं.३४५२ समेतका रिट निवेदनहरू जारी भएका र रञ्जन शर्मा विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत भएको २०६३ सालको रिट नं. ०९०५ समेतका निवेदनहरू खारेज भएको हुँदा पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त सबै संयुक्त इजलासबाट मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अनुशरण भएको नपाइएकोले यस्ता प्रकृतिका रिट निवेदनहरूमा एउटा ठोस मार्गदर्शकीय निर्णय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको भनी यस अदालतको तीन सदस्यीय इजलासबाट प्रस्तुत रिट निवेदनलाई बढी संख्या भएको पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश गरेको देखियो । त्यसैले राजीव सिंहको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट कायम भएको सिद्धान्त र संयुक्त इजलासबाट सो सिद्धान्त अवलम्बन भए नभएका सम्बन्धमा केही विश्लेषण हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
२४. माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहले आधार लिनु भएको राजीव सिंहको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निज निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत् सेवामा बहाल गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश समेत भएको पाइन्छ । अन्य कुराका अतिरिक्त निवेदक राजीव सिंह गैरहाजिर रहेको भन्ने देखिए तापनि गैरहाजिर रहेको प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनुपूर्व प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम सफाइको मौका दिनै नपर्ने अवस्था नदेखिएको, निवेदक प्रहरी कार्यालयको सम्पर्कमा रहेकोमा निजलाई सेवाबाट हटाउनु पूर्व आरोप र सजाय प्रस्ताव नगरिएको तथा सफाइको मौका दिन नपर्ने गरी खडा गरिएको पर्चामा स्पष्ट र वस्तुगत आधार कारण उल्लेख गर्न नसकेको भन्ने कुरालाई निर्णयाधारको रुपमा ग्रहण गरिएको पाइन्छ ।
२५. त्यस्तै अर्का माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.ले आधार लिनु भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएका रञ्जन शर्मा समेतको निवेदनमा निज निवेदकलाई कारवाही गर्नुअघि कारवाही गर्न लागिएको विषयमा आरोप र सजाय समेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधेको देखिएकोले सुनुवाइको मौका नदिएको मान्न नमिल्ने हुँदा सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिएको भनी रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ ।
२६. यसप्रकार यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट राजीव सिंहको निवेदनमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को उपनियम (२) समेतको कानूनी व्यवस्थाहरूको व्याख्या गर्दै प्रहरी कर्मचारीलाई सुनुवाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत नोकरीबाट हटाउन नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । साथै सुनुवाइको मौका दिन नपर्ने भनी नियम ८९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको अपवादात्मक व्यवस्था समेतको स्पष्ट व्याख्या भएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ रञ्जन शर्मा समेत निवेदक भएका निवेदनहरूमा पनि सेवाबाट हटाउनु पूर्व सुनुवाइको मौका नै दिन नपर्ने भन्ने व्याख्या गरिएको नभै निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरी निर्णय भएको देखिएको भन्ने एक मात्र आधारमा रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ ।
२७. यसका अतिरिक्त प्रहरी कर्मचारीलाई गैरकानूनी रुपमा सेवाबाट हटाइएको भनी पर्न आएका विभिन्न निवेदनहरूमा सुनुवाइको अवसर दिइएको र नदिइएको लगायत कामकारवाहीमा रीत वेरीतको पृथक पृथक अवस्था र तथ्यगत आधार केलाई निवेदन खारेज र जारी भएको अवस्था देखिँदा त्यस सम्बन्धमा असमाञ्जस्य वा द्विविधा पर्नु पर्ने कुनै कारण देखिन्न ।
२८. जहाँसम्म यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट राजीव सिंहको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्यगत अवस्थाको प्रश्न छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा राजीव सिंहलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउनुअघि आरोप किटान र सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण नसोधिएको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएको र सुनुवाइको मौका दिन नपर्ने भनी खडा गरिएको पर्चामा समेत स्पष्ट र वस्तुगत आधार कारण उल्लेख नभएको भन्ने समेत आधारमा रिट जारी भएको देखिन्छ । त्यस्तै प्रस्तुत निवेदनका तथ्यगत अवस्था हेर्दा निवेदक वीरबहादुर राउतलाई सेवाबाट हटाउनुअघि पनि निज विरुद्ध कुनै आरोप किटान गरी सजायको प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधेको देखिँदैन । साथै निज वेपत्ता भएको वा सम्पर्क गर्न नसकिएकोे भन्ने कुरा यकीन हुनसक्ने अवस्था पनि कारवाही फायलबाट देखिन आउँदैन । त्यस्तै सफाइको मौका प्रदान गर्नु नपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको भए सोको वस्तुगत आधार र कारण उल्लेख गरी छुट्टै पर्चा खडा गर्नुपर्नेमा त्यस्तो पर्चा खडा गरिएको पनि देखिँदैन । यसरी हेर्दा राजिव सिंह निवेदक रहेको रिट निवेदन र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्यगत अवस्थामा निकैहदसम्म समानता रहेको देखिन्छ । अझ यी निवेदकका हकमा सुनुवाइको मौका नदिनु पर्ने कुराको छुट्टै पर्चा खडा गरिएको अवस्था देखिँदैन । यस स्थितिमा राजीव सिंहको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको कानूनको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नु नपर्ने कुनै कारण देखिन आउँदैन । संयुक्त इजलासका लागि पूर्ण इजलासको सिद्धान्त पालन गर्ने विषय बाध्यात्मक नै हुने हुँदा सो सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने व्याख्या गरी संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.बाट ब्यक्त भएको रायसँग सहमत हुन सकिने अवस्था रहेन ।
२९. अब, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणबाट निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने जस्तो अन्तिम एवम् दण्डनीय निर्णय गर्नु अघि आरोप र सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधिएको देखिँदैन । निवेदकलाई खोजतलास गरी हाजिर हुन पठाई दिनु र फेला नपरे घरदैलामा अ.वं.११० नं. बमोजिम म्याद टाँस गरी दिनु भनी प्रहरी कार्यालय बाराबाट भएको प्रहरी सञ्चार बमोजिमको कार्य सम्बन्धित क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय नभएकोले सम्पन्न गर्न नसकिएको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट तामेल नगरी त्यसै थन्क्याएको देखियो । गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको भनिएको सूचनामा हाजिर हुन आउनु भन्ने सम्मको ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिए पनि प्रहरी सेवाबाट हटाउनु पर्ने सम्मको कानूनी अवस्था र आधार उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सोधिएको नदेखिएकोले निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल हुने गरी सेवाबाट हटाएको देखिन आयो । बिदा नमागी वा स्वीकृत नगराई गैरहाजिर रहने प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४(छ) बमोजिम अख्तियारवालाले हटाउन सक्ने देखिए पनि त्यसरी हटाउनु पूर्व नियम ८९(२) बमोजिम आरोप किटान गरी सजाय समेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने समेतका कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सो गरिएको देखिएन । ऐनको दफा १० र नियमावलीको नियम ८९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सुनुवाइको मौका दिन नपर्ने अवस्था पनि निर्णय पर्चामा उल्लेख नभएको र सुनुवाइको मौका दिनु नपर्ने गरी छुट्टै पर्चा समेत खडा गरेको नदेखिएकोले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको तथा सो निर्णय सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन निर्णय समेत प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० र ११ तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) को विपरीत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी भएको देखिन आयो ।
