न्यायको नजरमा बालेन सरकार

न्याय तर्कमा होइन, मानिसको वोध र अनुभूतिमा निहीत हुन्छ । नोवेल पुरस्कार विजेता प्रशिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले ‘द आइडिया अफ जस्टिस’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘अन्यायले उद्वेलित नगरेको भए महात्मा गान्धीले बेलायती साम्राज्यलाई चुनौती दिने थिएनन् । मार्टिन लुथर किङले गोराहरुको बर्चश्वविरुद्ध संघर्षको विगुल फुक्ने थिएनन् ।’

अमर्त्य सेनको निष्कर्ष छ– अन्यायको वोधले नै हामीलाई न्याय र अन्यायसम्बन्धी प्रश्नका विषयमा सोच्न विवश गराउँछ । र, यही वोध नै न्याय सिद्धान्तको केन्द्रविन्दु हो ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिनको कार्यकालमा के–कस्ता काम गर्‍यो ? उसले सुकुमबासीमाथि न्याय गर्‍यो कि अन्याय ? यसको छिनोफानो सत्तापक्षबाट गरिने तर्कका आधारमा होइन, भूमिहीन सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरुले गरेको अनुभूतिका आधारमा मापन गरिनुपर्दछ । सुकुमबासीहरुले अन्यायको अनुभूति गरुञ्जेल सरकारले जस्तासुकै तर्क गरे पनि ‘न्याय’ स्थापित हुन सक्दैन ।

बालेन सरकारले सय दिनमा कतिवटा कानून बनायो ? कतिवटा निर्णयहरु गर्‍यो ? भ्रष्टाचारको अभियोगका कति मानिसलाई गिरफ्तार गर्‍यो ? यी मात्रात्मक विषय हुन् । कार्यपालिकाले गरेका यी काममा आधारमा मात्रै सरकारलाई सफल भन्न सकिँदैन । सामाजिक न्यायको दृष्टिबाट पनि सरकारको कामको मूल्यांकन हुनुपर्दछ ।

सरकारले आम जनताको हितमा काम गर्‍यो कि गरेन ? जनतामा न्यायको अनुभूति भयो कि भएन ? सुरक्षाको अनुभूति भयो कि भएन ? अर्थतन्त्रमा उत्साह जाग्यो कि जागेन ? जनताको जनजीवन सहज बन्दै गयो कि थप कष्टकर बन्यो ? जनतामा खुशीको स्तर बढ्यो कि घट्यो ? देशबाट पलायन हुने युवाको संख्यामा कमी आयो कि झनै बढ्यो ? यावत प्रश्नहरुको मापनबाट नै बालेन सरकारको सफलता वा असफलताको परीक्षण हुन सक्छ ।

अमर्त्य सेनले ठीकै भनेका हुन्– विषमता, वशवर्तिता (subjugations) एवं अन्यायको वोधले समाजमा विद्रोह जन्माउँछ ।

यसअघि एमाले–कांग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा उनीहरुसँग संसदमा करिब दुई तिहाई बहुमत थियो । देशका आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक रहेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बारम्बार दाबी गरिरहेकै थिए । सुरक्षा व्यवस्था राम्रो रहेको तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले दाबी गरेका थिए । तथापि जनतामा न्यायको अनुभूति भएन । व्यवसायीहरुमा सुरक्षा महसुस भएन । सेवाग्राहीमा सुशासन महसुस भएन । अर्थतन्त्रमा आशा जागेन । युवाहरुमा सरकारप्रति विश्वास जाग्न सकेन फलतः दुई तिहाईको ओली सरकारविरुद्ध विद्रोह भयो ।

पूर्ववर्ती सरकारको उक्त भवितव्यबाट बालेन सरकारले पनि पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी पक्षबाट गरिने तर्क र अंकगणितीय भ्रमहरुले मात्र जनताको सन्तुष्टि, खुशी र न्यायको मापन हुन सक्दैन ।

अहिले बालेन सरकारको सय दिने कार्यकाललाई तर्कका आधारमा नभई न्याय–अन्यायको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । यदि जनतामा न्यायको वोध हुन सकेको छैन भने जतिसुकै तर्क गरे पनि सरकारको भविष्य संकटमै पुग्छ।

सरकारले सय दिनमा के गर्‍यो ?

बालेन सरकारले सय दिनमा गरेका कामहरुको फेहरिस्थ बजारमा आएकै छ । ‘नेपाल सरकारका एकसय दिन (०८२ चैत १३ देखि ०८३ असार २० सम्म ) का मुख्य उपलब्धीहरु’ शीर्षकमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले ३४ पृष्ठ लामो पेपर सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा सरकारले गरेका कामहरुको अद्योपान्त विवरण समावेश गरिएको छ ।

सय दिने कामका सन्दर्भमा सरकारको भनाइ छ, ‘जनताको विश्वास र अपेक्षालाई परिणाममुखी कार्यसम्पादनमार्फत सम्बोधन गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ वर्तमान सरकारले गठन भएकै दिन, २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।’

चैतदेखि असारसम्म आइपुग्दा सरकारले गरेको उपलब्धी हेर्ने हो भने चैत १३ मा सार्वजनिक भएको ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’ मा समेटिएका कामहरु तीन महिनाको अवधिमा कति पूरा भए, कति भएनन् ? त्यसको जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको दाबी छ, ‘दीर्घकालीन शासकीय रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले पहिलो वर्षलाई शासकीय सुधारको आधार वर्षका रूपमा अघि बढाउँदै प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन, आर्थिक अनुशासन, आयोजना व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रलगायतका प्राथमिक क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम तीव्रताका साथ सञ्चालन गरिएका छन् ।’

सरकारी दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘शासकीय सुधारका यी प्रयासलाई आगामी दिनमा थप संस्थागत, परिष्कृत र परिणाममुखी बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकार निरन्तर प्रतिवद्ध रहेको छ ।’

सरकारी दाबीअनुसार यस अवधिमा ‘सुधारका कार्यक्रम तीव्रताका साथ सञ्चालन गरिएका प्राथमिक क्षेत्रहरु यी हुन्–

प्रशासनिक सुधार/सार्वजनिक सेवा प्रवाह/ डिजिटल शासन/ सुशासन/आर्थिक अनुशासन/आयोजना व्यवस्थापन/पूर्वाधार विकास र, सामाजिक क्षेत्र ।

यो पनि 

बालेन सरकारको १०० दिन : कुन कानून फेरिए ? के-के संशोधन भए ?

सरकारले गरेका कामहरुको अंकगणितीय सूची प्रकाशित भएकै छ, यहाँ त्यसलाई दोहोर्‍याउन आवश्यक ठानिएको छैन । बरु बालेन सरकारले सय दिनमा गर्न नसकेको वा गर्न खोजेर बिगारेको कामचाहिँ विशेष चर्चामा आएको छ ।

हुन त सरकारले यसबीचमा केही राम्रा थालनीहरु पनि नगरेको होइन, सरकारी कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउने, मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्च कटौतीको सन्देश दिने, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने र विचौलियाहरुको राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुने प्रयास सरकारले गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, सरकारका कतिपय खराब निर्णय र कार्यशैलीका कारण राम्रा कामहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको जनतालाई न्याय दिने हो, सास्ती दिने होइन । जनतामा आशा जगाउने हो, निराशा र त्रास जगाउने होइन । कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनले थिति बसाउने हो, जनतामाथि दमन गर्ने होइन । पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनसमेत जनताप्रति निर्दयी र रुखो बन्दै गएकाले सरकारप्रति जनतामा आक्रोश बढ्न थालेको देखिन्छ ।

खिर जतिसुकै मीठो पकाए पनि त्यसमा अलिकति गोबर मिसियो भने खान लायक हुँदैन । सरकारले जतिसुकै राम्रा कामको थालनी गरेता पनि जनतामा न्याय हुन सकेन भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।

गरीबहरुमाथि श्वेत आतंक

गत बैशाख २० गते जस नेपालमा हामीले ‘बालेनका ५ अपराध : रवि दाइ ! प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर’ शीर्षकको लेखमार्फत भनेका थियौँ, ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेका छन् । सेना, प्रहरी र सिंगै राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर हजारौं जनताको व्यक्तिगत सम्पत्ति डोजरले पुरेको, उनीहरुलाई उठीबास लगाएको, बालबालिकाको पठनपाठनमा असर पारेको अनि देशैभरि राज्य आतंक मच्चाएको आरोपमा प्रधानमन्त्री शाहलाई कठघरामा उभ्याइनैपर्छ । यो काम रास्वपाले नै गरोस्, अन्यथा अर्को जनक्रान्तिले उनलाई सजाय दिने छ । तर, कामना गरौं त्यस्तो दिन नआओस् ।’

हाम्रो उक्त विश्लेषणबारे प्रतिक्रिया दिँदै कतिपय सुभेच्छुकले भन्नुभएको थियो– बालेनलाई ‘अपराधी’ नै भनिहाल्ने र ? यो त अलि बढ्ता पो भयो कि ?

हामीले त्यसबेलै भनेका थियौं– प्रधानमन्त्री बालेनले गरेका अपराधहरु पाँचवटा छन् – एक– संविधानको बर्खीलाप, दुई–कानूनको उल्लंघन, तीन– मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, चार– आफ्नै मतदातामाथि अन्तरघात र पाँच– संसदमाथि अत्याचार ।

आज, दुईमहिनापछि बालेन सरकारले बेघरबार बनाएका सुकुमबासीको चित्कार र कोलाहल जसरी सुनिँदैछ, यसले पुष्टि गर्दछ कि सरकारले विनापूर्वतयारी सुकुमबासीका घर भत्काएर मानवताविपरीत अपराध गरेको हो । संविधानप्रदत्त आवासको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र सम्पत्तिको हकमाथि सरकारबाट गम्भीर प्रहार भएकै हो ।

सुकुमबासीहरुले सरकारसँगै केही मागेका थिएनन्, घण्टीमा भोट हालेर, आफैं दुःखजिलो गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेकै थिए । तर, बालेन सरकारले जरुरी महत्वको काम जसरी सरकार बन्नासाथ उनीहरुको बस्तीमा डोजर चलायो र आज त्यसैको मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ ।

सरकारले गरीब जनताविरुद्ध युद्ध छेडेको छ । श्वेत आतंक मच्चाएको छ । यो समस्या विरोधीहरुले निम्त्याएको नभई स्वयं सरकारले नै निम्त्याएको हो । गरीवमाथि अत्याचारको परिणाम भविष्यमा थप महंगो पर्दै जाने निश्चित छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा महिलाले रुँदै र चिच्याउँदै सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । तर, यो विरोधलाई दबाउने दुस्प्रयास सरकारले गरेमा त्यो उसको अर्को भुल हुने निश्चित छ । किनभने अर्मत्यसेनले भनेजस्तै परिहार्य अन्यायको वोधले विद्रोह निम्त्याउँछ ।

सुकुमबासीहरुको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा सरकारले सय दिन जतिसुकै तरक्की गरे पनि सामाजिक न्यायको दृष्टिले सरकार नराम्ररी चुकेकै हो । आफैँले खनेको खाडलमा ऊ आफैं परेको हो । अब यसलाई सच्याउने उपाय एउटै छ– जति मानिसका घर भत्काइएको छ, उनीहरुको व्यवस्थापन तत्कालै गर्ने । उनीहरुलाई गास बास कपास र आवसको व्यवस्था गर्ने । काठमाडौँ मात्र होइन, पोखरा, कोहलपुर लगायत देशका सबै ठाउँमा बेघरबार बनाइएका नागरिकलाई तत्काल नसम्हाल्ने हो भने अमत्र्य सेनले भनेजस्तै विषमता र अन्यायको वोधले समाजमा विद्रोह जन्माउने पक्कापक्की छ ।

न्यायको दृष्टिकोणले हेर्दा सरकार लोककल्याणकारी र जनमुखी हुनैपर्दछ । तर, बालेन सरकार गठन भएका दिनदेखि नै भड्किएको प्रतीत हुन्छ । यसैको प्रतिफलस्वरुप आम गरिबहरुमा सरकारप्रतिको विश्वास टुट्न थालेको छ ।

सरकारमा जानेवित्तिकै प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले प्राथमिकताका साथ गरीबको बस्तीमा डोजर चलाए । उनीहरुलाई बाढीबाट जोगाउन डोजर चाएको भनियो, तर होल्डिङ सेन्टरमै बाढी पसेपछि सरकारी तर्क प्राकृतिकरुपमै खण्डित भयो । उनीहरुलाई १५ दिनमा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो, दुई महिनापछि होल्डिङ सेन्टरबाट भोकै लखेट्ने नीति सरकारले लियो । यो घटनाले सरकारको लाचारी र नियतमात्रै छरपस्ट भएको छैन, मानवतावादविरोधी अपराध पनि प्रकट भएको छ ।

बजेटमा पनि वर्ग विभेद

बालेन सरकारले ल्याएको बजेटलाई पनि गरीबमारा नै देखिन्छ । १० लाखको सिलिङ तोकेर मुख्यसचिवको तलवमा समेत आयकर नलाग्ने सहुलियत दिएको सरकारले बिजुलीमा कर लगाएर गरीब जनताबाट रकम असुल्ने नीति लिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत कर लगाएको छ । स्वास्थ्य वीमालाई संकुचन गर्ने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्रीले खुलेरै भनिरहेका छन् कि यो वामपन्थीहरुको बजेट होइन, स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम पनि सही छैन र भत्ता बाँडेर देश विकास हुँदैन । राज्यले ३५ सय रुपैयाँको वीमा गरेर १ लाखसम्मको स्वास्थ्य सुविधा जनतालाई दिँदै आएकोमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यसमाथि आँखा लगाएको देखिन्छ ।

ठीकै छ, यो सरकार वामपन्थी होइन, तर सरकारमाथि केही प्रश्नहरु जरुर उब्जेका छन् । सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाबारे बालेन सरकारको दृष्टिकोण के हो ? न्याय र अन्यायबारे बालेन शाहको लाइन के हो ? नीति र न्यायका बीचको भेद वा अन्तरसम्बन्ध के हो ? परिहार्य अन्यायको बोधले जन्माउने विद्रोहलाई कसरी टार्न सकिएला ?

आफैंले निम्त्याएको समस्या

कतिपयलाई लाग्न सक्छ, अहिले विवादमा अल्मिलिने बेला होइन, देश विकासमा जुट्नेबेला हो । कुरा सही नै हो । तर, विकासको बाटोमा हिँड्न छाडेर सुकुम्बासीसँग जिस्कने र अनावश्यक विवादमा फस्ने काम कसले गरेको हो ? स्वयं बालेन सरकारले ।

जस्तो– भूमि समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने रोडम्याप ऐनमै थियो । भूमि आयोगले देशैभरिको लगत पनि संकलन गरिरहेकै थियो । त्यही रोडम्यापअनुसार काम गरेको भए विवाद नै हुने थिएन । भूमिहीन जनताले आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गर्ने थिएनन् । र, सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु हुने थिएन ।

दुई विकल्प

अब बालेन सरकार वा सत्तारुढ दल रास्वपा सामु दुईवटा विकल्प छन् ः एक– आफूले गरेको गल्ती तत्काल सच्याउने । दुई– गल्ती सच्याउन सकिँदैन भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राजीनामा दिने र रास्वपाको अर्को टिमले सरकार चलाउने ।

गल्ती सच्याउने भनेको– जतिजना नागरिकको घर भत्काइएको छ, उनीहरुलाई अर्को व्यवस्था नगर्दासम्म खान, लाउन र इज्जतअनुसार जीवनयापन गर्न पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउने । उनीहरुको घर भत्काएकोमा क्षतिपूर्ति दिने । त्यसपछि स्थायी बसोबास, आवासको प्रवन्ध गर्ने । संविधानप्रदत्त मौलिक हक र मानवअधिकारको सम्मान गर्ने । पूर्वतयारी नगरी घर भत्काएकोमा जनतासँग सरकारले माफी माग्ने।

जनतासँग माफी नमागेर अझै दमन गर्ने नीति सरकारले लिइरह्यो भने यसबाट विगतका सरकारका पालामा जस्तै विद्रोह निम्तिन सक्छ । यसका संकेतहरु पक्कै पनि बालेन सरकारले देखेकै होला ।

गरीब जनतासँग लडाइँ गरेर राज्यले जित्दैन । सेना नै परिचालित भए पनि जनतासँग राज्यले कहिल्यै जित्दैन । दुई तिहाईकै सरकार पनि ढल्न सक्छ । र, शासकहरुले देशै छाडेर भाग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसैले जटिल परिस्थिति नआउँदै या त जनतासँग माफी माग्दै गल्ती सच्याउनुपर्‍यो, या त सरकारमा बस्नेहरुले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्‍यो ।

बालेन सरकारसँग अब यिनै दुईवटा विकल्प देखिन्छन् । दुईतिहाई बहुमत छँदैछ, जे पनि गर्छु भनेर सोच्ने हो भने त्यो, सत्ताको उन्माद र भ्रममात्र हुनेछ ।

संविधानमा अन्तरनिहीत ‘पीडित राहतशास्त्र’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जनताको आवासको हक खोसेर मानवताविरुद्धको अपराध त गरेकै हुन् तर अबको मुख्य प्रश्न भनेको उक्त अपराधबाट पीडित बनेकाहरुलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिने भन्ने हो । किनभने नेपालको संविधानले ‘पीडित राहतशास्त्र’ लाई मानेको छ । संविधानको धारा ४६ ले संवैधानिक उपचारको हक प्रत्याभूत गरेको छ ।

संविधानको धारा २१ को (२) मा भनिएको छ– ‘अपराध पीडितलाई कानून वमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।’

अन्त्यमा, अमर्त्य सेनकै उही पुस्तक ‘द आइडिया अफ जस्टिस’ को एक अंश उधृत गर्दै बिट मारौं–

‘लोकतन्त्रको सफलता श्रेष्ठतम् संस्थाहरुको निर्माणले मात्र सुनिश्चित हुँदैन, यो त हाम्रो वास्तविक व्यवहार र राजनीतिक–सामाजिक पारस्परिकतामा निर्भर रहन्छ ।’