विश्वका प्रमुख मतदान प्रणाली र नेपालको सन्दर्भ

विश्वभर लोकतन्त्रको स्वरूप तीव्रगतिमा पुनःपरिभाषित भइरहेका सन्दर्भमा ‘मत कसरी रूपान्तरण भएर प्रतिनिधित्वमा परिणत हुन्छ’ भन्ने प्रश्न आज राजनीतिक विवाद, नीति-निर्माण र संस्थागत सुधारको केन्द्रीय एजेन्डा बनेको छ । नेपाल पनि यस वैश्विक परिवर्तनबाट पृथक छैन ।

नेपालमा सन् २०१५ पछि लागू भएको मिश्रित प्रणालीले समावेशिता, स्थिरता र सरकार गठन प्रक्रियामाथि नयाँ राजनीतिक प्रश्नहरू उठाउँदै निर्वाचन व्यवस्थाप्रति पुनःमूल्यांकनको आवश्यकता बढाएको छ । यही बदलिँदो वातावरणमा, विश्वका प्रमुख मतदान प्रणालीहरूलाई विश्लेषणात्मक रूपमा छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा प्रस्तुत गर्दै, तिनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, राजनीतिक प्रभाव, नेपालमा देखिएका व्यवहारिक चुनौती तथा आगामी निर्वाचनका लागि बढ्दो बहसहरूको सन्दर्भ समेटिएको छ ।

१) प्रत्यक्ष मतदान First Past the Post(FPTP)

FPTP विश्वका धेरै पुराना संसदीय लोकतन्त्रजस्तै बेलायत, भारत, क्यानडा मा प्रयोग हुने सरल प्रणाली हो। यसमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ। यसको सरलीकृत गणना र छिटो परिणाम आउनु यस प्रणालीको प्रमुख फाइदा हो । तर मत प्रतिशत र सिट परिणामबीच असमानता देखिनु, साना दलका मत बर्बाद हुनु र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा वास्तविक जनमत प्रतिबिम्बित नहुनु प्रमुख कमजोरी पनि हो।

नेपालमा FPTP प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आधा भन्दा बढी सिट निर्धारण गर्न प्रयोग हुन्छ । स्थानीय समीकरण, उम्मेदवारको पहिचान र पार्टी संरचना निर्णायक हुन्छन् तर हालको बहुदलीय परिदृश्यमा मत विभाजनले लोकप्रिय उम्मेदवार पनि हार्न सक्छ, र गठबन्धन-उपगठबन्धनले स्थानीय प्रतिस्पर्धालाई व्यक्तिगत बनाउने सम्भावना रहन्छ। यसले बारम्बार “लोकप्रिय तर हार्ने उम्मेदवार” र “असमान प्रतिनिधित्व” जस्ता बहस उठाएको छ।

हाल सुधारबारे बहस चलिरहेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना वा न्यूनतम मत प्रतिशत लागू गर्ने वा ‘रन अफ’ प्रणाली जडान गर्ने। तर यी सबै विकल्पले स्थानीय प्रतिनिधित्व र जनमतको वास्तविक प्रतिविम्ब कति सुनिश्चित गर्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
आगामी निर्वाचनमा मतदाताले FPTP को सीमाहरू बुझेर सूचित मतदान गर्नु लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने आधार हो।

२) समानुपातिक प्रणाली Proportional representation system(PR)

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मत प्रतिशतअनुसार संसदमा सिट बाँड्छ। विश्वका धेरै युरोपेली लोकतन्त्रमा यस प्रणालीले विविध समुदाय, साना दल र अल्पसंख्यकको आवाज संसदसम्म पुर्याउने प्रभावकारी माध्यमको रूपमा काम गर्छ। यसले राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई अधिक समावेशी बनाउँछ र बहुलतामुखी समाजमा प्रत्येक मतको मूल्य सुनिश्चित गर्ने हेतु राख्दछ |

नेपालमा समानुपातिक प्रणालीले महिला, दलित, जनजाति, मधेशी र पिछडा समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित गर्दै समावेशिता बढाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्। पार्टी–सूची निर्धारणमा पारदर्शिताको कमी, आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको राजनीति, र गठबन्धन सरकार बनाउँदा सिट वितरणको जटिलताले बहसलाई निरन्तर सक्रिय राखेको छ।

साथै, मिश्रित प्रणालीमा PR को वजन कति राख्ने भन्ने विषय अहिले पनि राजनीतिक र जनचेतनाको केन्द्रमा छ। धेरै मतदाताले समानुपातिक मतले कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ| यसले साना दललाई संसदसम्म पुर्याउँछ, तर अत्यधिक सूची–सन्तुलनले FPTP को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वलाई कमजोर बनाउने सम्भावना पनि हुन्छ।

३)मिश्रित प्रणाली Mixed Electoral system(MES)

मिश्रित–सदस्य प्रणाली जर्मनी र न्यूजील्यान्डमा व्यापक प्रशंसा पाएको प्रणाली हो। यसले प्रत्यक्ष निर्वाचन (FPTP) र समानुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) दुवैलाई संयोजन गरेर संसदलाई संयुक्त प्रतिनिधित्वात्मक बनाउने प्रयास गर्छ। यसले मतदाताको प्राथमिकता र समावेशिताबीच सन्तुलन कायम गर्दै, निर्वाचन परिणामलाई तुलनात्मक रूपमा अधिक न्यायसंगत र प्रतिनिधित्वमूलक बनाउने उद्देश्य राख्छ।

नेपालले हाल प्रयोग गरिरहेको मिश्रित प्रणाली यस मोडेलसँग नजिक छ। तर पूर्ण MES लागू गर्दा गणनामा जटिलता आउँछ;जस्तै अतिरिक्त सिट, समायोजन गणना, दोहरो प्रतिनिधित्व जसलाई व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। यसका कारण नेपालमा सन्तुलन खोज्ने बहस निरन्तर छ: प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वको हिस्सा घटाउने कि समानुपातिक भाग बढाउने? स्थानीय प्रतिनिधित्व कमजोर हुने कि समावेशिता बढ्ने?

नेपालले मिश्रित प्रणाली सुधार गर्दा, गणना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, मतदातालाई स्पष्ट जानकारी दिन, र PR-FPTP बीच सन्तुलन कायम राख्ने उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसले आगामी निर्वाचनमा दुवै प्रतिनिधित्व:स्थानीय र समावेशी सन्तुलित रूपमा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

४) एकल संक्रमणीय प्रणाली Single Transferable Vote(STV)

Single Transferable Vote प्रणालीमा मतदाताले उम्मेदवारलाई १, २, ३… भनेर प्राथमिकता अनुसार क्रमबद्ध गर्दछन्। यसले मत बर्बाद नहुने, मतदाताको वास्तविक प्राथमिकता प्रतिबिम्बित हुने र प्रतिनिधित्व अधिक समावेशी रहन सुनिश्चित गर्दछ। आयरल्याण्ड, माल्टा र अन्य केही देशका स्थानीय निर्वाचनमा यो प्रणाली अत्यन्त प्रभावकारी मानिन्छ।

नेपालमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा यो प्रणाली ‘Weighted STV’ को रूपमा प्रयोग हुन्छ। यहाँ प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखका मतभार फरक हुने भएकाले गणना जटिल हुन्छ। यस प्रणालीमा मत स्थानान्तरण र मतभारको विविधताले परिणाम तुलनात्मक रूपमा इमानदार बनाउन प्रयास गरिन्छ।

तर यस प्रणालीसँग केही बहसयोग्य पक्ष पनि जोडिएका छन्। गणना प्रक्रिया जटिल हुनु, मतभारको औचित्य स्पष्ट नहुनु, र मतदाताले प्राथमिकता दिन सिक्नु आवश्यक हुनु;यी सबै चुनौतीको रूपमा देखिन्छ।

५) दुई चरणीय निर्वाचन Two Round System(TRS)

दुई चरणीय निर्वाचन प्रणालीमा, कुनै उम्मेदवारले पहिलो चरणमा बहुमत नपाए, शीर्ष दुई उम्मेदवारबीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गरिन्छ। यो प्रणाली फ्रान्सको राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रभावकारी मानिन्छ र विजेतालाई स्पष्ट जनसमर्थन सुनिश्चित गर्छ। तर यससँग चुनौतीहरू पनि जोडिएका छन्। दोहोरो निर्वाचनले खर्च, मतदाता थकान, प्रशासनिक बोझ बढाउँछ, जसले नेपालजस्ता भौगोलिक रूपमा कठिन र स्रोत-साधन सीमित देशमा यसको व्यावहारिकतालाई विवादास्पद बनाउँछ।

नेपालमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीको बहस उठ्दा दुई चरणीय निर्वाचन प्रणाली नै प्राथमिक मोडेलका रूपमा विचार गरिन्छ। यसले मतदाताको प्राथमिकता स्पष्ट गर्ने भए पनि स्थानीय संरचना, निर्वाचन व्यवस्थापन र खर्चका चुनौतीका कारण बहस निरन्तर छ।

विश्वका प्रमुख निर्वाचन प्रणाली र नेपालको अभ्यास

नेपालको हालको अवस्था र निर्वाचन संस्कृतिमा बदलिँदो प्रश्नहरू

नेपालमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम:नयाँ दलहरूको उदय, गठबन्धन-निर्भर सत्ता संरचना, मतदाता दर्ताको विस्तार, युवा मतदाताको राजनीतिक सक्रियता सबैले निर्वाचन प्रणाली पुनर्मूल्यांकनको आवश्यकता उठाइरहेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बारको सरकार परिवर्तनले FPTP-PR संयोजनको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएको छ भने राष्ट्रियसभामा प्रयोग हुने STV को पारदर्शिता सम्बन्धी बहस पनि पुनः सतहमा आएको छ। यी सबैले नेपाल अब निर्वाचन प्रणालीका आधारभूत विधिको पुनर्विचार गर्नुपर्ने मोडमा उभिएको संकेत दिन्छ।

प्रणाली जे भए पनि, मतदाताले प्रणाली कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ। FPTP मा मत विभाजनले कसरी नतिजा बदल्छ, PR मा पार्टी सूचीकै भूमिका कति ठूलो हुन्छ,STV मा प्राथमिकताले प्रतिनिधि छनोट कसरी प्रभावित गर्छ;यी कुराको स्पष्ट बुझाइ नभएसम्म जनमतको राजनीतिक प्रभावकारिता सीमित रहन्छ। मतदाता सूचीको सत्यापन, मतपत्रको सही प्रयोग, अवैध प्रलोभन वा दबाबबारे सचेतता र निर्वाचन आयोगका सूचनासँग जोडिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको गुणस्तर बढाउने निर्णायक पक्ष रहन्छ |

विश्वका मतदान प्रणालीहरूले प्रतिनिधित्व, स्थिरता र समावेशिताका फरक-फरक रूप प्रस्तुत गर्छन्। नेपालले छान्ने आगामी मार्ग FPTP,PR,STV जस्ता कुनै पनि विकल्प चित्तबुझ्दो हुन ती विकल्पका फाइदा-नुक्सानबारे खुला बहस र नागरिक भागीदारी अपरिहार्य छ। वर्तमान राजनीतिक जटिलता र निर्वाचन सुधारका आवश्यक्ताले नेपाललाई ऐतिहासिक निर्णयको मोडमा उभ्याएको छ, जहाँ प्रणालीगत विकल्पसाथै मतदाताको सचेत भूमिका नै भविष्यको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।