चिनियाँ कम्पनीको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश : एक पालिकाबाट अर्कोमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा कर नलिनू (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुग्लिङ-पोखरा सडक स्तरोन्नति आयोजनामा संलग्न चिनियाँ निर्माण कम्पनीबाट शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले उठाएको ‘स्थानीय उत्पादन निकासी कर’ लाई असंवैधानिक र गैरकानूनी ठहर गरेको छ । चिनियाँ कम्पनीबाट नगरपालिकाले असुल गरेको ८२ लाख १९ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ फिर्ता गर्नसमेत अदालतले आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत जेठ २२ मा  दिएको आदेशले एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा दोहोरो कर लगाउने प्रवृत्तिलाई  निरुत्साहित गरेको छ।

रिट निवेदक Anhui Kaiyuan Highway and Bridge Co. Ltd. (चीनको आन्हुइ प्रान्तमा मुख्यालय रहेको कम्पनी) ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग २०७८ वैशाखमा भएको ठेक्काअनुसार पोखरा-मुग्लिङ सडक स्तरोन्नति कार्य गरिरहेको थियो।

कम्पनीले निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) विभिन्न स्रोतबाट खरिद गरी शुक्लागण्डकी नगरपालिकाभित्रको कसर प्लान्ट र क्याम्पमा भण्डारण गरी आवश्यकताअनुसार निर्माणस्थलमा ढुवानी गर्दै आएको थियो।

तर नगरपालिका र त्यसको ठेकेदार कम्पनीहरू (पासा कन्स्ट्रक्सन तथा गाउँशहर/हेजल जेभी) ले २०८० सालदेखि विभिन्न शीर्षक;स्थानीय उत्पादन अन्तरपालिका बिक्री शुल्क, निकासी कर, अन्य राजस्व र स्थानीय उत्पादन शुल्कमा कुल ८२ लाखभन्दा बढी रकम असुल गरेका थिए।

कम्पनीले यसलाई संविधानको धारा २३६ (अन्तरप्रदेश/स्थानीय तहबीच वस्तु ढुवानीमा कर वा बाधा नहुने), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र आफ्नो ठेक्का प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको सामग्री भएकाले व्यापारिक निकासी नभएको दाबी गर्दै उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो।

अदालतका अनुसार नेपालको संविधानको अनुसूची-८ मा स्थानीय तहलाई निकासी शुल्क उठाउने अधिकार सूचीकृत छैन। धारा २२६ ले गाउँ/नगर सभालाई अनुसूची-८ र ९ का विषयमा मात्र कानून बनाउन अनुमति दिन्छ। 

त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२)(घ)(६) मा ढुङ्गा-गिट्टी-बालुवाको बिक्री तथा निकासी शुल्क उल्लेख भए पनि त्यो ‘कारोबार’ (व्यापार) का लागि मात्र हो, आफ्नै ठेक्काको निर्माण प्रयोजनका लागि ढुवानी गर्दा दोहोरो कर उठाउने व्यवस्था होइन।

नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा २६ ले पनि ‘स्थानीय उत्पादनको कारोबार गरे बापत’ मात्र शुल्क लगाउन सकिने भनेको छ। कम्पनीले सामग्री व्यापार नगरी सडक निर्माणका लागि प्रयोग गरेको प्रमाणित भएको र नगरपालिकाले त्यसलाई खण्डन गर्न नसकेको इजलासले ठहर गरेको छ।

अदालतले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७५ सालको निर्णय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र (च.नं. ४६) लाई समेत आधार बनायो। उक्त निर्णयको बुँदा २३ मा स्पष्ट छ;‘एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा मालबस्तु निकासी हुँदा ती मालबस्तुमा निकासी शुल्क लगाउने विषय संविधानको धारा २३६ विपरीत हुने देखिएकोले सो कार्य तत्काल रोक्ने।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र आयोजना कार्यालयले पटक-पटक दोहोरो कर रोक्न परिपत्र गरे पनि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरेको तथ्य अदालतले स्वीकार्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको ढुङ्गा-गिट्टी-बालुवा मापदण्ड, २०७७ को दफा ८(५) ले पनि एक पालिकामा शुल्क तिरेपछि अर्को पालिकामा थप कर लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

इजलासले यसअघि प्रतिपादित नजिर (ने.का.प. २०७८, नि.नं. १०७२५) लाई समेत स्मरण गर्दै भन्यो;‘कानूनले खास कार्यविधि तोक्नु पर्ने मनसाय राख्नुको मतलब अन्य व्यवस्था भन्दा विशेष अवस्थाको अनुमान गरेको माप्नु पर्ने हुन्छ।

कानून बमोजिम बाहेक कर लगाइने र उठाइने कार्यविधि पनि कानूनमा तोकिएको छ एवं त्यस्ता कार्यविधि पूरा गरिएको छ भने त्यस  अवस्थामा कर बसूल गर्न मिल्ने भनी नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ।’

अदालतले शुक्लागण्डकी नगरपालिका, यसको कार्यालय र सम्बन्धित ठेकेदारहरूका नाममा परमादेश जारी गर्दै निवेदक कम्पनीलाई सडक निर्माणको लागि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाबाट निर्माणस्थलमा सामान डुवानी गर्ने क्रममा स्थानीय निकासी करको नाममा कुनै पनि शुल्क नलगाउनु, लगाउन नलाउनू साथै निवेदक कम्पनीको NMB बैंक लिमिटेडमा रहेको खाताबाट पटक-पटक गरी गैरकानूनी रुपमा कर वापत असूल गरेको  ८२ लाख १९ हजार ८१८ रुपैयाँ निवेदक कम्पनीलाई फिर्ता दिनू, दिन लगाउनू भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ –