कानूनको पढाइमा तरमारा नीति !

काठमाडौं –  जुन देशको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कानूनको बढीभन्दा बढी अध्ययन गराउँछ, त्यो देशमा कानुनको पालना गर्ने सभ्य नागरिकहरुको उत्पादन हुन्छ र देशलाई फाइदा पुग्छ । नागरिकमा कानूनी शिक्षा फैलिँदा सुशासनलाई सहयोग पुग्छ ।

तर, नेपालमा राज्यले नै कानूनको पढाइमा अनेकन बाधा र ‘सिन्डिकेट’हरु खडा गर्दै आएको छ । कानूनको अध्ययनमा नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्ने राज्यको नीति देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण शनिबार सम्पन्न एलएलएमको प्रवेश परीक्षा हो ।

काठमाडौं र पोखरामा गरी शनिबार ६४३ जनाले कानूनको स्नातकोत्तर तह (एलएल.एम.) को प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून शंकायले सूचना जारी गरेको थियो । यसमध्ये ५५५ जनाको परीक्षास्थल काठमाडौंका ताहचल क्याम्पसमा तोकिएको थियो भने ८८ जनाका लागि पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा परीक्षाकेन्द्र तोकिएको थियो ।

उल्लेखित परीक्षार्थीमध्ये काठमाडौंमा बिहानी र दिवासमेत गरी नेपाल ल क्याम्पसमा १५० नेसनल ल कलेजमा १०० जना र पोखरामा ३५ जनाले मात्रै अध्ययन गर्न पाउनेछन् ।

कानूनमा स्नातकोत्तरमा प्रवेश परीक्षाको बार किन ?

पहिलो कुरा, कानूनमा स्नातकोत्तर पढ्नका लागि अनिवार्यरुपमा कानूनमै स्नातक ( बी.एल., एलएल.बी. वा बी.ए.एलएल.बी.) पढेको हुनुपर्दछ । अन्य विषयमा स्नातक गरेको व्यक्तिले एलएलएम पढ्नै पाउँदैन । यो अवस्थामा कानूनमा स्नातक गरिसकेको व्यक्तिले प्रवेश परीक्षाको फलामे बार तेर्स्याएर मात्रै एलएलएम पढ्न पाउनु भनेको कतिसम्म प्राकृतिक न्याय हो ? यसमा बहस आवश्यक देखिन्छ ।

दोस्रो– कानूनमा स्नातक गरिसकेपछि उसले नेपाल बार काउन्सिलको जाँच पास गरेर अधिवक्ताको लाइसेन्स पाइसकेको हुन्छ । वकिल वा न्यायाधीश बन्नका लागि एलएलएम गरिराख्न जरुरी छैन, कानूनमा स्नातक गरेर राजनीतिशास्त्र वा अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गर्ने ढोका पनि खुल्लै छ ।

यो अवस्थामा एलएलएमको ढोका ‘टाइट’ गरेर वकिलहरुको गुणस्तर वृद्धि हुँदैन, किनभने एलएल.एम. नपढी राज्यले उसलाई वकिलको लाइसेन्स दिइसक्छ । अनि वकिलको लाइसेन्स पाइसकेका व्यक्तिहरुलाई एलएलएमको पढाइमा ‘इन्ट्रान्स’ नामको फलामे बार किन ? के यो कानूनको अध्ययनमा राज्यले लगाएको सिन्डिकेट होइन ?

तेस्रो प्रश्न – एकैछिनलाई मानौं, राज्यसँग बर्सेनि ६ सय युवालाई कानूनी शिक्षा दिने स्रोत–साधन भएन र यही कारणले गर्दा विद्यार्थीको संख्या घटाएर थोरै मानिसलाई मात्र शिक्षा दिनका लागि यो बार लगाइएको हो ।

तर, के राज्यसँग स्रोत साधन छैन भनेर यसरी नागरिकलाई उच्च शिक्षा लिने हकबाटै बञ्चित गर्न मिल्छ ? के यो त राणाकालीन तरिका भएन र ? के यो राज्यले एक वर्षमा ५/६ सय नागरिकलाई कानूनको उच्च शिक्षा पढाउन सक्दैन ? राज्य यतिसम्म निरीह बन्न मिल्छ ? त्रिविले कानून शंकायमा स्रोत साधन र जनशक्ति थप्ने कि उच्च शिक्षा लिनबाट बर्सेनि चार यस नागरिकलाई बञ्चित गर्दै जाने ? एलएलएमको प्रवेश परीक्षाको उद्देश्य विद्यार्थीको विधिशास्त्रबारे सामान्य ज्ञानको परीक्षण गर्ने हो या सीमित कोटा भएकाले पढ्न चाहनेहरुको ईच्छालाई नियोजन गर्ने हो ? प्रवेश परीक्षाको खास उद्देश्य के हो ?