३०. उपरोक्त तथ्यहरूको विश्लेषण, कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या र यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट राजीव सिंहको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा निवेदक वीरबहादुर राउतलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउने गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट भएको मिति २०६०।९।६ को र सो निर्णय सदर गर्ने गरेको मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा पुनर्वहाली गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको राय मनासिव देखिँदा सदर कायम हुने ठहर्छ । रिट खारेज हुने गरी व्यक्त गरेको माननीय न्यायाधीश बलराम के.सी.को रायसँग सहमत हुन सकिएन । दायरीको लगत कट्टा गरी फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या.तपबहादुर मगर, न्या.गिरीश चन्द्र लाल, न्या.सुशीला कार्की, न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय,
इति संवत् २०६८ साल भदौ ८ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः नारायणप्रसाद सुवेदी
दोस्रो नजीर-
ने.का.प. २०६९, अङ्क ८ निर्णय नं. ८८७१
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह, माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी, माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
२०६८–WF–०००२ फैसला मितिः २०६९।३।१४।५ मुद्दाः उत्प्रेषण ।
निवेदकः का.जि.,का.म.न.पा.वडा नं. २६ वस्ने रत्नकाजी महर्जन समेत विरूद्ध विपक्षीः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग
अवलम्बित नजीर
- सरकार स्वयंले पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन दिई बदर गराउन नसकेको अवस्थामा अन्य तरिका र माध्यमबाट वा अन्य कुनै निकायबाट वा स्वयं सरकारबाट साधिकार र सक्षम अदालतको फैसलालाई बदर गर्न वा अमान्य गर्न कानूनसंगत र मान्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)
- कुनै अधिकारप्राप्त अदालत वा सक्षम निकायले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयअनुरूप मालपोत कार्यालयले एकपटक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको निर्णयलाई अदालतभन्दा पनि सशक्त र असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उत्प्रेषण प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विद्यमान कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.८)
- कुनै पनि न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा न्यायसम्पादन गर्ने निकाय सदा निष्पक्ष हुनुपर्छ र हरेक पक्षलाई पूर्ण र स्वच्छ रुपले सुनुवाई गर्ने यथेष्ट मौका दिनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । न्यायको सारभूत आवश्यकता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भएको हुँदा त्यसलाई उपेक्षा गर्न नहुने ।
- कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीले कुनै निर्णय गर्दा जवसम्म सम्बन्धित पक्षलाई उसको विरुद्धमा निर्णय गर्नु पूर्व प्रतिरक्षा गर्ने वा सफाइ पेश गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरेको हुँदैन यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल तथा बदरयोग्य हुने । (प्रकरण नं.१०)
- अर्धन्यायिक तवरले निर्णय गर्दा सो निर्णयवाट असर पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने उचित मौका दिनुपर्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । कसैको सम्पत्ति सम्बन्धमा निजको हक र हितविपरीत निर्णय गर्नु भन्दा पहिले सम्पत्तिधारकलाई तथा सो निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्न दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.११)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता हिरा रेग्मी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी र विद्वान अधिवक्ता माधव वस्नेत
सम्बद्ध कानून :
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६(१)
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख.
- अ.बं. ८६ नं.
- मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(१), (२)
आदेश- न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
का.जि.,का.म.न.पा.वडा नं. २२ को कि.नं. ५२ को क्षे.फ. ०–६–१–२ जग्गा हामी निवेदकका परदाता नरेन्द्रविक्रम राणा वादी र तत्कालीन श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाअनुसार उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता गर्ने २०४३।१।२४ को निर्णय बदर भई नरेन्द्रविक्रम राणाका नाममा कायम भएको उक्त मिति २०५२।७।२२ को फैसला अन्तिम भएको छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको उक्त फैसला बदर गरी कि.नं. ५२ को जग्गा सरकारको कायम गरिपाऊँ भनी वादी अव्दुल सलाम मियाँले काठमाडौँं जिल्ला अदालतमा दिएको फैसला बदर मुद्दा का.जि.अ.बाट मिति २०५३।३।१९ मा र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५७।३।१४ मा वादीको दावी नपुग्ने फैसला भएको र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६१।९।५ मा निस्सा नहुने र विपक्षीको वादी दावी नपुग्ने गरी फैसला भएको छ । मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर गरिपाऊँ भनी हामी निवेदकका परदाता नरेन्द्रविक्रम राणाका विरूद्धमा प्रद्युम्न विक्रम राणा भन्ने विक्रम राणाले दिनु भएको फैसला बदर मुद्दा समेतमा निज विपक्षीको दावी नपुग्ने गरी मिति २०६३।२।१४ मा फैसला भयो । त्यसै गरी अजिम मियाँ अन्सारीले पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को सोही फैसला बदर गर्न अ.बं. ८६ नं. अनुसार दिएको फैसला बदर मुद्दामा पनि निजको दावी नपुग्ने फैसला बदर नहुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६१।९।५ मा फैसला भई अन्तिम भएको छ ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम उक्त कि.नं. ५२ को जग्गा मिति २०५३।५।२७ को मालपोत कार्यालय काठमाडौँको निर्णयले नरेन्द्रविक्रम राणाको दर्ता कायम भई निजबाट सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज नेउपानेले खरीद गरी लिएको र निजहरूबाट मिति २०६१।११।२६ को पारीत राजीनामाबमोजिम निवेदक जुजुकाजी महर्जन र रत्नकाजी महर्जनले खरीद गरी कि.नं. ५२ बाट कित्ताकाट भएको कि.नं. १८४१ र १८४२ को जग्गा हामी निवेदकका नाममा दर्ता छ । विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६४।११।२४ को उजूरीको आधारमा उक्त जग्गाको हामी निवेदकहरूको नाममा भएको दर्ता बदर गरी सरकारका नाउँमा पूर्जा बनाउनु भनी निर्णय गरेको र मा.पो.का.ले उक्त अख्तियारको निर्णयलाई सिरान हाली हामी निवेदकका नाउँको दर्ता बदर गरेको छ भनी सुनेकोले के भएको रहेछ भनी मिति २०६५।३।३१ मा नक्कल सारी हेर्दा विपक्षी आयोगले २०६५।३।१७ को निर्णयबमोजिम मा.पो.का. काठमाडौंले २०६५।३।२४ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारेको पत्र, का.म.न.पा.वडा नं. २२ को मिति २०६५।३।२० को प्रतिक्रिया पठाएको सम्बन्धी स्थलगत सर्जमीन संलग्न पत्र र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको रायसम्बन्धी मिति २०६४।१२।१७ को पत्रसमेत मिसिलसंलग्न कागज प्रमाणहरूको आधारमा उपरोक्त बमोजिम का.म.न.पा.वडा नं. २२ को साबिक कि.नं. ५२ को हाल कि.नं. १८४१ र १८४२ का कित्ता जग्गाहरूको मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम व्यक्तिको स्रेस्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा स्रेस्ता पूर्जा प्रदान गरी दिने ठहर्छ । सो ठहर्नाले यस निर्णयको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा जुजुकाजी महर्जन र रत्नकाजी महर्जनलाई दिई मिसिल दायरीको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनपश्चात् तामेली फाँटमा बुझाई दिने भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।
विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ पटक अदालतमा विवाद परी सरकारको होइन व्यक्तिको हो भनी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको कुरामा अधिकारक्षेत्रविहीन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरी निर्देशन दिएको र उक्त कानूनविपरीतको निर्देशनलाई सिरान हाली हामी निवेदकका नामको दर्ता बदर गर्ने गरी मा.पो.का.बाट निर्णय भएको, अख्तियारको निर्देशनको निर्णयउपर पनि पुनरावेदन लाग्ने र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) को निर्णयउपर मालपोत ऐनको दफा ३१ ले पुनरावेदन लाग्ने समेत कानूनी व्यवस्था नभएकोले अन्य प्रभावकारी कानूनी उपचारको अभाव रहेकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएका छौं । विपक्षी आयोगको मिति २०६५।३।१७ को निर्णय, सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखेको पत्र, मा.पो.का.को २०६५।३।२५ को निर्णय विपक्षी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको राय, हाम्रो पूर्जा काटी नेपाल सरकारको नाउँमा बनाएको धनीपूर्जालगायत सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही बदर हुनुपर्ने अवस्था छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग ले आयोगले यस ऐनबमोजिम कारवाही गरी दिएको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भए तापनि प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा विशेष अदालतको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकृष्ट हुन सक्दैन । किनकी उक्त दफा ३५ग मा यस ऐनअन्तर्गत कारवाही गरी कसैलाई जरीवाना वा कुनै रकम असूलउपर गर्न दिएको आदेश वा अन्य कुनै आदेशउपर पुनरावेदन गर्न नसकिने भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत विवादमा जरीवाना वा रकम असूलउपर गर्ने वा त्यस्तो किसिमको आदेश भएको अबस्था छैन । विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था मूलतः सोही ऐनको दफा १२क प्रयोग गरी अधिकारक्षेत्र भएको विषयमा भएको निर्णय आदेशसँग सम्बन्धित रहेको Ejusdem Generis को सिद्धान्त अनुसार पनि जरीवाना वा रकम असूलउपर गर्ने वा यसै किसिमको आदेशउपर मात्र पुनरावेदन लाग्ने हो ।
यसैगरी अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग ऐनबमोजिम कुनै स्पष्टीकरण नसोधेको, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई कुनै कारवाही नभएको, हामी निवेदकलाई सुनुवाईको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी एकतर्फी निर्णय गरेको अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनबमोजिम मालपोत कार्यालयले सोही निर्देशनलाई सिरान हाली २०६५।३।२५ मा निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णयअनुसार भएका कामकारवाहीउपर अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको बाटो नभएकोले सम्मानीत अदालत समक्ष यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेका छौं ।
अतः माथि उल्लिखित तथ्य तथा कानून समेतका आधारमा विपक्षी निकायको उल्लिखित कामकारवाही र निर्णय समेतबाट हामी निवेदकको कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(ङ) (च), १३ धारा १९ र ११६ को हक हनन् भएकोले धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।१७ र विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६५।३।२५ को निर्णय र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरी निवेदकका नाउँमा साविकबमोजिम दर्ता स्रेस्ता र धनीपूर्जा यथावत् कायम राख्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ परेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गारउन हुँदैन भनी उल्लेख भएको र सोही ऐनको दफा २४(२) मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । तर नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको घरजग्गा नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता भै निजबाट पुनः हक हस्तान्तरण भएर हाल जुजुकाजी महर्जन र रत्नकाजी महर्जनको नाममा कायम भएको पाइयो । उल्लिखित घर जग्गा सार्वजनिक एवं नेपाल सरकारको हुँदा व्यक्तिका नाममा रहेको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न आयोगबाट दिएको निर्देशन कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
विवादित जग्गा २०४३ सालमा सर्भे नापी हुँदा समेत कोही व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता कायम भएको फिल्डबुकलगायतका स्रेस्ताबाट नदेखिएको अवस्थामा निवेदकले मुद्दा जीतेको कारणले मात्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन नसक्ने मालपोत ऐन, २०४३ को दफा २४(१) को व्यवस्था समेतका आधारमा मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन र विवेचना गरी यस कार्यालयबाट कानूनी राय सल्लाह दिइएको हुँदा उक्त राय सल्लाह कानूनसम्मत भएको र सोही आधारबाट मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा दर्ता कायम हुने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विवादित जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।१७ को निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालय काठमाडौँको मिति २०६५।३।२५ को निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भैसकेको छ । मालपोत ऐन, २०४३ को दफा २४(१) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति बिशेषका नाउँमा दर्ता वा आबाद गर्नु गराउन हुँदैन भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने भनी दावी गरेको जग्गा सरकारको नाउँमा दर्ता भएको भनी विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्दागर्दै उपरोक्त कानूनी व्यवस्थालाई उपेक्षा गरी दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकको दावीको व्यहोरालाई हेर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६५।३।१७ मा उल्लिखित जग्गाको दर्ता बदर गर्ने भनी निर्णय भएको र सोही आधारमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट कामकारवाहीसम्म भएको देखिन्छ । रिट निवेदकको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट कुनै आघात पुग्ने काम नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भुमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
मालपोत ऐन २०३४ ले जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको र दफा २४ को विषयवस्तु पनि दर्ता कै कुरा रहेकोमा विवाद छैन । यसरी दफा २४(२) अन्तर्गत मालपोत कार्यालयले मिति २०६५।३।२५ गते नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णयउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ र ८ अन्तर्गत वैकल्पिक उपचारतर्फ जानु पर्नेमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग ले विशेष अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र दिएको देखिन्छ । विपक्षीले भनेझै संविधानको धारा ११६ को विपरीत पनि कुनै कामकारवाही भएको छैन । हक नै नरहेको विपक्षीको हकमा आघात पुग्ने कुरा आउँदैन । मालपोत कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कानून अनुसार गरेको निर्णय बदर हुने अवस्था छैन । सरकारी जग्गा रहेको घर टहरालाई मर्मत गर्दै हामीले बस्दै आएको घर जग्गामा अनाधिकार आफ्नो हक रहेको भन्नु कानूनप्रतिकूल रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नुरे आलम र जमील अख्तरको लिखित जवाफ ।
दावीको साविक कि.नं. ५२ को फिल्डबुकको कैफियत महलमा “३ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०३७।३।१४ को निर्णयअनुसार पाटी घर भएकाले श्री ५ को सरकारका नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय भएको” भनी उल्लेख भई यस कार्यालयको मिति २०४३।१।२४ को निर्णयबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता प्रमाणित समेत भैसकेको आधार प्रमाण साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६०।३।२४ को पत्र, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६४।१२।१७ को पत्र समेतका आधारमा यस कार्यालयबाट कि.नं. १८४१ र १८४२ का जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) अनुसार यस कार्यालयबाट प्रचलित कानूनबमोजिम भएको उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । विपक्षीको झूठा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
यसमा यसै लगाउको २०६३ सालको दे.पु.नं. ०३२६ को फैसला बदर मुद्दामा आजै यस इजलासबाट गम्भीर कानूनी प्रश्न समाबेश भएको हुँदा पूर्ण इजलासबाट निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएकोले प्रस्तुत रिट पनि सोही मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएकोले पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।३।२६ को आदेश ।
नियमबमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता हिरा रेग्मीले विवादित कि.नं. ५२ को जग्गा मिति २०५२।७।२२ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाबमोजिम निवेदकका परदाता नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता कायम रहेको र सो फैसलालाई बदर गर्ने मागसहित परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला बदर नहुने भनी मिति २०६१।९।५ मा निर्णय भएर अन्तिम रहेको अवस्थामा नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता भई निजबाट सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज न्यौपानेले खरीद गरी लिएको तथा निजहरूबाट निवेदकहरूले खरीद गरी भोगचलन गरी आएको घर जग्गा अदालतको अन्तिम फैसलालाई समेत निष्क्रिय पार्ने गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्नु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय र सोही आधारमा निवेदकको नाममा रहेको जग्गाको दर्ता बदर गर्ने मालपोत कार्यालयको निर्णय समेत कानूनविपरीत हुँदा निवेदन दावीबमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता माधव बस्नेतले १९४५ सालको मेठबन्दीमा उल्लिखित सीमाना र अहिलेको सीमाना एक आपसमा मिल्दैन । मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशाना र २००१।१।२७ को पोता अड्डाको नाउँमा भएको सनदबाट दावीको घर जग्गा सरकारी कायम भैसकेको र विपक्षीहरूले ७ नं. फाँटवारी भरेको समेत देखिँदैन । सो घर जग्गामा मुसलमान समुदायले अनन्तकालदेखि बसोबास गरिआएको अवस्थामा प्रतिकूल कब्जा (Adverse Possession) को आधारमा समेत निवेदकको दावी पुग्न नसक्ने हुँदा विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय समेत कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटीले अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२क बमोजिम लेखिपठाएअनुरूप मालपोत कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर सुनी निवेदन पत्रसहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो।
रिट निवेदकले का.जि.,का.म.न.पा.वडा नं. २२ कि.नं. ५२ को क्षे.फ. ०–६–१–२ जग्गा हामी निवेदकका परदाता नरेन्द्रविक्रम राणा वादी र तत्कालीन श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाअनुसार नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गर्ने मिति २०४३।१।२४ को निर्णय बदर भई नरेन्द्रविक्रम राणाका नाममा कायम भएको तथा उक्त मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर गरिपाऊँ भनी अ.वं. ८६ नं. अनुसार वादी अब्दुल सलाम मियाँले दिएको फैसला बदर मुद्दामा वादी दावी नपुग्ने भनी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भई सर्वोच्च अदालत समेतबाट सदर भई अन्तिम भएको छ । त्यसै गरी अजीम मियाँ अन्सारीले पनि सोही मिति २०५२।७।२२ को फैसला बदर गर्न अ.वं. ८६ नं. बमोजिम दिएको फैसला बदर मुद्दामा पनि फैसला बदर नहुने गरी सर्वोच्च अदालतसमेतबाट मिति २०६१।९।५ मा अन्तिम फैसला भएको छ । पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाबमोजिम दावीको उक्त कि.नं. ५२ को जग्गा मालपोत कार्यालयको मिति २०५३।५।२७ को निर्णयले नरेन्द्रविक्रम राणाको कायम भई निजबाट सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज नेउपानेले खरीद गरी लिएको तथा निजहरूबाट मिति २०६१।११।२६ मा हामी निवेदकहरूले खरीद गरी कित्ताकाट भएको कि.नं. १८४१ र १८४२ को जग्गा हाम्रो नाममा दर्ता छ । उक्त जग्गा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हामीलाई प्रतिवादको मौका समेत नदिई दर्ता बदर गरी सरकारका नाउँमा पूर्जा बनाउनु भनी निर्णय गरेको र मालपोत कार्यालयले उक्त अख्तियारको निर्णयलाई आधार मानी हामी निवेदकका नाउँको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा स्रेस्ता पूर्जा बनाउने निर्णय गरेकोले उक्त जग्गाको विषयमा अदालतमा विवाद परी पटक पटक सरकारको होइन व्यक्तिको हो भनी सर्वोच्च अदालतसमेतबाट अन्तिम फैसला भएको कुरामा अधिकारक्षेत्रविहीन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरी निर्देशन दिएको र उक्त कानूनविपरीतको निर्देशनबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट भएको कामकारवाही र निर्णय समेतबाट हामी निवेदकको कानूनी र संवैधानिक हक हनन भएकोले विपक्षी अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।१७ को र विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६५।३।२५ को निर्णय र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरी निवेदकका नाउँमा साविक बमोजिम दर्ता स्रेस्ता र जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा यथावत् कायम राख्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेकोमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको घरजग्गा नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता भै निजबाट पुनः हक हस्तान्तरण भएर निवेदकहरूका नाममा कायम भएको उल्लिखित घर जग्गा सार्वजनिक एवं नेपाल सरकारको जग्गा हुँदा व्यक्तिका नाममा रहेको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न आयोगबाट दिएको निर्देशन र सो निर्देशन बमोजिम सरकारको नाममा भएको दर्ता समेत कानूनसम्मत भएको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले दावी गरेको कि.नं. ५२ को क्षे.फ. ०–६–१–२ जग्गा सर्भे नापीको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको नाममा मिति २०४३।१।२४ मा दर्ता भई स्वामित्वका सम्बन्धमा विवाद उठेपछि निवेदकहरूका परदाता नरेन्द्रविक्रम राणा वादी र तत्कालीन श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भई चलेको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उक्त जग्गाको नेपाल सरकारका नाममा मिति २०४३।१।२४ को निर्णय बदर भई नरेन्द्रविक्रम राणाका नाममा दर्ता कायम हुने गरी मिति २०५२।७।२२ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर उक्त मुद्दाको प्रतिवादी श्री ५ को सरकारको कानूनको म्यादभित्र पुनरावेदन नपरी सो फैसला अन्तिम भएकोमा उक्त फैसला बदर गरी कि.नं. ५२ को जग्गा सरकारको कायम गरिपाऊँ भनी अ.वं. ८६ नं. को आधारमा वादी अब्दुल सलाम मियाँले फैसला बदर मुद्दा दायर गरेकोमा वादी दावी नपुग्ने ठहरी भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भई अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । तत्पश्चात अर्को व्यक्ति अजिम मियाँ अन्सारीले अ.बं. ८६ नं. अनुसार पुनः सोही फैसला बदर गरिपाऊँ भनी मुद्दा दिएकोमा वादी दावीबमोजिम फैसला बदर नहुने भनी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भई सर्वोच्च अदालतबाट समेत पुनरावलोकनको निस्सा समेत नहुने गरी अन्तिम रहेको देखिन्छ । यस प्रकार पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाअनुरूप दावीको कि.नं. ५२ को जग्गा मालपोत कार्यालयको मिति २०५३।५।२७ को निर्णयले नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता भई निजबाट तह–तह बिक्री हुँदा निवेदकहरूले खरीद गरी हाल निजहरूको दर्ता र हकभोगमा रहेको भन्ने तथ्य प्रमाणमा आएका फैसला बदर मुद्दाका मिसिलहरू तथा अन्य मिसिल संलग्न कागजातसमेतबाट देखिन आउँछ ।
३. यसरी विवादित कि.नं. ५२ को जग्गा सर्भे नापीको समयमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भई स्रेस्ता कायम भएकोमा सोउपर विवाद उठी नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको दर्ता बदर भई नरेन्द्रविक्रम राणाको हक कायम हुने गरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएकोमा सो फैसला मुद्दाको पक्ष श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन नपरी अन्तिम रहेको तर सोही अन्तिम फैसला बदरको लागि पटक–पटक बिभिन्न व्यक्तिहरूको अदालतमा मुद्दा परी उक्त फैसला बदर गर्नु नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालत समेतबाट फैसला भई पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसला नै अन्तिम भएको र सोही फैसलाको आधारमा नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भई निजले सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज नेउपानेलाई बिक्री गरी निजहरूबाट मिति २०६१।११।२६ मा यी निवेदकहरूले खरीद गरी कि.नं. ५२ बाट कित्ताकाट भई कि.नं. १८४१ र १८४२ का जग्गा यी निवेदकहरूको नाममा कायम भैरहेको देखिन्छ । व्यक्तिको नाउँमा रहेको सो जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नु भनी विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय तथा सो आधारमा मालपोत कार्यालय समेतबाट निर्णय भई रिट निवेदकको नामको दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा दर्ता भएकोले सो निर्णयहरू कानूनसम्मत नभएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य दावी रहेको देखिन्छ ।
४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।१७ को उक्त निर्णय हेर्दा “निवेदकहरूका नाममा दर्ता रहेको कि.नं. १८४१ र १८४२ को जग्गा मिति २०४३।१।१४ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बनेको पाइयो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आबाद गर्न गराउन हुँदैन भनी उल्लेख भएको र सोही ऐनको दफा २४(२) मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वा पछि कुनै सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आबाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ भनी उल्लेख भएको भन्ने आधारमा निवेदकहरूको नाममा कायम रहेको दर्ता बदर गरी सात दिनभित्र नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी जग्गा धनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि आयोगमा पठाउन मालपोत कार्यालय काठमाडौँलाई निर्देशन दिने” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
५. यी रिट निवेदकहरूको नाममा दावीको कि.नं. १८४१ र १८४२ साविक कि.नं. ५२ बाट कित्ताकाट भई आएको र उक्त कि.नं. ५२ का सम्बन्धमा रिट निवेदकका दाताका दाता नरेन्द्रविक्रम राणा र तत्कालीन श्री ५ को सरकारबीच सो जग्गाको दर्ता र स्वामित्वका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परी पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को अन्तिम फैसलाको आधारमा मिति २०५३।५।२७ मा मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट निज नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा आएको र निजबाट तह–तह हक हस्तान्तरण हुँदै यी रिट निवेदकको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलाउपर सो मुद्दाको पक्ष तत्कालीन श्री ५ को सरकारले म्यादभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको र सो फैसला बदर गराउन तथा सरकारी जग्गा कायम गराउन नसकेबाट उक्त जग्गामा सरकारको हक स्वामित्व नरही व्यक्तिको हक स्वामित्वको जग्गा रहेको स्पष्ट छ । सो फैसलाउपर सरकारको पुनरावेदन नपरे पनि अन्य व्यक्ति अव्दुल सलाम मियाँ तथा अजिम मियाँको अ.बं. ८६ नं. बमोजिम फैसला बदरमा छुट्टाछुट्टै नालिस परेकोमा सो फैसला बदर नहुने ठहरी सर्वोच्च अदालत समेतबाट अन्तिम फैसला भएकोबाट पनि पुनरावेदन अदालत पाटनको उक्त २०५२।७।२२ को फैसलाबाट साविक कि.नं. ५२ को जग्गा सरकारी जग्गा रहेको भन्ने नभई व्यक्तिको जग्गा रहेकोमा विवाद गर्ने अवस्था हुँदैन ।
६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।१७ को निर्णय र निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकताको सम्बन्धमा विचार गर्दा आयोगको निर्णयले निवेदकहरूका परदाता नरेन्द्रविक्रम राणा वादी र तत्कालीन श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसला र सो फैसला बदरका लागि अव्दुल सलाम मियाँ तथा अजिम मियाँ अन्सारीले दिएको फैसला बदर मुद्दाबाट फैसला बदर नहुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला समेतलाई प्रभावहीन र निष्क्रिय गरेको देखिन्छ ।
७. कुनै अदालत साधिकार निकाय वा न्यायिक अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुने र अदालतको सो निर्णय मुद्दाका पक्षहरूलाई मान्न कर लाग्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(१) मा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालतको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६(१) मा गरिएको छ । यसबाट अदालतको फैसलालाई मुद्दाका पक्षलगायत सबैलाई मान्न कर लाग्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो फैसलालाई अमान्य गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत कसैलाई हुँदैन । अदालतको फैसलालाई कानूनले तोकेको आधार र प्रक्रियाबमोजिम मात्र बदर गराउन सकिने हुन्छ र सरकार स्वयंले पुनरावेदन अदालतको उक्त २०५२।७।२२ को फैसलालाई पुनरावेदन दिई बदर गराउन नसकेको अवस्थामा अब अन्य तरिका र माध्यमबाट वा अन्य कुनै निकायबाट वा स्वयं सरकारबाट साधिकार र सक्षम अदालतको फैसलालाई बदर गर्न वा अमान्य गर्न कानूनसंगत नहुने र मान्य हुन नसक्ने हुन्छ ।
८. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. को व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको ठहर भएपछि सो अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि विपक्षी आयोगले दफा १२ख. बमोजिम लेखी पठाउन सक्ने देखिन्छ । तर कुनै अधिकारप्राप्त अदालत वा सक्षम निकायले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयअनुरूप मालपोत कार्यालयले एकपटक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको निर्णयलाई अदालतभन्दा पनि सशक्त र असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहणगरी उत्प्रेषण प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई विद्यमान कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन ।
