संवैधानिक संकटको निकास– निर्वाचन

अहिले हामी एउटा क्रसरोड, चौबाटोमा छौं । १० वर्षमै यो संविधानको भविष्यलाई लिएर यहाँ ठूलो प्रश्नवाचक चिन्ह उब्जिएको छ । अब यो संविधान अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन ? यो संविधान कोल्याप्स हुन्छ कि ? या यसलाई पुनर्लेखन गरेर वा बृहत् संशोधन गरेर यो बच्छ ? यो अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन । किनभने, हामी गम्भीर जटिलतामा छौं ।

अहिले जुन सरकार बनेको छ, यो कुनै संविधानको धारालाई टेकेर बनेको सरकार होइन । संविधानभन्दा बाहिरबाट यो सरकार बनेको छ । यो एक किसिमको जटिलता छ । मुलुकमा संवौधानिक शून्यता पनि देखियो, राजनीतिक शून्यता पनि देखियो । सुरक्षाको रिक्तता पनि देखियो । त्यसर्थ हामीले बहुमुखी चुनौतीहरुको सामना गरिरहेका छौं । म संकट पनि भन्दिनँ, महासंकटको घडीमा छौं हामी ।

कुनै पनि संविधानको अस्थित्वका लागि दुईवटा चिज महत्वपूर्ण हुन्छन् । एउटा हो– संवैधानिक इञ्जिनियरिङ । संविधान कसरी बनाइएको छ, संस्थाहरु कसरी निर्माण गरिएका छन् । संविधानको डिजाइन र इञ्जिनियरिङ कसरी गरिएको छ । यो एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष हो– राजनीतिक वैधता । परिवर्तिन सन्दर्भलाई आत्मसात गर्न सक्ने संविधानको क्षमता । सामाजिक शक्तिहरु र सामाजिक दबावहरुलाई संविधानले कति धान्न सक्छ वा सक्दैन ? त्यसमा संविधानको भविष्य निर्धारण गर्दछ ।

अहिले नेपालमा जुन युवाहरुको जनआन्दोलन भयो, यसलाई यो संविधानले सम्वोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ ।

यद्यपि म के भन्छु भने यो संविधानलाई इमान्दारिताका साथ लागू पनि गरिएको थिएन । १० वर्षमा यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जुन गम्भीर राजनीतिक ईच्छाशक्ति प्रकट हुनुपर्दथ्यो, त्यो नै प्रकट भएको देखिएन । यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जुन संस्थाहरु बन्नुपर्ने थियो, त्यो पनि बनेन । न संस्थाहरु खडा गरियो, न त पर्याप्त कानूनहरु नै लागू गरियो । यसमा पनि राजनीतिक ईच्छाशक्तिको सर्वथा अभाव देखियो ।

अर्को कुरा, हरेक संविधानका केही सर्वव्यापी सिद्धान्तहरु हुन्छन् । अरु ५० वटा नयाँ संविधान लेखे पनि जुन आधारभूत मूल्य सिद्धान्त हो, त्यो त सर्वव्यापी हुन्छ । लोकतन्त्र हाम्रो बटमलाइन हुनुपर्छ । यो संविधानले लोकतन्त्रको कुरा त गरेकै छ । समावेशी हुनुप¥यो । स्वतन्त्र न्यायालय, मौलिक अधिकार, वालिक मताधिकार, शक्ति पृथक्कीकरण आदिले संविधानलाई लोकतान्त्रिक मार्गचित्र दिन्छ । यी चिजहरु सार्वभौम सिद्धान्तहरु हुन् ।

हामी यो संविधानले समस्या ल्यायो भनिरहेका छौं, चर सिद्धान्त त भोलि अर्को संविधान लेखेर २०७२ को ठाउँमा २०८३/०८४ नाम जे लेखे पनि संविधानको खास मूल्य सबै संविधानको समान हुन्छ । आधारभूत अधिकारहरु र आधारभूत मूल्यहरुमा सम्झौता गर्न मिल्दैन । संविधानको बटमलाइन नै यही हुनुपर्छ ।

अमेरिकी संविधान झण्डै २३५ वर्षको पुग्यो । त्यो शताब्दीसम्म त्यो संविधान बच्यो । यसको अर्थ त्यो एकदमै लोकतान्त्रिक संविधान थियो भन्ने होइन । जुन कालखण्डमा अमेरिकाको संविधान लेखियो, त्यो धेरै नै अलोकतान्त्रिक संविधान थियो । त्यो संविधानमा काला समुदायलाई मताधिकार थिएन । महिलाहरुलाई पनि मतदानको अधिकार थिएन । गोराहरु, प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बी र जग्गा जमीन भएका व्यक्तिहरुलाई मात्रै मतदानको अधिकार थियो । जेसँग सम्पत्ति थिएन, जो गोरो होइन, जो पुरुष होइन र जो प्रोटेस्टेन्ट होइन, उसलाई भोटिङको अधिकार पनि थिएन ।

तर, अति अलोकतान्त्रिक संविधान दुईवटा कारणले अहिलेसम्म बच्यो-

एउटा हो– संशोधन गरेर । संशोधन पनि धेरै भएको छ, किनभने, संशोधनको प्रक्रिया धेरै अप्ठ्यारो छ ।

अर्को– अमेरिकी संविधान बाँच्नुको अर्को कारण के छ भने त्यहाँको अदालतले गरेको व्याख्या । समयको आवश्यकतालाई अदालतले सम्वोधन गर्दै गयो र संविधान सान्दर्भिक हुँदै गयो । हैन भने, त्यस्तो महिलाहरुलाई मतदानको अधिकार नभएको संविधान बच्छ ? त्यसकारण, संविधानको सबैभन्दा ठूलो कुरा यसको राजनीतिक वैधता नै हो । राजनीतिक ईच्छालाई सामाजिक शक्तिहरुले साथ दिएका छन् कि छैन ?

हाम्रो संविधानको कुरा गर्दा लिडरसीप नै भएन । सिस्टमलाई, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नका लागि ईच्छाशक्ति भएको लिडरशीप चाहिन्छ । हामीसँग चाहिँ त्यस्तोखालको जनताको ईच्छालाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेता भएन । कुरा गर्ने लोकतन्त्रको तर राजनीति उनीहरुको जीविकोपार्जनको साधन बन्यो । त्यस्ता मान्छेले मुलुक बनाउँदैन ।

आज सबै राजनीतिक पार्टीहरु अबैध बनेका छन् । उनीहरुकै कमजोर परफरमेन्सका कारण यस्तो भएको हो । उनीहरुको भ्रष्टाचार, बेथिति र उनीहरुले गरेको कुशासनका कारण यस्तो भएको हो । त्यसैले कुनै देवदूतले नै आएर संविधान लेखे पनि त्यसका सञ्चालकहरुमा विवेक छैन भने त्यसले समाधान दिँदैन ।

अहिलेको संकटको निकास भनेको निर्वाचन नै हो । नम्बर एक निकास पनि निर्वाचन हो । नम्बर दुई निकास पनि निर्वाचन हो । नम्बर तीन निकास पनि निर्वाचन हो । निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ।

बाँकी भिडियोमा–