चौथो प्रश्न– स्वयं त्रिविले राजनीतिकशास्त्र लगायत मानविकी शंकायका अन्य विधामा भर्ना हुन जाँदा प्रवेश परीक्षा लिँदैन । स्नातक गर्नुलाई नै त्रिविले मानविकी संकायको स्नातकोत्तरका लागि योग्य ठान्छ । तर, कानूनमा चाहिँ यस्तो सिन्टिकेट लगाउने गरिएको छ कि एलएलमए पढ्न चाहने ४ सय विद्यार्थी हरेक वर्ष निराश भएर फर्कन्छन् ।

कानूनको एलएलएम र राजनीतिशास्त्रको एमए प्रायः उस्तै विषय हुन् । किनभने, कानूनको एलएलएमले पनि वकिलको लाइसेन्स प्रदान गर्ने होइन । यो स्थितिमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गर्दा प्रवेश परीक्षा लेख्नु नपर्ने, राज्यले जति जनालाई पनि राजनीतिशास्त्र पढाउन सक्ने, कानूनजस्तो महत्वपूर्ण शिक्षामा चाहिँ किन यस्तो छेकबार ? कानून विधा मानविकीजस्तै हो कि मेडिकल साइन्स ? किन यसमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा जस्तै प्रवेश परीक्षाको भयानक बार खडा गरिँदैछ ?

पाँचौं– नेपाल नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्दै नयाँ राजनीतिक संरचनामा अगाडि बढिरहेको छ । देशमा नयाँ–नयाँ कानून बनिरहेका छन् । कतिपय कानूनहरु बनाउँदै जानुपर्ने छ । नयाँ सामाजिक चुनौतीहरुको सामना कसरी गर्ने भन्ने चुनौतीहरु बढिरहेका छन् । जस्तो कि सोसल मिडियाले निम्त्याएका नयाँ खालका अपराधहरुको सामना कसरी गर्ने भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो छ । स्थानीय तहहरुमा कानून पढेको जनशक्तिको ठूलो खाँचो छ । यस्तो स्थितिमा राज्यले ६ सय नागरिकलाई एलएलएम पढ्न दिएको भए के बिग्रन्थ्यो ? ४ सय मानिसलाई कानूनी शिक्षाको ढोकाबाट बाहिरै राख्दा राज्यलाई के लाभ हुन्छ ?

छैठौं- नयाँ संविधानले ७५३ स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुलाई न्यायिक समितिको प्रमुखका रुपमा केही न्यायिक अधिकारहरु दिइको छ । तर, कानूनको ज्ञानको अभावमा उनीहरुले समस्या व्यहोर्दै आएका छन् । यदि उनीहरुले कानून पढ्न पाएमा स्थानीय तहसम्म जनताले न्याय पाउने बाटो खुल्छ । तर, एलएलएममा जस्तै बीएएलएलबी र एलएलबीको पढाइमा पनि राज्यले नियन्त्रणमूखी नीति लिएका कारण पाालिकाका उपप्रमुखहरुले कानून पढ्न चाहेर पनि नपाइरहेको स्थिति छ ।

हरेक वर्ष चारसय जनाले एलएलएम पढ्न पाएको भए उनीहरुले कानूनी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने थिए । देश छाडेर बाहिर जानेहरु नेपालमै रोकिन्थे । भोलि उनीहरु राजनीतिमा लाग्न पनि सक्थे, जसले राजनीति सङ्लो बनाउन मद्दत नै पुग्यो । त्यसैले देशका युवा विदेशतिर लागेर कलेजहरु रित्तिँदै गएका बेला त्रिविमै बसेर कानूनको उच्चशिक्षा पढ्छु भन्ने ४ सय शिक्षित नागरिकलाई हरेक वर्ष किन पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिँदैछ ? राज्यले किन एक–डेढसय जनालाई मात्र कानूनको उच्च शिक्षा दिन्छु भनिरहेको छ ? यसको जवाफ त्रिवि, कानूनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

यी  तथ्यहरुका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने एलएलमए अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षाको बार हटाउनुपर्छ । जति नागरिकले कानूनको उच्च शिक्षा लिन चाहन्छन् राज्यले दिनुपर्छ । एलएलएम पढेको वकिल र न्यायाशीधको संख्या बढी हुँदा राज्यलाई भार हुँदैन, सहयोग हुन्छ । यसबाट न्यायालय पनि सुध्रिन्छ, समाज र राजनीति पनि पवित्र बन्छ । समाजमा देखिएका कानूनी जटिलताहरुको समाधानमा पनि सहयोग पुग्छ । विदेशतिर ताकिरहेको शिक्षित जनशक्ति स्थानीय तहतिर फर्किन्छ । वर्षमा ५÷६ सय मानिसले कानूनमा उच्च शिक्षा लिँदा देशलाई घाटा छैन, मालामाल छ ।

हो, कुनै विद्यार्थी कमजोर छ भने उसले एलएलएम उत्तीर्ण गर्न नसक्ला । यसमा पनि केही छैन । अध्ययनका क्रममा उसले विधिशास्त्र राम्रोसित सिक्छ । राम्रो गर्न सकेन भने जाँचमा फेल गरिदिने र एलएलएमको प्रमाणपत्र नदिने अधिकार राज्यसँग छँदैछ । तर, नागरिकलाई तँ नपढ् भन्ने राणा शासनको जस्तो अधिकार यो राज्यसँग छैन । नागरिकलाई पढ्न नदिनु भनेको मौलिक हकमाथिको आक्रमण हो ।

‘तरमारा’ वर्गलाई किन चाहियो आरक्षण ?

अब अर्को बेथितिको चर्चा गरौं, आरक्षणको ।

नेपालको संविधानले समावेशिताकोसिद्धान्तलाई अवलम्बत्रन गरेको छ । र, केही निश्चित समुदायलाई सरकारी निकायमा आरक्षणको प्रवन्त्र गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रवन्ध छ । तर, त्रिवि कानून संकायले संविधानको यो छिद्रबाट छिरेर कर्मचारीका छोराछोरीलाई पनि विपन्न समुदाय अन्तरगत राखेर एलएलएममा तीन सिट आरक्षण तोकेका छन् । यसरी सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीका नाममा आरक्ष तोकिनु संविधानसँग मेल नखाने देखिन्छ । बंगलादेशमा भर्खरै यस्तै ‘तरमारा आरक्षण’ का कारण शेख हसिनाको सरकारै ढलेको तीतो उदाहरण छ ।

आखिर त्रिवि प्रशासनले कर्मचारीका छोराछोरीका लागि महिला, आदिबासी, मधेसी, थारु, मुस्लिम, दुर्गम क्षेत्र र अपांगता भएको व्यक्तिसँगै घुसाएर किन आरक्षण दिएको ? के संविधानले सरकारी कर्मचारीका छोराछारीका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न भनेको छ ?

आम मानिसका छोराचोरीले चाहिँ पढ्छु भन्दा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने, कर्मचारीका छोराछोरीले कुन संविधान वा अवशिष्ट अधिकारमा टेकेर आरक्षण पाउने ? यो प्रश्न संविधानको मर्म, भावना र त्यसको बर्खिलापसँग जोडिएको छ ।

हेर्नुहोस् एलएलएममा त्रिविले ‘विपन्न समुदाय’का लागि छुट्याएको आरक्षण–

हुन त त्रिविका कर्मचारीहरुले तर्क गर्लान्– कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षणसम्बन्धी सिट त्रिविको ऐन नियममै टेकेर निर्धारण गरिएको हो । त्रिवि स्वायत्त निकाय भएकाले उसले यो अधिकार पाउँछ ।

तर, के आरक्षणसम्बन्धी सिटहरुको निर्धारणका लागि ०७४ सालमा त्रिविले बनाएको नियम संविधानसँग बाझिने गरी बनाउन मिल्छ ? संविधानविपरीत आरक्षण तोक्ने अधिकार त्रिविलाई छ ? शायद यस्तो प्रश्न कानूनकै शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको त्रिवि कानून शंकायलाई सोध्नु शायदै सुखद विषय हो ।

प्रश्न, विद्यार्थीलाई जाँच्ने या रोक्ने ?

कानून संकायले शनिबार एलएल.एम. अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई सोधेका वस्तुगत प्रश्नहरुको ढाँचा हेर्दा विद्यार्थीको विधिशास्त्रसम्बन्धी ज्ञानको परीक्षण गर्न चन्दा पनि कसरी झुक्याएर उनीहरुलाई रोक्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लक्षित देखिन्छ ।

५० नम्बरको विषयगत परीक्षाबाटै विधिशास्त्रको समझ बुझ्न सकिनेमा थप ५० नम्बरको वस्तुगत प्रश्नको बार लगाएर धेरै विद्यार्थीलाई फेल गराउने नियत त्रिवि प्रशासनको प्रष्ट देखिएको छ । र, त्रिविले नेपाली युवामाथि यस्तो अन्याय वर्षौंदेखि गर्दै आइरहेको छ ।