सांसदको शैक्षिक योग्यता बढाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज (पूर्णपाठ सहित )

काठमाडौँ  । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नपाउने र संघीय संसद सदस्यको योग्यतामा शैक्षिक योग्यता थप्नुपर्ने मागसहित दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले २०८३ असार २ गते यो आदेश दिएको हो।

निवेदक युवराज पौडेल (सफल) ले संविधानको धारा ४६ र १३३(२ )(३) बमोजिम उत्प्रेषणसहित परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३, ६, ८, ९, १६ र १८ को व्यवस्थाविपरीत स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाइने प्रचलन रोक्न र संविधानको धारा ८७ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ११ मा शैक्षिक योग्यता थप्न आदेश दिन माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभासहित प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यर्थी बनाइएको थियो।

अदालतले दुई मुख्य प्रश्नको जवाफ खोज्दै निवेदन खारेज गरेको छ। पहिलो, निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार (locus standi) छ कि छैन? दोस्रो, विधायिकाविरुद्ध शैक्षिक योग्यता थप्न परमादेश जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

अदालतका अनुसार सार्वजनिक सरोकारको विवादको आवरणमा पनि निवेदकको विवादित विषयसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार आवश्यक हुन्छ। राधेश्याम अधिकारीको मुद्दा र अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीको मुद्दामा संवैधानिक अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तअनुसार लहडी स्वार्थ जोडी अदालत प्रवेश गरेको विवादलाई सार्वजनिक सरोकार मान्न मिल्दैन। 

निवेदकले कुन मन्त्रीको के-कस्तो स्वार्थ कहाँ र कसरी बाझिएको हो भन्ने ठोस, विशिष्ट र वस्तुगत जिकिर लिन नसकेकाले हकदैया पुष्टि हुन नसकेको अदालतको ठहर छ।

मन्त्री नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक विशेषाधिकार रहेको भन्दै  अदालतले सुशासन ऐनको दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था गरे पनि यो विशिष्ट, वस्तुगत र प्रमाणमा आधारित अवस्थामा मात्र लागू हुने ठहर गरेको छ। अनुमान वा सामान्य आशंकाको भरमा कसैलाई रोक्न मिल्दैन। त्यसैले निवेदकको पहिलो दाबी नै पुष्टि हुन नसकेको अदालतको भनाई छ।

दोस्रो प्रश्नमा अदालतले शैक्षिक योग्यता थप्ने विषय विधायिकाको विशुद्ध विवेकाधिकार (Legislative Wisdom) भित्र पर्ने बताएको छ। संविधानको धारा ८७ ले नागरिकता, उमेर, नैतिक पतनसम्बन्धी सजाय नपाएको, संघीय कानूनले अयोग्य नठहराएको र लाभको पदमा नरहेको पाँचवटा मात्र योग्यता तोकेको छ। शैक्षिक योग्यता समावेश गर्ने वा नगर्ने विषय धारा २७४ बमोजिम संघीय संसदको अधिकारक्षेत्रको विषय  हो।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको बेकर विरुद्ध कार (Baker v. Carr) मुद्दाको मापदण्ड, संवैधानिक इजलासको अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलको मुद्दा, भारतको ए.पी. दलित महा सभा मुद्दा र भुटानको चुनाव ऐनको उदाहरण दिँदै अदालतले यसलाई राजनीतिक प्रश्न (Political Question) मानेको छ। यस्तो विवाद न्यायिक निरूपणयोग्य (Judicial Manageable) नभएकाले न्यायालयले विधायिकालाई निर्देशन दिन मिल्दैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि न्यायपालिकाले कानून निर्माणको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न सक्दैन।

अदालतले भनेको छ;‘निवेदकको प्रस्तुत  विवादसंग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार पुष्टि हुन नसकेको र सांसदको योग्यता-अयोग्यता सम्बन्धी विषय विशुद्ध विधायिकी विवेकाधीन रहेको एवम् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेत आकृष्ट हुने देखिँदा माग बमोजिमको रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था विद्यमान रहेन। तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ –