संवैधानिक परिषदको घोडादौड ! ओलीपथमा बालेन्द्र

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमै फिर्ता पठाइदिएपछि संवैधानिक कानूनको क्षेत्रमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ ।

राष्ट्रपतिको यो कदमलाई रास्वपा समर्थकहरुले सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध गरिरहेका छन् । बहुमतको सरकारले भनेको नमान्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने जस्ता प्रतिक्रियाहरु सत्ता–समर्थकहरुबाट सोसल मिडियामा आउन थालेका छन् ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले भने राष्ट्रपतिले के विषयमा असहमति जनाएर फिर्ता पठाएका हुन्, त्यसको अध्ययन गरेर सरकार अघि बढ्ने बताएका छन् । यसैवीच सोमबार नै सरकारले उक्त अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको छ ।

के शीतल निवासमा सरकारले पठाएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ? राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको अध्यादेशको स्थिति अब के हुन्छ ? सरकारले जस्ताको त्यस्तै पठाएपछि अब शीतलनिवासले के गर्छ ?

अध्यादेशको सिद्धान्त : सरकारको अधिकार या आपतकालीन ढोका ?

लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आत्मसाथ गरिएको हुन्छ । यसअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्ना काम हुन्छन् । कानून बनाउने काम जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको संस्था, व्यवस्थापिकाको हो । कार्यपालिका अर्थात्, सरकारले कानून बनाउँदैन । उसले त व्यवस्थापिकाबाट बनेको कानूनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो । सरकारले आफैं कानून बनाउन थाल्यो भने त्यो, लोकतन्त्र नभएर निरंकुशतन्त्र हुनेछ । त्यसैगरी कानूनको व्याख्या गर्ने काम अदालतले गर्छ र अदालत स्वतन्त्र रहनुपर्दछ ।

अध्यादेश भनेको संसदले नभई सरकारले ल्याउने अस्थायी कानून हो । अध्यादेशलाई पनि संसदले ल्याउने विधेयकजस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको अधिकार होइन, ‘इमर्जेन्सी डोर’ हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यकता परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ ।’

यदि संसदको बैठक बस्ने अवस्था छैन र तत्कालै केही नगरी नहुने स्थिति छ भने मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश ल्याउँछ र राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ । राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेपछि त्यो कानून सरह मान्य हुन्छ।
जारी भएको अध्यादेशलाई त्यसपछि बसेको संघीय संसदको दुबै सदनमा पेश गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११४ उपधारा २ मा व्यवस्था छ ।

संसदको दुबै सदनले अस्वीकृत गरेमा अध्यादेश निश्क्रिय हुन्छ । अर्थात् राष्ट्रपतिले यसलाई जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्छन् । वा अध्यादेश खारेज नभएमा दुबै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने संविधानमा उलेख छ । अध्यादेश खारेज वा निस्क्रिय  भएमा कानूनी शून्यताको स्थिति लागू हुन्छ । त्यस्तो बेलामा संसदले पुरानै कानूनलाई जगाउन प्रत्यायोजित विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा ११३ ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । संसदबाट पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

तर, विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेका १५ दिनभित्र पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाउनुपर्ने संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा उल्लेख छ ।

फिर्ता आएको विधेयकलाई संसदले हुबहु रुपमै अर्थात् केही सच्याएर पेश गरेमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ ।

संविधानले अध्यादेश फिर्ता पठाउने प्रावधान लेखेको छैन । तर, धारा ११३ कै प्रावधानलाई टेकेर राष्ट्रपतिले अध्यादेशसमेत फिर्ता पठाएको बुझ्न सकिन्छ ।

धारा ११३ अनुसार राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विधेयक संविधानको भावनासँग मेल खाएको छ कि छैन भनेर हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । संविधानसँग मेल नखाएको विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएकै कारण संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पनि फिर्ता भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको अध्यादेश अब सरकारले परिमार्जन गरेर वा नगरिक नै हुबहु राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन पाउँछ । त्यसरी दोस्रोचोटि पठाएको अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र अनिवार्यरुपमा जारी गर्नैपर्ने हुन्छ । सरकारले दोहोर्याएर पठाएको अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अब सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पठाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नैपर्ने हुन्छ ।

यो त भयो अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसलाई पारित गर्ने संवैधानिक प्रक्रियाको प्रश्न । तर, सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशभित्र के थियो ? राष्ट्रपतिले किन यसलाई फिर्ता गरे ?

अध्यादेशभित्रको विषयवस्तुलाई नहेरी राष्ट्रपतिले गलत गरे या ठीक गरे भन्न सकिँदैन । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ठीक छ कि छैन भन्ने विश्लेषण नगरी राष्ट्रपतिलाई गाली गर्नु तर्कसम्मत कार्य होइन ।

यसैबीच, कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्दै अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको अधिकार भएको दाबी गरेकी छिन् । मन्त्री गौतमको यो दाबी बेइमानीपूर्ण छ ।

अहिले संसद चल्न नसकेको स्थिति होइन, सरकारले आफैं छलेको स्थिति हो । मन्त्रिपरिषदले संसद अघिवेशन आह्वान गरेर राष्ट्रपतिले सूचनासमेत जारी गरिसकेका थिए । तर, सरकारले नियतबस त्यसलाई रोकेको स्पष्टै देखिन्छ । प्रि बजेट छलफलका लागि संसद बोलाउन ढिलो भइसकेको छ । चुनाव जितेका उत्साहित सांसदहरु बिजनेसविहीन र बेराजगार बनेका छन् । अनि सरकारले ‘संसद बस्ने अवस्था नभएकोले’ भन्नु भनेको ढाँट शिवाय केही होइन । संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएको हो । एक महिना ढीलो गरेर संसदबाटै कानून बनाउँदा बिग्रने केही पनि थिएन । तर, कानूनमन्त्रीले अध्यादेशलाई सरकारको अधिकारका रुपमा व्याख्या गर्दै शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त र संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेकी छन् ।

अध्यादेश पारित भएपछि फेरि संसदमै जाने हो, त्यसैले केही फरक पर्दैन भन्ने ढंगबाट मन्त्री गौतम प्रस्तुत भएकी छन् । उसोभए सबै कानूनहरु पहिले भटाभट अध्यादेशका रुपमा ल्याउँ र पछि अनुमोदन गरौं भन्दा हुन्छ त ? हुँदैन ।

विगतमा मन्त्री गौतम आफैं ‘केही ऐन संशोधन’ मार्फत् गोश्वारा रुपमा कानून संशोधन गरिन नहुने पक्षमा वकालत गर्थिन् । तर, अहिले उनकै पालामा अध्यादेशबाट एकमुष्ट ऐन संशोधन गरिएको छ । उता संसद बिजनेसविहीन छ ।

यहाँनेर के बुझ्न आवश्यक छ भने संसदलाई बन्धक बनाएर अध्यादेशबाट शासन चलाउनु भनेको लोकतन्त्रविपरीत कार्य हो । संसदीय मूल्यमान्यतामाथिको प्रहार हो । व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाबाट भएको हस्तक्षेप हो । यस्तो बेलामा सभामुखको मुख खुल्न सकेको छैन । सभामुखसमेत सरकारको लाचार छायाजस्तो बन्न पुगेका छन् ।

अध्यादेशबाट कानून ल्याउँदा के हुन्छ ? कतिपय मानिसहरुमा यस्तो प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, कानून व्यवस्थापिकाबाटै बन्नुपर्छ । अन्यथा, जनतामाथि न्याय हुँदैन । जस्तो– संसदले बनाएको भूमि ऐन मिचेर सरकारले अहिले जसरी डोजर चलाएको छ, अध्यादेशको शासनले पुर्‍याउने ठाउँ यहीँ हो । लोकतन्त्रमा प्रतिवद्ध कुनै पनि नेता, सांसद वा कानूनविदले अध्यादेशप्रति ‘इन्टरटेन’ गर्दैन ।

अहिले नै किन चाहियो संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ?

