प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने त्यो नियम…

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्री संसद्‌मा उपस्थित भएर सांसदहरूबाट प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीको परिच्छेद-९ मा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न सक्नेछन् । नियम ५६ मा स्पष्ट गरिएअनुसार सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा यस कार्यक्रमका लागि निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यदि सो दिन बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछिको बैठकको पहिलो घण्टा यसका लागि छुट्याइने छ ।

कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सभामुखले प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाउनेछन् । नाम बोलाइएका सदस्यले आफ्नो स्थानमा उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न सक्नेछन् भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान छ । एक दिनमा बढीमा १५ जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने छन् । एक सदस्यको प्रश्नको जवाफ पूरा भएपछि मात्र अर्को सदस्यको नाम बोलाइनेछ ।

नियम ५७ अनुसार यो प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रश्न सोध्न चाहने सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिन अगावै सभामुखलाई दिनुपर्ने नियम ५८ को प्रावधान छ । 

नियम ५९ ले नियम ४८ मा उल्लेखित प्रश्नसम्बन्धी सर्तहरू यसमा पनि लागू हुने जनाएको छ। नियम ४९ बमोजिम प्रश्न गर्न नमिल्ने विषयमा प्रश्न सोध्न पाइने छैन । प्रश्न स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय नियम ५० अनुसार सभामुखले गर्नेछन् भने अन्य कार्यविधि सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

नियम ६० मा भने स्पष्ट रूपमा नियमावलीको परिच्छेद-९ अनुसार प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमाथि संसद्‌मा कुनै छलफल नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।