‘गृह मन्त्रालयले प्रहरीको समस्या बुझेन’

काठमाडौं । भीड नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको क्षमतामा अहिले गम्भीर ह्रास आएको छ । विशेष गरी भदौ २३ पछि सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा ह्रास आएको देखिन्छ । बारामा पनि अहिले यस्तै अवस्था दोहोरिएको छ । आखिर हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र किन यस्तो कमजोर बनेको होला ? अनि, नेपाली समाजमा किन द्वन्द्व बढिरहेको होला ? जस नेपालले यो प्रश्न अपराधशास्त्रका विज्ञ प्राध्यापक अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराईलाई सोधेको छ । जवाफ उहाँकै शब्दमा–

हामीले संविधान बनायौं तर संविधानले सम्वोधन गर्नुपर्ने विषयहरु सम्वोधन गर्‍यौं कि गरेनौं भन्ने प्रश्न मुख्य हो । संविधानले सुरक्षा व्यवस्थाबारे प्रहरी र सेना रहन्छ भनेर बोल्यो तर हामीसँग प्रहरी ऐन कहिलेको छ ? हामीले २०१२ सालको प्रहरी ऐनलाई अहिलेको सापेक्ष बनाएनौं । यहाँनेर ठूलो त्रुटि भएको छ ।

अर्को, संविधानले संकटकालीन अवस्थालाई सामान्य हुलदंगा र भीड नियन्त्रण गर्ने विषयका रुपमा हेर्ने गरी कहीँ ठाउँ दिएको मैले देखिनँ । मैले पढ्दा संविधानमा कहीँ पनि यो पाइनँ । हामी यसलाई (भदौ २३ वा बाराको घटनालाई) नागरिक विग्रह भन्छौं । अंग्रेजीमा सिभिल स्ट्राईक (Civil Strike) भनिन्छ । त्यो सिभिल स्ट्राईकलाई सम्वोधन गर्ने गरी संविधानमा कहीँ लेखिएको छैन । कानूनमा पनि छैन ।

पञ्चायतले २०४५ सालमा सुरक्षासँग सम्बन्धित कानून बनायो । उसले अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा निर्देशित एवं भीड नियन्त्रण गर्दा बलको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने अन्तरराष्ट्रियरुपमा स्थापित मानवअधिकार कानूनले तोकेको प्रतिमानका आधारमा कानून बनाएको हो ।

जस्तो– गोली ठोक्ने आदेश कतिखेर दिने ? त्यो ऐनमा रबरको गोली र अर्को गोली भन्ने त छुट्याइएन । किनभने, रबरको गोलीको विकास त्यसबेला प्रयोगमा आएको थिएन । तर, ०४५ सालमा तोकिएको त्यो कानूनको जुन ढाँचा छ, त्यसभित्र बसेर न नेपाल प्रहरी काम गर्छ, न सिडियो साहेबहरु आदेश गर्नुहुन्छ ।

कर्फ्युको आदेश भनेको के हो ? कुनै घटना हुन लाग्यो भने त्यो ठाउँलाई संरक्षित गर्नका निमित्त पूर्वसूचना दिएर मान्छेहरुलाई त्यहाँ नजाऊ भन्ने हो । तर, अहिले कर्फ्युको आदेश कसरी जारी भयो ? भदौ २३ गते कर्फ्युको आदेश आन्दोलन भइराखेका बेला जारी भयो । आन्दोलन गरिराखेका मानिसले त्यो आदेश थाहै पाएनन् । अहिले बारामा भएको कर्फ्युको आदेशको पनि हैसियत त्यही हो ।

भदौ २४ मा पनि त कर्फ्युको आदेश जारी भएको थिएन र ? काठमाडौं रिङरोडभित्रै कर्फ्युको आदेश जारी गरिएको थियो । तर, त्यही दिनचाहिँ सबैभन्दा बढी उत्पात भयो ।

त्यसकारण, नागरिक विग्रहलाई सम्वोधन गर्ने गरी सरकारले कुनै पहल गरेको अवस्था छैन । सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने कहाँनेर सुरक्षाको समस्या भयो ? सरकारले यसको छानविन गर्ने जाँचबुझ आयोगलाई जिम्मा दिएको छ, जाँचबुझ आयोगले गर्ला, त्यो अलग कुरा हो । तर, अहिलेको सरकारले हेर्ने भनेको कहाँनेर हाम्रो सुरक्षा कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हक र सुरक्षा कानूनको सामञ्जस्य नहुने ठाउँ छ ? योचाहिँ नयाँ विषयवस्तु बन्नुपर्छ । २०१२ साल र २०४५ सालको ऐनलाई अन्तरराष्ट्रिय कानूनअनुसार अद्यावधिक गरेर प्रहरीलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।

तर, यहाँ त कस्तो भयो भने सेन्ट्रीमा बसेको पुलिस, जसलाई बन्दूक दिएको छ, उसमाथि ढुंगा हान्नेलाई गोली नहानेर के गर्छ त ? सेन्ट्री माथिपट्टि बसेको छ, तल ओर्लेर हिर्काउन सक्दैन, उसले के गर्ने त भन्दा ढुंगा हान्नेलाई गोली हान्ने हो, ढाल्दिने हो ! केपी ओलीजीको पनि यही मत आएको छ, अस्ति खापुङजी (आईजीपी) को पनि यही मत आएको छ । भनेपछि, योभन्दा अमानवीय र निर्मानवीय सोच त अर्को केही हुँदै हुँदैन । राज्य नागरिकलाई बचाउनका लागि हो क्या ।

तपाईहरु तुलना गरेर हेर्नु न । हमासले अपहरण गरेर लगेको एउटा नागरिकलाई बचाउनका लागि राज्यले कति शक्ति लगायो ? उनको मृत्युको खबर आएको दुई दिन नबित्दै यहाँ के भयो ? कयौं मान्छेलाई राज्यले मारेको छ नि त ।

मानवअधिकारको दृष्टिले हेर्दाखेरि जो मान्छे त्यहाँ चोर्न भनेर गएको थियो, तलबाट आगो लगाइदिएको कारणले मरेछ, त्यसकारण त्यो ठिकै भयो भन्न हुँदैन । मानवअधिकारको दृष्टिले हेर्ने हो भने राज्यले त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था गर्न नसकेका कारणले गर्दा ऊ मरेको हो । आगो लाग्ने परिस्थितिबाट जोगाउन नसक्दाखेरि मरेको हो । त्यसकारण यसको पनि जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था छ भन्ने भएको भए त ऊ चोर्न पनि जाँदैनथ्यो नि । त्यसैले उसको पनि जिम्मा राज्यले नै लिने हो ।

हिले हाम्रो मानवअधिकार भन्ने जिनिस सबैभन्दा विवादास्पद भएर निस्कियो । प्रहरीले बुझ्ने मानवअधिकार अर्कै भयो, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुझ्ने मानवअधिकार अर्कै छ । हाम्रो आयोग के भन्छ भने मानवअधिकारकर्मीहरु त्यहाँ नगएको कारणले आक्रमण भयो । कसलाई भन्न खोजेको यो ? अहिले बाराको अवस्था पनि त्यही हो । गोली चलिराखेका ठाउँमा, ढुंगा हानिरहेका ठाउँमा म मानवअधिकारकर्मी हुँ भन्दै जान गाह्रो हुन्छ ।

मेरो विचारमा अहिलेको सरकारले सम्वोधन गर्नुपर्ने पहिलो चिज भनेको संकटकालीन अवस्थाहरुमा प्रयोग हुने कानून, मानवअधिकारका अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरु, अधिकारप्राप्त अधिकारीहरुले प्रयोग गर्ने अधिकार र नागरिकहरुको सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने विधिहरुका बारेमा २०४५ सालमा बनेको कानूनलाई अहिलेको सन्दर्भमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यो अद्यावधिक नगर्नेवित्तिकै समस्या हुन्छ ।

हुलदंगा गर्नेहरुलाई रोक्ने प्रयोजनका लागि २४ घण्टासम्म हिरासतमा राख्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि ? संविधानले निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकको मात्रै व्यवस्था गरेको छ । कानूनमा कहीँ, केही व्यवस्था छैन । अनि, प्रहरीले के गर्नु त ? प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्नका निमित्त प्रयोग गर्ने शक्ति के हो ? दुई–चारजनालाई समातेर थुन्दिउँ न त भन्यो, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा परिहाल्छ । अदालतले तुरुन्त छोड्दे भनिहाल्छ । पूर्जीविना समाउनै मिलेन ।

तलको निकायमा काम गर्ने मान्छे (प्रहरी) हरुको यो जुन समस्या छ नि, त्यो हाम्रो नेतृत्वले बुझेन । हाम्रो मन्त्रिपरिषदले यो कुरालाई गहनतापूर्वक लिएन । गृहमन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीको समस्यालाई सम्वोधन गरेन । सोधेकै छैन होला । सोधे त सुरक्षाकर्मीले भन्छन् होला नि त । उनीहरुबाट रिपोर्ट लिएर गृह मन्त्रालयको कानून हेर्ने सहसचिवलाई ‘ल यो तुरुन्तै फुकाउनोस् त’ भनेर गृहमन्त्रीले भन्ने हो भने यो बाटो फुक्थ्यो होला ।

त्यसैले यस्ता घटना हुनुका पछाडि कानूनको अभाव छ । प्रशिक्षणको अभाव छ । प्रहरीले संयमता कतिसम्म धारण गर्ने ? यसको मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि छ । नेपाल प्रहरीमा दंगामा काम गर्ने प्रहरीको मनस्थिति कस्तो हुन्छ ? सर्वेक्षण गर्ने हो भने मलाई लाग्छ, दंगामा परेका प्रहरी र उनीहरुका परिवारमा मानसिक समस्या कति जमेर बसेको होला ? सर्वेक्षण गरौं न एउटा । अहिलेको सरकारमा त पढेलेखेका मान्छेहरु पुग्नुभएको छ । उहाँहरुले त अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएर अनुसन्धानका आधारमा पो कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने हो त । त्यसैका आधारमा यो अध्यादेशचाहिँ नभई भएन भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष माग गर्ने हो । तर, उहाँहरु अहिले संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्वोधन गर्ने, आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आफूखुशी कसरी नियुक्ति गर्ने, संसदीय सुनुवाइविनै नियुक्ति कसरी गर्ने भन्ने आनन्दको खोजीमा लाग्नुभएको छ । देशको समस्या समाधान गरौं भन्ने उहाँहरुको अन्तर्यमै छैन कि ?

जेनजीको परिभाषासँग असहमति

म नवपुस्ताको जुन परिभाषा छ, यो परिभाषासँग सहमत छैन । जसले यो नवपुस्तालाई आन्दोलन गर्नका निमित्त प्रेरित गर्नुभयो– यद्यपि सामाजिक सञ्जालमाथि लागेको प्रतिबन्दविरुद्ध उहाँहरुले आवाज उठाउनु मनासिव थियो । त्यसका उपभोक्ताहरु १२ देखि २८ वर्षका मात्रै थिएनन्, सबै उमेर समूहका थिए– उहाँहरुले जेन–जी वा जेन– जेड भनेर जुन वर्गीकरण गर्नुभएको छ, यो कुनै वैज्ञानिक वर्गीकरण होइन ।

मानवअधिकारकर्मीको हिसाबले म के देख्छु भने १८ वर्षभन्दा तलको मान्छे आन्दोलनमा जाँदैन । यदि कसैले लग्छ भने त्यो लाने वयस्क मान्छेचाहिँ अपराधी हो । वालवालिकालाई उसले दुरुपयोग गर्‍यो नि त । यहाँ त २३ र २४ को घटना नै विद्यालयको पोशाकमा बोलाइएको छ, त्यहाँनेर गल्ती भयो ।

भदौ २३ र २४ मा त भयो नै, त्यसपछाडि पनि नवपुस्ता भन्नेहरुले हामीले अब १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई सहभागी गराउँदैनौं भन्नुपर्‍यो नि । उहाँहरुले मानवअधिकारको उल्लंघन गरिरहनुभएको छ । यसमा न हाम्रो सञ्चार माध्यमले कुनै टिप्पणी गर्छ, न मानवअधिकार आयोगले बोल्छ । यसरी सबैले जागिर खाने र आफ्नो जागिर जोगाउने मानसिकतामा चलेको राज्यबाट नयाँ पुस्ताका समस्याको सम्वोधन हुन सक्दैन ।

समस्या कहाँनेर भएको छ भने उनीहरुको समाजिकीकरण नै समाजसँग छैन । अहिलेको नवपुस्ताका हामी बाबुआमा जो छौं, हामीले पनि त्यो पुस्तालाई के भन्ने गरेका छैनौं भने तिमी मलामी जाऊ । आज तिमी एक्लै जन्ती गएर आऊ । जन्ती गयो भने पनि ऊ अरुसँग घुलमिल हुँदैन, मोबाइल हेरेर बस्छ ।

भनेपछि, नवपुस्ताको सामाजिकीकरण नै यो भूगोल र यो समाजका परम्परागत मूल्य–मान्यताभन्दा बाहिर गइसकेको छ । उसको सामाजिकीकरण यो देशभित्रकै छैन । त्यो मान्छेलाई देशभित्रको सामाजिकीकरणमा कसरी लिएर आउने भन्नेबारेमा पो राज्यले चिन्ता गर्नुपर्ने हो ।

ठीक छ, १८ वर्षभन्दा माथिकाले चुनावमा उठ्न पाउने योग्यता उसको हो । अन्तरराष्ट्रिय कानूनले स्वीकार गरेपछि हाम्रो कानूनले के खान रोक्नुपर्‍यो ? २५ वर्ष किन पुर्‍याउनुपर्‍यो ? १८ वर्षमा उठ्न पाउने व्यवस्था गरौं । तर, उसको सामाजिकीकरण के छ भन्ने पनि त सँगै अनुशिक्षण गर्नुपर्‍यो नि । त्यो अनुशिक्षण नभएको परिणति हो यो ।

अर्को, हाम्रो परम्परागत दलका युवालाई परिचालन गर्ने शक्तिको नेतृत्व लिनेहरुले पनि ‘नवयुवालाई ठीक लगाउनुपर्छ’ भन्ने ढंगले लडाकू एवं हिंसाको मनोविज्ञानमा आधारित भई उत्प्रेरित गरिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व फस्टाउने बाहेक के नै उपज आउँछ र ?

त्यसकारण, मैले यस्ता घटनाहरुलाई शक्तिहरुका वीचमा रहेको असहिष्णुता, संयमताको अभाव र विवेकको गुमाइको परिणाम ठानेको छु ।