एमाले हुँ भन्दाभन्दै सचिवालयले हटाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा

काठमाडौँ । रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर प्रेमलाल साह ०७९ मा एमालेबाट निर्वाचित मेयर हुन् । उनले अहिलेसम्म आफू नेकपा एमालेमै रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आफूलाई पार्टीबाट हटाएको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालतको ढोकामा न्याय माग्न पुगेका छन् । साहले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेर आफू एमालेमै रहेको बताएका छन् ।

नेकपा एमालेको सचिवालयले पठाएको पत्रका आधारमा निर्वाचन आयोगले गत साउन १४ गते मेयर साहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आफूलाई पार्टी र नगरप्रमसख दुबै पदबाट हटाइएपछि साहले एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

मेयर साहसँगै पदमुक्त गरिएका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष राम प्रवेश प्रसाद कुर्मी पनि अदालतमा पुगेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेको एमालेको यो विवादले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कस्तो अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिन्छ र कस्तो अवस्थामा सकिँदैन भन्ने संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

एमालेबाट निर्वाचित मेयर साह र वडाध्यक्ष कुर्मी

संविधानले के भन्छ ?

संविधानको धारा २१६ को उपधारा (८) ले तीनवटा अवस्थामा मात्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पदमुक्त हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ । एक– लिखित राजीनामा दिएमा । दुई–पदावधि समाप्त भएमा । र, तीन– मृत्यु भएमा ।
यी तीनवटा अवस्थामा बाहेक स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्न सकिने संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।

जस्तो– संविधानको धारा ८९ को (ङ) ले संघीय सांसदको हकमा जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यो दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा पदमुक्त भएको मानिने भनेको छ । तर, संघीय सांसदलाई लागू हुने यो प्रावधान स्थानीय जनप्रतिनिधिको हकमा संविधानतः लागू हुँदैन ।

कानूनमा के छ ?

मेयर साह लगायत नेकपा एमालेका छ जना जनप्रतिनिधिहरुलाई पदमुक्त गरिएको निर्वाचन आयोगको गत साउन १४ गतेको पत्र हेर्दा उनीहरुलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (१) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ माथि टेकेर पदमुक्त गरिएको देखिन्छ ।

उल्लेखित ऐन र नियमावलीमा दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी दल त्याग गरेको व्यहोरा आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय नै नभई सचिवालयकै निर्णयमाथि छेकेर उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयुक्त सगनुसमशेर जबरा र जानकी कुमारी तुलाधरको हस्ताक्षर रहेको आयोगको पत्रमा भनिएको छ-

‘तपसिल बमोजिमका जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीको विधान विपरीत कार्य गरी दल त्याग गरेको भनी केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयको प्रतिलिपिसहित आयोगमा जानकारी प्राप्त हुन आएकोले राजनीतिक दल सम्वन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ को उपनियम (२) र (३) वमोजिम उल्लिखित जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको पालिका÷तहको निर्वाचित पद स्वतः रिक्त भएको यसै साथ संलग्न सूचना आयोगले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्न र सूचना प्रकाशन भएपछि त्यस्ता सदस्यको पद स्वतः रिक्त भएको मान्ने।’

आयोगले गरेको पदमुक्तिप्रति असहमति जनाउँदै अदालत पुगेका मेयर साह भन्छन्, ‘संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल त्याग गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । ऐनले पनि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय हुनुपर्ने भनेको छ, तर हामीलाई केन्द्रीय समितिबाट हटाइएको होइन ।’

साह थप्छन्, ‘हामी व्यक्तिगत रुपमा प्रभु साहजीसँग नजिक थियौं, त्यही आधारमा गत चुनावमा प्रभु साहलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले हटाएका हुन् । कसैसँग नजिकको सम्बन्ध भएकै आधारमा पार्टीबाट हटाउन मिल्दैन ।’

संघीय चुनावमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले कसलाई भोट हाल्यो भन्ने आधारमा पार्टी सदस्यता खारेज गर्न नमिल्ने साह बताउँछन् । आफूलाई महासचिवले हटाएको विरोधमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर गुनासो सुनाइसकेको र यो निर्णय फिर्ता हुने आश्वासन पाएको उनले बताए ।

‘मेयर साहले भने, हामी जनयुद्धकालमा माओवादीमा थियौं, एमालेसँग एकता भएपछि नेकपा भयौं । एमाले र माओवादी फुटेपछि हामी एमालेमै रह्यौं र ०७९ को चुनावमा एमालेबाटै चुनाव जितेका हौं । अहिले पनि एमालेमै छौं, तर निर्वाचन आयोगले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयविनै गैरकानूनी रुपमा हामीलाई पदमुक्त गरेपछि अदालतको ढोका ढक्ढकाउनु परेको हो ।’

त्यसो त निर्वाचन आयोगले गत साउन १४ गते मेयर साह र वडाध्यक्ष कुर्मीसहित देशभरिका ६ जना एमाले जनप्रतिनिधिलाई स्वतः पदमुक्त हुने निर्णय गरेको छ । तर, आयोगले केन्द्रीय कमिटीको साटो सचिवालयको निर्णयमा टेकेर उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको कागजातमा देखिन्छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भर्सेस मेयर साहको यो विवादले मस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्न मिल्छ भन्ने समेत प्रश्न उब्जिएको छ ।

एमालेले देशैभरिका जनप्रतिनिधलाई पार्टीबाट हटाउने मुख्य कारण गत चुनावमा आफ्नो दललाई मतदान नगरी मअन्य दलका उम्मेदवारलाई सघाएको आरोप लगाएको छ । तर, अर्को दललाई मतदान गरेकै आधारमा जनप्रतिनिधिहरु पदमुक्त हुन्छन् कि हुँदैनन् ? यो विषय भने सम्मानित अदालतको विचाराधीन विषउ बन्न पुगेको छ । किनभने संविधानको धारा २१६ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल त्यागको प्रावधान राखेको देखिँदैन ।

निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक दलको पत्रकै आधारमा विना छानविन दल त्यागलाई मान्यता दिने गरेको देखिन्छ ।