सर्वोच्चले भन्यो पुनरावलोकनमा पूर्ण पुनर्मूल्याङ्कन होइन, सीमित आधारमै फैसला गर्नुपर्ने (पूर्णपाठसहित)
पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको दायरा सीमित रहेको स्पष्ट पार्दै पुनरावलोकन नियमित पुनरावेदनजस्तो प्रमाणको पूर्ण पुनर्मूल्याङ्कन नभई अनुमति दिँदा लिइएका आधार र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रहेर निर्णय गर्नुपर्ने बतायो ।
जस नेपाल
२ भदौ २०८३
काठमाडौँ। श्रीमानको हत्यामा दोषी ठहर भएकी रोल्पाकी चान्ची घर्तीलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जन्मकैदको सजाय कायम गरेको छ। पुनरावलोकनको अनुमति दिएर पनि पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको फैसला सदर गरेपछि चान्ची घर्तीले सफाइ नपाएकी हुन् ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डेय र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले मिति २०८३ वैशाख ३१ गते फैसला सुनाउँदै उच्च अदालत तुलसीपुर र सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको निर्णय सदर गरेको हो। फैसलामा उल्लेख गरिएअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला सदर गरी प्रतिवादी चान्ची घर्तीलाई अभियोग दाबीबमोजिम जन्मकैदको सजाय गरी संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर भएको छ। आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउनुपर्छ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावलोकन जिकिर नपुगेको अदालतको ठहर छ ।
रोल्पाको उवा गाविस वडा नं. ८ घोरावाङमा २०७२ माघ ७ गते राति करिब १:३० बजे वस्ती घर्तीको हत्या भएको थियो। लाश जाँच मुचुल्काअनुसार घाँटीमा गहिरो काटिएको घाउ, टाउकोमा धेरै ठाउँमा चोट र ढाडमा निलो डाम देखिएको थियो। शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको कारण ‘Sharp injury neck’ उल्लेख छ।
मृतककी श्रीमती चान्ची घर्तीले सुरुमा अपरिचित चारजना आएर श्रीमानलाई मारेर दुई लाख नगद, सुन र सिक्री लगेको भनी जाहेरी दिएकी थिइन्। तर पाँच दिनपछि सासू नरमाला घर्तीमगरले किटानी जाहेरी दिएर चान्ची र बहिनी ज्वाइँ भरत घर्तीसहितलाई दोषी बताइन्। जाहेरीमा विदेशबाट पठाएको रकमको हिसाब नमिलेपछि झगडा भएको, चान्चीले बियरको बोतलले टाउकोमा हानेको, खुकुरी प्रहार गर्न खोजेको भन्ने कुरा उल्लेख छ।
रोल्पा जिल्ला अदालतले २०७३ मंसिर ३० मा चान्चीलाई मात्र ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) बमोजिम जन्मकैद ठहर गर्यो। भरत, कमल, मोहनलाल र बन्सुर घर्तीमगरलाई सफाइ दियो।
त्यसैगरी उच्च अदालत तुलसीपुरले २०७५ जेठ २१ मा जिल्लाको फैसला आंशिक उल्ट्याउँदै भरत घर्तीलाई पनि ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम जन्मकैद ठहर गर्यो। कमल, मोहनलाल र बन्सुरलाई भने सफाइ कायम राख्यो।
त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलास (न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शारन्गा सुवेदी) ले २०८१ वैशाख २४ मा उच्चको फैसला सदर गर्यो। त्यसपछि चान्चीले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन निवेदन दिएकी थिइन्। सर्वोच्चको अर्को इजलासले २०८२ साउन १५ मा पुनरावलोकनको अनुमति दिएर सो मुद्दा पूर्ण इजलाससमक्ष पठाएको थियो।
पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको दायरा सीमित रहेको स्पष्ट पार्दै पुनरावलोकन नियमित पुनरावेदनजस्तो प्रमाणको पूर्ण पुनर्मूल्याङ्कन नभई अनुमति दिँदा लिइएका आधार र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रहेर निर्णय गर्नुपर्ने बतायो ।
इजलासले प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्यो। मृतक र चान्चीका छोरा एलन घर्तीले अदालतमा बकपत्र गर्दा आमा चान्चीले लाठीले पछाडिबाट हानेपछि अर्को व्यक्तिले खुकुरीले घाँटी रेटेको बताएका थिए।
त्यस्तै जानकुमारी घर्तीले मोहनलाल र कमल घर्तीलाई चिनेको भनी कागज दिएकी थिइन्। तर पूर्ण इजलासले मुख्य रूपमा चान्चीको भूमिकामा केन्द्रित हुँदै भन्यो;वारदातको समयमा श्रीमान्-श्रीमती एउटै कोठामा थिए, श्रीमतीको शरीरमा कुनै चोट नदेखिनु, चोरी भएको भनिएको सुन-चाँदीका गहना र रगत लागेका कागजपत्र चान्चीकै घरबाट बरामद हुनु, प्रारम्भिक जाहेरी र पछिको बयानमा ठूलो फरक हुनु, विदेशबाट पठाएको रकमको हिसाब किताब र अनैतिक सम्बन्धको आरोपजस्ता परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू एकआपसमा जोडिएका छन्।
इजलासले भन्यो;‘परिस्थितिजन्य प्रमाणका मालाकार कडीहरूबाट कसूर स्थापित हुने अवस्था हुन्छ।’ चान्चीले मार्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखाएको हुँदा ज्यानसम्बन्धी महलको १६ नम्बरको षड्यन्त्र मात्र नभई १३(३)/(४) बमोजिमको कसूर ठहर भएको स्पष्ट पार्यो ।
पुनरावलोकनको अनुमति दिँदा उल्लेख गरिएका नजिर (ने.का.प. २०६१ नि.नं. ७३८८ र २०६९ नि.नं. ८८२५) यस मुद्दामा आकर्षित नहुने ठहर गर्दै इजलासले ती नजिरसँग सहमत हुन नसकेको अदालतले जनाएको छ।
पूर्ण इजलासले चान्ची घर्तीलाई जन्मकैदको सजाय कायम राख्दै उनको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको छ।
हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ –
ताजा अपडेट
सम्बन्धित खवर
पत्रकार किशोर श्रेष्ठ छुटेपछि न्यायाधीशमाथि गाली, सर्वोच्चले भन्न खोजेको के हो ?
काठमाडौँ । पछिल्लो केही वर्षयता सम्मानित अदालतले गर्ने फैसला वा आदेशहरुलाई लिएर सम्मानित अदालतमाथि...