मन्त्रिपरिषदले किन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्न चाहेको हो ? अहिलेकै ऐनअनुसार काम गर्न सरकारलाई यो ऐनको कुन दफाले छेक्यो ? के यो अध्यादेश संसदको अधिवेशन नै रोकेर तत्कालै नल्याई नहुने अवस्था हो ?

यी प्रश्नहरुको भित्री जवाफ खोज्नका लागि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

केपी ओलीको पदचाप

विद्यमान ऐनमा के छ र सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा के छ ? यसबारे विश्लेषण गर्दा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ– हिजो केपी ओली सरकारले जे गर्न खोजेको थियो, आज बालेन सरकारले पनि त्यही नै गर्न खोजेको रहेछ । अर्थात्, संवैधानिक परिषदका सन्दर्भमा बालेन सरकार पनि ओलीपथमै हिँड्न चाहेको रहेछ ।

राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा चल्नुपर्ने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको भावनालाई मिचेर परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई हावी गराउन खोज्ने कसरतमा हिजो केपी शर्मा ओली लागेका थिए, आज बालेन्द्र शाह लागेका छन् । यसमा ओली र बालेनको मतो मिलेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ सालमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा निर्णय गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसहित चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, बैठकमा परिषदका विपक्षी सदस्यहरु अग्निप्रसाद सापकोटा, शेरबहादुर देउवा लगायत अनुपस्थित हुँदा बैठकको कोरम पुगेन । ओलीले दोस्रो बैठक राखे, त्यसमा पनि कोरम पुगेन ।

त्यसपछि ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरे । अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र तत्कालीन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिम्सिनाको तीन सदस्यीय बैठकले भटाभट ५८ जनालाई संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति दियो । ८ जनाले पद अस्वीकार गरे, बाँकी ५२ जनाले संसदीय सुनुवाईसमेत नगरी आयोगमा जागिर खाए । जसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले पनि बहुमतका आधारमा सदर गरिदियो ।

केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश संसद नै विघटन भएको र स्वीकृत नभएका कारण स्वतः निस्क्रिय भएको थियो । पछि उनले ०८२ असार ३१ गते दुबै सदनबाट पारित गराएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । तर, राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

केपी ओलीकै पदचाप पछ्याउँदै अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि संवैधानिक परिषदलाई बहुमतीय बनाउने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएकी थिइन् । तर, उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएन ।

अहिले केपी ओली र सुशीला कार्कीले अघि सारेको त्यही पुरानै प्रावधानलाई समेटेर बालेन सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको हो, जसलाई राष्ट्रपति पहिल्यै फिर्ता गरिएको स्मरण गराउँदै पुनः फिर्ता पठाइदिएका हुन् ।

संवैधानिक परिषदको बैठकको कार्यविधिलाई सहमतीयबाट बहुमतीय बनाउने बाटोमा केपी ओली, सुशीला कार्की र बालेन शाह कसरी एकै ठाउँमा उभिन आइपुगे ? यसबारे चर्चा गर्नुअघि संवैधानिक परिषद के हो भन्ने विषयमा चर्चा गरौं ।

के हो संवैधानिक परिषद ?

