उच्च अदालतले भन्यो– लालीबजार फिल्म नदेखाउनू

काठमाडौँ । बादी समुदायको कथामा आधारित चलचित्र ‘लालीबजार’ बैशाख १८ गतेदेखि प्रदर्शन हुने भन्दै निर्माताहरुले जोडतोडका साथ प्रचार गरिरहेका थिए । तर, उच्च अदालत पाटनले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ– बैशाख २२ सम्म यो चलचित्र प्रदर्शन नगर्नू ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गाना ढुंगानाको एकल इजलासले लालीबजार चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएको हो ।

बादी समुदायका महिलालाई यौनकर्मीका रुपमा प्रस्तुत गरेर अपमानित गरिएको भन्दै रोशनी नेपालीले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाईका क्रममा उच्च अदालतले विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई समेत स्मरण गरेको छ ।

प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु उत्पत्ति, जात, जाति वा समुदायसँग सम्बन्धित रहेको देखिएको उच्च अदालतले भनेको छ ।

उत्पत्ति, जात, जाति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने वा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने बा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रसार–प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेको अदालतले भनेको छ ।

चलचित्रको प्रदर्शनमा अन्तरिम रोक लगाउँदै उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुको गाम्भिर्यता समेतलाई हेर्दा दुवै पक्षहरुबीच छलफल पश्चात् निर्णयमा पुग्दा उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०८३।०१।२२ गतेको पेशी मिति तोकी पेशीको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनुहोला ।’

अदालतले चलचित्र निर्माता र विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा समेत १५ दिनभित्र कारण देखाउन आदेश दिएको छ । साथै अन्तरिम आदेशको निरन्तरताबारे छलफल गर्न बैशाख २२ गतेको पेशी तोकेर बोलाइएको छ ।

उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ-
‘यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए, सोसमेत साथै राखी सूचना म्याद पाएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं.१ र २ को हकमा उच्च सरकारी बकील कार्यालय, पाटनमार्फत तथा बाँकी विपक्षीहरुको हकमा आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसहित विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।’

मंगलबार उच्च अदालतमा भएको बहस पैरबीमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु डा. महेन्द्रजंग शाह, शोभा कार्की,साम्बराज अर्याल र हिम्मत मास्केले बहस गरेका थिए । बहसपछि अदालतले विगतमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि समेत टेकेर फिल्म निर्माताहरुको विपक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनले भनेको छ-
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत मीना नेपाली विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत (ने.का.प. २०७५, नि.नं.१०१५९) रहेको परमादेश रिट निवेदनमा ‘वादी समुद्रायलगायत कुनै पनि जात जाति धर्म वर्ण क्षेत्र सम्प्रदायका मानिसहरूको मान–मर्यादा इज्जत–प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा आधात पुग्ने कसैप्रति घृणा द्वेष वा वैमनस्यता उत्पन्न गर्ने साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने जस्ता शब्द–चित्रसहितका चलचित्रहरूको प्रदर्शन गर्ने कुरामा नियन्त्रण कायम गर्न नेपालको संविधान एवम् प्रचलित कानूनद्वारा निर्देशित दायरामा रही प्रभावकारीरूपमा नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नु भनी चलचित्र बोर्ड तथा चलचित्र जाँच समितिका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुले निवेदकसमेतलाई अपूरणीय क्षति (irreparable loss) पुग्ने देखिँदा सुविधाको सन्तुलन (balance of convenience) का आधारमा मिति २०८३।१।२२ गते सम्म सार्वजनिकरुपमा “लालीबजार“ नामक चलचित्र प्रदर्शन गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

लालीबजारमा के छ ?

षट्कोण आर्टसले निर्माण गरेको ‘लालीबजार’ चलचित्र आगामी वैशाख १८ गतेदेखि प्रदर्शन गर्ने तयारी थियो । षट्कोणले यसअघि टल्क जंग भर्सेस टुल्के, जात्रा, जात्रै जात्रा, महापुरुष, महाजात्रा जस्ता चलचित्रहरु बनाइसकेको छ ।

‘लालीबजार’ चलचित्र बादी समुदायका महिलाको कथामा आधारित छ । जसमा बादी महिलाका रुपमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको मुख्य भूमिका रहेको छ ।

स्वस्तिमा ‘लालीबजार’मा यौनकर्मी पात्रका रुपमा प्रस्तुत भएकी छन् । फिल्मको गीत ‘मायालाई के दिउँ म बैना’ युट्युब, टिकटक, रील्स र शट्समा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

बादी समुदायमै पुगेर अनुसन्धान गरेर फिल्मको पटकथा तयार गरेको निर्माताहरुले बताएका छन् ।

तर, चलचित्र निर्माता र नेपाल सरकारको सेन्सर बोर्डले समेत विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई बेवास्ता गर्दा चलचित्रमा गरिएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ बन्ने जोखिम बढेको छ ।

यो पनि-

‘लालीबजार’का निर्माताले नपढेको सर्वोच्चको त्यो फैसला