९. सोको अतिरिक्त अदालतको फैसलाबमोजिम कुनै व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा निजलाई आफ्नो प्रतिवाद गर्न र प्रमाण पेश गर्नको लागि सुनुवाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन हुने गरी विपक्षी आयोगले निर्णय गरेको भन्ने निवेदकको कथन छ । निवेदकको सो कथनलाई अन्यथा हो तथा निवेदकहरूको नामको दर्ता अन्त्य गर्नु अघि निजहरूलाई सुनुवाईको मौका दिएको थियो भनी प्रत्यर्थीहरूले सप्रमाण खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन ।
१०. कुनै पनि न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा न्यायसम्पादन गर्ने निकाय सदा निष्पक्ष हुनुपर्छ र हरेक पक्षलाई पूर्ण र स्वच्छ रुपले सुनुवाई गर्ने यथेष्ट मौका दिनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । न्यायको सारभूत आवश्यकता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भएको हुँदा त्यसलाई उपेक्षा गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता न्यायिक क्षेत्रमा विकसित र स्थापित भएर रहेको छ । प्रत्येक मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरूलाई सुनुवाई हुँदा आफ्नो कुरा भन्ने र प्रतिरक्षा गर्ने मौकावाट वञ्चित गर्नु हुँदैन । जसको हक र हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ सो व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्ने मौका दिनु पर्दछ । अर्थात् हरेक व्यक्तिलाई उसको विरुद्धको उजूरी, तत्सम्बन्धी प्रमाणलगायत सबै कुराहरूका वारेमा थाहा दिई त्यस सम्बन्धमा प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ । कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीले कुनै निर्णय गर्दा जवसम्म सम्बन्धित पक्षलाई उसको विरुद्धमा निर्णय गर्नु पूर्व प्रतिरक्षा गर्ने वा सफाइ पेश गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरेको हुँदैन यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल तथा बदरयोग्य हुन्छ ।
११. अर्धन्यायिक तवरले निर्णय गर्दा पनि सो निर्णयवाट असर पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने उचित मौका दिनु पर्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । कसैको सम्पत्ति सम्बन्धमा निजको हक र हित विपरीत निर्णय गर्नु भन्दा पहिले सम्पत्तिधारकलाई तथा सो निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्न दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको मूलभूत आधार हो । सम्पत्तिमा आघात हुने व्यक्तिलाई नवुझी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई बदरभागी हुन्छ ।
१२. कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको ठहर भएपछि सो अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आदेश दिनेसम्मको अधिकार विपक्षी आयोगको भएको भन्ने प्रत्यर्थीको लिखित जवाफबाट देखिन्छ तर नेपाल सरकारको नामवाट नरेन्द्रविक्रमको नाममा विवादित जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा कुनै अधिकारीले अनुचित कार्य गरेको थियो भनी आफ्नो अनुसन्धानबाट प्रमाणित गरेको र त्यस तर्फ कुनै प्रयाससम्म गरेको देखिँदैन ।
१३. कि.नं. ५२ को जग्गा नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता गर्दा मालपोत कार्यालयले कुनै प्रशासकीय निर्णयबाट वा आफूमा निहीत रहेको कानूनी अधिकारअन्तर्गत रही निर्णय गरेको नभई पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को अन्तिम फैसलाअनुसार दर्ता गरेको र अदालतको फैसला बदर नभएसम्म तथा सो फैसलाको अस्तित्व कायम रहेसम्म नेपाल सरकार वा यसका कुनै निकाय तथा प्रत्यर्थी आयोग समेतले सो फैसलाप्रतिकूल कुनै निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन । पुनरावेदन अदालतको उक्त मिति २०५२।७।२२ को फैसला अन्तिम रहेको तथा अ.बं. ८६ नं. को आधारमा अन्य व्यक्तिहरूले पटक–पटक फैसला बदर गरी पाउन दिएको नालिसको आधारमा सर्वोच्च अदालत समेतबाट पनि सो फैसला बदर हुन नसकेको तथा दावीको कि.नं. ५२ को जग्गामा नेपाल सरकारको हक कायम हुन नसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत समेतबाट भएको अन्तिम फैसलालाई निष्क्रिय र प्रभावशून्य पार्ने किसिमले सो फैसलाहरू प्रतिकूल हुने गरी तथा उक्त जग्गामा हाल स्वामित्व ग्रहण गर्ने यी रिट निवेदकहरूलाई सुनुवाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरेको देखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको सो निर्णय संविधान र प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको देखिएन । साथै मालपोत कार्यालयले अघि मिति २०५३।५।२७ मा पुनरावेदन अदालतको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाअनुरूप सरकारको हकको जग्गा नरहेको र व्यक्ति विशेषको जग्गा भनी नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता गरेको कुरा आफ्नो स्रेस्ताबाट देखिई रहेको अवस्थामा तथा पटक–पटक सो जग्गा तह तह विक्री भई हक हस्तान्तरण समेत भई स्वयंले दर्ता नामसारी गरी आएको कि.नं.१८४१ र १८४२ को जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारविहीन निर्णयको आधारमा दर्तावाला रिट निवेदकहरूको दर्ता समाप्त गरेको तथा सो गर्दा निजहरूलाई सुनुवाईको मौका नदिएको समेत कानूनप्रतिकूल देखिएको स्पष्ट छ ।
१४. तसर्थ, विवेचित आधार कारणबाट विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन अदालत एवं सर्वोच्च अदालत समेतबाट कि.नं. ५२ को जग्गा सरकारको हकको नभई व्यक्ति विशेषको हकको रहेको भनी पटक पटक भएको फैसलाहरू प्रतिकूल हुने गरी सो फैसलाहरूलाई प्रभावहीन एवं शून्य गर्ने गरी अधिकारविहीन रुपमा मिति २०६५।३।१७ मा गरेको निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले सम्बन्धित दर्तावाला यी रिट निवेदकहरूलाई वुझ्दै नवुझी प्रतिवादको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल रिट निवेदकको नाउँको दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरेको मिति २०६५।३।२५ को निर्णयलगायतका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरूबाट निवेदकहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको देखिएकोले सो निर्णयहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब साविकबमोजिम निवेदकका नाउँमा कि.नं. १८४१ र १८४२ को जग्गाको दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा यथावत कायम राख्नु भन्ने प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तर्कराज भटृ
मा.न्या.ताहिर अली अन्सारीको राय (फरक मत)
यसमा दावीको साविक कि.नं. ५२ को जग्गा मिति २०५२।७।२२ को पुनरावेदन अदालतको फैसला र सोही अनुसार मालपोत कार्यालयको मिति २०५३।५।२७ को निर्णयले नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा दर्ता भई निजबाट सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज नेउपानेले खरीद गरी लिएका र निजहरूबाट मिति २०६१।११।२६ मा हामी निवेदकहरूले खरीद गरी कित्ताकाट भएको कि.नं. १८४१ र १८४२ को जग्गा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाम्रा नामको दर्ता बदर गरी सरकारका नाउँमा पूर्जा बनाउनु भनी निर्णय गरेको र मालपोत कार्यालयले उक्त अख्तियारको निर्णयलाई आधार मानी हामी निवेदकका नाउँको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा स्रेस्ता पूर्जा बनाउने निर्णय गरेकोले विपक्षी अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।१७ र विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६५।३।२५ को निर्णय र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य दावी रहेको छ । निवेदकहरूले आफ्नो दावीको पुष्ट्याईं गर्ने प्रमाणको रुपमा नरेन्द्रविक्रम राणा वादी र तत्कालीन श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसला र सो फैसला बदरका लागि पछि अव्दुल सलाम मियाँ तथा अजिम मियाँ अन्सारीले दिएको फैसला बदर मुद्दामा फैसला बदर नहुने गरी सर्वोच्च अदालतसमेतबाट भएको फैसलालाई आधार बनाएको देखिन्छ ।