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संविधानको धारा २८४ अनुसार गठन हुने संवैधानिक संरचना हो– संवैधानिक परिषद । यो परिषदको संरचनामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका शीर्षस्थ पदाधिकारीहरुको समावेशितामूलक सहभागिता रहने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषदमा कुल ६ जना सदस्य रहन्छन् । नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले परिषदको सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्छन् ।

संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने प्रावधान छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने बैठकमा चाहिँ कानूनमन्त्री पनि सदस्यका रुपमा सभागी हुन पाउने संविधानको धारा २८४ को उपधारा २ मा व्यवस्था छ ।

यस अनुसार अहिले संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष बालेन्द्र शाह रहन्छन् भने सदस्यहरुमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र उपसभामुख रुबी कुमारी रहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश छान्ने बैठकमा भने सपना प्रधान मल्लको साटो कानूनमन्त्री सोबिता गौतम सहभागी हुन पाउँछिन् । र, त्यहाँ सत्तापक्षका तीनजना (बालेन्द्र शाह, डीपी अर्याल र सोबिता गौतम) रहने छन् भने विपक्षबाट पनि तीनै जना ( नारायणप्रसाद दाहाल, भीष्मराज आङदेम्बे र रुवी कुमारी) रहने छन् । अहिलेको कानूनले सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसो गर्दा रास्वपाको बहुमत पुग्दैन ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ ले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधानतः गर्नुपर्ने काम गरिनन्, जसले गर्दा अहिले सर्वोच्च अदालत कायममुकायम नेतृत्वका भरमा चलिरहेको छ ।

अहिले संवैधानिक परिषदले पूर्णतासमेत पाइसकेको छ । अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तत्कालै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था छ।

त्यसैगरी विभिन्न आयोगमा रिक्त रहेका १६ जना पदाधिकारीको पनि नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने दायित्व संवैधानिक परिषदसँग छ । तर, प्रधानमन्त्री शाहले विद्यमान कानून अनुसार नै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनुको साटो अध्यादेश ल्याएर ऐन नै फेर्न लागेका छन् ।

६२ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसको अधिकार

संवैधानिक परिषदले राष्ट्रपतिसमसमक्ष नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । त्यसैगरी, संवैधानिक अंगका रुपमा रहने १३ वटा विभिन्न आयोगका अध्यक्ष र सदस्यसहितका ६१ पदाधिकारीहरुको समेत नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्छ । संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जम्मा पदाधिकारीहरुको संख्या प्रधानन्यायाधीशसहित ६२ जना रहेको छ ।

विगतमा केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर एकैचोटि ५२ जनाको नियुक्ति गरेका थिए, जसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । अदालतले बहुमतका आधारमा ती पदाधिकारीहरुको नियुक्तिलाई सदर गरिदिएको थियो ।

संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको सिफारिस गर्न पाउने ६२ पदहरु–

सर्वोच्च अदालत :  प्रधानन्यायाधीश (१ जना)

स्थायी प्रकृतिका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (५ जना)
२. महालेखा परीक्षक (१जना)
३. लोकसेवा आयोग (५ जना)
४. निर्वाचन आयोग (५ जना)
५. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (५ जना)
६. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (५ जना)

अन्य आयोगका पदाधिकारीहरु

१. राष्ट्रिय महिला आयोग (५ जना)
२. राष्ट्रिय दलित आयोग (५ जना)
३. राष्ट्रिय समावेशी आयोग (५ जना)
४. आदिवासी जनजाति आयोग (५ जना)
५. मधेसी आयोग (५ जना)
६. थारु आयोग (५ जना)
७. मुस्लिम आयोग (५ जना)

(यहाँ उल्लेखित अन्य आयोगहरुलाई संविधान बनेको १० वर्षपछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्ने संविधानको धारा २६५ मा व्यवस्था गरिएको छ ।)

प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख आयुक्तसहित १७ पदाधिकारी रिक्त

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा पदाधिकारी नियुक्त हुने निकायका ६२ पदमध्ये हालसम्म ४५ जना पदाधिकारीहरु कार्यरत छन् भने १७ पदाधिकारीको स्थान रिक्त छ । त्यसैले अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठकले नियुक्त गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरुको संख्या १७ रहेको छ ।

रिक्त रहेका ती पदाधिकारीहरुमा सर्वोच्च अदालतमा एकजना छन् भने राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगमा तीन जना छन् । त्यसैगरी निर्वाचन आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, थारु आयोग र मधेसी आयोगमा अध्यक्षहरुसहित दुई–दुईजना आयुत्त, रिक्त छन् । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगमा एक–एकजना आयुक्तहरु रिक्त छन् ।

 ५२ भाइको नियुक्ति के हुन्छ ?

