‘अदालत जल्यो, तर चेत खुलेन’

पोखरा । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगर पोखरा निवासी कानूनविद् हुन् । फौजदारी अपराधसम्बन्धी कानूनमा विशेष दक्षता र रुचि राख्ने उनी काठमाडौँका राष्ट्रिय मिडियामा समेत लेख रचना लेख्दै आएका पत्रकारिता बुझेका वरिष्ठ कानून व्यवसायी हुन् । पोखरामा रहेर उनले कास्की जिल्ला अदालत, पोखरा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा समेत विभिन्न बहस पैरवी गर्दै आएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौँमा जस्तै पोखरामा पनि अदालतका संरचनाहरू जलाएर खरानी बनाइएका छन् । तर, न्यायालय जले पनि न्यायालय सुधारका लागि चेत खुल्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

समाजमा पत्रकार, वकील र न्यायाधीशहरूको प्रतिष्ठा खस्केको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल बार एशोसिएसन कास्कीका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका थापा मगर वकीलहरू तटस्थ भूमिकालाई बिर्सेर पार्टीको सदस्य बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

जस नेपाल डटकमले वरिष्ठ अधिवक्ता थापासँग समसामयिक विषयमा छोटो कुराकानी गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा पोखरामा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा के–कस्तो क्षति भयो ?

यहाँको जिल्ला अदालत जल्यो । उच्च अदालत पनि जल्यो । जिल्ला अदालतका अधिकांश फायलहरू नष्ट भए । उच्च अदालतका रिटहरू सबै जले पनि अरू कागजातहरू जोगिए ।

अहिले सर्वोच्च अदालत र देशका अन्य अदालतहरूमा जस्तै फाइलहरू प्राप्तिको क्रम पोखरामा पनि जारी छ कि ?

कतिपय फाइलहरू प्राप्त भएका छन् । तर, सबै फाइल प्राप्त भइसकेका छैनन् । सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरूमा फाइल प्रातिको प्रक्रिया ढिलो भएको छ । कतिपय फाइलहरू प्राप्त भएका छैनन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत र देशभरिका अन्य अदालतहरूमा जुन किसिमको क्षति भयो, विगतका कुनै पनि आन्दोलनहरूमा यसरी न्यायालयमाथि आक्रमण भएको थिएन । एकजना कानूनविदको नजरले हेर्दा यो घटनालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

यसरी अदालतलाई तारो बनाउनु हुँदैनथ्यो । मान्छे हरेक ठाउँबाट प्रताडित भएपछि आउने अन्तिम रिसोर्ट भनेको अदालत नै हो । यो ठाउँमा पनि न्याय पाइएन भने व्यक्ति जाने अर्को ठाउँ छैन । अदालतमा पनि जान पाएन भने मान्छेले आत्महत्या गर्नुभन्दा अर्को उपाय रहँदैन । त्यसैले व्यक्तिको अन्तिम रिसोर्टलाई पनि जसरी जलाइयो नि, मलाई लाग्छ, यो अमानवीय र दर्दनाक स्थिति हो ।

यहाँले विगतमा राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा लेखहरू लेख्नुहुन्थ्यो, अचेल त्यति पढ्न पाइँदैन, किन होला ?

एकदमै कमर्सियल भइयो । यो कानूनी पेसामा लागेपछि फिराद, प्रत्यूत्तर र लिखित जवाफ लेख्दैमा अल्मिलिइयो ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू बनेपछि धेरै मुद्दाहरू स्थानीय तहमै समाधान हुने गरेका छन् । यसले गर्दा वकीहरूको पेसा धरापमा परेको छैन ? जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप पनि घटेको होला ? वकीलहरूको मुद्दाको बिजनेस कस्तो छ कास्कीमा ?

मुद्दाको बिजनेश घटेको छैन । न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट आफ्नै प्रकारका विवादहरूको समाधान गर्छ । तर, जटिल प्रकारका मुद्दाहरूको चाप अदालतमा घटेको छैन । न्यायिक समितिको दायरामा नपर्ने मुद्दाका चाप अदालतमा बढी नै छ ।

पोखरामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कति हुनुहुन्छ ?

हामी दुई दर्जन भन्दा बढी छौं । ५०० हाराहारीमा वकील छौँ ।

पोखरामा कानूनको अध्ययन कुन–कुन क्याम्पसमा हुन्छ ?

पीएन क्याम्पसमा कानूनको पढाइ हुने गरेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयमा पनि पढाइ हुन्छ । ११, १२ कक्षाको पनि पढाइ हुने गरेको छ ।

तपाईँको रुचि फौजदारी कानूनमा बढी छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो समाजमा अपराधका प्रकृति फेरिएका हुन् ? पोखराको हकमा के–कस्ता अपराधहरू देखिन्छन् ? समाजमा अपराध घटेको छ या बढिरहेको छ ?

समाजको विकासका क्रममा अपराधका पनि नयाँ नयाँ आयामहरू देखिन्छन् । विशेष गरेर हाम्रो समाज अहिले विखण्डित बन्दै गइरहेको छ । प्रविधिको कारणले र वैदेशिक रोजगारीका कारणले विखण्डित भइरहेको छ । हामीले प्रत्येक दिन चलाउने सोसियल मिडियाले पनि विखण्डित बनायो ।

अहिलेको साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू बढी छन् । पारिवारिक विखण्डनका मुद्दाहरू बढी छन् । अन्य परम्परागत अपराधका मुद्दाहरू पनि बढिरहेकै छन् ।

अहिले समाजमा कतिपय मानिसहरू र दलका नेताले समेत पत्रकारहरूलाई ‘पत्रुकार‘, ‘१२ भाइ’ इत्यादि भनेर गाली गरेको सुनिन्छ, वकीलहरूको प्रतिष्ठामाथि पनि यस्ता खालका प्रहारहरू हुने गरेका छन् कि ?

प्रहार भइरहेको छ । समाजमा दुईवटा पेसागत संगठनहरूले आवाजविहीन मानिसहरूको आवाज बोल्ने गर्छन् भनिन्छ – एउटा नेपाल बार एशोसिएन र अर्को नेपाल पत्रकार महासंघ । अहिले यी दुबै संगठन पार्टीका भातृ संगठनजस्तै भएका छन् ।

वकीलको क्षेत्रमा पनि अहिले आफ्नो तटस्थता बचाउने, गरिमा बचाउने काममा हामी चुकेका छौँ । हामी पार्टीका वकील भएका छौँ । पत्रकारहरू पनि पार्टीका वकील भएका छौँ ।

अदालतले हामी वकीलहरूलाई विद्वान भन्ने पदावलीले विभूषित गर्छ । अर्को कुनै पनि पेसा छैन, जसलाई विद्वान भनेर विभूषित गरियोस् । यसरी विद्वान भनिएको वकीलको पेसा पनि के भयो भन्दाखेरि पार्टीको भक्तिगान गर्ने ।

एउटा झुण्डको भक्तिगान गरेपछि न्यायाधीश नियुक्ति हुन पाइएला भन्ने मनोदशाले ग्रसित भएको अवस्था छ । त्यसो भएको हुनाले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको गरिमा र प्रतिष्ठा घटेको अवस्था छ । हिजोसम्म न्यायाधीशहरूमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ताले ईस्युमा बहस गर्छन् र अदालतलाई सहयोग पुग्छ भन्ने ठान्थे, अहिले त्यो स्थिति छैन ।

अर्कातिर न्यायाधीश पनि राजनीतिका आधारमा नियुक्ति हुन थालेपपछि बार र बेञ्च दुबैको गरिमा खिइँदै गएको छ ।

अब न्यायालयको शुद्धीकरण गरी गरिमा कसरी बढाउने ?

पहिलो कुरा त न्यायाधीश नियुक्तिमा पार्टीको भक्तिगान गरेकालाई होइन; क्षमता, योग्यता र इमान्दारितालाई हेरिनुपर्छ । अहिलेको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै गलत छ ।

न्यायापरिषदले पनि योग्यलाई भन्दा आफ्ना आसेपासेलाई हेर्ने गरेको गुनासो छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा कुन पार्टीको भनेर नहेरिकन योग्यता–क्षमता हेरिनुपर्दछ ।

बेञ्च राम्रो भयो भने वकील राम्रो हुन्छ, वकील राम्रो भयो भने बेञ्च पनि राम्रो हुन्छ । हामीकहाँ दुबै खस्केको छ । यसमा शुद्धीकरण हुनुपर्छ ।

पूर्वप्र्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका केही कुरा लागू भएता पनि अधिकांश कुराहरू लागू भएको छैन । यो प्रतिवेदनको प्ूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्यो भने पनि न्यायालयमा केही सुधार हुन्थ्यो ।

न्यायालयमा सुधारका लागि संविधानमा पनि केही सुधार आवश्यक छ कि ?

संविधानले चिनेको एउटा संस्था भनेको नेपाल बार एशोसिएसन हो । संविधानमा न्यायपरिषदको संरचनामा केही शुद्धीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । हिजोसम्म मानिसहरू न्याय नपाए गोरखा जानु भन्थे । अहिले न्याय पाइन्छ कि भनेर अदालतमा आउँछन् । न्याय पाइन्छ भनेर ढुक्क भएर अदालत प्रवेश गर्ने कम देखिन्छ । त्यसैले अदालतप्रति जनविश्वास बढाउन न्यायपरिषदको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि अरू ठाउँमा परिवर्तन भयो, न्यायपालिकामा परिवर्तन भएको छैन । यहाँ हिजोकै ह्याङओभर छ । यहाँभित्रको जडतालाई उखेलेर फाल्न जरुरी छ । मलाई लाग्छ : जति चेत खुल्नुपर्ने थियो, अदालत जल्दा पनि त्यो चेत खुलेको देखिएन ।