सो सम्बन्धमा यसै लगाउको मुद्दा नं. ०६८–DF–०००४ को फैसला बदर मुद्दामा विवादित जग्गामा मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशानाले राँगा खसी वोका समेतको व्यापार गर्ने मुसलमानहरूलाई उक्त बिवादित कि.नं. ५२ को टहरा घर, जग्गामा वसी भोग चलन गर्ने अनुमती प्रदान गरेको र निजहरू बसेसम्म उठाउन नपाउने र वहाल पनि नलिने गरी खड्ग निशाना भएको देखिन्छ । यसवाट उक्त ०६८–DF–०००४ को मुद्दाका वादी विवादित घर जग्गामा २००० साल अघिदेखि नै बसोवबास गरी भोग गर्दै आएको तथ्यमा विवाद देखिंदैन । यसका अतिरिक्त मिसिल संलग्न अपील तेस्रा फाँटको मिति २०१६।९।२८ को फैसलामा २००० सालको खड्ग निशानामा मुसलमानहरू वसेसम्म वहाल लिनु पर्दैन अरु बस्न आए ऐनबमोजिम वहाल लिने कुराको खड्ग निशाना भएकोले धर्मशाला हो भन्ने कुरा नभै मुसलमानहरू बसेसम्म वहाल नलिने अरु बस्न आए वहाल लिने कुरा देखिएको उल्लेख गर्दै खड्ग निशानाबमोजिम विवादित घर जग्गामा मुसलमानहरू बस्न र भोग गर्न पाउने हक छ भनी उल्लेख भई नेपाल सरकारले सो जग्गामा होमियोपेथिक अस्पताल बनाउन नपाउने गरी भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको छ । शहरी नापीमा कि.नं. ५२ को जग्गाधनी श्री ५ को सरकार र कैफियतमा खसी व्यापार गर्ने मुसलमानहरू वसेको भन्ने ३ नं. नापी गोश्वाराबाट २०३७ सालमा भएको निर्णयउपर मुद्दा परी २०४०।११।११ मा भएको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाअनुसार समेत हुने गरी नेपाल सरकारको नाममा मिति २०४१।२।९ मा अस्थायी दर्ता र मिति २०४३।१।१४ को मालपोत कार्यालयको निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा उक्त जग्गा स्थायी दर्ता भएको रहेछ । मालपोत कार्यालयको मिति २०४३।१।१४ को सोही निर्णय बदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसला हदम्यादविहीन दावीको आधारमा र अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी भएकोले कानूनबमोजिम नभएको भन्ने देखिए तापनि त्यसमा बसोबास गर्ने विपक्षीमध्येका नुर आलाम समेतको भोगाधिकारमा उक्त फैसलाले असर नपरेकोले सो फैसला बदर नहुने भनेसम्म यस इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको बहुमतको रायसँग मेरो समेत सहमति रहेको छ । सो फैसलामा छुट्टै निर्णयाधार पनि लेखेको छु ।
अब यस रिट निवेदनमा बदर गरिपाऊँ भनी माग गरिएको विपक्षी अख्तियार दुरुपयोगको मिति २०६५।३।१७ र मालपोत कार्यालयको २०६५।३।२५ को निर्णयको वैधानिकता सम्बन्धमा विवेचना गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो । उक्त मध्ये विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६५।३।१७ को निर्णय हेर्दा सा.कि.नं. ५२ को घर जग्गा सार्वजनिक एवं नेपाल सरकारको हो । व्यक्तिको दर्ता खारेज गरी नेपाल सरकारको कायम गरिपाऊँ भनी नुरे आलाम समेतको उजूरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा परेको र मालपोत ऐनको दफा २४(१)(२) बमोजिम व्यक्तिको नामको दर्ताको लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भनी स्पष्ट राय प्रदान गरिसकेको । आयोगमा समेत सोही विषयमा उजूरी परी आयोगको अधिकृतबाट पेश भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा “उक्त घर जग्गामा हाल पनि माथिल्लो तलामा मस्जिद र तल्लो तलामा सार्वजनिक प्रयोग भई सो घर जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको देखिन आएको छ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी खडग निशाना तथा अपील तेस्रो फाँटको मिति २०१६।९।२८ को फैसला समेतको आधार प्रमाणबाट वि.सं. २००० साल पूर्वदेखिनै मुसलमानहरूले सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएको घर जग्गा नेपाल सरकारको रहेको प्रष्ट हुन आएकोले समेत व्यक्तिका नामको दर्ता बदर गरी ७ दिनभित्र नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी दर्ता प्रमाण पूर्जा बनाउनु भन्ने समेत व्यहोरा आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । सोलाई समेत आधार बनाई मालपोत कार्यालयले २०६५।३।२५ मा यी रिट निवेदकहरूको नामको दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा दर्ता कायम गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन ।
यस सन्दर्भमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ ख हेर्नु आवश्यक हुन आउँछ । सर्वप्रथम मालपोत ऐनको दफा २४ हेर्दा “सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न वा आबाद गर्न नहुने” भन्ने शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा “सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उपदफा (२) मा “कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (३) ले सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिएबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ ।” भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक खण्डमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा सरकारले व्यवस्था गर्न सक्ने विशेष प्रावधान पनि राखिएको छ ।
यसरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को व्यवस्था आफैमा पूर्ण (Self-content) रहेछ । यस दफाको उपदफा (१) ले सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा अवाद गर्नु गराउनु हुँदैन भनी व्यक्ति र सम्बन्धित अधिकारीको दायित्व निर्धारित गरेको छ । जबकि यस कानूनी व्यवस्थाको विपरीत सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता, आवाद गरे, गराएमा त्यस्तो दर्ता बदर गर्ने र सोहीबमोजिम अभिलेख अद्यावधिक राख्ने सम्बन्धित अधिकारीको अधिकार र दायित्व उपदफा (२) र (३) ले निर्धारित गरेका छन् । यो दायित्व पूरा गर्ने र अधिकारको प्रयोग गर्ने मालपोत कार्यालय आफैले हो । तर दायित्व पूरा गर्नु वा अधिकार प्रयोग गर्नु भनी अन्य व्यक्ति वा निकायले भन्दै मा उक्त दायित्व वा अधिकार संकुचित हुन वा निष्क्रिय हुन सक्दैन ।
यसै रिट निवेदनको लगाउमा रहेको ०६८–DF–०००४ मा विवादित सा.कि.नं. ५२ को जग्गा सरकारी जग्गा हो । वि.सं. २००० सालको खड्ग निशाना, २००१ सालको सनद र २०१६ सालको अपील तेस्रो फाँटको फैसला र २०४०।११।११ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाले उक्त कुराको पुष्टि गर्नुका साथै त्यसमा २००० साल अघिदेखि खसी व्यापार गर्ने मुसलमानहरूको भोगाधिकार रहेको कुरालाई समेत स्वीकार गरेको भनी मेरो निर्णयाधारमा विस्तृत विवेचना भई नै सकेको छ । साबिक कि.नं. ५२ को जग्गा यी रिट निवेदकहरूका दाताको दाता नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा वा निजको बाबु वा बाजेको नाममा दर्ता वा भोग कायम नरहेको भन्ने समेतका तथ्यगत विवेचना र २०५२।७।२२ को कानूनविपरीत भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलासँग सम्बन्धित कानूनी व्याख्या समेत उक्त ०६८–DF–०००४ को फैसला बदर मुद्दाको निर्णयाधारमा भई नै सकेको छ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता भएको रहेछ भने कस्तो अवस्थामा सो दर्ता बदर हुने र कस्तो अवस्थामा सो दर्ता बदर नहुने भन्ने पूर्वावस्था वा शर्त निर्धारण गरेको छैन । यसको तात्पर्य के हो भने कुनै व्यक्ति विशेषले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा नापीको माध्यमबाट वा छूट जग्गा दर्ताको माध्यमबाट वा अदालतको फैसलाको माध्यमबाट, जे जुन माध्यमबाट दर्ता गराएको भए पनि दफा २४ अनुसार त्यस्तो दर्ता बदर हुनेछ । कुनै सरकारी कर्मचारीले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कसैको नाममा दर्ता गरेको, कुनै दुई व्यक्ति मुद्दा गरी, गराई भएको फैसलाबाट दर्ता गरे, गराएको वा स्वयम् सरकारलाई पक्ष बनाई मुद्दा गरी फैसला भएको र सोउपर सरकारी अधिकारीको लापरबाही वा मिलेमतोले पुनराबेदन नगरेबाटै कुनै कानूनविपरीतको त्यस्तो फैसलाको आधारमा भएको व्यक्तिका नामको दर्ता कायम रहन सक्दैन । त्यस्ता सबै दर्ता समेत उक्त दफा २४ अनुसार मालपोत अधिकृतले बदर गर्ने कानूनी व्यवस्था हो । यसरी यो व्यवस्था कुनै शर्त वा अवस्थाको अधिनमा (Conditional) रहेको छैन । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै व्यक्ति विशेष यी रिट निवेदकहरूको नामको दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा दर्ता गरी अभिलेख अद्यावधिक राख्ने गरेको मालपोत कार्यालयको २०६५।३।२५ को निर्णयमा कुनै सारवान वा प्रक्रियागत कानूनको त्रुटि विद्यमान रहेको देखिएन । कानूनबमोजिमको उक्त निर्णयबाट यी निवेदकको कानूनी हकमाथि असर परेको वा पर्ने अवस्था समेत देखिन आउँदैन ।
अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६५।३।१७ को निर्णयको सन्दर्भमा हेर्दा साविक कि.नं.५२ को बिवादित घर जग्गामा व्यक्ति विशेषको नामको दर्ता बदर गर्नेसम्बन्धी कारवाही २०६४ सालदेखि मालपोत कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले सरकारी वकीलको राय पनि २०६४।१२।१७ मा लिइएको देखिन्छ । अन्य आवश्यक कारवाही समेत गर्दै गरे पनि आफ्नो दायित्व समयमै पूरा नगरेको कारण दर्शाई सोही व्यहोराको उजूरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परी सो आयोगबाट समेत छानबीन भई उक्त निर्णय भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख ले “सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने” अधिकार प्रदान गरेको छ ।
सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाममा केही गरी दर्ता गराएको छ भने सो दर्ता बदर गर्ने र सरकारको नाममा लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने मालपोत कार्यालयको दायित्व र अधिकार हो । साविक कि.नं. ५२ को उक्त घर टहरा जग्गा नेपालको ऐतिहासिक स्थल भीमसेनस्तम्भ वा धरहराको पश्चिम तर्फको हो । यस्तै सोही क्षेत्रसँग जोडिएको पूर्व तर्फको टुडिखेलको केही भाग होस् वा कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा होस् व्यक्ति विशेषको नाममा केही गरी दर्ता हुनु र त्यस्तो दर्ता कायम रहनु आफैमा गैरकानूनी कार्य हो । सो सच्याउनका लागि कुनै व्यक्ति निकाय वा पदाधिकारीले भन्नु वा लेखी पठाउनु आफैमा गैरकानूनी कार्य हुन सक्दैन ।
पहिलादेखि व्यक्ति विशेषका नाममा निर्बिवाद नापी दर्ता कायम रही आएकोमा सो दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा लगत राख्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरेको छैन । अपितु पचासौं बर्ष अघिदेखि २०१६ को अपील तेस्राको फैसला र २०४० को क्षेत्रीय अदालतको अन्तिम फैसलाअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको सरकारको नाममा नापी दर्ता समेत कायम भएर रहेको जग्गा कानूनविपरीत व्यक्ति विशेषका नाममा दार्ता भए गरेको कार्यबाट देखिएको दुष्परिणाम हटाउन सो आयोगले उक्त निर्णय गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको हो । यसरी सरकारी जग्गामा रहेको कुनै व्यक्तिको गैरकानूनी दर्ता बदर गरी पूर्ववत सरकारी कायम गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कुनै निर्णय पनि यस अदालतबाट बदर भएको छैन । निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने हो । निर्देशित निर्णय गर्नु हुँदैन । यसमा कुनै विवाद छैन । तर यसको आडमा व्यक्ति विशेषका नाममा सरकारी सम्पत्तिको गैर कानूनी दर्ताले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । यस अदालतबाट कायम भएका र निवेदक पक्ष तर्फबाट बहसमा देखाइएका कुनै पनि नजीर प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा आकर्षित हुने अवस्थाको छैन । कसैको जिम्मेवारी र अधिकारप्रति ध्यानाकर्षण गराएबाटै कसैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्दैन । त्यस्तो हुने गरी यस अदालतका फैसलाहरूको व्याख्या गर्न मिल्दैन । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता भएको रहेछ भने मालपोत ऐनको दफा २४ प्रयोग गरी मालपोत कार्यालयले जहिले पनि बदर गर्न पाउँछ । यसमा कुनै शंका वा द्विविधा छैन । सोही कुरा विपक्षी आयोगले भन्दैमा मालपोत कार्यालयको उक्त अधिकार सीमित निष्क्रिय हुन वा मालपोतको निर्णय अवैध हुन सक्दैन । विपक्षी आयोगको निर्णयलाई मालपोत कार्यालयले अनेकमध्ये एउटा निर्णयाधारको रुपमा मात्र लिएको छ ।
यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५।३।१७ मा निर्णय गर्नु भन्दा धेरै पहिलादेखि साविक कि.नं. ५२ र हालको कि.नं. १८४१ र १८४२ को घर जग्गामा भएको व्यक्तिका नाउँको गैरकानूनी दर्ता बदर गर्ने सम्बन्धी कारवाही मालपोत कार्यालयमा चली रहेको; मालपोत कार्यालयले अन्य जाँच बुझ र कारवाही गर्दै गरेको अवस्थामा विपक्षी आयोगले गरेको निर्णयबाट मात्र मालपोत कार्यालयको कारवाही र मिति २०६५।३।२५ को निर्णय प्रभावित वा निर्देशित भएको भन्नु वा मालपोत कार्यालयले कानूनविपरीत निर्णय गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था छैन । आफ्नो कानूनी दायित्व समयमै पूरा नगरेको देखिएको अवस्थामा कानूनबमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न लगाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५।३।१७ मा गरेको निर्णय कानूनविपरीत नरहेकोले त्यसबाट र सो निर्णयलाई समेत आफ्नो निर्णयाधार बनाएको मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट पनि यी निवेदकहरूको कानूनी वा संबैधानिक हक हितमा विपरीत असर परेको भन्ने देखिन आएन ।
तसर्थ, उल्लिखित आधार कारणबाट विपक्षी अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।३।१७ को निर्णय र सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाउँमा गराएको दर्ता बदर गर्ने गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले गरेको मिति २०६३।३।२५ को निर्णय कानूनसम्मत रहेकोले सो बदर गर्न भनी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस इजलासका दुईजना माननीय न्यायाधीशहरूको वहुमत रायसँग सहमत हुन नसकेकोले यो आफ्नो छुट्टै राय लेखेको छु । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
इति संवत् २०६९ साल असार १४ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः कृष्णमुरारी शिवाकोटी
ताजा अपडेट
सम्बन्धित खवर
साताको अदालत : मिसिल क्षति, कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद, दुर्गा प्रसाई रिहाई देखि भ्रष्टाचारका मुद्दासम्म
काठमाडौँ । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतमा भएको...
अदालतको काम, कहिले जाला घाम ! (भिडियाे सहित)
काठमाडौँ । उदयपुर, गाईघाट निवासी राधा दाहाल यसैसाता गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेट्ने भन्दै सिंहदरबारको...
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालत तयार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको छ। गगन थापा...
सांसदलाई विकास कोष दिनु असंवैधानिक : सर्वोच्च अदालत (पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई...