५ वर्षमा ८० प्रतिशत जनतालाई ५० एमबिपिएस ‘ब्रोडब्यान्ड’ पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नयाँ दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक 

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान विभिन्न नीतिलाई एकीकृत गर्दै नवीनतम प्रविधिको विकासअनुसार यस क्षेत्रलाई समयसापेक्ष, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मस्यौदा तयार गरिएको हो ।

मस्यौदामा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९, दूरसञ्चार नीति, २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ लाई एकीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, स्याटेलाइट नीति, २०७७, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०, दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०८० र राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८२ को कार्यान्वयनलाई समेत सहज र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य छ ।

विगतका नीतिले निर्धारण गरेका केही लक्ष्य हासिल भइसकेकाले नयाँ लक्ष्य तोकेर नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन मस्यौदा तयार गरिएको हो । नवीनतम प्रविधिबाट सिर्जित अवसरलाई आम उपभोक्तासम्म पुर्याउन नयाँ नीति आवश्यक भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । मस्यौदाको दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई विस्तार गर्ने, दैनिक जीवन सहज बनाउने, समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सबै नागरिकलाई डिजिटल अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य छ ।

गुणस्तरीय, सुरक्षित, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने  ध्येय छ । प्रस्तावित नीतिअनुसार आगामी पाँच वर्षमा न्यूनतम ५० एमबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्डसहितको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुर्याउने  लक्ष्य छ ।

आगामी १० वर्षमा यस्तो पहुँच ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुर्याउने  लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्क पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २.४ प्रतिशत र १० वर्षमा १.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान पाँच वर्षमा चार प्रतिशत र १० वर्षमा सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य मस्यौदामा प्रस्ताव भएको छ ।

त्यस्तै डिजिटल सीप विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै डिजिटल साक्षरता पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ८५ प्रतिशत पुर्याउने  लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ । व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार बजार प्रवद्र्धन गर्दै नवप्रवर्तन तथा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको उद्देश्य रहेको छ । साथै दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग तथा प्रभावकारी सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत डिजिटल खाडल घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको क्षमता विकास, नवीनतम प्रविधिमा अध्ययन तथा अनुसन्धान र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । विद्यमान दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कार्यान्वयन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने तथा जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, डिजिटल अधिकार र साइबर सुरक्षासहितको सीप तथा ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । मस्यौदामा नवीनतम दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी उपलब्धता र सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा दूरसञ्चार प्रणालीलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित र उत्थानशील बनाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई थप सहज बनाउँदै निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहकार्यमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । आवाजमा सीमित दूरसञ्चार सेवा इन्टरनेटको विस्तारसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवामा रूपान्तरण भएको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जालगायत क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिमा उपयोगी हुने भएकाले नीतिलाई अद्यावधिक गर्न उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो ।