डिम्बदान र आईभीएफको विधिशास्त्र : वरदान या अपराध ?

काठमाडौं । सन्तान नभएकाहरुका लागि मेडिकल साइन्सले प्रयोगमा ल्याएको IVF (In Vitro Fertilization) र डिम्बदान (egg donation) आधुनिक प्रजनन चिकित्सा (reproductive medicine) को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो या गम्भीर सामाजिक अपराध ? नेपालमा होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिक क्लिनिक सम्बन्धी प्रकरणले यो विषयलाई विधिशास्त्रीय बहसमा तानेको छ ।

नेपालमा IVF (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) र डिम्बदान (egg donation) प्रक्रियासँग जोडिएको मुख्य विवाद डिम्ब तस्करी (egg trafficking) र अवैध डिम्ब सङ्कलनको मुद्दामा केन्द्रित छ । र, यो विषयले नैतिक, कानुनी र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रश्नहरू उठाएको छ । कतिपयले यसमा कानुनको अभाव रहेको तर्क गरेका छन् भने कतिपयले विद्यमान कानून पर्याप्त रहेको भएता पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नातावादका आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको दाबी गरेका छन् ।

गत जुलाईमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले काठमाडौंको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक्स प्रा.लि. मा छापा मार्‍यो । उक्त क्लिनिकले १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूबाट अवैध रूपमा डिम्ब सङ्कलन गरेको भन्दै सीआईबीले छापा मारेको हो ।

प्रहरीमा परेको उजुरीअनुसार किशोरीहरूलाई क्लिनिकमा ल्याउने दलालहरूले प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दिएको तर दलालहरूले ५० कमिसन लिने गरेका थिए । त्यसरी किशोरीहरुबाट संकलन गरिएको डिम्ब निसन्तान दम्पतीलाई क्लिनिकले १८ लाखसम्म लिएर विक्री गरेको पीडितको दाबी छ ।

यसरी डिम्ब संकलन गरेर बेच्नु मानव अंग तस्करीसम्बन्धी अपराध भएको प्रहीको दाबी छ । यस क्रममा सीआईबीले तीनजना डाक्टरसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा अघि बढाएको थियो । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसमा कानूनको अभाव रहेको भन्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि यो विषय विवादित बनेको हो ।

होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिक क्लिनिकले किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले स्पष्ट कानून नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि यो विषय विवादमा आएको हो । यसले नेपालको कानूनी संरचना र प्रजनन अधिकारको सीमाबारे गहिरो प्रश्न उठाएको छ।

यस प्रकरणमा जोडिएको अर्को विषय पनि छ । विवादित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक्स प्रा.लि.की सच्चालक डा. स्वस्ति शर्मा महान्याधिवक्ता सविता भण्डारी बरालकी नातेदार हुन् । महान्याधिवक्ता भण्डारीकी छोरी प्रत्युषा बराल होप फर्टिलिटीकी कर्मचारी हुन् । यो कम्पनीमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको समेत लगानी रहेको पाइएको छ । यदि त्यसो हो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले होप फर्टिलिटीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नु भनेको स्वार्थको द्वन्दसँग पनि जोडिएको विषय भएको तर्कसमेत आइरहेको छ ।

नेपालमा इन भिट्रो फर्टिलाइजेसनको प्रयोग र कानूनी प्रश्न

होप फर्टिलिटीसँग जोडिएर आए पनि यो घटना नेपालमा पहिलो पटक होइन, तर यसले प्रजनन स्वतन्त्रता र मानव शरीरको संरक्षणबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने संवैधानिक प्रश्नलाई फेरि एकपटक केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।

नेपालमा निसन्तानहरुको उपचार गर्ने भन्दै इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन (IVF) लाई प्रयोगमा ल्याउनेमा होप फर्टिलिटी नै पहिलो संस्था चाहिँ होइन । IVF सेवा २००४ मा ओम हस्पिटलले शुरु गरेको हो ।