तत्कालीन केपी शर्मा ओलीका पालामा नियुक्त अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित ५२ पदाधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले थमौती गरिसकेको छ ।

बालेन सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए पनि ५२ भाइको हकमा भने यो लागू हुँदैन । किनभने, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई सरकारले हटाउन सक्दैन । उनीहरुलाई संसदको दुई तिहाई बहुमतले महाअभियोग लगाएर मात्र हटाउन पाइन्छ ।

राजनीतिक दलको सरकार फेरिनासाथ संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु पनि फेर्ने हो भने यसबाट संवैधानिक निकायमा राजनीतिकरणको नकारात्मक नजीर बस्न सक्छ । तर, विगतमा यी निकायहरुमा भएका कतिपय नियुक्तिहरुमा ‘आसेपासेवाद’ देखिएको थिएन भन्ने ठाउँ छैन ।

जस्तो– एमाले नेतासमेत रहेका तत्कालीन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एवं संवैधानिक परिषदका सदस्य गणेशप्रसाद तिम्सिनाले आफ्नै भाइ पुष्पराज तिम्सिनालाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिलाएका थिए । उनी अहिले पनि आयोगमै कार्यरत छन् ।

ओलीका पालामा नियुक्त भएका ५२ भाइको सूची केलाउने हो भने तिम्सिनाको जस्तै ‘आसेपासेवाद’ को उदाहरण अरु पनि भेटिन्छन् । तर, आयोगका सदस्यहरुलाई हटाउन महाअभियोग बाहेक अर्को बाटो छैन । या त राजनीतिक पहुँचका आधारमा पदमा पुगेका त्यस्ता पदाधिकारीहरु आफैंले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

 

स‌ंवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै केपी शर्मा ओली, चोलेन्द्र समशेर जबरा र गणेश तिम्सिना

बालेन किन हिँड्दैछन् ओलीपथमा ?

यसो गर्नुको एउटै कारण हो, संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री र रास्वपालाई हाबी गराउने प्रयास । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसै गर्न खोजेका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि राष्ट्रपतिकहाँ केपी ओलीकै जस्तो अध्यादेश पठाएकी थिइन् ।

अहिले बालेन सरकारले त्यही ओली र कार्कीकै पदचापलाई पछ्याउँदै अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन फेर्न लागेको हो । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाएर पुनर्विचार गर्न भनेका छन् ।

हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिको तर्क–

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (र पछि २०७२ को संविधान) बमोजिम संवैधानिक निकायहरूका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने मार्गनिर्देशन हो ।

तर, ऐनको सबैभन्दा ठूलो विवाद दफा ६ मा रहेको निर्णय प्रक्रियामाथि केन्द्रित हुने गरेको छ । मौजुदा ऐनको दफा ६ ले बैठकको गणपूरक संख्या अध्यक्ष र ४ जना सदस्यसहित ५ जना हुनुपर्ने भनेको छ । साथै बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने ऐनमा लेखिएको छ । पहिलो बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय नभए दोस्रो बैठकले सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने भनेको छ, जसको अर्थ ६ जनाको बहुमत ४ जना भन्ने हुन्छ । तर, ओलीदेखि बालेनसम्मको चाहना के रहँदै आएको छ भने सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसके उपस्थित सदस्यको बमुहत (अध्यक्ष र दुईजना सदस्य) ले पनि नियुक्तिको सिफारिस गर्न पाउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।

