निर्वाचनपूर्व दल अदलबदल र कानुनी नियन्त्रणको खाँचो

राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचनको तयारी

गत भाद्र २३ गतेको जेनजी विद्रोह र भाद्र २४ को आक्रोश, प्रतिशोध, लहड, सुनियोजित घुसपैठ आदिको परिणामस्वरुप तत्कालीन केपी ओली सरकारको पतन हेलिकप्टर चढेर भयो। फलतः पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा फागुनमा २१ मा निर्वाचन गराउने अधिकारसहितको सरकार जन्मियो। कसैले यसलाई आवश्यक्ता र आन्दोलनका जगमा बनेको सरकार भनिरहेका छन् भने कसैले डिस्कर्डबाट जन्मिएको अवैधानिक सरकार भनिरहेका छन्।

विश्लेषक सिके लालको भाषामा अर्ध-सैनिक, गैर-संवैधानिक, र डिस्कर्ड निर्मित सरकार हो भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भाषामा बडो जुक्तिले बनेको र बनाएको सरकार हो।

खैर, सरकार जस्तोसुकै भए पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदै गएका छन्।

हिजोसम्म सरकारप्रति कटु आलोचना गर्दै आएको नेकपा (एमाले) अहिले भने सबैभन्दा सुसंगठित ढंगले निर्वाचनमा होमिएको देखिन्छ। यसले अब चुनाव नहुने हो कि भन्ने आशंका क्रमशः हट्दै गएको छ।

विशेष महाधिवेशनका नाममा नेपाली कांग्रेसभित्र पनि केही रगडका संकेत देखिएका छन्। सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेझैं, काँग्रेसले आफ्नो ऐँजरु राख्ने कि फाल्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यसले पार्टीको भविष्यबारे जिज्ञासा बढाए पनि निर्वाचन नै नहोलाजस्तो अवस्था भने छैन।

तत्कालीन माओवादी नाम फेरेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेको संगठन भाद्र २८ गतेदेखि नै चुनाव केन्द्रित भएको छ। उसले ‘जेन जेड हाम्रो हो, उनका मुद्दा हाम्रो हो’ भन्ने नारासहित नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिसकेको छ।

वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने समूहहरूमा रवि, हर्क, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको संरक्षकत्वमा जनार्जन शर्मा र सन्तोष परियार आ–आफ्ना अभियान अघि बढाइरहेका छन्।

अर्कोतर्फ, एकीकृत जनक्रान्तिका नायक बन्न चाहने विप्लव सर्वदलिय सरकारको माग गर्दै गुलाबको फूल बोकेर रोल्पासम्म पुगेका छन्।

तराई केन्द्रित दलहरू फेरि पहिचानको नाममा सक्रिय भएका छन्। स्वस्थानी व्रत कथाका पात्र शिवभट्ट ब्राहमणको अवस्थामा पुगेका महन्थ ठाकुरलाई दुईजनाले दुई पाखुरामा समाएर राष्ट्रिय सभामा पठाउने तदारुकतासहित लागिपरेका छन्। हरेक पाँच वर्षमा पहाडे राष्ट्रवादविरुद्ध नारा उठ्ने परम्परा यसपटक पनि दोहोरिएको छ, जसले चुनाव नहुने सम्भावनालाई झन् कमजोर बनाएको छ।

यद्यपि, आहुतिको नेतृत्वमा रहेका छ वटा कम्युनिष्ट नामका वाम घटकहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूको व्यवहार र प्रभाव कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा भने अझै प्रतीक्षामा छ।

दल अदलबदलको खेल र यसको प्रभाव

नेपालको निर्वाचन इतिहासमा दल अदलबदल र अन्तिम समयमा उम्मेदवारको रूपान्तरण बारम्बार देखिएको छ, जसले दलगत निष्ठा र राजनीतिक स्थायित्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। २०७९ को संघीय निर्वाचनमा एमाले स्थायी समिति सदस्य प्रभु शाहले अन्तिम समयमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरी निर्वाचनपश्चात आफ्नै दल स्थापना गरे।

