बालेन सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची : संविधान संशोधनदेखि कानून फेरबदलसम्म

काठमाडौँ । शासकीय सुधारलाई तीव्रता दिने दाबी गर्दै नवगठित सरकारले चैत १३ गते ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त कार्यसूची अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक बहसको विषय बनेको छ ।

संविधान संशोधनजस्ता संवेदनशील एजेन्डादेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल गभर्नेन्स र प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्मका विषय समेटिएको यो कार्यसूचीले राज्य सञ्चालनको शैलीमै परिवर्तन ल्याउने सङ्केत गरेको छ ।

विशेषगरी कार्यान्वयनमुखी प्रतिबद्धता, समयसीमा तोकिएका सुधार कार्यक्रम र कानूनी आधार निर्माणमा जोड दिइएको यस एजेन्डालाई ‘सुधारको रोडम्याप’का रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

कानूनी क्षेत्रसम्बन्धित मुख्य बुँदाहरू

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको निर्माण (बुँदा ३)

नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने ।

उक्त प्रतिवद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेण्डासँग आवद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने ।

संविधान संशोधन बहसको सुरुवात (बुँदा ४)

देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त वहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने ।

आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन (बुँदा ८)

विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू केवल अभिलेखमा सीमित रहने र कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने (बुँदा १२)

सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने । यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आवद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारवाही गर्ने ।

साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने । यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था विशेषतः सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने ।

स्वतन्त्र डिजिटल नियामक निकाय (बुँदा ३८)

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्स सम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकाय (Independent Regulatory Authority) को स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध ६० दिनभित्र गर्ने ।

विद्युतीय शासन विधेयक (बुँदा ४०)

सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने ।

सम्पत्ति छानबिन समिति गठन (बुँदा ४३)

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने । सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने ।

सोको लागि आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने ।

पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने ।

दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुनर्संरचना (बुँदा ४४)

सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्सरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली (बुँदा ४५)

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १०० दिनभित्र, बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत (Integrated Digital Asset Registry) स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित सङ्केत (Risk-Based Red Flag) प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना (बुँदा ४६)

भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने ।

राष्ट्रिय सदाचार नीति (बुँदा ४७)

सदाचारिता प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण (Whistleblower Protection) र हित/स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित कानून तर्जुमा तथा संशोधन प्रकृया अघि बढाउने ।

परियोजना सहजीकरण कानून (बुँदा ५१)

ठूला आयोजना ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र “छाता कानून” ल्याइनेछ । परियोजनाहरू विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिदा आयोजना निर्माण तथा सञ्जालनमा वर्षों लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरण (Project Facilitation) सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने ।

शहरी विकास र फोहोर व्यवस्थापन विधेयक (बुँदा ७७)

७७ शहरी विकास विधेयक र फोहोरमैला व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृतिका लागि दुई महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्ने ।

कसूरजन्य सम्पत्ति नियमावली संशोधन (बुँदा ९३)

कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रकृयालाई सरल, सहज बनाउन र एकरूपता कायम गर्न कसूरजन्य सम्पत्ति (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) नियमावली दुई महिनाभित्र संशोधन गर्ने ।

यो पनि –

• बालेन सरकारले गर्ने १०० काम (पूर्णपाठ)