संवैधानिक परिषदमा विवादको थालनी २०६७ तिरै प्रचण्ड विपक्षी दलको नेता भएकै बेला देखा परेको हो । त्यसबेला परिषद्को बैठकले विपक्षी नेताको अनुपस्थितिमा निर्णय गरेपछि प्रचण्डका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो ।

त्यस्तै, २०७७ देखि हालसम्म यो ऐन बारम्बार संशोधनको प्रयास हुँदै आयो । परिषदका अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिने प्रयासका कारण सरकारले पटक–पटक अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधनको प्रयास गर्दै आएको छ । खास गरी बैठकको गणपूरक संख्या घटाउने र अध्यक्षसहित ३ जनाको बहुमतले नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने प्रयास ओली सुशीला कार्की र अहिले बालेन शाहले समेत गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नुको साटो बहुमतलाई जोड दिने अनि अदालतमा समेत छायाँ पर्नेगरी प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने र संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको प्रभावमा पार्न खोजिएको भन्दै सत्तापक्षमाथि आलोचना हुँदै आएको छ ।

संवैधानिक परिषदमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याउने कार्यलाई विपक्षी दल, कानुनविद् र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २८४ को मर्म (सहमति/सन्तुलन) विरुद्ध भनेका छन् । यही तर्कका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार अध्यादेश फिर्ता गरिदिएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विद्यमान ऐन र यसको संशोधनको प्रयासबीच अन्तरविरोध देखिँदै आएको छ । यसलाई नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक निकायको स्वायत्ततासँग जोडिएको विवाद मान्न सकिन्छ । र, यो विवाद अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा सुल्झिन सकेको छैन ।

अन्त्यमा, अब तपाई आफैं अनुमान लगाउनोस् – केपी शर्मा ओलीदेखि बालेन्द्र शाहसम्म सबैले किन अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानूनलाई फेर्न चाहेका होलान् ? यसरी ल्याइने अध्यादेशले संवैधानिक परिषदलाई कमजोर बनाउँछ कि बलियो ? यसले परिषदमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँछ कि घटाउँछ ? अनि संसदको अधिवेशन डाक्ने बेलामा रातारात यो अध्यादेश ल्याउनैपर्ने किन ? संसदबाटै पारित गर्दा हुँदैनथ्यो र ? किन केपी ओली हिँडेकै बाटोमा हिँड्नुपरेको होला ? अनि संवैधानिक परिषदको संरचना राष्ट्रिय सहमतिका लागि परिकल्पना गरिएको हो या बहुमतीय आधारमा ?

जस्तै, अहिले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त छ । त्यसमा कसलाई ल्याउने भनेर निर्णय गर्ने ठाउँमा ६ जना छन्– बालेन्द्र शाह, डोलप्रसाद अर्याल, नारायण प्रसाद दाहाल, भीष्मराज आङदेम्बे रुवी कुमारी र सोबिता गौतम ।  यी ६ जनामध्ये अध्यक्षसहित कम्तिमा चारजना सदस्यको सहमति नभई प्रधानन्यायाधीश छान्नै मिल्दैन । तर, यो अध्यादेश पारित भयो भने बालेन्द्र, डोलप्रसाद र सोविताले मात्रै आफूहरुले चाहेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायायाधीश बनाउन सक्छन् ।

त्यसैगरी निर्वाचन आयोग, अख्तियार लगायतका संवैधानिक आयोगहरुमा पनि खाली रहेका १६ सीटमा तीनजनाले आफ्ना मानिस भटाभट नियुक्त गर्न सक्छन् । परिषदका बाँकी तीन सदस्यको असहमति भए पनि संवैधानिक परिषदले एकदलीय आधारमा निर्णयहरु लिन सक्छ ।

ओलीदेखि बालेनसम्म सबैले गरिरहेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनमाथिको आक्रमण यत्तिका लागि हो । कार्यपालिकाले मनपरी गर्नकै लागि यो सबै प्रयास भएको हो ।