त्यस्तै, २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ढोरपाटन नगरपालिकामा नेकपा माओवादीका सदस्य रहेका देवकुमार नेपालीले टिकट नपाएपछि नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गरी मेयर निर्वाचित भए। यी घटनाहरू प्रतिनिधि पात्र हुन्।

यस्तै, स्थानीय तहमा पनि टिकट नपाएका उम्मेदवारहरूले अन्तिम समयमा दल परिवर्तन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा देखिन्छ। यी उदाहरणहरूले स्पष्ट पार्छन् कि नेपालमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूलाई दल परिवर्तन गर्न प्रेरित गरेको छ, जसले दीर्घकालीनरूपमा दलगत स्थायित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई चुनौती दिएको छ।

आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको संघीय संसदको निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्दा दल अदलबदलको खेल राम्रै भैसक्यो। यो प्रक्रिया प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पुग्दा सम्म वर्षाको खहरेजस्तै गडगडाउने छ।

हेर्दा सामान्य लागे पनि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा दल अदलबदल (पार्टी स्विचिङ) एक यस्तो घटना हो, जसले निर्वाचनपूर्व उम्मेदवारहरूको विश्वसनीयता र राजनीतिक स्थिरतामा प्रश्न उठाउँछ। हुनत् सयौं वर्ष प्राजातान्त्रिक प्रकियामा अगाडी बढेका युरोप र अमेरिकालाई हेरेर हाम्रा गतिविधि अप्रजातान्त्रिक देखिएका र मानिएका पनि हुन सक्छन्।

नेपाल र अन्य तेस्रो मुलुक मानिने देशमा वास्तविक प्रजातान्त्रिक गतिविधि र व्यवहार स्थापना हुन ‘पोलिटिकल सेडिमेन्टेसन’ जरुरत पर्छ। तर त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुले आवश्यक सावधानीहरु भने अपनाउनै पर्छ, अन्यथा यो आफै हुने कुरा होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

विश्वका धेरै देशहरुले यस्ता प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि रोकी स्वस्थ र स्वच्छ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापनाका लागि केही संवैधानिक र कानुनी प्रयासहरु थालेका छन्।

थाइल्यान्डले संवैधानिक व्यवस्था नै गरेको छ। त्यहाँको संविधानको धारा ९७ अनुसार उम्मेदवार हुनका लागि कम्तीमा ९० दिनसम्म लगातार एउटा दलको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ। यदि कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचन भएमा ३० दिन त सदस्य भएकै हुनुपर्छ।

ब्राजिल (Law 9.504/1997, Article 9) मा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि राजनीतिक दलसँग कम्तीमा ६ महिना सदस्यता हुनुपर्छ, जसले उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचनभन्दा ६ महिनाअगावै दलसँग सम्बद्ध हुन बाध्य पार्छ। यो प्रावधानले अवसरवादी दल अदलबदल रोक्न मद्दत गर्छ।

नाइजेरियाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न दलसँग सम्बद्ध हुनुपर्छ, तर न्यूनतम अवधि स्पष्ट छैन। तर, निर्वाचित भएपछि दल परिवर्तन गरेमा पद गुमाउने प्रावधान छ (संविधानको धारा ६८-g) ।

सबै कुरा संविधान र ऐन कानुनमा राखेर मात्रे पनि हुँदैन, त्यसका लागि दलहरु नै सजग र अग्रसर हुन आवश्यक छ। निर्वाचनमा जित्नकै लागि जुनसुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्ने कारणहरुले तेस्रो विश्वका देशहरुको प्रजातन्त्र प्रदूषित हुन पुगेको हो। युरोपका कतिपय देशमा राजनीतिक दलहरुको वैधानिक व्यस्थाले पनि यस्ता प्रदूषण रोक्न सहयोग गरेका छन्।

संयुक्त अधिराज्यमा कन्जर्भेटिभ र लेबर पार्टीहरूले उम्मेदवारहरूका लागि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको सदस्यता आवश्यक गर्छन्। यो दल नियम हो, कानुनी होइन। बेल्जियमका क्रिश्चियन डेमोक्रयाटिक एण्ड फ्लेमिश र सेन्ट्र डेमोक्रयाट ह्युमानिस्ट जस्ता दलहरूले ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको सदस्यता माग्छन्।

साइप्रस र डेनमार्कका अधिकांश दलहरूले ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको सदस्यता आवश्यक गर्छन्। चेक गणतन्त्रमा सिभिक डेमोक्रेटिक पार्टीले न्यूनतम सदस्यता अवधि आवश्यक गर्छ। लिथुआनियामा सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीले न्यूनतम सदस्यता अवधि लागू गरेको छ।

यसबाहेक, स्वीडेन, रोमानिया, आयरल्यान्ड, क्रोएसिया, ग्रीस, र अस्ट्रियामा पनि यस्ता दल नियमहरू सामान्य छन्। यो प्रावधानले निर्वाचनपूर्व दल अदलबदललाई नियन्त्रण गर्दछ।

नेपालमा भने यस्तो कडा प्रावधान छैन, जसले गर्दा उम्मेदवारहरूले सजिलै दल परिवर्तन गर्न सक्छन्। जसले गर्दा वर्षौ पार्टीमा खटिरहेका इमान्दार र सक्षम नेता कार्यकर्ता ओझेलमा पर्छन् र तरमाराहरु सधैँ तर मार्न सफल भैरहेका छन्। यदि निर्वाचन अगाडि हुने अदलबदललाई नियन्त्रण गर्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरुले केही न केही गर्नै पर्छ।

भारतमा निर्वाचनपछि हुने दल अदलबदल कार्यलाई रोक्न एन्टी-डिफेक्सन कानुन बनाउन झण्डै ३५ वर्ष पर्खिनु परेको इतिहास छ। यस प्रकारको प्रावधान जर्मनीलगायत धेरै देशहरु रहेका छन्, जहाँ दल सदस्यताको स्थिरतालाई लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ।

भारतमा एन्टी-डिफेक्सन कानुन ल्याउनुका पछाडि एउटा चर्चित घटना जोडिएको पाइन्छ ।

सन् १९६७ मा हरियाणाका विधायक गया लालले एकै दिनमा तीन पटक पार्टी परिवर्तन गरेपछि “आया राम गया राम” भन्ने वाक्यांश राजनीतिमा संक्षिप्त रूपका रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो। यस घटनाले राजनीतिज्ञहरूले व्यक्तिगत वा राजनीतिक लाभका लागि कति सजिलै दल छाड्न सक्ने रहेछन् भन्ने उजागर गर्‍यो। यस्तै अस्थिरताले भारतीय संसदलाई १९८५ मा एन्टी-डिफेक्सन कानुन ल्याउन प्रेरित गर्‍यो।

उक्त कानुनको उद्देश्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नै दलप्रति निष्ठावान राख्ने, राजनीतिक अराजकता घटाउने, र लोकतन्त्रको आत्मालाई सुरक्षित गर्ने थियो। त्यसैले आज पनि “आया राम गया राम” भन्ने वाक्यांश राजनीतिक अस्थिरता र दल फेर्ने प्रवृत्तिको गहिरो समस्यातर्फ औंला उठाउने प्रतीक बनेको छ।

नेपालमा कानुनी अवस्था

सामन्यतया निर्वाचनपछि हुने दलबदल सम्बन्धी कानुन धेरै देशहरु पाइन्छन् । तर निर्वाचनअघि हुने दल अदलबदल सम्बन्धी कानुन कमै मुलुकमा पाइन्छ। नेपालमा पनि निर्वाचन अगाडिका लागि यस्तो कानुन बनेको छैन। राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्ना विधान र कार्यविधिमा युरोपियन देशहरुमा व्यवस्था गरेजस्तो प्रष्ट पाइँदैन।

नेपालको संविधानको भाग ३० (धारा २६९–२७२) ले राजनीतिक दलहरूको गठन, दर्ता र सञ्चालनलाई व्यवस्था गरेको छ। दल गठनका लागि साझा राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले चुनाव आयोगमा दर्ता गर्नुपर्छ।

दर्ताका लागि दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, पाँच वर्षमा कम्तीमा एकपटक पदाधिकारी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कार्यकारी समितिमा नेपालको विविधता जस्तैः जाति, लिङ्ग, क्षेत्र आदि अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर, उम्मेदवार हुनका लागि दल सदस्यताको न्यूनतम अवधि तोकिएको छैन। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि योग्यता (धारा ८७) मा नेपाली नागरिक हुनु, २५ वर्ष उमेर पूरा हुनु, मतदाता हुनु, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको हुनु र संघीय कानुनले अयोग्य नठहराएको हुनुपर्ने मात्र उल्लेख छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ ले दल दर्ता र सञ्चालनलाई कानुनी ढाँचामा बाँध्छ, तर उम्मेदवार मनोनयनका लागि दलहरूले आफ्नै आन्तरिक मापदण्ड बनाउन सक्छन्।

उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसले २०८२ को निर्वाचनअघि तोकेको मापदण्डमा सदस्यताको अवधि उल्लेख नभए पनि विधानअनुसार तोकिएको लेवी बुझाएका सदस्य मात्र उम्मेदवार बन्न योग्य ठहरिएका थिए। यसले सदस्यताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने संकेत गरे पनि व्यवहारमा भने यसको प्रभाव कमजोर देखियो, किनकि राष्ट्रिय सभामा प्राध्यापक वा पूर्वमहान्याधिवक्तालाई समेत सिफारिस गरिएको थियो। यसरी, लेवीको प्रावधान कागजी औपचारिकता मात्र बनेर, वास्तविकतामा टिकट बाँड्ने अधिकार भएकाहरूले मन नपरेका व्यक्तिलाई बाहिर राख्ने दुईधारे तरबारको रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले) ले पनि संगठनात्मक सक्रियता शीर्षकमा लामो समयको सदस्यता, योगदान, र विभिन्न तहमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभवलाई मापदण्डमा समावेश गरेको छ। यसले संगठनमा निरन्तरताको माग गरेको बुझिन्छ, तर व्यवहारमा कांग्रेसको अभ्याससँगै मेल खान्छ। एमालेभित्रै कतिपय नेताहरूले मापदण्ड स्पष्ट नगरी नाम मागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।

अर्कोतर्फ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्पष्ट कार्यविधि नबनाई समानुपातिकतर्फ सम्पूर्ण नयाँ उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। यसलाई सधैं एउटै व्यक्तिलाई अवसर दिने प्रवृत्तिको आलोचना कम गर्न, वा नयाँ पुस्ता (Gen Z) को आन्दोलनात्मक भावनालाई आत्मसात गरेको देखाउने हचुवा प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

यसरी, कानुनी ऐनले आधारभूत ढाँचा दिएको भए पनि दलहरूको आन्तरिक मापदण्ड व्यवहारमा प्रायः औपचारिकता मात्र बनेर, वास्तविकतामा शक्ति र टिकट बाँड्ने प्रक्रियामा प्रयोग हुने उपकरणका रूपमा देखा परेका छन्।

प्रस्तावित संशोधन र भविष्य

नेपालमा पनि हालै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ, जसले दलफेर्ने प्रवृत्ति र दल विघटनलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा एन्टी-डिफेक्सन धाराहरू प्रतिबन्धात्मक र दण्डात्मक छन्। साथै, निर्वाचन थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गर्दै न्यूनतम तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दललाई वैध राजनीतिक इकाइको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै दलले कम्तीमा ७० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार दर्ता गर्नुपर्नेछ, केन्द्र तथा प्रदेश स्तरमा समावेशी संरचना कायम गर्नुपर्नेछ, र स्थानीय तहमा ८० प्रतिशतसम्म समावेशी संरचना राख्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, मस्यौदा विधेयकले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दलमा प्रवेश गर्न हतोत्साहित गरेको छ। स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिले कुनै दलमा प्रवेश गरेमा उनको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो पारित भई कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन । आशा गरौँ ढिलो चाँडो दलहरुको मति शुध्रिएला र कानुन बन्ला।

यसरी थाइल्यान्ड, भारत र नेपालका कानुनी प्रावधानहरूलाई जोडेर हेर्दा, सबैले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न दल फेर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने साझा उद्देश्य राखेको देखिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको राजनीति र प्रजातन्त्रमा बढ्दै गएको प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु नै हो।

दल अदलबदल रोक्ने सान्दर्भिकता र उपायहरू

नेपालमा निर्वाचनपूर्व दल अदलबदल रोक्नु अत्यन्त सान्दर्भिक छ, किनकि यसले राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र मतदातालाइ धोका दिन कम गर्छ। २०७९ निर्वाचनमा धेरै उम्मेदवारहरूले दल फेरेको घटनाले दलहरूको विश्वसनीयता घटाएको थियो।

थाइल्यान्डजस्तो ९० र ३० दिनको न्यूनतम सदस्यता अवधि लागू गरेमा अवसरवादीहरू निरुत्साहित हुन्छन्, जसले दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउँछ र पार्टीका कर्मठ नेता कार्यकर्ताले अवसर पाउने अवस्था बन्न पुग्छ। यसका सादर्भिकता आधारहरु र त्यसका उपायहरु निम्नानुसार रहेका छन्।

सादर्भिकताहरु आधारहरु :

• राजनीतिक स्थिरता: अदलबदलले सरकार परिवर्तन बढाउँछ, जसलाई रोकेर स्थिर शासन सम्भव हुन्छ। दक्षिण एसियाली देशहरूमा एन्टी-डिफेक्सन कानुनले यसलाई प्रमाणित गरेको छ।

• लोकतान्त्रिक मूल्य: उम्मेदवारको दलप्रतिको प्रतिबद्धता बढ्छ, मतदातालाई स्पष्ट विकल्प दिन्छ।

• निष्पक्ष निर्वाचन: चुनाव आयोगले सदस्यता प्रमाणित गरेमा धाँधली कम हुन्छ।

उपायहरू:

• संविधान वा निर्वाचन ऐनमा थाइल्यान्ड लगायता देशहरुमाजस्तो न्यूनतम सदस्यता अवधि थप्ने।

• दलहरूले आन्तरिक मापदण्ड कडा बनाउने।

• एन्टी-डिफेक्सन ऐनलाई निर्वाचनअघि विस्तार गर्ने।

• माथि उल्लेख गरिएका देशहरू बाट सिक्ने।

निष्कर्ष

नेपालमा निर्वाचनपूर्व दल अदलबदल रोक्न थाइल्यान्डको मोडेल अत्यन्त सान्दर्भिक छ, जसले राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई मजबुत बनाउँछ। नेपालका वर्तमान कानूनी प्रावधानहरूले पोस्ट-इलेक्सन फ्लोर क्रसिङ मात्र रोक्छन् तर प्रि-इलेक्सन अदलबदललाई नियन्त्रण गरेमा दलहरू बलियो हुन्छन्। यसका लागि निर्वाचन कानुन सुधार आवश्यक छ, जसले नेपालको संघीय लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेछ। तर, यसलाई लागू गर्दा दलहरूको स्वतन्त्रता र आपतकालीन अवस्थालाई विचार गर्नुपर्छ, जसले ३० दिनको छुट दिन सक्छ।

निर्वाचनपूर्व दल सदस्यताको न्यूनतम अवधि आवश्यक पर्ने प्रावधान अन्य देशहरूमा पनि छन्। यस्ता प्रावधानहरू सामान्यतया राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक नियमहरूमा बढी पाइन्छन्, तर केही देशहरूमा कानुनी वा संवैधानिक रूपमा लागू छन्। तल विभिन्न देशहरूका उदाहरणहरू दिइएका छन्, जसमा थाइल्यान्डजस्तो कडा प्रावधानहरू समावेश छन्।

( लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उप-प्राध्यापक हुन्)