यसको पूर्ण कानुनी ढाँचा बन्न अझै बाँकी रहेता पनि यसै वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डहरू भने जारी गरेको छ। ऐन नै नबनाई संसदलाई छलेर नियमावली र मापदण्ड बनाई शासन गर्ने विकृति बढिरहेका बेला स्वास्थ मन्त्रालयबाट जारी निसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड संविधान र ऐनसँग बाझिएको छ कि छैन ? यसमाथि पनि जाँच परख हुन बाँकी नै छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ ले प्रत्येक महिलालाई प्रजनन अधिकार र स्वास्थ्यमा स्वामित्व प्रदान गरेको छ। तर यो अधिकार स्वतन्त्रता मात्रै होइन, उत्तरदायित्व पनि हो। महिलाको शरीर प्रयोग गर्न पाइने वा नपाइने सन्दर्भमा “सहमति” भन्दा अघि “सुरक्षा र मर्यादा”को सिद्धान्त लागू हुन्छ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन(२०७५)ले नाबालिगमाथि कुनै पनि किसिमको शोषण, दुव्र्यवहार वा स्वास्थ्यमा क्षति पुर्याउने कार्य निषेध गरेको छ। त्यसैले डिम्ब निकाल्ने कार्य, चाहे स्वीकृत नै किन नहोस्, बालबालिकाको शारीरिक स्वायत्ततामाथि हानी पुर्याउँछ भन्ने दृष्टिले आपराधिक व्यवहारको श्रेणीमा पर्न सक्छ।

हालै स्वीकृत ‘निसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०८२’ विधायकाले बनाएको कानून होइन । संविधान र कानूनलाई छल्नका लागि प्रयोग गरिएको यो एउटा छिद्र हो । मापदण्डमा IVF केन्द्र सञ्चालनका केही प्रावधान ल्याइएको छ । डिम्बको कारोबारलाई बैधता दिइएको छ, नेपालको संविधानका साथै मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ सँग बाझिएको देखिन्छ ।

मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐनले मानव शरीरको अंग खरीद विक्रीलाई निषेध गरेको छ । ऐनले शरीरका तन्तु (टिस्यु) लाई समेत मानव शरीरको अंग मानेको छ । यसको अर्थ डिम्बको कारोबार पनि ‘मानव शरीरको अंग खरीद विक्री’ हो र यो अपराधजन्य कारोबार हो । कानून नै नबनाई सेटिङका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कथित मापदण्ड बनाएर डिम्ब खरीद विक्री गर्न पाइन्छ ? यो प्रश्न स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर सोझिएको छ ।

मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डकै कुरा गर्ने हो भने पनि शुक्रकीट र अण्डा दान गर्ने व्यक्ति भनिएको छ । ‘विक्री गर्ने’ भनिएको छैन । यसको अर्थ कानूनत: शुक्रकीट वा अण्डा बेचबिखन गर्न पाइँदैन, मृगौला या कलेजो जस्तै नातेदारलाई दिन या नातेदारबाट सेवाभाव अनुसार लिन मात्र पाइन्छ ।

नेपालको प्रचलित ऐनअनुसार कुनै पनि अंग (टिस्युसमेत) को प्रत्यारोपण गर्ने चाहने या अंग दिने व्यक्तिहरु नातेदार हुनैपर्छ । नाता बाहिर अंगको कारोबार गर्न पाइँदैन । बालवालिका मात्र होइन, १८ वर्ष कटेका व्यक्तिको पनि नाताबाहिर गरिने अंगदानलाई कानूनले निषेध गरेको छ । किनबेच त झनै गर्नै पाइन्न ।

यद्यपि, नेपालमा नियमनको अभावले गर्दा अवैध क्लिनिकहरू खुल्ने र डिम्ब तस्करीजस्तो मानवीय शोषण र अपराधका समस्याहरु बढेका छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो होप फर्टिलिटी प्रकरण ।

नेपालमा विवाद त्यसबेला सुरु भयो, जब दुई किशोरीले अन्डा निकालिएपछि स्वास्थ्य समस्या देखिएको भन्दै उजुरी दर्ता गराए। उनीहरूलाई करिब दश हजार रुपैयाँ दिने प्रलोभनमा पारेर लगातार इन्जेक्सन लगाएर डिम्ब निकालिएको प्रमाण प्रहरी अनुसन्धानमा फेला परेको थियो।

सीआईबीले यसलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको कसुर ठहर गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्यो, तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानूनी प्रावधानमा स्पष्ट निषेध नदेखिएको भन्दै अभियोजन नगर्ने निर्णय गर्यो। यही निर्णयले न्यायिक र कानूनी वृत्तमा व्यापक असन्तोष जन्मायो।

डिम्बदान र आईभीएफको अर्थ र प्रक्रिया

डिम्बदान अर्थात् अण्डा दान भन्ने शब्दले कुनै महिलाले आफ्नो अन्डा अर्को महिलाको गर्भाधानका लागि दिने प्रक्रियालाई जनाउँछ। यो प्रायः इन-भिट्रो फर्टिलाइजेसन (IVF) प्रविधिद्वारा गरिन्छ, जसमा अण्डा र शुक्राणु प्रयोगशालामै निषेचित गरिन्छ र त्यसपछि गर्भाशयमा राखिन्छ।

बाँझोपना वा उमेरका कारण सन्तान जन्माउने क्षमता गुमाएका जोडीहरूका लागि यो प्रविधि वैज्ञानिक वरदान हो, तर यसले शारीरिक र मानसिक दुबै जोखिम बोकेको हुन्छ। अण्डा उत्पादन बढाउन प्रयोग गरिने हर्मोन इन्जेक्सन, शल्यक्रियामार्फत निकालिने प्रक्रिया र त्यसपछिका हर्मोन असन्तुलनहरू महिलाको दीर्घकालीन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छन्। अझ नाबालिग वा किशोरीको हकमा यो जोखिम दोब्बर हुन्छ । किनभने, उनीहरूको प्रजनन प्रणाली पूर्णरूपमा विकसित भइसकेको हुँदैन।

यसले केही महिलामा ओभेरियन हाइपरस्टिमुलेसन (OHSS), हर्मोन असन्तुलन, महिनावारीको अनियमितता र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले धेरै देशमा उमेर सीमा (२०–३५ वर्ष), स्वीकृत सहमति, र स्वास्थ्य परीक्षणलाई कानूनी रूपमा अनिवार्य गरिएको छ।

विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको भनाइ अनुसार, बारम्बार अन्डा निकाल्दा महिलाको ओभेरियन रिजर्भ घट्छ, जसले महिनावारी चाँडै सुक्ने वा हर्मोन असन्तुलन हुन सक्छ।

किशोरीहरूमा यस्तो प्रक्रिया गर्दा त झनै उच्च जोखिम हुन्छ ; शारीरिक मात्र होइन, मानसिक र मनोवैज्ञानिक असर पनि पर्न सक्छ। चिकित्सकको पहिलो दायित्व ‘कसैलाई हानी नगर्ने’ (Do No Harm) हो। त्यसैले आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक दबाब वा व्यावसायिक फाइदाका लागि शरीरको प्रयोग गर्नु चिकित्सकीय नैतिकता विपरीत ठहरिन्छ।

१६-१७ वर्षका किशोरीहरूलाई महिनावारी भएको तेस्रो दिनदेखि १० दिनसम्म हर्मोनको इन्जेक्सन दिइन्छ । उनीहरूको डिम्ब तयार भएको निश्चित भएपछि एनेन्थेसिया दिएर डिम्ब निकालिन्छ । बालिकाहरूलाई १०/१० हजार रुपैयाँ दिएर बिदा गरिन्छ । यो एक प्रकारको अपरेसन नै हो । हरेक एनेस्थेसिया प्रयोग हुने अपरेसनमा अभिभावक अनिवार्य गरिएको छ । तर झन  वालवालिकाको हकमा त हरेक काममा कानूनले अभिभावक वा संरक्षक खोज्छ । यसरी कानून असम्मत, अभिभावक वा संरक्षकको अनुमतिविना, आर्थिक लेनदेनका आधारमा गरिएको कार्य मानव अंग तस्करी नै हो भन्ने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता

विश्वका धेरै देशले यो विषयमा अत्यन्त स्पष्ट कानूनी र नैतिक मापदण्ड तय गरेका छन्। बेलायतको Human Fertilisation and Embryology Act 2008 अनुसार १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिबाट डोनर लिन प्रतिबन्ध छ, र व्यावसायिक बिक्री पूर्ण रूपमा निषेधित छ। अमेरिकामा पनि राज्य अनुसार फरक नियम भए पनि,पूर्व सूचना,सहमति,स्वास्थ्य परीक्षण र सीमित आर्थिक क्षतिपूर्ति अनिवार्य छ।

भारतले २०२१ मा जारी गरेको Assisted Reproductive Technology(Regulation)Act,2021अनुसार केवल विवाहित र कम्तीमा एक सन्तान भएकी महिलाले मात्र डिम्ब दान गर्न सक्छिन्, र एकपटक मात्र दान गर्न पाइन्छ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् कि प्रजनन अधिकारलाई कानूनी रूपले सुरक्षित राख्दै पनि नैतिक सीमाभित्र राख्न सकिन्छ, तर नेपालमा त्यस्तो कानूनी संयन्त्र निर्माण भएको छैन। अहिलेका मापदण्डले मात्र सञ्चालन प्रक्रिया व्याख्या गर्छन्, तर दण्ड, जिम्मेवारी, निगरानी र सहमति सम्बन्धी आधारहरू अस्पष्ट छन्।

यो प्रकरणले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि नेपालमा प्रजनन प्रविधि सम्बन्धी कानूनी ढाँचा विचारणीय छ। सरकारी मापदण्डले ऐनमा नटेकी प्रक्रिया मात्र तोकेको छ दण्ड र जिम्मेवारीबारे कुनै प्रावधान तोकेको छैन। कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी स्पष्ट कानून नभएकै कारण मानव अंग तस्करीका घटना बढिरहेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालकै पालामा उठेको थियो विषय

यो विवाद महान्याधिवक्ता सविता भण्डारीसँग जोडिएर आए पनि तत्कालीन महान्यायाधिवकता रमेश बडालकै पालामा उठेको विषय हो । अहिले होपमा सविता भण्डारीको नातासमेत जोडिएको भेटिएपछि यो प्रकरण थप पेचिलो बन्न पुगेको हो ।

होप फर्टिलिटी प्रकरणबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले अनुसन्धान सकेर गत असार २६ गते नै मुद्दा चलाउनका लागि प्रहरी परिसर काठमाडौँमार्फत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा मिसिल पठाएको थियो। त्यसबेला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख रामहरि काफ्लेबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय हुँदा महान्यायधिवक्तामा रमेश बडाल थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट भएको उक्त निर्णयले अन्तिम रुप पाउन उक्त निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म आइपुग्यो । भण्डारी महान्याधिवक्ता भएपश्चात असोज ३० गते मुद्दा नचल्ने निर्णय महान्याधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीबाट सदर गराइयो र अदालत जाने बाटो बन्द गरियो । यस निर्णयको शुरुआत महान्याधिवक्ता रमेश बडालकै पालामा शुरु भएर सविता भण्डारीका पालामा अन्त्य भएको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वक्तव्य-

बिचौलियामार्फत किशोरीहरुको डिम्व खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने अपराधिक कार्य गर्न अपराधिक समुह नै खडा भई उक्त अनुसन्धान, अभियोगबमोजिमको कार्य भएकाले यसमा संगठित अपराध निवारण ऐनसमेत आकर्षित हुने देखिन्छ । तर, महान्यायधिवक्ताको कार्यालयवाट अदालत प्रवेशमा नै ढोका लगाउने काम भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले के भन्यो ?

होप फर्टिलिटी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारकै पालामा गत भदौ ३ गते नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम ऋदेश जारी गरिसकेको छ । अदालतले देशभर डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको आलोकमा हेर्दा बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्नु विपक्षीहरु (सरकार) को संवैधानिक कर्तव्य रहेको, बालिका तथा किशोरीहरु शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनू ।’

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश-

अब के हुन्छ ?

महान्याधिवक्ताको कार्यलयले गरेको यस्तो कार्य उपर नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम कानून असम्मत रुपमा भएको उक्त निर्णय बदर गरी मुद्दा दर्ता गर्नका लागि जाहेरवाला वा सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा निवेदकले रिट दर्ता गर्न सक्छन् ।

यसरी दर्ता भएको रिटवाट उक्त निर्णय कानूनसम्मत नभएमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मुद्दा अनुन्धान, अभियोग दर्ता गर्न अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आदेश दिन सक्छ । विगतमा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता नहुने गरी गरेको निर्णय, जस्तै- सुन्तली धामी, महमद अफ्ताव आलम, अग्नि सापकोटा लगायतका मुद्दामा परमादेशको आदेश मार्फत मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको नजीर छ ।

नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार यदि कुनै अपराधमा अभियोजन गर्न सक्ने पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेमा त्यस निर्णयविरुद्ध अपील अदालतमा पुनरावलोकन माग गर्न सकिन्छ ।

संहिताको दफा ३४ अनुसार, सरकारी वकिलले उपलब्ध प्रमाण पर्याप्त नभएको ठानेमा अभियोगपत्र दर्ता नगरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्छन्। सो निर्णयको प्रतिलिपि प्रहरी र उजुरीकर्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी दायित्व पनि सोही दफामा तोकिएको छ ।

महान्याधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध अदालतमा पुनरावलोकन माग गर्ने अधिकार पीडित पक्षलाई प्रदान गरेको छ। अदालतले जरुरी ठानेमा सरकारी वकिल कार्यालयलाई अभियोगपत्र दर्ता गर्न निर्देशन समेत दिन सक्छ।

यसरी, अभियोजन गर्न सक्ने प्रमाण हुँदाहुँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा त्यसले आपराधिक न्याय प्रणालीको पारदर्शिता र Rule of Law को मर्ममा प्रश्न उठाउँछ। कानूनी विशेषज्ञहरूको भनाइमा, यस किसिमका निर्णयहरू कहिलेकाहीँ प्रमाणको गलत मूल्याङ्कन, प्रभाव वा दबाबका कारण हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले पीडित पक्षले आफ्नो हकको सुरक्षार्थ अदालतको शरण लिनु कानूनीरूपमा उचित कदम ठहरिन्छ।

नीतिगत रुपमा के गर्न सकिन्छ ?

–विज्ञानले जीवन सिर्जना गर्न सक्छ, तर कानूनी संयन्त्र र नैतिक चेतनाले मात्र त्यस जीवनलाई मर्यादामा बाँध्न सक्छ। अब नेपालले यही सन्तुलन खोज्दै, प्रजनन प्रविधिको भविष्यलाई मानव अधिकार र विधिको शासनको दायराभित्र ल्याउन तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने समय आएको छ।

–संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजनन अधिकारको उद्देश्य महिलाको स्वतन्त्रता हो, तर त्यो स्वतन्त्रता शोषण वा व्यापारीकरणमा परिणत हुने अधिकार होइन।

-फर्टिलिटी सेन्टरहरूको दर्ता, निरीक्षण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने नियामक निकायको प्रभावकारिता आवश्यक छ ।

-नाबालिग प्रयोग वा जबर्जस्ती कार्यमा दण्डनीय व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गरिनुपर्छ।

समाजले पनि प्रजनन स्वतन्त्रतालाई अधिकारका रूपमा बुझ्दै, किशोरीहरूको शोषण रोक्न र चेतना बढाउन भूमिका खेल्नुपर्छ।

डिम्बदान र IVF प्रविधि आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको उपलब्धि हो, तर कानूनी र नैतिक सीमाबिना यसको प्रयोग मानव शोषणको माध्यम बन्न सक्छ ।

निसन्तान उपचार केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पूर्वअनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने भनिएको छ । नेपालमा सन् २०२५ सम्म ९ क्लिनिकहरूले मात्र स्वीकृति लिएका छन् तीमध्ये होप फर्टिलिटी सहित Vatsalya Natural IVF, Creators IVF Nepal, Norvic International Hospital लगायत छन् ।

थोरैले मात्र अनुमति लिए पनि नेपालमा करीब ५० वटा यस्ता क्लिनिकहरू सञ्चालनमा रहेको र धेरैजसो विना अनुमति चलिरहेको पाइन्छ ।